तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील की है, जिसमें गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है
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चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील की है, जिसमें गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का तर्क है कि यह आदेश मूल याचिका के दायरे से बाहर है।
पृष्ठभूमि
तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत वध की प्रक्रिया लाइसेंसिंग के माध्यम से विनियमित है। राज्य सरकार का तर्क है कि न्यायालय द्वारा लगाया गया 'पूर्ण प्रतिबंध' मौजूदा विधायी ढांचे के विपरीत है और यह किसानों एवं व्यापारियों के आर्थिक हितों को क्षति पहुँचाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकतमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958: पशुओं के संरक्षण को विनियमित करने वाला राज्य विधान।
- अधिनियम / विधेयकपशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960: पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने का प्रावधान करने वाला केंद्रीय अधिनियम।
- तथ्यमूल याचिका में सार्वजनिक स्थानों पर वध को रोकने की मांग की गई थी, न कि पूर्णतः प्रतिबंध की।
मेन्स के लिए
Q. राज्य-स्तरीय पशु कल्याण कानूनों और हितधारकों के आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता और विधायी मंशा के मध्य उत्पन्न संघर्ष का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Judicial overreach: Conflict between a court-mandated blanket ban and the specific scope of the original petition.
- Legislative inconsistency: Tension between state-level licensing frameworks and judicial prohibitions on animal slaughter.
- Economic trade-off: Impact of absolute bans on the livelihoods of farmers and traders within the legal livestock economy.
कीवर्ड: Judicial Activism · Legislative Intent · Regulatory Framework · Economic Rights · Animal Welfare
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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