IS एक्सपर्ट अमित गर्ग NCRB के प्रमुख बने, मित्तल ने BPR&D की कमान संभाली
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Role of civil services· Prelims·
चर्चा में क्यों
कैबिनेट की नियुक्तियों समिति (ACC) ने NCRB और BPR&D जैसी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का नेतृत्व करने के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों की नियुक्ति की है।
पृष्ठभूमि
आलोक मित्तल को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सुजीत पांडे (1994 बैच, IPS) को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) का निदेशक नियुक्त किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNCRB: National Crime Records Bureau, भारत में अपराध डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी।
- संस्थाBPR&D: Bureau of Police Research and Development, पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- संस्थाSVPNPA: सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, पुलिस अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान।
- पदACC: Appointments Committee of the Cabinet, उच्च-स्तरीय पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
मेन्स के लिए
Q. आधुनिक भारतीय पुलिस बल के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में विशिष्ट अनुसंधान और प्रशिक्षण निकायों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional synergy: Coordination between NCRB data analytics and BPR&D training modules for crime prevention
- Human resource professionalization: Transitioning police training from traditional methods to evidence-based policy reforms
- Data-driven policing: Utilizing NCRB's crime statistics to allocate resources and identify emerging security trends
कीवर्ड: Internal Security · Police Reform · Data-driven Policing · Institutional Framework · Capacity Building
शासन पर और नोट्स
- केरल के 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बदलाव के लिए बनाई कमेटी · 13 जुलाई 2026
- महाराष्ट्र की लड़की बहिन योजना में Rs 3,541.16 करोड़ के अतिरिक्त खर्च पर CAG की आपत्ति · 13 जुलाई 2026
- बुनियादी ढांचे में देश में नंबर 1 बना ASR जिला · 13 जुलाई 2026
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने 37,000 करोड़ के री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी · 13 जुलाई 2026
- महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी परमिट तय, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने राज्यव्यापी विरोध की तैयारी · 12 जुलाई 2026
- Century Club की अपील खारिज, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने वाला 2017 का आदेश बरकरार रखा · 12 जुलाई 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।