GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 23
चर्चा में क्यों: भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार एवं निवेश संबंधों को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से 27 अप्रैल, 2026 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हस्ताक्षरित किया।
इस मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के टॉड मैकक्ले द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत, न्यूजीलैंड भारतीय आयातों पर से समस्त शुल्क समाप्त कर देगा, जबकि भारत न्यूजीलैंड के वर्तमान आयातों के 95% पर शुल्क कम करेगा या उन्हें समाप्त कर देगा।
Prelims pointers (4)
- Intl. orgभारत-न्यूजीलैंड FTA पर 27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षर किए गए।
- Factन्यूजीलैंड ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 100% शुल्क हटा दिया है।
- Factभारत ने न्यूजीलैंड से होने वाले वर्तमान आयात के 95% पर टैरिफ कम कर दिए हैं या उन्हें हटा दिया है।
- Postपीयूष गोयल: वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार।
Mains angle
Q. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य और उसके व्यापारिक टोकरी (trade basket) के विविधीकरण में योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Trade deficit management: Balancing tariff reductions on agricultural imports vs industrial exports
- Supply chain diversification: Reducing reliance on single-source markets through strategic bilateral partnerships
- Regulatory alignment: Harmonizing standards for goods to facilitate seamless cross-border trade
Keywords: Trade Liberalization · Bilateralism · Tariff Reduction · Economic Diplomacy · Market Access
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय (MHA) ने स्थानीय स्वायत्तता की मांगों को संबोधित करनेके उद्देश्य से, लद्दाख की प्रस्तावित निर्वाचित कार्यकारी संस्था को सिविल सेवकों पर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान करने हेतु बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन किया है।
गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के निर्वाचित नेताओं के साथ 22 मई को हुई बैठक के संशोधित कार्यवृत्त (minutes) जारी किए हैं। इस संशोधन में नौकरशाही निरीक्षण हेतु एक खंड शामिल किया गया है और अनुच्छेद 371 के अंतर्गत एक अनुकूलित संवैधानिक सुरक्षा मॉडल की योजना प्रस्तावित की गई है।
Prelims pointers (3)
- Constitutionअनुच्छेद 371: महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और अन्य विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
- Bodyगृह मंत्रालय (MHA): केंद्र शासित प्रदेशों में आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक मामलों के लिए उत्तरदायी।
- Factसंशोधित कार्यवृत्त विशेष रूप से लद्दाख के लिए छठी अनुसूची (Sixth Schedule) की स्थिति और राज्य का दर्जा देने की मांग को संबोधित करते हैं।
Mains angle
Q. संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित निकायों को स्थानीय प्रशासनिक निरीक्षण प्रदान करने के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Constitutional flexibility: Evaluating the efficacy of Article 371 as a tool for providing tailored protections to border regions.
Keywords: Democratic Decentralization · Administrative Autonomy · Constitutional Safeguards · Federalism · Bureaucratic Accountability
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'धार्मिक स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' सरकार को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जैसी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण करने से नहीं रोकता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की डालमंडी स्ट्रीट में छह मस्जिदों के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सरकार के पास सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करने की संप्रभु शक्ति है, जो 2013 के भूमि अधिग्रहण ढांचे द्वारा समर्थित है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillPlaces of Worship (Special Provisions) Act, 1991: यह अधिनियम पूजा स्थलों के विनाश, अधिग्रहण, परिवर्तन या नवीनीकरण को प्रतिबंधित करता है।
- Bodyइलाहाबाद उच्च न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad)।
- Factइस निर्णय में विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर विस्तार के लिए डालमंडी स्ट्रीट में छह मस्जिदों के अधिग्रहण को संबोधित किया गया है।
Mains angle
Q. धर्मस्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य की संप्रभु शक्ति के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legal ambiguity: Conflict between the 1991 Act's preservation mandate and the State's power of eminent domain.
- Secular governance: Balancing the protection of religious sentiments with the necessity of urban infrastructure and public utility.
- Judicial interpretation: The scope of 'public purpose' in the context of religious sites versus public corridors.
Keywords: Eminent Domain · Sovereign Power · Public Purpose · Judicial Review · Secularism
चर्चा में क्यों: भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) पर अपने रुख को दोहराते हुए यह स्पष्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान का निरंतर समर्थन सहयोग के मार्ग में प्राथमिक बाधा बना हुआ है।
सिंधु जल संधि (IWT) पर वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के नेटवर्क को संरक्षण दिए जाने की स्थिति में, भारत संधि से संबंधित रियायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgसिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में तीन बारहमासी नदियों (Indus, Chenab, Jhelum) के वितरण के प्रबंधन के लिए हस्ताक्षरित।
- Factभारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद के संबंध में पाकिस्तान की कार्रत्तियों की संयुक्त रूप से निंदा की।
- Placeसिंधु नदी तंत्र: इसमें सिंधु, झेलम और चेनाब नदियाँ (पश्चिमी नदियाँ) और रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ) शामिल हैं।
Mains angle
Q. सीमा पार आतंकवाद और जल कूटनीति के बीच के अंतर्संबंधों का विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और सिंधु बेसिन में जल-राजनीतिक स्थिरता को जटिल बनाते हैं। चर्चा कीजिए।
- Security-Water Linkage: Use of water infrastructure as a tool of coercive diplomacy and asymmetric warfare.
- Diplomatic Isolation: Impact of joint condemnations by India and Japan on Pakistan's international standing.
- Hydro-political Leverage: India's shift from cooperative water management to security-centric stance on the IWT.
Keywords: Asymmetric warfare · Hydro-politics · Cross-border terrorism · Strategic autonomy · Coercive diplomacy
चर्चा में क्यों: जुलाई 2024 में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना और 'Act East' नीति के अंतर्गत जुड़ाव को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री मोदी रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करने हेतु इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से भेंट करेंगे। इस यात्रा के दौरान योग्याकार्ता स्थित प्रमबनन मंदिर परिसर का भ्रमण सम्मिलित है और यह भारत के Quad-संबंधित समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करता है।
Prelims pointers (4)
- Placeप्रम्बानान मंदिर: इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में स्थित एक 9वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर।
- BodyQuad: भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद।
- FactPM Modi की यात्रा 6-11, 2024 के लिए निर्धारित है।
- Postप्रबोवो सुबियांतो: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति।
Mains angle
Q. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन में भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Countering unilateral changes to the status quo in the eastern Indian Ocean.
- Strategic autonomy: Balancing multi-alignment through Quad and bilateral defense cooperation with ASEAN nations.
- Resource security: Securing supply chains for critical minerals and emerging technologies in the Asia-Pacific.
Keywords: Act East Policy · Indo-Pacific · Maritime Security · Strategic Autonomy · Critical Minerals
चर्चा में क्यों: चीन ने भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग पर चिंता व्यक्त की है और यह स्पष्ट किया है कि नए आर्थिक एवं रक्षा ढांचे के अनावरण के पश्चात, इस प्रकार की साझेदारियों को किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करना चाहिए।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय सहयोग को क्षेत्रीय शांति की रक्षा करनी चाहिए और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सहयोग आर्थिक साझेदारी ढांचे और रक्षा समझौते के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच हुए उच्च-स्तरीय वार्ता के क्रम में है।
Prelims pointers (3)
- Postसाने ताकाइची: जापान की प्रधानमंत्री (समाचार के संदर्भ के अनुसार)।
- Factभारत-जापान सहयोग में एक नया आर्थिक भागीदारी ढांचा और एक रक्षा समझौता शामिल है।
- Placeपूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर: भारत और जापान के लिए समुद्री चिंता के क्षेत्र।
Mains angle
Q. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Geopolitical friction: China's perception of India-Japan defense pacts as a containment strategy against its maritime expansion
- Supply chain resilience: Reducing dependence on single-source manufacturing through diversified economic partnership frameworks
- Maritime security: Balancing regional stability with the enforcement of international law in the South China Sea
Keywords: Indo-Pacific · Strategic Autonomy · Supply Chain Resilience · Rules-based Order · Maritime Security
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने स्टेम सेल से प्राप्त उत्पादों, जीन चिकित्सीय उत्पादों और ज़ेनोग्राफ्ट्स को केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदित प्राधिकरण (CLAA) के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन किया है।
यह संशोधन CAR-T सेल थेरेपी, आनुवंशिक उपचार (जेनेटिक थेरेपी) और ज़ेनोग्राफ्ट्स सहित उन्नत उपचारों को लक्षित करता है। यह कदम इन प्रौद्योगिकियों की जटिलता और तीव्र विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इनके व्यापक अंगीकरण में तेजी लाई जा सके।
Prelims pointers (4)
- Act / BillDrugs Rules, 1945: भारत में दवाओं और संबंधित उत्पादों के लिए प्राथमिक नियामक ढांचा।
- BodyCentrally Licensed Approving Authority (CLAA): यह निकाय अब स्टेम सेल और जीन थेरेपी के लाइसेंसिंग के लिए जिम्मेदार है।
- S&TCAR-T सेल थेरेपी: एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी जो कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की टी. कोशिकाओं को संशोधित करती है।
- S&TXenografts: एक प्रजाति (जैसे सूअरों) से दूसरी प्रजाति (मनुष्यों) में जीवित ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण।
Mains angle
Q. भारत में जीन और स्टेम सेल थेरेपी जैसी उन्नत जैव-प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीकृत विनियामक निरीक्षण के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Balancing stringent safety protocols for high-risk biotechnologies with the need for rapid clinical adoption.
- Standardization gap: Need for uniform national protocols for xenograft procedures to prevent cross-species pathogen transmission.
- Equity of access: Ensuring that high-cost advanced therapies like CAR-T cells do not exacerbate healthcare disparities.
Keywords: Regulatory oversight · Biotechnology · Patient safety · Advanced therapeutics · Clinical innovation
चर्चा में क्यों: सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत द्वारा सिंधु जल संधि (IWT) में भागीदारी निलंबित करने के कदम के पश्चात, पाकिस्तान ने भारत को इस संधि में अपनी भागीदारी स्थगित न करने की चेतावनी दी है।
सिंधु जल संधि (IWT) वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के संसाधनों के वितरण को विनियमित करनेके उद्देश्य से संपन्न हुई थी। भारत ने हाल ही में पाकिस्तानी समूहों से उत्पन्न सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए इस संधि के ढांचे में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgसिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक जल-साझाकरण संधि।
- FactIWT भारत को सिंधु, चेनाब और झेलम तथा पाकिस्तान को रावी, ब्यास और सतलुज जैसी तीन बारहमासी नदियों के वितरण को नियंत्रित करती है।
- Placeसिंधु नदी: यह तिब्बती पठार से निकलती है और भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है।
Mains angle
Q. बढ़ते सुरक्षा तनावों के बावजूद, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष प्रबंधन के एक तंत्र के रूप में किस प्रकार कार्य करती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Hydro-political friction: Balancing domestic water security needs with international treaty obligations under the IWT.
- Security-Water nexus: The use of water infrastructure as a tool of leverage during periods of heightened cross-border tension.
Keywords: Hydro-politics · Conflict Management · Water Diplomacy · Strategic Leverage · Treaty Compliance
चर्चा में क्यों: रूस-यूक्रेन संघर्ष के बढ़ते तनाव के बीच, रूस द्वारा कीव पर 11 घंटे का व्यापक ड्रोन और मिसाइल हमला किया गया, जिसमें 21 नागरिकों की मृत्यु हो गई।
रूस द्वारा कीव पर किए गए हमले के दौरान 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे गए। इस हमले का लक्ष्य सैन्य और ऊर्जा बुनियादी ढांचे दोनों को निशाना बनाना था, जिसके परिणामस्वरूप आवासीय भवनों को व्यापक क्षति हुई और नागरिक हताहत हुए।
Prelims pointers (3)
- Factरूस ने कीव पर एक ही 11 घंटे के हमले में 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे।
- Placeकीव, यूक्रेन की राजधानी है।
- Postव्लादिमीर पुतिन रूसी संघ के राष्ट्रपति हैं।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में, नागरिक बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल युद्ध के प्रभाव तथा आधुनिक शहरी युद्ध के मानवीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: asymmetric warfare · strategic bombing · civilian infrastructure · geopolitical escalation · humanitarian impact
चर्चा में क्यों: APSCHE ने शिक्षा जगत और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतराल को पाटने के उद्देश्य से, 50,000 छात्रों को AI कौशल में प्रशिक्षित करनेके लिए 'AI Career Launchpad-2026' पहल शुरू की है।
आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (APSCHE) ने कैलिबो एआई एकेडमी (Calibo AI Academy) और धनकुला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2026 तक 50,000 छात्रों को एआई-आधारित रोजगार कौशल से सुसज्जित करना है।
Prelims pointers (3)
- BodyAPSCHE: आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा के समन्वय और विनियमन के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय।
- Factलक्ष्य: AI Career Launchpad-2026 पहल के तहत 50,000 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- S&TAI Career Launchpad-2026: उद्योग-एकीकृत AI प्रशिक्षण पर केंद्रित एक राज्य-संचालित पहल।
Mains angle
Q. तेजी से विकसित होते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित रोजगार बाजार में कौशल अंतराल को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा में उद्योग-एकीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Skill-mismatch: Disconnect between traditional university curricula and the rapid evolution of AI-driven industrial requirements.
- Public-Private Partnership (PPP): Leveraging private academy expertise to scale technical training infrastructure for state students.
- Digital Divide: Ensuring equitable access to high-end AI training for students in rural vs urban educational hubs.
Keywords: Skill Gap · Industry-Integrated Training · Human Capital Development · Digital Literacy · Vocational Education
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दूध में व्यापक मिलावट और कृत्रिम दूध के उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा मानदंडों को कड़ा करते हुए राज्यव्यापी आदेश जारी किया है।
यह आदेश समस्त दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला के अभिकर्ताओं के लिए ट्रैसेबिलिटी रिकॉर्ड, कोल्ड चेन रखरखाव और खाद्य-ग्रेड उपकरणों की अनिवार्यता को निर्देशित करता है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थित संग्रहण केंद्र, डेयरी, परिवहनकर्ता, वितरक, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyFood and Drug Administration (FDA) महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और औषधि निगरानी के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।
- Factयह आदेश संग्रह केंद्रों, डेयरी, ट्रांसपोर्टरों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं सहित संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) पर लागू होता है।
- S&Tसिंथेटिक दूध उत्पादन खाद्य मिलावट का एक रूप है जिसमें दूध के गुणों की नकल करने के लिए गैर-डेयरी पदार्थों का उपयोग किया जाता है।
Mains angle
Q. भारत के डेयरी क्षेत्र में जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर खाद्य सुरक्षा और सुवाह्यता (traceability) सुनिश्चित करने में आने वाली संस्थागत और तार्किक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory oversight gap: Difficulty in monitoring decentralized micro-retailers and informal collection centers for food-grade compliance.
- Traceability bottleneck: Lack of a unified digital ledger for real-time tracking from farm-gate to retail point.
Keywords: Food Safety and Standards · Supply Chain Traceability · Public Health Regulation · Adulteration Control · Cold Chain Logistics
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन के संबंध में गिग प्लेटफॉर्म्स (Swiggy, Zomato, आदि) के विरुद्ध की जा रही दंडात्मक कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत एग्रीगेटर्स को राज्य के प्रवर्तन कार्यों से सुरक्षा प्रदान की गई है, साथ ही उन्हें कल्याण शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने आगामी सुनवाई के लिए 14 अगस्त, 2025 की समय-सीमा निर्धारित की है और सरकार को अपने वक्तव्य दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अवसर प्रदान किया है।
Prelims pointers (3)
- Bodyकर्नाटक उच्च न्यायालय: राज्य-विशिष्ट श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाली राज्य न्यायपालिका।
- Act / BillKarnataka Platform-Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Act, 2025: प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया कानून।
- Factन्यायालय ने एग्रीगेटर्स (aggregators) को आदेश की तारीख से तीन सप्ताह की समय सीमा के भीतर रजिस्ट्री में कल्याण शुल्क (welfare fee) जमा करने का निर्देश दिया।
Mains angle
Q. भारत में वर्तमान प्लेटफॉर्म-आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल के अंतर्गत गिग श्रमिकों (gig workers) तक सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार में निहित कानूनी और आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Jurisdictional friction: State-level legislative initiatives versus the national-level lack of a comprehensive federal gig worker policy.
Keywords: Gig Economy · Social Security · Platform Aggregators · Labor Welfare · Regulatory Framework
चर्चा में क्यों: भारतीय तेल कंपनी, नयरा एनर्जी (Nayara Energy), यूक्रेन पर जारी हमलों और EU द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल का आयात कर रही है।
नयारा एनर्जी एक भारतीय तेल शोधन और विपणन कंपनी है। जुलाई 2022 में, यूरोपीय संघ (EU) ने इस फर्म पर प्रतिबंध लगाए, जिसके अंतर्गत रूसी कच्चे तेल से संसाधित पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई और वित्तीय सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया।
Prelims pointers (3)
- FactNayara Energy पर EU द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जुलाई 2022 में लागू किए गए थे।
- BodyNayara Energy एक भारतीय तेल शोधन और विपणन कंपनी है।
- Intl. orgEU प्रतिबंध रूसी कच्चे तेल से पेट्रोलियम आयात और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सीमित करते हैं।
Mains angle
Q. पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को बनाए रखते हुए भारतीय ऊर्जा कंपनियों के लिए उत्पन्न होने वाले भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Sanctions dilemma: Balancing adherence to EU trade restrictions with India's strategic energy security needs
- Market volatility: Impact of Russian fuel shortages on global oil pricing and Indian refinery supply chains
- Geopolitical alignment: Navigating 'non-aligned' energy procurement amidst Western-led economic warfare
Keywords: Energy Security · Sanctions Regime · Strategic Autonomy · Petroleum Refining · Geopolitical Friction
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: अफ्रीकी संघ (African Union) की 'ग्रेट ग्रीन वॉल' पहल, सहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन से निपटनेके लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली परियोजना के रूप में वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है।
'द ग्रेट ग्रीन वॉल' (The Great Green Wall) अफ्रीकी संघ द्वारा 2007 में शुरू की गई एक 8,000 किलोमीटर लंबी पहल है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार करना और 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना है।
Prelims pointers (4)
- Intl. orgGreat Green Wall: Sahel क्षेत्र में मरुस्थलीकरण (desertification) से निपटनेके लिए African Union द्वारा शुरू की गई एक पहल।
- Fact2030 तक का लक्ष्य: 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करना और 10 मिलियन हरित रोजगार (green jobs) सृजित करना।
- Factकार्बन पृथक्करण (Carbon sequestration) लक्ष्य: 2030 तक 250 मिलियन टन CO2।
- Placeसाहेल: अफ्रीका का अर्ध-शुष्क क्षेत्र जहाँ इस पहल को मुख्य रूप से कार्यान्वित किया जाता है।
Mains angle
Q. यह चर्चा कीजिए कि 'ग्रेट ग्रीन वॉल' जैसी बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की परियोजनाएं शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण और जलवायु-प्रेरित खाद्य असुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मॉडल के रूप में कैसे कार्य कर सकती हैं।
- Ecological restoration: Reversing land degradation through native vegetation and wetland revival to stabilize soil moisture.
- Transboundary cooperation: Coordinating land restoration across 20+ African nations to manage shared ecological corridors.
Keywords: Desertification · Ecosystem Restoration · Carbon Sequestration · Climate Resilience · Sahel Region
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaMains चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील की है, जिसमें गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का तर्क है कि यह आदेश मूल याचिका के दायरे से बाहर है।
तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत वध की प्रक्रिया लाइसेंसिंग के माध्यम से विनियमित है। राज्य सरकार का तर्क है कि न्यायालय द्वारा लगाया गया 'पूर्ण प्रतिबंध' मौजूदा विधायी ढांचे के विपरीत है और यह किसानों एवं व्यापारियों के आर्थिक हितों को क्षति पहुँचाता है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billतमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958: पशुओं के संरक्षण को विनियमित करने वाला राज्य विधान।
- Act / Billपशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960: पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने का प्रावधान करने वाला केंद्रीय अधिनियम।
- Factमूल याचिका में सार्वजनिक स्थानों पर वध को रोकने की मांग की गई थी, न कि पूर्णतः प्रतिबंध की।
Mains angle
Q. राज्य-स्तरीय पशु कल्याण कानूनों और हितधारकों के आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता और विधायी मंशा के मध्य उत्पन्न संघर्ष का विश्लेषण कीजिए।
- Judicial overreach: Conflict between a court-mandated blanket ban and the specific scope of the original petition.
- Legislative inconsistency: Tension between state-level licensing frameworks and judicial prohibitions on animal slaughter.
- Economic trade-off: Impact of absolute bans on the livelihoods of farmers and traders within the legal livestock economy.
Keywords: Judicial Activism · Legislative Intent · Regulatory Framework · Economic Rights · Animal Welfare
चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि शैक्षणिक संस्थान शुल्क भुगतान के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में किसी छात्र के मूल शैक्षणिक रिकॉर्ड को अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि इन्हें व्यक्तिगत संपत्ति माना गया है।
केरल उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जहाँ एक महाविद्यालय ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली छात्रा को उसके मूल प्रमाण पत्र वापस देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बकाया देय राशि के बावजूद, ऐसे दस्तावेज़ छात्रा की व्यक्तिगत संपत्ति बने रहते हैं।
Prelims pointers (3)
- Placeकेरल उच्च न्यायालय: केरल राज्य के लिए राज्य उच्च न्यायालय।
- BodyKerala University of Health Sciences (KUHS): केरल में स्वास्थ्य विज्ञान के लिए राज्य विश्वविद्यालय।
- Factकानूनी स्थिति: मूल शैक्षणिक रिकॉर्डों को छात्र की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
Mains angle
Q. शिक्षा संस्थानों द्वारा शुल्क वसूली के लिए छात्र के रिकॉर्ड को रोकने के कानूनी और नैतिक निहितार्थों तथा शिक्षा के अधिकार पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Right to Education conflict: Balancing institutional financial viability against a student's right to access personal academic credentials
- Regulatory oversight gap: Lack of standardized protocols for document retention and refund policies in private higher education
- Judicial intervention: Role of High Courts in protecting student rights against arbitrary administrative actions by private entities
Keywords: Right to Education · Administrative Arbitrariness · Personal Property Rights · Regulatory Oversight · Judicial Review
चर्चा में क्यों: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक SDPI नेता के विरुद्ध जारी किए गए एक्सटर्नमेंट (बाहर निकालने) के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकारी निर्णयों का विरोध करना आवाजाही के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि नागरिकता अधिनियम जैसी सरकारी नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों के आधार पर निष्कासन आदेश जारी नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की कार्रवाइयां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
Prelims pointers (3)
- Constitutionअनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- Constitutionअनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी शामिल है।
- Bodyएक्सटर्नमेंट (Externment) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
Mains angle
Q. लोकतंत्र में सरकारी नीतियों के विरुद्ध विरोध करने के अधिकार किस सीमा तक कार्यपालिका की निरंकुशता पर एक मौलिक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं? न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
- Executive overreach: Potential for using externment orders to suppress political dissent and civil society activism.
- Judicial oversight: The role of High Courts in balancing public order against individual liberties under Article 19.
- Democratic safeguards: Ensuring that legislative protests do not equate to criminal activity warranting loss of liberty.
Keywords: Fundamental Rights · Executive Overreach · Judicial Review · Civil Liberties · Right to Protest
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए एक यात्रा दस्तावेज़ है और यह नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य नहीं करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने यात्रा संबंधी दस्तावेजों और नागरिकता की स्थिति के मध्य अंतर स्पष्ट करने हेतु स्पष्टीकरण जारी किया है। पासपोर्ट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को सुगम बनाना और केवल विदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रीयता की पुष्टि करना है।
Prelims pointers (3)
- BodyMEA: Ministry of External Affairs पासपोर्ट जारी करने और बाहरी संबंधों के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है।
- Factपासपोर्ट: एक यात्रा दस्तावेज़ जो सरकार द्वारा अपने नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाता है।
- Factनागरिकता: किसी राष्ट्र के सदस्य होने की कानूनी स्थिति, जो यात्रा परमिट के बजाय विशिष्ट राष्ट्रीयता कानूनों द्वारा शासित होती है।
Mains angle
Q. भारत के नागरिकता कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय पारगमन प्रोटोकॉल के संदर्भ में, यात्रा दस्तावेजों और नागरिकता की स्थिति के बीच कानूनी अंतर का विश्लेषण कीजिए।
- Legal ambiguity: Potential for misuse of travel documents to claim residency or citizenship rights in foreign jurisdictions
- Administrative clarity: Need for distinct documentation to prevent identity fraud and streamline visa processing
- Sovereignty concerns: Ensuring that travel privileges do not override the statutory requirements for nationality acquisition
Keywords: Nationality Law · Travel Document · Sovereignty · Administrative Clarification · Identity Verification
GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsMains चर्चा में क्यों: गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत में 100 घरों के अवैध ध्वस्तीकरण के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और बेघर हुए व्यक्तियों के पुनर्वास का आदेश दिया।
30 मई, 2024 को सूरत के नरीसनगर क्षेत्र में 100 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ स्तर की जांच के अभाव पर टिप्पणी की और पूर्व सूचना के बावजूद पुलिस आयुक्त की निष्क्रियता पर प्रश्नचिह्न लगाया।
Prelims pointers (3)
- BodySurat Municipal Corporation (SMC) सूरत में नागरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी स्थानीय शहरी निकाय है।
- Placeनारिसनगर, गुजरात के सूरत में स्थित एक क्षेत्र है।
- Fact30 मई, 2024 को नरिसनगर क्षेत्र में 100 घरों को ध्वस्त कर दिया गया।
Mains angle
Q. नगर निकायों द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने वाले विध्वंस को रोकने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए और विस्थापित शहरी आबादी के पुनर्वास के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Administrative accountability: Lack of senior-level oversight and transparency in municipal demolition orders.
- Human rights conflict: Balancing urban planning enforcement against the right to shelter and housing for vulnerable residents.
- Judicial oversight: The role of High Courts in correcting executive overreach and ensuring procedural fairness in local governance.
Keywords: Administrative accountability · Judicial review · Procedural fairness · Urban governance · Right to housing
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना के INS Trikand ने गल्फ ऑफ एडेन में MV Golden Arsenal पर समुद्री डकैती के एक प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जो समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है।
INS Trikand भारतीय नौसेना का एक स्टील्थ फ्रिगेट है। MV Golden Arsenal, सेंट विन्सेंट और द ग्रेनेडाइन्स द्वारा ध्वजित (flagged) एक बल्क कैरियर है। यह घटना अदन की खाड़ी में हुई, जो समुद्री डकैती के लिए एक उच्च-जोखिम वाला क्षेत्र है।
Prelims pointers (3)
- PostINS Trikand: भारतीय नौसेना का एक स्टील्थ फ्रिगेट।
- Placeअदन की खाड़ी: मध्य पूर्व में एक रणनीतिक समुद्री गलियारा।
- FactMV Golden Arsenal: St. Vincent and the Grenadines द्वारा फ्लैग किया गया एक बल्क कैरियर।
Mains angle
Q. हिंद-प्रशांत क्षेत्र और अदन की खाड़ी में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (Net Security Provider) के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का परीक्षण कीजिए। समुद्री सुरक्षा भारत के व्यापारिक हितों को किस प्रकार प्रभावित करती है? विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing India's maritime security interests with the geopolitical dynamics of the Red Sea and Gulf of Aden
- Economic security: Protecting Sea Lines of Communication (SLOCs) against non-state actors to ensure uninterrupted global trade flows
- Diplomatic leadership: India's proactive role in international maritime policing and anti-piracy cooperation with global shipping partners
Keywords: Net Security Provider · Sea Lines of Communication (SLOC) · Maritime Domain Awareness · Non-state actors · Strategic autonomy
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार रोजगार गारंटी को सुदृढ़ करनेके लिए VB-G RAM जी. योजना लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उसने अपने वित्तपोषण हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाकर ₹3,806 करोड़ कर दिया है।
यह योजना कर्नाटक की रोजगार गारंटी योजना का एक संशोधित संस्करण है। 90:10 के वित्त-साझाकरण अनुपात के अंतर्गत पूर्व में 10% के योगदान के मुकाबले राज्य का वित्त पोषण हिस्सा छह गुना बढ़ाया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
Prelims pointers (3)
- SchemeVB-G RAM G: कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई एक रोजगार गारंटी योजना।
- Factवर्तमान वर्ष में इस योजना के लिए कर्नाटक को आवंटित निधि ₹3,806 करोड़ है।
- Body16th Finance Commission: यह निकाय राजकोषीय संघवाद और राज्य की योजनाओं के कार्यान्वयन पर सिफारिशें प्रदान करने वाला निकाय है।
Mains angle
Q. भारत में रोजगार गारंटी योजनाओं के गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण-शहरी प्रवास प्रबंधन के एक उपकरण के रूप में कार्य करने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal federalism: Balancing state-specific employment goals with the central fund-sharing ratio dynamics.
- Labor market dynamics: Addressing the transition from informal rural labor to structured employment guarantee frameworks.
- Implementation bottleneck: Ensuring administrative efficiency in large-scale state-funded job creation programs.
Keywords: Employment Guarantee · Fiscal Federalism · Poverty Alleviation · Public Finance · Rural Development
GS2Governance › Role of civil servicesPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने जिला प्रभारी मंत्रियों को स्थानीय स्तर पर लाकर शिकायत निवारण प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने के उद्देश्य से 'प्रजासेवा अभियान' शुरू किया है।
इस पहल के अंतर्गत, जिला-प्रभारी मंत्री प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को स्थानीय शिकायतों का निवारण करेंगे। एक समर्पित 'प्रजासेवा विभाग' की स्थापना की गई है, जिसमें एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Schemeप्रजासेवा अभियान: विकेंद्रीकृत शिकायत निवारण के लिए कर्नाटक राज्य की एक पहल।
- Postप्रधान सचिव: नवगठित Prajaseva विभाग का नेतृत्व करने वाला एक वरिष्ठ IAS अधिकारी पद।
- Factआवृत्ति: शिकायत निवारण सत्र प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित किए जाते हैं।
Mains angle
Q. शिकायत निवारण तंत्र के विकेंद्रीकरण से 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और यह राज्य प्रशासन में सार्वजनिक विश्वास को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Administrative bottleneck: Reducing the concentration of administrative power in state capitals to improve rural accessibility.
- Accountability mechanism: Direct interaction between Ministers and citizens to bypass bureaucratic delays in grievance processing.
- Resource optimization: Reducing the logistical and financial burden on citizens traveling to Bengaluru for basic administrative assistance.
Keywords: Decentralization · Grievance Redressal · Public Service Delivery · Administrative Efficiency · Minimum Government
चर्चा में क्यों: चीन ने मल्टीमॉडल परिवहन कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करनेके लिए CPEC मॉडल के अनुरूप कुनमिंग को बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाले एक नए आर्थिक गलियारे की योजना की घोषणा की है।
इस परियोजना का उद्देश्य चीन के कुनमिंग से बांग्लादेशी बंदरगाहों तक बहुपक्षीय परिवहन संपर्क स्थापित करना है। यह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के मॉडल पर आधारित है और BCIM आर्थिक गलियारे के संबंध में पूर्व में हुई चर्चाओं पर आधारित है।
Prelims pointers (3)
- Placeकुनमिंग: चीन के युन्नान प्रांत का एक प्रमुख शहर, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- BodyCPEC: China-Pakistan Economic Corridor, चीन की Belt and Road Initiative (BRI) की एक प्रमुख परियोजना।
- PlaceBCIM: Bangladesh-China-India-Myanmar corridor, एक प्रस्तावित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना।
Mains angle
Q. दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक गलियारे बनाने की चीन की रणनीति भू-राजनीतिक गतिशीलता और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical leverage: Use of infrastructure projects to create strategic dependencies in neighboring states.
- Connectivity vs. Debt: The risk of 'debt-trap diplomacy' affecting the fiscal sovereignty of participating nations.
- Regional integration: Potential for enhanced multimodal trade versus the risk of creating exclusive China-centric trade blocs.
Keywords: Multimodal transport · Strategic connectivity · Belt and Road Initiative · Geopolitical influence · Regional integration
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 28
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाते हुए, चार चीनी बिजली उपकरण कंपनियों को सरकारी निविदाओं में बोली लगाने के लिए 2 वर्ष की छूट प्रदान की है।
वित्त मंत्रालय ने TBEA Energy, Nanjing Electric India, New Northeast Electric India, और Taikai Electric (India) को सार्वजनिक खरीद नियमों से छूट प्रदान की है। यह छूट दो वर्षों के लिए वैध है और अन्य कंपनियों के लिए कोई पूर्ववृत्त (precedent) स्थापित नहीं करती है। यह निर्णय सीमा विवादों के कारण चीनी संस्थाओं पर लगाए गए 2020 के प्रतिबंध के अनुपालन में लिया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factचार चीनी बिजली कंपनियों के लिए छूट की अवधि 2 वर्ष है।
- Body2020 के प्रतिबंधों के बाद, 'registration committee' वह निकाय है जो आवेदनों की जांच के लिए जिम्मेदार है।
- Factयह छूट विशेष रूप से चार फर्मों पर लागू होती है: TBEA Energy, Nanjing Electric India, New Northeast Electric India, और Taikai Electric (India)।
Mains angle
Q. भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की दुविधा का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory Flexibility: The use of time-bound exemptions as a tool to manage geopolitical tensions without halting industrial progress.
- Supply Chain Vulnerability: High reliance on Chinese power equipment creates a strategic bottleneck for India's energy transition goals.
Keywords: Strategic Autonomy · Critical Infrastructure · Geopolitical Risk · Public Procurement · Supply Chain Resilience
चर्चा में क्यों: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों की UAV और मिसाइल प्रणालियों की क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपये के खरीद पैकेज को मंजूरी दी है।
रक्षा अधिग्रहण समिति (DAC) ने एंटी-UAV प्रणालियों, मिसाइल प्रणालियों और मानव रहित हवाई प्रणालियों (unmanned aerial systems) के अधिग्रहण को स्वीकृति प्रदान की है। विशिष्ट अनुमोदनों में मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MIGM), नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम (NSUAS) और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए एक लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी (LBTF) शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyDefence Acquisition Council (DAC): भारत में प्रमुख रक्षा खरीद को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था।
- S&TNSUAS: समुद्री निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया Naval Shipborne Unmanned Aerial System।
- S&TLBTF: Electric Propulsion Systems के लिए विशेष रूप से Land Based Testing Facility।
- FactDAC द्वारा अनुमोदित कुल खरीद मूल्य: Rs 52,000 करोड़।
Mains angle
Q. भारत की समुद्री और स्थलीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मानवरहित प्रणालियों (unmanned systems) और विद्युत प्रणोदन (electric propulsion) के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी प्रगति के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Technological sovereignty: Reducing reliance on foreign OEMs for critical anti-UAV and missile system components.
- R&D infrastructure: Necessity of dedicated Land Based Testing Facilities to accelerate indigenous electric propulsion development.
- Operational synergy: Integrating multi-domain unmanned systems to enhance real-time surveillance and mine countermeasures.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Defense Modernization · Unmanned Systems · Strategic Autonomy · Defense Procurement
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: कथित तौर पर, टेक्सास के डलास में स्थित कश्मीरी और पाकिस्तानी कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) और उसकी हिंसक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए अमेरिकी संस्थानों का उपयोग कर रहा है।
अमेरिकी अपील न्यायालय द्वारा JKLF को श्रेणी-III (Tier III) आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यह समूह लश्कर-ए-तैबा से संबद्ध है और इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों, जिनमें पूर्व ISI निदेशक असद दुर्रानी शामिल हैं, से समर्थन प्राप्त हुआ है।
Prelims pointers (4)
- FactJKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल एक उग्रवादी समूह।
- FactLashkar-e-Taiba: JKLF नेटवर्क से जुड़े पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन।
- Postअसद दुर्रानी: पाकिस्तान की Inter-Services Intelligence (ISI) के पूर्व महानिदेशक।
- FactTier III Terrorist Organization: अमेरिकी न्यायालयों द्वारा विशिष्ट उग्रवादी संस्थाओं को नामित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वर्गीकरण।
Mains angle
Q. आधुनिक आतंकवाद की पार-राष्ट्रीय प्रकृति से उत्पन्न चुनौतियों और कट्टरपंथ एवं वित्तपोषण को सुगम बनाने में प्रवासी नेटवर्क (डायस्पोरा नेटवर्क) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Extraterritoriality challenge: Difficulty in monitoring and prosecuting radicalization activities occurring within foreign jurisdictions.
- Intelligence gap: Complexity in tracking clandestine funding flows and logistical support provided by non-state actors in third countries.
Keywords: Transnational Terrorism · Radicalization · Extraterritoriality · Non-state Actors · Counter-terrorism
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने 1952 की योजना के स्थान पर EPF योजना 2026 की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर अनिवार्य अंशदान की अधिकतम सीमा 1,800 रुपये निर्धारित की गई है।
EPF योजना 2026, वर्ष 1952 के दीर्घकालिक ढांचे का स्थान लेती है। यह उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रति माह अधिकतम 1,800 रुपये के अंशदान को अनिवार्य करती है, जबकि इस सीमा से अधिक का स्वैच्छिक अंशदान करने की अनुमति प्रदान करती है।
Prelims pointers (3)
- FactRs 15,000 से अधिक वेतन के लिए अनिवार्य EPF अंशदान की सीमा: Rs 1,800 प्रति माह।
- Act / BillEPF Scheme 2026, EPF Scheme 1952 का स्थान लेगी।
- Factअनिवार्य सीमा से अधिक स्वैच्छिक योगदान की अनुमति है।
Mains angle
Q. ईपीएफ (EPF) योजना 2026 कार्यबल के लिए दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कॉर्पोरेट नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हितों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Corporate liquidity: Reduction in mandatory PF liabilities may improve operational cash flows for MSMEs and large firms.
- Social security erosion: Capping contributions for high-salaried individuals may lead to lower retirement corpus accumulation.
- Take-home pay dynamics: Increased immediate disposable income for employees vs. reduced long-term institutional savings.
Keywords: Social Security · Labor Welfare · Retirement Corpus · Fiscal Flexibility · Employee Benefits
चर्चा में क्यों: भारत सरकार साइबर अपराध और पहचान छिपाने की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से VPN प्रदाताओं के लिए अनुपालन अधिकारी (compliance officers) नियुक्त करने और पांच वर्षों तक ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रखने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर रही है।
प्रस्ताव VPN प्रदाताओं के लिए वही अनुपालन ढांचा अनिवार्य करता है जो वर्तमान में सोशल मीडिया मध्यस्थों पर लागू है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रैंसमवेयर हमलों, वित्तीय धोखाधड़ी और प्रतिबंधित वेबसाइटों तक अनधिकृत पहुंच की जांच को सुदृढ़ करना है।
Prelims pointers (3)
- FactVPN ग्राहकों के डेटा के लिए प्रस्तावित डेटा प्रतिधारण अवधि 5 वर्ष है।
- BodyVPN प्रदाताओं को सोशल मीडिया मध्यस्थों (intermediaries) के समान एक ढांचे के अंतर्गत लाया जा रहा है।
- S&TVPN (Virtual Private Network) का उपयोग इंटरनेट ट्रैफिक के लिए एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड टनल बनाने के लिए किया जाता है।
Mains angle
Q. बढ़ते साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वीपीएन (VPN) प्रदाताओं को विनियमित करने की राज्य की आवश्यकता और व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
- Privacy-Security Trade-off: Balancing the fundamental right to privacy under Article 21 with the state's mandate to prevent cyber-fraud.
- Technical Enforcement Gap: Difficulty in identifying and penalizing non-compliant VPN providers operating outside Indian jurisdiction.
Keywords: Cybersecurity · Data Sovereignty · Digital Privacy · Regulatory Framework · Cybercrime Investigation
NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय पर GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: ग्रीनहाउस गैसों के संचय के कारण, जून में वैश्विक समुद्री सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 2023-24 के El Niño स्तरों से भी अधिक रहा।
औसत समुद्री सतह का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ठीक नीचे पहुँच गया है। यह तापन जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाली ग्रीनहाउस गैसों द्वारा संचित ऊष्मा के कारण हो रहा है, और उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रहे एल नीनो (El Niño) घटना के कारण यह और अधिक तीव्र हो रहा है।
Prelims pointers (3)
- Factजून में औसत समुद्री सतह का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ठीक नीचे पहुँच गया।
- S&Tएल नीनो (El Niño): एक जलवायु पैटर्न जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की विशेषता है।
- Environmentसमुद्री हीटवेव (Marine heatwaves): समुद्र के तापमान में असामान्य रूप से उच्च वृद्धि की अवधि, जो कोरल ब्लीचिंग (coral bleaching) का कारण बनती है और समुद्री जैव विविधता को बाधित करती है।
Mains angle
Q. मानवजनित वैश्विक तापन और अल-नीनो जैसे प्राकृतिक दोलनों के बीच का तालमेल समुद्री जैव विविधता और तटीय आजीविका के लिए किस प्रकार एक प्रणालीगत खतरा उत्पन्न करता है? चर्चा कीजिए।
- Ecological degradation: Accelerated coral bleaching and mass mortality of temperature-sensitive marine species.
- Coastal vulnerability: Increased frequency of intense marine heatwaves threatening artisanal fisheries and coastal infrastructure.
- Forecasting limitations: Need for high-resolution oceanic heat content monitoring to improve early warning systems for extreme weather.
Keywords: Anthropogenic warming · Marine heatwaves · Greenhouse gas forcing · El Niño Southern Oscillation · Biodiversity loss
GS3Agriculture › Food processing & supply chainPrelims चर्चा में क्यों: जापान के साथ तकनीकी सहयोग के माध्यम से, असम जापान की एक प्रीमियम किस्म की 'Matcha' चाय का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है।
असम ने माचा चाय का प्रथम वाणिज्यिक बैच लॉन्च किया, जिसे गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में ₹3,000 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। इस पहल के अंतर्गत राज्य के पारंपरिक चाय उद्योग के विविधीकरण हेतु उन्नत जापानी उत्पादन तकनीकों को अपनाने पर बल दिया गया।
Prelims pointers (3)
- FactMatcha tea: भाप पत्तियों को पीसकर बनाया गया एक प्रीमियम जापानी पाउडर ग्रीन टी।
- Placeगुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर: भारत के असम में चाय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र।
- Factअसम Matcha चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य है।
Mains angle
Q. पारंपरिक कृषि वस्तुओं का उच्च-मूल्य वाले प्रीमियम उत्पादों में विविधीकरण किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और भारतीय चाय की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Technological leapfrogging: Leveraging bilateral cooperation to adopt specialized processing techniques like Japanese Matcha production.
- Market segmentation: Addressing the demand for premium organic products in global markets to offset price volatility in traditional tea.
Keywords: Value addition · Agricultural diversification · Bilateral cooperation · Market premiumization · Supply chain integration
चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने वाहनों और निर्माण गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन से निपटने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से ₹8,300 करोड़ की वायु प्रदूषण शमन योजना (2023-2033) शुरू की है।
यह योजना सितंबर 2023 से अगस्त 2033 तक की सात वर्ष की अवधि को कवर करती है। इसमें एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) शामिल है और यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने, धूल नियंत्रण और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है।
Prelims pointers (4)
- Factदिल्ली वायु प्रदूषण शमन योजना की कुल अनुमानित लागत ₹8,300 करोड़ है।
- Bodyविश्व बैंक इस परियोजना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
- Factकार्यान्वयन की समय-सीमा सितंबर 2023 से अगस्त 2033 तक निर्धारित की गई है।
- Placeयह परियोजना विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory of Delhi) को लक्षित करती है।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में बहु-आयामी प्रदूषण शमन रणनीतियों की प्रभावकारिता का परीक्षण कीजिए। वायु गुणवत्ता के सतत शासन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण किस प्रकार सहायक हो सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- Institutional bottleneck: Coordination challenges between municipal bodies and the dedicated Project Management Unit (PMU)
- Technological transition: High upfront costs of EV infrastructure vs. long-term reduction in particulate matter (PM2.5)
- Governance friction: Balancing rapid urban construction demands with stringent dust control and waste management mandates
Keywords: Air Quality Management · Sustainable Urbanization · Pollution Mitigation · Public-Private Partnership · Environmental Governance
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: कोपरनिकस डेटा के अनुसार, 2026 रिकॉर्ड के सबसे गर्म वर्ष के रूप में 2024 से आगे निकल गया है, जो वैश्विक तापन (global warming) और एल नीनो (El Niño) के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है।
कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने 30 जून, 2026 को सतह के वायु तापमान का दैनिक औसत 16.80 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। वर्तमान में आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक स्तर पर तीव्रतम तापन दर का अनुभव कर रहा है, जिसमें यूरोप और एशिया अन्य महाद्वीपों की तुलना में उच्च तापन दर प्रदर्शित कर रहे हैं।
Prelims pointers (4)
- Fact30 जून, 2026 को दैनिक औसत सतही वायु तापमान 16.80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया।
- BodyCopernicus: यूरोपीय संघ का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम जो जलवायु डेटा प्रदान करता है।
- Environmentआर्कटिक क्षेत्र विश्व में सबसे तीव्र तापन दर (warming rates) का अनुभव कर रहा है।
- Factवार्मिंग और El Niño प्रभावों के कारण महासागर की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया।
Mains angle
Q. आर्कटिक क्षेत्र में तीव्र ऊष्मीकरण के वैश्विक जलवायु प्रतिरूपों और अत्यधिक ताप तनाव की बढ़ती घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Arctic feedback loop: Rapid ice melt reducing albedo and accelerating global atmospheric warming
- Heat stress vulnerability: Rising frequency of humid heat days exceeding human physiological adaptation limits
- Regional disparity: Accelerated warming in Europe and Asia compared to other continents creating uneven climate adaptation needs
Keywords: Albedo effect · El Niño · Heat stress · Arctic amplification · Climate resilience
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) ने 'अडानी कॉपर' ब्रांड को एक सूचीबद्ध ब्रांड के रूप में अनुमोदित किया है, जिससे भारत के सबसे बड़े एकल-स्थान वाले कॉपर स्मेल्टर के लिए वैश्विक व्यापार सुगम होगा।
अडानी एंटरप्राइजेज की एक सहायक इकाई, कच्छ कॉपर सुविधा की वार्षिक उत्पादन क्षमता 500,000 मीट्रिक टन है। 1.2 बिलियन डॉलर की यह गुजरात स्थित इकाई विश्व के सबसे बड़े एकल-स्थान वाले कॉपर स्मेल्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है।
Prelims pointers (4)
- BodyLME: London Metal Exchange धातुओं और औद्योगिक धातुओं के लिए एक वैश्विक कमोडिटी एक्सचेंज है।
- FactAdani Copper सुविधा की क्षमता: 500,000 metric tons प्रति वर्ष।
- PlaceKutch Copper प्लांट भारत के गुजरात में स्थित है।
- Factगुजरात कॉपर स्मेल्टर का निवेश मूल्य: $1.2 बिलियन।
Mains angle
Q. भारत की आयात निर्भरता को कम करने और वैश्विक वस्तु मूल्य श्रृंखलाओं (commodity value chains) में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में बड़े पैमाने पर घरेलू धातु गलाने वाले संयंत्रों की स्थापना के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing vulnerability to global price volatility and geopolitical disruptions in copper imports.
- Trade balance improvement: Strengthening the current account by substituting imported industrial metals with domestic production.
- Infrastructure bottleneck: Requirement for high-capacity power and logistics to sustain 500,000 metric ton annual output.
Keywords: Import substitution · Commodity value chain · Industrial infrastructure · Trade balance · Resource security
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: HMWSSB मुसि नदी में प्रदूषण को कम करनेके उद्देश्य से फतेहनगर में 1 MLD बायो-लेस (Bio-Lace) सीवेज उपचार पायलट परियोजना की समीक्षा कर रहा है।
Bio-Lace तकनीक का विकास Japan International Cooperation Agency (JICA) और Euroclean TBR द्वारा किया गया है। यह तकनीक रसायनों के उपयोग के बिना, प्रदूषित नहर के जल को शुद्ध करने के लिए एक प्राकृतिक सूक्ष्मजीव प्रक्रिया का उपयोग करती है।
Prelims pointers (4)
- S&TBio-Lace तकनीक: एक सूक्ष्मजीव-आधारित सीवेज उपचार प्रक्रिया जो BOD और TSS के स्तर को कम करती है।
- BodyJICA: Japan International Cooperation Agency, तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली एक बहुपक्षीय एजेंसी।
- Placeमुसी नदी: तेलंगाना की एक प्रमुख नदी, जो वर्तमान में गंभीर सीवेज प्रदूषण की समस्याओं का सामना कर रही है।
- Factपायलट प्रोजेक्ट क्षमता: फतेहनगर में 1 MLD (Million Litres per Day)।
Mains angle
Q. भारत के तेजी से विस्तार कर रहे शहरों में शहरी नदियों के पुनरुद्धार की चुनौतियों के समाधान में 'बायो-लेस' (Bio-Lace) जैसी विकेंद्रीकृत, प्रकृति-आधारित अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Operational scalability: High capital costs of microbial reactor maintenance vs. traditional chemical treatment methods
- Ecological restoration: Effectiveness of microbial processes in restoring dissolved oxygen levels in heavily polluted urban water bodies
- Institutional coordination: Need for integrated urban planning between municipal bodies and environmental regulatory agencies
Keywords: Nature-based solutions · Urban river rejuvenation · Microbial treatment · BOD and TSS reduction · Decentralized waste management
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के पचपद्रा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा और डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल क्षमता को सुदृढ़ करना है।
राजस्थान के पचपद्रा स्थित HRRL रिफाइनरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन है। इसमें 17 का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (Nelson Complexity Index) है, जो इसे विश्व की सबसे उन्नत शोधन सुविधाओं में से एक बनाता है। यह राजस्थान सरकार के लिए वार्षिक 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता रखती है।
Prelims pointers (4)
- FactHRRL की वार्षिक उत्पादन क्षमता: 9 मिलियन मीट्रिक टन।
- FactHRRL का Nelson Complexity Index: 17।
- PlaceHRRL का स्थान: पचपदरा, राजस्थान।
- Factराजस्थान सरकार के लिए अनुमानित वार्षिक राजस्व: Rs 5,000 करोड़।
Mains angle
Q. भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात निर्भरता को कम करने में एचआरआरएल (HRRL) जैसी उच्च-जटिलता वाली रिफाइनरियों के विकास के योगदान पर चर्चा कीजिए।
- Downstream integration: Transitioning from crude oil importer to a hub for high-value petrochemicals and bitumen.
- Regional economic multiplier: Direct revenue generation for state exchequers and localized employment creation in Rajasthan.
- Technological leap: Utilizing high Nelson Complexity Index facilities to optimize feedstock conversion and reduce waste.
Keywords: Energy Security · Downstream Petroleum · Petrochemicals · Nelson Complexity Index · Import Substitution
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: IIT गांधीनगर ने जुलाई 2026 में मानसून के आगमन के दौरान मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सूखे की स्थिति में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की है।
IIT गांधीनगर के 'वॉटर एंड क्लाइमेट लैब' ने पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में विस्तारित सूखा क्षेत्रों की पहचान की है। जुलाई 2026 की स्थिति को पिछले वर्ष के मानसून चक्र की तुलना में काफी अधिक गंभीर दर्ज किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factजून 2026 के दौरान मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सूखे की स्थिति का विस्तार हुआ।
- Placeसामान्य से कम वर्षा से विशेष रूप से प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार शामिल हैं।
- BodyIIT Gandhinagar का Water and Climate Lab इन वर्षा पैटर्न की निगरानी करने वाली संस्था है।
Mains angle
Q. अनियमित मानसून के पैटर्न का भारत की खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए और मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों में बार-बार पड़ने वाले सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Agrarian vulnerability: High dependence on rain-fed agriculture in the eastern belt leads to acute crop failure during monsoon deficits.
- Hydrological stress: Depletion of groundwater reserves in western Maharashtra exacerbates the impact of surface water scarcity.
- Climate adaptation gap: Lack of localized weather-indexed insurance and drought-resistant seed varieties for smallholder farmers.
Keywords: monsoon variability · rain-fed agriculture · hydrological stress · climate resilience · food security
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करनेके उद्देश्य से, IIT Madras और IIT Kanpur ने जुलाई 2026 से शुरू होने वाले चार वर्षीय बैचलर ऑफ साइबरसिक्योरिटी (B.Cyber.) पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए साझेदारी की है।
यह कार्यक्रम जुलाई 2026 से प्रारंभ होने वाली चार वर्षीय स्नातक डिग्री है। इसमें महत्वपूर्ण संगठनों के पेशेवरों के साथ वास्तविक परियोजनाओं (live projects) से संबंधित दो वर्षीय 'फील्ड डिप्लॉयमेंट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट' शामिल है।
Prelims pointers (3)
- S&TB.Cyber. program: IIT Madras और IIT Kanpur द्वारा शुरू किया गया एक चार वर्षीय स्नातक (undergraduate) डिग्री प्रोग्राम।
- FactField Deployment Professional Project: B.Cyber. पाठ्यक्रम का एक दो-वर्षीय घटक जिसमें लाइव प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
- BodyIIT Madras और IIT Kanpur: साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम पर सहयोग करने वाले प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान।
Mains angle
Q. बदलते वैश्विक साइबर खतरों के विरुद्ध भारत के महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे (critical information infrastructure) की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विशिष्ट साइबर सुरक्षा शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Skill gap: Shortage of specialized cybersecurity professionals to manage critical infrastructure and national security risks.
- Industry-Academia integration: Bridging the gap between theoretical computer science and practical cyber defense through field deployment.
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign cybersecurity solutions by developing indigenous expertise and human capital.
Keywords: Critical Information Infrastructure · Cyber Defense · Human Capital Development · Industry-Academia Collaboration · Digital Sovereignty
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: प्रमुख भारतीय ब्रोकर Groww और Zerodha को GIFT City के माध्यम से वैश्विक निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिससे भारतीय निवेशकों के लिए विदेशी बाजारों तक सुगम पहुंच सुलभ होगी।
GIFT City (Gujarat International Finance Tecity) वर्तमान में 1,100 से अधिक संस्थाओं की मेजबानी करता है और लगभग $110 बिलियन की बैंकिंग परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है। International Financial Services Centres Authority (IFSCA) इन वित्तीय सेवाओं के लिए प्राथमिक नियामक निकाय है।
Prelims pointers (3)
- BodyIFSCA: International Financial Services Centres Authority, GIFT City को विनियमित करने वाली एक वैधानिक संस्था है।
- PlaceGIFT City: यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है और भारत के पहले कार्यात्मक International Financial Services Centre (IFSC) के रूप में कार्य करता है।
- Factवर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक, GIFT City वर्तमान में $110 बिलियन से अधिक की बैंकिंग संपत्तियों का प्रबंधन करता है।
Mains angle
Q. गिफ्ट सिटी (GIFT City) जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) का विकास, निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वैश्विक पूंजी बाजारों में भारत की स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Balancing ease of global investment with stringent enforcement of FEMA and KYC norms.
- Institutional bottleneck: Delays in onboarding and KYC processes hindering the seamless flow of cross-border capital.
- Investor trust: Need for consistent interpretation of foreign exchange rules to mitigate risks for retail investors.
Keywords: Capital Markets · Regulatory Framework · FEMA · Investor Protection · Financial Inclusion
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: FSSAI ने पेय पदार्थों के उन ब्रांडों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने स्थापित नियामक मानकों के बिना अपने उत्पादों को 'energy drinks' के रूप में गलत तरीके से ब्रांडेड किया था।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु प्राथमिक नियामक निकाय है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पेय पदार्थ ऊर्जा का 'सृजन' नहीं कर सकता है, और नारियल पानी जैसे स्वस्थ विकल्प अधिक टिकाऊ हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyFSSAI: सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत गठित।
- FactFSSAI भारत में सभी खाद्य और पेय उत्पादों के लेबलिंग, विनिर्माण और वितरण को विनियमित करता है।
- S&TEnergy drinks में अक्सर कैफीन और taurine का उच्च स्तर होता है, जो सुरक्षा सीमाओं के अधीन होते हैं।
Mains angle
Q. भारत में तेजी से बढ़ते कार्यात्मक खाद्य और पेय पदार्थ (functional food and beverage) बाजार को विनियमित करने में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Regulatory vacuum: Lack of specific standardized definitions for 'energy drinks' leads to arbitrary branding and consumer deception.
- Enforcement bottleneck: Challenges in monitoring diverse private-label beverage brands across decentralized manufacturing hubs.
Keywords: Regulatory oversight · Consumer protection · Standardization · Misbranding · Public health
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: UIDAI ने डिजिटल पहचान प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आधार ऐप में एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता सीधे अपना ईमेल आईडी अपडेट कर सकेंगे।
UIDAI की नई सुविधा Android और iOS पर Aadhaar App के माध्यम से निःशुल्क ईमेल आईडी अपडेट करने की अनुमति प्रदान करती है। यह सेवा 1 जुलाई, 2026 से शुरू होनेवाले छह महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होने के लिए निर्धारित है।
Prelims pointers (4)
- BodyUIDAI: Aadhaar संख्या जारी करने और Unique Identification Authority of India के डेटाबेस के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी।
- Factविशेषता के लॉन्च के पहले दो दिनों के भीतर 2.5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने अपने ईमेल ID अपडेट किए।
- S&TAadhaar App: एक मोबाइल एप्लिकेशन जो मोबाइल नंबर, पते और ईमेल ID को अपडेट करने के लिए सेल्फ-सर्विस सुविधाएँ प्रदान करता है।
- Factनया ईमेल अपडेट फीचर 1 जुलाई, 2026 से सक्रिय होने के लिए निर्धारित है।
Mains angle
Q. स्व-सेवा डिजिटल पहचान अपडेट के एकीकरण से 'डिजिटल इंडिया' मिशन और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समावेश में किस प्रकार योगदान मिलता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Reducing errors in the national database by enabling real-time, user-driven updates to contact information.
- Digital divide: Ensuring accessibility of the Aadhaar App for rural populations with limited smartphone literacy.
- Security-convenience trade-off: Balancing the ease of self-service updates with the risk of unauthorized identity modification.
Keywords: Digital Identity · Data Integrity · E-Governance · Financial Inclusion · UIDAI
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने चेतावनी दी है कि जुलाई से सितंबर के बीच तीव्र एल नीनो (El Niño) की स्थिति के कारण लू और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाएँ उत्पन्न होने की संभावना है।
महासचिव सेलेस्ट साउलो के नेतृत्व में WMO ने एल नीनो (El Niño) के तीव्र सुदृढ़ीकरण के संबंध में चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि यह घटना चरम मौसम के प्रतिरूपों के माध्यम से वैश्विक समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
Prelims pointers (3)
- S&Tएल नीनो (El Niño): एक जलवायु पैटर्न जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है।
- BodyWMO: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) मौसम, जलवायु और जल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिम्मेदार UN एजेंसी है।
- FactWMO ने विशेष रूप से जुलाई-सितंबर की अवधि के दौरान तीव्र होती स्थितियों की चेतावनी दी है।
Mains angle
Q. एल नीनो परिघटना की तीव्रता वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए किस प्रकार एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ इन जलवायु-प्रेरित जोखिमों को कम करने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, चर्चा कीजिए।
- Infrastructure gap: Lack of localized early warning systems in developing nations to manage sudden heavy rainfall.
- Economic volatility: Disruptions in global agricultural supply chains due to prolonged droughts in major producing regions.
- Policy trade-offs: Balancing immediate disaster relief funding with long-term climate adaptation infrastructure investments.
Keywords: Climate Resilience · Early Warning Systems · Meteorological Phenomena · Climate Adaptation · Disaster Mitigation
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने ई-रिक्शा की बैटरियों को रिमोट के माध्यम से निष्क्रिय करने के जोखिम को देखते हुए Apple और Google को तीन बैटरी प्रबंधन ऐप (BAT-BMS, Lossigy, Epoch Li-ion) हटाने का निर्देश दिया है।
सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, एस. कृष्णन ने ई-रिक्शा बैटरी प्रणालियों को दूरस्थ रूप से निष्क्रिय करने में सक्षम अनुप्रयोगों (apps) को हटाने की पुष्टि की है। इस कार्रवाई का उद्देश्य यात्रियों के लिए सुरक्षा खतरों को रोकना और ऐप स्टोर की अखंडता सुनिश्चित करना है।
Prelims pointers (3)
- Factहटाए जाने के लिए लक्षित ऐप्स: BAT-BMS, Lossigy, और Epoch Li-ion।
- PostS Krishnan भारत के IT सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
- S&Tइन ऐप्स को ई-रिक्शा के लिए रिमोट बैटरी प्रबंधन/डिसेबलिंग में सक्षम पाया गया।
Mains angle
Q. भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे पर साइबर-भौतिक खतरों के निहितार्थों और तृतीय-पक्ष अनुप्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र (third-party application ecosystems) को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory asymmetry: Difficulty in enforcing real-time app deletions across private global platforms like Apple and Google
- Cyber-physical risk: Vulnerability of EV battery management systems (BMS) to remote unauthorized access and hijacking
- Safety-Security trade-off: Balancing open-source app accessibility with the risk of malicious firmware manipulation
Keywords: Cyber-physical security · App store governance · EV infrastructure · Digital safety · Regulatory oversight
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दशक में पोल्ट्री क्षेत्र में 100% की वृद्धि की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 'कुक्कुट विकास नीति 2022' के माध्यम से 2026 तक अंडे के उत्पादन को दोगुना करना है।
उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति (2022) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी और नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप, पिछले एक दशक में राज्य के कुक्कुट क्षेत्र में 100% की वृद्धि दर्ज की गई है।
Prelims pointers (4)
- Factउत्तर प्रदेश में पोल्ट्री क्षेत्र की वृद्धि: पिछले एक दशक में 100%।
- Factलक्ष्य: 2026 तक अंडे के उत्पादन को दोगुना करना।
- Schemeकुक्कुट विकास नीति 2022: उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री विकास के लिए नीति।
- Factप्रति व्यक्ति अंडा उत्पादन में वृद्धि: 82%।
Mains angle
Q. भारत में मुर्गी पालन जैसी संबद्ध कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने से ग्रामीण आजीविका संवर्धन और पोषण सुरक्षा में किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- Nutritional security: Addressing protein deficiency in rural populations through localized poultry production
- Livelihood diversification: Reducing dependence on primary crop cultivation by integrating high-value allied sectors
- Private-Public synergy: Leveraging private investment to scale infrastructure for small-scale poultry farmers
Keywords: Allied Agriculture · Nutritional Security · Rural Livelihoods · Policy Intervention · Self-sufficiency
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: ESA और JAXA का संयुक्त मिशन, बेपीकोलोम्बो (BepiColombo) अंतरिक्ष यान, आठ वर्षों की यात्रा के पश्चात नवंबर 2026 में बुध की कक्षा में प्रवेश करने के लिए निर्धारित है।
BepiColombo, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के मध्य एक सहयोगात्मक मिशन है। यह विशेष रूप से बुध ग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया दूसरा मिशन है, जो इस ग्रह के भू-विज्ञान, चुंबकीय क्षेत्र और रासायनिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।
Prelims pointers (3)
- S&TBepiColombo: बुध ग्रह के अध्ययन के लिए ESA (यूरोप) और JAXA (जापान) द्वारा एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन।
- FactBepiColombo बुध की कक्षा में परिक्रमा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया दूसरा मिशन है।
- Factअंतरिक्ष यान के नवंबर 2026 में बुध की कक्षा में प्रवेश करने का लक्ष्य है।
Mains angle
Q. सौरमंडल की गतिशीलता के प्रति मानवीय समझ को उन्नत करने में ग्रहों की खोज अभियानों के महत्व और अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Scientific advancement: Unprecedented data on Mercury's magnetic field and chemical composition to refine planetary formation models.
- Geopolitical cooperation: Strengthening bilateral ties between ESA and JAXA through shared high-risk, high-reward space exploration goals.
Keywords: Planetary Exploration · Orbital Mechanics · Space Diplomacy · Geology · Magnetic Field
चर्चा में क्यों: भारतीय सरकार ने दो चीनी ऐप्स (BAT-BMS सहित) को ऐप स्टोर से हटा दिया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि ये ऐप्स रिमोटली ई-रिक्शा को बंद कर सकते हैं। यह घटना IoT-सक्षम वाहनों में साइबर सुरक्षा के जोखिमों को रेखांकित करती है।
BAT-BMS ऐप के माध्यम से ई-रिक्शाओं के रिमोट शटडाउन की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, सरकार ने 3 जुलाई, 2026 को इस पर कार्रवाई की। आईटी सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि हानिकारक अनुप्रयोगों के वितरण को रोकने के लिए ऐप स्टोर प्रदाताओं को उचित तत्परता (due diligence) बरतनी चाहिए।
Prelims pointers (3)
- FactBAT-BMS: एक चीनी स्मार्टफोन एप्लिकेशन जो e-rickshaws में रिमोट शटडाउन सुविधाओं से जुड़ा है।
- Postएस. कृष्णन: जुलाई 2026 में की गई कार्रवाई के दौरान IT सचिव के रूप में कार्यरत थे।
- S&TIoT (Internet of Things): वह अंतर्निहित तकनीक जो रिमोट वाहन प्रबंधन और संभावित साइबर-भेद्यता (cyber-vulnerabilities) को सक्षम बनाती है।
Mains angle
Q. सार्वजनिक परिवहन में 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT) के एकीकरण से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और विदेशी नियंत्रित सॉफ्टवेयर से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एक विनियामक ढांचे का सुझाव दीजिए।
- Data Sovereignty: Risks of foreign entities gaining remote control over critical domestic transport infrastructure via proprietary software.
- Regulatory Gap: Lack of mandatory security audits for third-party IoT applications before listing on mainstream app stores.
- Supply Chain Vulnerability: Dependence on Chinese-origin software components creating potential backdoors for cyber-espionage or sabotage.
Keywords: Cybersecurity · IoT · Data Sovereignty · Due Diligence · Digital Infrastructure
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: पदार्थ विज्ञान विशेषज्ञ उमेश वाघमारे को भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार नीति का नेतृत्व करनेके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
उमेश वाघमारे बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) में प्रोफेसर हैं। वे अभय करंडिकर का स्थान लेंगे, जो नीति आयोग में स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि राजेश गोखले ने अप्रैल 2024 से पूर्व अतिरिक्त प्रभार संभाला था।
Prelims pointers (3)
- Postउमेश वाघमारे: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव।
- BodyJNCASR: जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में स्थित है।
- Factशांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार: भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है।
Mains angle
Q. भारत में एक सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और प्रयोगशाला अनुसंधान तथा औद्योगिक अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional synergy: Coordinating research outputs between academic institutions like JNCASR and industrial manufacturing sectors
- Human capital development: Leveraging high-level academic expertise to streamline national science policy and technology adoption
- Funding architecture: Balancing public-private investment to accelerate breakthroughs in material science and emerging technologies
Keywords: R&D ecosystem · Science Policy · Material Science · Innovation Framework · Human Capital
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: IIT गांधीनगर को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से EVs, AI बुनियादी ढांचे और ट्रेनों के लिए एक स्वदेशी शीतलन समाधान 'Advanced Chill Tech' विकसित करने हेतु एक सीड ग्रांट प्राप्त हुई है।
IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं को 'फ्रिक्शन स्टिर चैनलिंग' (friction stir channeling) तकनीक का उपयोग करके शीतलन तकनीक (cooling technology) विकसित करने हेतु 20 लाख रुपये का सीड ग्रांट प्रदान किया गया है। यह तकनीक एक एकल धातु की प्लेट के भीतर एकीकृत आंतरिक शीतलन चैनल निर्मित करती है, जो पारंपरिक ब्रेजिंग (brazing) विधियों का विकल्प प्रदान करती है।
Prelims pointers (3)
- S&TAdvanced Chill Tech: धातु की प्लेटों में आंतरिक कूलिंग चैनल बनाने के लिए friction stir channeling का उपयोग करता है।
- Factस्वदेशी कूलिंग तकनीक के विकास के लिए IIT Gandhinagar को Rs 20 लाख की सीड ग्रांट (Seed grant) प्रदान की गई।
- S&Tअनुप्रयोग: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), उच्च-प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, AI बुनियादी ढांचे और ट्रेनों के लिए कूलिंग।
Mains angle
Q. भारत के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में स्वदेशी थर्मल प्रबंधन प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार योगदान दे सकती हैं? विश्लेषण कीजिए।
- Manufacturing efficiency: Reduction in production time and energy consumption compared to traditional brazing methods.
- Strategic autonomy: Reducing reliance on imported cooling components for critical AI and EV infrastructure.
- Decarbonization pathway: Lowering carbon footprint in heavy transport and high-performance computing through optimized thermal management.
Keywords: Indigenous technology · Thermal management · Make in India · Carbon footprint · Friction stir channeling
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI ने प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग के बैंक वित्तपोषण के लिए 100% संपार्श्विक (collateral) की आवश्यकता वाला एक नया ढांचा पेश किया है, जो ट्रेडिंग फर्मों के लिए वित्तपोषण लागत को प्रभावित करेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का नया ढांचा यह अनिवार्य करता है कि प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग के लिए बैंक वित्तपोषण को 100% संपार्श्विक (collateral) द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह नियम 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो गया है, और इससे व्यापार लागत में 300-500 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि होने की संभावना है।
Prelims pointers (4)
- BodyRBI: भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- Factसंपार्श्विक आवश्यकता: प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के बैंक वित्तपोषण के लिए अब 100% संपार्श्विक (collateral) अनिवार्य है।
- Factलागत प्रभाव: उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि ट्रेडिंग लागत में 300-500 basis points की वृद्धि होगी।
- BodySEBI: Securities and Exchange Board of India प्रतिभूति बाजार (securities market) का प्राथमिक नियामक है।
Mains angle
Q. स्वामित्व व्यापार (proprietary trading) पर कठोर संपार्श्विक आवश्यकताओं के निहितार्थों और भारत में बाजार तरलता एवं पूंजी निर्माण पर उनके संभावित प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Liquidity contraction: Higher funding costs may reduce trading volumes and discourage high-frequency market participation.
- Regulatory arbitrage: Firms may shift activities to less regulated platforms to bypass high collateral costs.
- Systemic risk mitigation: Reducing leverage in proprietary trading protects the banking system from speculative losses.
Keywords: Proprietary Trading · Collateralization · Monetary Policy · Market Liquidity · Capital Adequacy
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र विधानसभा ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को औपचारिक रूप से मान्यता देने और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से 'महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक' पारित किया है।
यह विधेयक महिला किसानों का एक समर्पित डेटाबेस और उनके सशक्तिकरण हेतु एक विशिष्ट कोष के निर्माण को अनिवार्य बनाता है। यह प्रमाणपत्रों के निर्गम और संसाधनों तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए जिला और तालुका स्तरों पर सहायता अधिकारियों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।
Prelims pointers (3)
- Factमहाराष्ट्र विधानसभा द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक (Women Farmers’ Empowerment Bill) को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
- Bodyमहिला किसानों की सहायता के लिए जिला और तालुका दोनों स्तरों पर सहायता अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
- Schemeयह विधेयक विशेष रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं और अधिकारों तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
Mains angle
Q. भारत में कृषि उत्पादकता और संस्थागत ऋण तक पहुंच में व्याप्त लैंगिक अंतराल को पाटने में महिला किसानों की औपचारिक मान्यता किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional exclusion: Historical lack of land titles and formal recognition preventing women from accessing credit and subsidies.
- Administrative bottleneck: Need for robust grassroots data collection to identify and verify women farmers at the taluka level.
- Gendered resource gap: Disparity in access to irrigation and machinery due to lack of formal ownership status.
Keywords: Gender mainstreaming · Institutional recognition · Agrarian justice · Resource equity · Data-driven governance
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: वर्षा की कमी के कारण जलविद्युत उत्पादन में 19.5% की गिरावट आने से ग्रिड ऑपरेटरों को तापीय ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता देनी पड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता तीन वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
कोयला आधारित बिजली उत्पादन ने जून 2024 और जून 2025 में स्थापित किए गए रिकॉर्डों को पार कर लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जुलाई माह के लिए सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कोयले के भंडार में भारी गिरावट आई है और जलविद्युत उत्पादन में 19.5% की कमी दर्ज की गई है।
Prelims pointers (4)
- Factवर्षा की कमी के कारण जलविद्युत उत्पादन में 19.5% की गिरावट आई।
- BodyGrid India: राष्ट्रीय पावर ग्रिड के प्रबंधन और ईंधन सुरक्षा परामर्श (fuel security advisories) जारी करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय।
- BodyIMD: भारत में मौसम संबंधी पूर्वानुमान और वर्षा के आंकड़ों के लिए जिम्मेदार आधिकारिक एजेंसी।
- Factवर्तमान अवधि तक, कोयला आधारित उत्पादन तीन वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
Mains angle
Q. जलवायु परिवर्तन के कारण नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता में होने वाले उतार-चढ़ाव के बीच, भारत की बढ़ती बिजली की मांग और इसके वि-कार्बनिकरण (decarbonization) लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security trade-off: Immediate reliance on coal to stabilize the grid during climate-induced hydro-shortfalls.
- Climate-infrastructure nexus: Vulnerability of the national grid to erratic monsoon patterns affecting non-thermal power sources.
- Supply chain pressure: Rapid drawdown of coal inventories necessitating urgent fuel security advisories for gas-based stations.
Keywords: Energy Security · Decarbonization · Grid Stability · Climate Resilience · Thermal Generation
चर्चा में क्यों: पंजाब कैबिनेट ने शहरी विकास को सुगम बनाने और भू-स्वामियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से भूमि एकत्रीकरण नीति (land pooling policy) में संशोधन और अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को स्वीकृति प्रदान की है।
पंजाब कैबिनेट ने एक संशोधित भूमि एकत्रीकरण नीति (land pooling policy) को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत कृषि भूमि के बदले बड़े वाणिज्यिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। यह नीति 'सहूलियत प्रमाणपत्रों' (Sahuliyat Certificates) की वैधता को भी विस्तारित करती है और इसमें अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु प्रावधान शामिल किए गए हैं।
Prelims pointers (3)
- Placeपंजाब: वह राज्य जहाँ भूमि पूलिंग नीति (land pooling policy) और अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को मंजूरी दी गई।
- Factभूमि पूलिंग नीति (Land Pooling Policy): एक ऐसी व्यवस्था जहाँ भू-स्वामी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए अपनी भूमि प्रदान करते हैं और बदले में विकसित भूखंड प्राप्त करते हैं।
- Factसहूलियत प्रमाणपत्र (Sahuliyat Certificates): पंजाब में भूमि उपयोग और विकास अनुमति की सुविधा के लिए जारी किए जाने वाले दस्तावेज़।
Mains angle
Q. पंजाब में तीव्र शहरी बुनियादी ढांचा विकास की आवश्यकता और कृषि भूमि एवं किसानों के अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में भूमि एकत्रीकरण (लैंड पूलिंग) नीतियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Incentive structure: Balancing the trade-off between large commercial plot allocations and the preservation of high-yield agricultural land.
- Regulatory oversight: Addressing the legal and safety risks associated with the regularisation of unplanned illegal colonies.
- Stakeholder friction: Reconciling the interests of private landowners with public infrastructure requirements and state development goals.
Keywords: Land Pooling · Urbanization · Land Reform · Infrastructure Development · Regulatory Framework
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।