गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत में अवैध बुलडोज़र कार्रवाई पर उठाए सवाल
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चर्चा में क्यों
गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत में 100 घरों के अवैध ध्वस्तीकरण के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और बेघर हुए व्यक्तियों के पुनर्वास का आदेश दिया।
पृष्ठभूमि
30 मई, 2024 को सूरत के नरीसनगर क्षेत्र में 100 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ स्तर की जांच के अभाव पर टिप्पणी की और पूर्व सूचना के बावजूद पुलिस आयुक्त की निष्क्रियता पर प्रश्नचिह्न लगाया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाSurat Municipal Corporation (SMC) सूरत में नागरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी स्थानीय शहरी निकाय है।
- स्थाननारिसनगर, गुजरात के सूरत में स्थित एक क्षेत्र है।
- तथ्य30 मई, 2024 को नरिसनगर क्षेत्र में 100 घरों को ध्वस्त कर दिया गया।
मेन्स के लिए
Q. नगर निकायों द्वारा मनमाने ढंग से किए जाने वाले विध्वंस को रोकने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए और विस्थापित शहरी आबादी के पुनर्वास के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Administrative accountability: Lack of senior-level oversight and transparency in municipal demolition orders.
- Human rights conflict: Balancing urban planning enforcement against the right to shelter and housing for vulnerable residents.
- Judicial oversight: The role of High Courts in correcting executive overreach and ensuring procedural fairness in local governance.
कीवर्ड: Administrative accountability · Judicial review · Procedural fairness · Urban governance · Right to housing
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।