महाराष्ट्र सरकार चर्च और क्रिश्चियन मिशनों की जमीन का ऑडिट करेगी

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Transparency, accountability & RTI· Prelims + Mains· 8 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

महाराष्ट्र सरकार ने चर्चों और ईसाई मिशनों के स्वामित्व वाली भूमि का तीन महीने का ऑडिट करने का आदेश दिया है, ताकि अवैध अतिक्रमण और स्वामित्व संबंधी अनियमितताओं की पहचान की जा सके।

पृष्ठभूमि

धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाली समस्त भूमि की सूक्ष्म जांच हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा ऑडिट किया जा रहा है। साथ ही, राज्य सरकार ने कृषि भूमि की खरीद को विशेष रूप से केवल कृषकों तक सीमित करनेकरनेवाली एक नीति की घोषणा की है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यऑडिट अवधि: 3 महीने।
तथ्यराज्य: महाराष्ट्र।
तथ्यनीति: कृषि भूमि की खरीद केवल कृषकों तक सीमित।

मेन्स के लिए

Q. भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण और धार्मिक भूमि संपत्तियों पर राज्य के विनियामक निरीक्षण के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Regulatory friction: Conflict between state land-use audits and the right to manage religious properties
Land tenure security: Legal complexities in identifying 'illegal encroachments' on long-held missionary lands
Agricultural protection: Policy trade-offs in restricting land ownership to prevent non-agricultural commercialization

कीवर्ड: Regulatory oversight · Land tenure · Secularism · Encroachment · Property rights

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: Indian Express ↗यह भी: GS1 · Communalism, regionalism & secularism

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।