Defence Acquisition Council ने Armed Forces के लिए Rs 52,000 करोड़ के प्रस्तावों को दी मंजूरी
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चर्चा में क्यों
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों की UAV और मिसाइल प्रणालियों की क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपये के खरीद पैकेज को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
रक्षा अधिग्रहण समिति (DAC) ने एंटी-UAV प्रणालियों, मिसाइल प्रणालियों और मानव रहित हवाई प्रणालियों (unmanned aerial systems) के अधिग्रहण को स्वीकृति प्रदान की है। विशिष्ट अनुमोदनों में मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MIGM), नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम (NSUAS) और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए एक लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी (LBTF) शामिल हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाDefence Acquisition Council (DAC): भारत में प्रमुख रक्षा खरीद को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था।
- विज्ञान-तकनीकNSUAS: समुद्री निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया Naval Shipborne Unmanned Aerial System।
- विज्ञान-तकनीकLBTF: Electric Propulsion Systems के लिए विशेष रूप से Land Based Testing Facility।
- तथ्यDAC द्वारा अनुमोदित कुल खरीद मूल्य: Rs 52,000 करोड़।
मेन्स के लिए
Q. भारत की समुद्री और स्थलीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मानवरहित प्रणालियों (unmanned systems) और विद्युत प्रणोदन (electric propulsion) के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी प्रगति के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Technological sovereignty: Reducing reliance on foreign OEMs for critical anti-UAV and missile system components.
- R&D infrastructure: Necessity of dedicated Land Based Testing Facilities to accelerate indigenous electric propulsion development.
- Operational synergy: Integrating multi-domain unmanned systems to enhance real-time surveillance and mine countermeasures.
कीवर्ड: Atmanirbhar Bharat · Defense Modernization · Unmanned Systems · Strategic Autonomy · Defense Procurement
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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