भारत सरकार VPN प्रदाताओं के लिए स्थानीय अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति और भौतिक उपस्थिति अनिवार्य करने हेतु एक नए कानूनी ढांचे का प्रस्ताव दे रही है
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार VPN प्रदाताओं के लिए स्थानीय अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति और भौतिक उपस्थिति अनिवार्य करने हेतु एक नए कानूनी ढांचे का प्रस्ताव दे रही है, ताकि सामग्री अवरोधों (content blocks) के उल्लंघन पर अंकुश लगाया जा सके।
पृष्ठभूमि
प्रस्तावित ढांचा IT Rules, 2021 के अनुरूप है, जो बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है। यह 2022 के Cert-In निर्देश का अनुसरण करता है, जिसके अंतर्गत VPNs के लिए ग्राहक डेटा संग्रहीत करना अनिवार्य किया गया था, किंतु सामग्री के बाईपास (bypassing) को रोकने के लिए इसे अपर्याप्त माना गया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCert-In (Indian Computer Emergency Response Team) कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
- अधिनियम / विधेयकInformation Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए स्थानीय अनुपालन अधिकारियों (local compliance officers) को अनिवार्य बनाते हैं।
- तथ्य2022 के Cert-In निर्देश के अनुसार, VPN प्रदाताओं के लिए एक निर्दिष्ट अवधि तक ग्राहकों का डेटा संग्रहीत करना अनिवार्य है।
मेन्स के लिए
Q. राष्ट्रीय सुरक्षा के राज्य के हितों और व्यक्ति के निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPNs) के विनियामक तंत्र में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory arbitrage: Difficulty in enforcing local compliance on decentralized or offshore-hosted VPN infrastructure.
- Privacy-Security trade-off: Conflict between mandatory data retention for law enforcement and end-to-end encryption protections.
- Enforcement gap: Technical hurdles in identifying and penalizing non-compliant providers operating outside Indian jurisdiction.
कीवर्ड: Regulatory framework · Digital sovereignty · Data localization · Cybersecurity · Right to privacy
शासन पर और नोट्स
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