GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 5
GS1Indian Society › Population, demography & migrationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय ने 2011 की जनगणना के बाद से जनसंख्या परिवर्तनों और अवैध आप्रवासन का अध्ययन करने के लिए उच्च-स्तरीय जनसांख्यिकीय परिवर्तन समिति (HLCDC) का गठन किया है।
HLCDC की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर द्वारा की जाती है। इस निकाय को वर्तमान जनसांख्यिकीय आंकड़ों की तुलना 2011 की जनगणना से करने तथा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से प्राप्त मतदाता सूची के आंकड़ों का विश्लेषण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (4)
- BodyHLCDC: गृह मंत्रालय द्वारा जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए गठित एक समिति।
- Postन्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और HLCDC के अध्यक्ष।
- Factतुलना के लिए समिति का आधार 2011 की जनगणना का डेटा है।
- Bodyभारतीय निर्वाचन आयोग (ECI): वह निकाय जिससे समिति मतदाता सूची का डेटा मांग करेगी।
Mains angle
Q. भारत में अवैध प्रवास के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की निगरानी और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Data asymmetry: Difficulty in reconciling state-level migration patterns with national census data points.
- Security-Demography nexus: Balancing the constitutional right to movement with the need to prevent illegal infiltration.
- Administrative bottleneck: Lack of real-time tracking mechanisms for internal and external migration flows.
Keywords: Demographic shift · Illegal migration · Census data · National security · Population dynamics
GS1Geography › Distribution of natural resourcesPrelims + Mains चर्चा में क्यों: विशाखापट्टनम में तीव्र शहरी विस्तार के कारण येनडाडा-मधुरवाड़ा कॉरिडोर में भूजल का गंभीर क्षरण हुआ है, जो ऊर्ध्वाधर शहरी विकास और जल सुरक्षा के मध्य संघर्ष को रेखांकित करता है।
आंध्र प्रदेश जल संसाधन सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली (APWRIMS) ने कुछ स्थानीय क्षेत्रों में भूजल स्तर 30 मीटर से अधिक गहरा होने की सूचना दी है। इस संकट के निवारण हेतु ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम (GVMC) द्वारा 65 MLD जल आपूर्ति योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
Prelims pointers (4)
- BodyAPWRIMS: आंध्र प्रदेश में जल संसाधनों की निगरानी के लिए राज्य-स्तरीय निकाय।
- Factयेंडाडा कॉरिडोर में भूजल की गहराई भू-स्तर से 30 मीटर से अधिक हो गई है।
- Schemeजलधारा: जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की एक पहल।
- FactGVMC द्वारा प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना की क्षमता: 65 MLD।
Mains angle
Q. भारत के तटीय शहरों में तीव्र शहरी ऊर्ध्वाधर विस्तार और सतत भूजल प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Infiltration deficit: Reduction in permeable surfaces due to concrete density hindering natural aquifer recharge
- Regulatory gap: Lack of mandatory groundwater extraction limits for high-rise residential and commercial developments
- Infrastructure lag: Disparity between rapid urban population growth and the capacity of municipal water supply schemes
Keywords: Aquifer depletion · Urban sprawl · Rainwater harvesting · Sustainable urban planning · Groundwater recharge
GS1History & Culture › Art, architecture & cultureMains चर्चा में क्यों: गुजरात उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 'सप्तपदी' जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों के बिना हिंदू विवाह कानूनी रूप से अमान्य है, और इस बात पर बल दिया कि यह केवल एक अनुबंध न होकर एक पवित्र संस्था है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने विवाह की वैधता से संबंधित एक पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि आवश्यक आध्यात्मिक और पारंपरिक अनुष्ठानों की उपेक्षा की जाती है, तो केवल पंजीकरण एक हिंदू विवाह के लिए पर्याप्त नहीं है।
Prelims pointers (3)
- Placeगुजरात उच्च न्यायालय: गुजरात राज्य का राज्य उच्च न्यायालय।
- Factसप्तपदी: हिंदू विवाह का एक मुख्य अनुष्ठान जिसमें सात कदम या सात वचन शामिल होते हैं।
- Bodyफैमिली कोर्ट: वैवाहिक विवादों से संबंधित सीमित क्षेत्राधिकार वाला एक न्यायालय।
Mains angle
Q. समकालीन भारतीय कानूनी ढांचे के भीतर हिंदू विवाहों की कानूनी और आध्यात्मिक पवित्रता को परिभाषित करने में पारंपरिक अनुष्ठानों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Legal-Religious Conflict: Tension between the secular registration of marriages and the preservation of religious customary rites.
- Societal Integrity: The role of traditional rituals in maintaining the communal and spiritual fabric of Hindu matrimonial institutions.
- Judicial Interpretation: The court's role in balancing individual contractual rights with the preservation of cultural heritage.
Keywords: Sacred Institution · Customary Rites · Judicial Interpretation · Cultural Heritage · Legal Validity
GS1Indian Society › Population, demography & migrationPrelims चर्चा में क्यों: जनसांख्यिकीय और संरचनात्मक डेटा एकत्र करने हेतु केरल के एर्णाकुलम में जनगणना 2027 का गृह-सूचीकरण और आवास जनगणना चरण प्रारंभ हो गया है।
घर-सूचीकरण चरण के लिए केरल में लगभग 6,500 गणनाकार तैनात किए गए हैं। डेटा संग्रहण की इस प्रक्रिया में सांख्यिकीय उपयोग हेतु भवन संख्या, निवासियों के विवरण और आवास की विशेषताओं को दर्ज करना शामिल है।
Prelims pointers (3)
- FactCensus 2027: भारत की आगामी दशकीय जनगणना, जिसे 2027 तक पूरा होने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- Placeएर्नाकुलम: केरल राज्य का एक जिला जहाँ हाउस-लिस्टिंग फील्डवर्क शुरू हो गया है।
- Factहाउस-लिस्टिंग चरण: जनगणना का एक विशिष्ट चरण जिसका उद्देश्य आवासीय संरचनाओं और अधिभोग का मानचित्रण करना है।
Mains angle
Q. भारत में सामाजिक-आर्थिक नीतियों और बुनियादी ढाँचे के नियोजन के निर्धारण में सटीक जनगणना आंकड़ों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Data privacy: Balancing the requirement for granular demographic data with the constitutional right to privacy.
- Policy precision: Addressing the lag in official data to rectify urban planning and resource allocation gaps.
- Digital integration: Transitioning from manual enumerator-led mapping to geo-tagged digital census frameworks.
Keywords: Demographic profiling · Statistical confidentiality · Infrastructure planning · Data privacy · Urban governance
GS1History & Culture › Heritage sites, UNESCO & GI tagsPrelims चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने विरासत संरक्षण और दस्तावेजीकरण को सुदृढ़ करने हेतु अभिलेखागार और पुरातत्व में दो नए वार्षिक अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम स्वीकृत किए हैं।
'आर्काइव्स में अनुसंधान फेलोशिप' (Research Fellowship in Archives) के अंतर्गत प्रतिवर्ष 15 शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान की जाती है, जबकि 'पुरातत्व में अनुसंधान फेलोशिप' (Research Fellowship in Archaeology) के माध्यम से 12 शोधकर्ताओं को सहायता दी जाती है। वरिष्ठ अनुसंधान फेलो (SRFs) के लिए छात्रवृत्ति 50,000 रुपये और जूनियर अनुसंधान फेलो (JRFs) के लिए 25,000 रुपये निर्धारित की गई है।
Prelims pointers (3)
- Schemeअभिलेखागार में अनुसंधान फेलोशिप: प्रतिवर्ष 15 शोधकर्ताओं को Rs 50,000 (SRF) और Rs 25,000 (JRF) के वजीफे के साथ सहायता प्रदान करती है।
- Schemeपुरातत्व में अनुसंधान फेलोशिप: प्रतिवर्ष 12 शोधकर्ताओं को Rs 50,000 (SRF) और Rs 25,000 (JRF) के वजीफे के साथ सहायता प्रदान करती है।
- Factये फेलोशिप डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए आर्काइवल साइंस, पुरातत्व और विरासत संरक्षण पर केंद्रित हैं।
Mains angle
Q. भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में अभिलेखागार विज्ञान (archival science) और पुरातात्विक अनुसंधान के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Skill gap: Shortage of trained professionals in archival science and heritage conservation techniques
- Digital preservation: Transitioning from physical documentation to digital archives to prevent data loss
- Academic integration: Linking local heritage documentation with mainstream academic research and modern methodologies
Keywords: Heritage Conservation · Archival Science · Archaeological Research · Digital Documentation · Cultural Preservation
GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 18
चर्चा में क्यों: जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने, आर्थिक लचीलेपन और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली का दौरा किया।
जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने 150 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली का दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में साझेदारी को सुदृढ़ करना है।
Prelims pointers (3)
- Postसाने ताकाइची: जापान की प्रधानमंत्री।
- Factजापानी PM के साथ 150 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आया।
- S&Tसहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में AI, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी शामिल हैं।
Mains angle
Q. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने में भारत-जापान साझेदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing over-dependence on single-source manufacturing for critical electronics and semiconductors
- Technological synergy: Collaborative R&D in AI and clean energy to achieve net-zero targets
- Geopolitical alignment: Strengthening democratic ties to ensure a free and open Indo-Pacific
Keywords: Strategic Partnership · Resilient Supply Chains · Technological Collaboration · Democratic Values · Indo-Pacific
चर्चा में क्यों: चीन, कुनमिंग को बंगाल की खाड़ी से जोड़नेके लिए चीन-म्यांमार-बांग्लादेश आर्थिक गलियारे (CMBC) को पुनर्जीवित कर रहा है, जिससे संभावित रूप से इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को दरकिनार किया जा सके।
CMBC का उद्देश्य म्यांमार के रखाइन राज्य के माध्यम से कुनमिंग (चीन) को बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों से जोड़ना है। यह BCIM गलियारे के लिए एक रणनीतिक विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से संबंधित भू-राजनीतिक तनावों के कारण गतिरोध का सामना कर रहा था।
Prelims pointers (4)
- Placeरखाइन राज्य: म्यांमार का एक क्षेत्र जहाँ वर्तमान में गृहयुद्ध चल रहा है और यह CMBC के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु है।
- BodyBCIM कॉरिडोर: बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला एक प्रस्तावित मल्टी-मोडल परिवहन नेटवर्क।
- FactCPEC (China-Pakistan Economic Corridor): अरब सागर तक पहुँच प्रदान करने वाला चीन का मौजूदा कॉरिडोर।
- Placeकुनमिंग: प्रस्तावित CMBC कॉरिडोर के लिए प्राथमिक चीनी अंतर्देशीय केंद्र।
Mains angle
Q. भारत के 'पड़ोस प्रथम' नीति और बंगाल की खाड़ी में इसके रणनीतिक समुद्री हितों पर सीएमबीसी (CMBC) गलियारे के पुनरुद्धार के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: China's expanding footprint in Myanmar challenging India's traditional sphere of influence in the Bay of Bengal.
- Strategic bypass: The CMBC serving as a logistical alternative to the BCIM corridor to circumvent Indian maritime oversight.
Keywords: Geopolitics · Connectivity · Strategic Autonomy · Maritime Security · Belt and Road Initiative
चर्चा में क्यों: भारत-अमेरिका की विकसित होती रणनीतिक साझेदारी को शीतयुद्ध युग के अविश्वास से रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार में व्यापक सहयोग की ओर एक परिवर्तन के रूप में रेखांकित किया जा रहा है।
द्विपक्षीय संबंधों का स्वरूप गुटनिरपेक्षता और शीतयुद्ध के तनावों से परिवर्तित होकर भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते द्वारा सुदृढ़ किए गए रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हो गया है। हालिया घटनाक्रमों में एक अंतरिम व्यापार समझौता शामिल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण को सुगम बनानेके लिए एक व्यापक व्यापार संधि स्थापित करना है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत-अमेरिका संबंध वर्तमान में महत्वपूर्ण आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से एक व्यापक व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहे हैं।
- Bodyभारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता आधुनिक द्विपक्षीय सहयोग के एक आधारभूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
- Placeइंडो-पैसिफिक क्षेत्र वर्तमान भारत-US रणनीतिक संरेखण का प्राथमिक भू-राजनीतिक क्षेत्र है।
Mains angle
Q. शीतयुद्ध युग से लेकर भारत-अमेरिका के वर्तमान रणनीतिक साझेदारी तक, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में, द्विपक्षीय संबंधों के विकास का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical realignment: Transition from non-alignment to a strategic counter-balance in the Indo-Pacific region.
- Economic integration hurdles: Balancing domestic manufacturing protections with the goals of a comprehensive trade pact.
- Defense-tech synergy: Leveraging joint defense cooperation to enhance maritime security and technological self-reliance.
Keywords: Strategic Partnership · Indo-Pacific · Geopolitical Realignment · Trade Liberalization · Defense Cooperation
चर्चा में क्यों: EU राजदूत हेरवे डेलफिन ने संकेत दिया है कि भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पूर्णता के निकट है, जिसके 2024 के अंत तक हस्ताक्षरित होने और 2027 की शुरुआत में कार्यान्वित होने की संभावना है।
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता को गहन रणनीतिक हितों के अनुरूप बनानेउद्देश्य के साथ 2022 में पुन: प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में, लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियाँ भारत में निवेश कर रही हैं, जो देश को एक प्रमुख विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करती हैं।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgIndia-EU FTA: भारत और यूरोपीय संघ के बीच टैरिफ को कम करने और निवेश को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता।
- Fact2024 की रिपोर्टिंग अवधि तक, वर्तमान में 6,000 यूरोपीय फर्में भारत में निवेश कर रही हैं।
- Factभारत-EU FTA के कार्यान्वयन का लक्ष्य 2027 की शुरुआत के लिए निर्धारित किया गया है।
Mains angle
Q. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किस प्रकार भारत के विनिर्माण आधार में विविधता लाने और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain diversification: Reducing over-dependence on single-source manufacturing hubs through EU-India industrial cooperation.
- Regulatory alignment: Harmonizing standards between Indian manufacturing and EU environmental/labor regulations to facilitate export ease.
- Geopolitical positioning: Strengthening India's role in a rules-based global order against unilateral tradepolicies.
Keywords: Strategic autonomy · Rules-based order · Manufacturing hub · Trade liberalization · Investment climate
चर्चा में क्यों: ईरान ने तनाव कम करने और जमी हुई संपत्तियों के प्रबंधन हेतु कतर और पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता में हस्ताक्षरित एक नए MoU की निगरानीकरने के लिए अमेरिका के साथ एक संचार चैनल की घोषणा की है।
इस समझौता ज्ञापन (MoU) में 60 दिनों की युद्धविराम अवधि और होर्मुज जलडमरूमध्य को पुनः खोलने का प्रावधान शामिल है। ईरान की योजना जमी हुई संपत्तियों में से $6 बिलियन के एक हिस्से का उपयोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए करने की है। तेहरान और वाशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता को सुगम बनानेके लिए कतर और पाकिस्तान द्वारा इस समझौते की मध्यस्थता की गई थी।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी में एक रणनीतिक जलमार्ग, जो वैश्विक तेल पारगमन के लिए महत्वपूर्ण है।
- FactMoU में शामिल ईरान की जमी हुई संपत्ति का मूल्य लगभग $6 बिलियन है।
- Intl. orgकतर और पाकिस्तान ने ईरान और US के बीच अप्रत्यक्ष संचार चैनल के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया।
- FactMoU में स्थायी शांति समझौते की सुविधा के लिए 60 दिनों की युद्धविराम अवधि निर्दिष्ट की गई है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व के संघर्षों को कम करने में क्षेत्रीय मध्यस्थों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर ईरान-अमेरिका राजनयिक जुड़ाव के भू-राजनीतिक निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- Geopolitical leverage: Use of the Strait of Hormuz as a tool for maritime security and economic pressure.
- Diplomatic mediation: The efficacy of third-party mediation (Qatar/Pakistan) in bypassing direct bilateral diplomatic freezes.
- Economic sanctions: The impact of frozen assets on Iran's domestic procurement and the limitations of unilateral economic pressure.
Keywords: De-escalation · Geopolitical mediation · Maritime security · Energy security · Sanctions regime
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सटीक मतदाता डेटा सुनिश्चित करनेके लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की पारदर्शिता स्पष्ट की।
झारखंड में SIR प्रक्रिया का शुभारंभ 30 जून, 2024 को हुआ, जिसमें 31,892 बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को सम्मिलित किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के 2.64 करोड़ मतदाताओं में से 82% का सफलतापूर्वक मानचित्रण (मैपिंग) कर लिया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyBooth Level Officers (BLOs) निर्वाचक नामा को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं।
- Fact2024 के संशोधन चक्र के अनुसार, झारखंड का कुल मतदाता आधार लगभग 2.64 करोड़ है।
- Postमुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) चुनाव के संचालन और मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय प्राधिकरण है।
Mains angle
Q. भारत में 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' के सिद्धांत को बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने में आवधिक मतदाता सूची संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Preventing 'ghost voters' and duplicate entries through intensive field-level verification by BLOs
- Inclusivity gap: Ensuring marginalized and migrant populations are captured in the electoral roll to uphold constitutional rights
- Administrative bottleneck: Managing the logistical challenge of mapping large populations in geographically diverse states like Jharkhand
Keywords: Universal Adult Franchise · Electoral Integrity · Demographic Mapping · Constitutional Rights · Administrative Transparency
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: चेन्नई में आयोजित एक सम्मेलन में ज़ूनोटिक रोगों और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के रूप में संबोधित करने के लिए 'वन हेल्थ' (One Health) दृष्टिकोण पर चर्चा की गई।
इस सम्मेलन का आयोजन डेक्कन सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस (DCIR) द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) और LEAD के सहयोग से IFMR/KREA विश्वविद्यालय में किया गया था। इसका मुख्य केंद्र बिंदु 'राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन' था, जिसका उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य निगरानी को एकीकृत करना है।
Prelims pointers (4)
- BodyDCIR: Deccan Centre for International Relations।
- S&Tज़ूनोटिक रोग (Zoonotic diseases): वे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं (जैसे- Nipah, Ebola, COVID-19)।
- S&TAntimicrobial Resistance (AMR): सूक्ष्मजीवों की रोगाणुरोधी दवाओं (antimicrobial drugs) के प्रभावों के प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता।
- FactOne Health: एक सहयोगात्मक, बहु-क्षेत्रीय और ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण—जो मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के साथ मिलकर कार्य करता है।
Mains angle
Q. भारत में जूनोटिक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) के जोखिमों को कम करने के लिए 'एक स्वास्थ्य' (One Health) दृष्टिकोण को देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Inter-agency coordination: Need for seamless data sharing between the Ministry of Health and Department of Animal Husbandry
- Environmental surveillance: Integrating wildlife habitat monitoring into early warning systems for emerging pathogens
- AMR mitigation: Balancing agricultural antibiotic use with human clinical requirements to prevent multi-drug resistant strains
Keywords: Zoonotic diseases · Antimicrobial Resistance (AMR) · One Health approach · Biosecurity · Non-traditional security · Multisectoral collaboration
चर्चा में क्यों: भारत और जापान, भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव और उपस्थिति का मुकाबला करनेके लिए रणनीतिक समुद्री सहयोग को गहरा कर रहे हैं।
चीन जिबूती में अपना पहला विदेशी नौसैनिक आधार संचालित करता है। वर्तमान में, चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी नौसेना और तटीय सुरक्षा बल है, जो समुद्री शक्ति के प्रक्षेपण और अमेरिकी प्रभाव को रोकने पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- Placeजिबूती: चीन के पहले विदेशी नौसैनिक आधार का स्थान।
- Factचीन के पास विश्व की सबसे बड़ी नौसेना और तटरक्षक बल (Coast Guard) है।
- Postएडमिरल सुनील लाम्बा: भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख।
Mains angle
Q. हिंद महासागर में चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति के रणनीतिक निहितार्थों और एक मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में भारत-जापान साझेदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: China's 'String of Pearls' strategy vs India's 'SAGAR' initiative for maritime security
- Security architecture: The necessity of trilateral maritime cooperation to balance asymmetrical naval power in the Indo-Pacific
- Economic-Military nexus: China's use of maritime infrastructure investments as a tool for regional hegemony
Keywords: Maritime Domain Awareness · Indo-Pacific Strategy · Power Projection · Strategic Autonomy · Balance of Power
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: पारदर्शिता की रक्षाके उद्देश्य से कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तावित अनशन के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने सूचना के अधिकार (Right to Information) नियमों में किए गए संशोधनों पर रोक लगा दी है।
महाराष्ट्र सरकार ने कार्यकर्ताओं से औपचारिक आपत्तियां प्राप्त करने के पश्चात RTI नियमों में किए गए संशोधनों पर रोक लगा दी है। यह स्थगन उन नियमों को पुन: प्रभावी बनाता है जो 12 जून, 2026 से पूर्व लागू थे।
Prelims pointers (3)
- Constitutionसूचना का अधिकार (RTI) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से व्युत्पन्न है।
- Act / Billसूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act), 2005, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- Factमहाराष्ट्र सरकार ने विशेष रूप से 12 जून, 2026 से पहले प्रभावी नियमों को बहाल करने के लिए संशोधनों पर रोक लगा दी है।
Mains angle
Q. भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम की अखंडता सुनिश्चित करने में नागरिक समाज और सार्वजनिक आंदोलन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Transparency trade-off: Balancing administrative ease with the public's fundamental right to information.
- Institutional oversight: The necessity of independent oversight bodies to prevent state-level dilution of RTI rules.
- Civil society agency: The role of non-state actors in holding state governments accountable for legislative amendments.
Keywords: Right to Information · Transparency · Civil Society · Public Accountability · Rule of Law
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2026 से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वाणिज्यिक सेवाओं के शुल्क ढांचे में संशोधन किया है।
शुल्क संशोधन भारत के अबू धाबी स्थित दूतावास, दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थित सभी भारतीय वाणिज्यिक आवेदन केंद्रों (ICACs) पर लागू होगा। इन सेवाओं के लिए 'Alhind Tours and Travels LLC' को नए आउटसोर्सिंग भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyICAC: Indian Consular Application Centres पासपोर्ट और वीजा सेवाओं की सुविधा प्रदान करने वाली आउटसोर्स इकाइयाँ हैं।
- Factशुल्क संशोधन प्रभावी तिथि: 1 जुलाई, 2026।
- PlaceUAE: संयुक्त अरब अमीरात, भारतीय श्रम और निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में भारतीय प्रवासियों के कल्याण के प्रबंधन में कांसुलर सेवाओं को सुदृढ़ करने और आउटसोर्सिंग मॉडल की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए।
- Diaspora welfare: Balancing increased service costs with the need for accessible and affordable consular support for migrant workers.
Keywords: Consular Services · Indian Diaspora · Outsourcing Model · Service Delivery · Bilateral Relations
Times of India ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: महबूबा मुफ्ती ईरान के सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए तेहरान की यात्रा पर हैं, वहीं भारत ने पाकिस्तान में एक 125 वर्ष पुराने गुरुद्वारे को ध्वस्त किए जाने की निंदा की है।
तेहरान जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री (बाह्य मामले) पबित्रा मार्गरीता और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन कर रहे हैं। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा आगामी 'यूजरनेम' सुविधा के कार्यान्वयन के संबंध में उसे तीन दिवसीय नोटिस जारी किया है।
Prelims pointers (4)
- Postपबित्र मार्गरीटा: केंद्रीय राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय।
- Placeतेहरान: ईरान की राजधानी।
- FactWhatsApp यूजरनेम फीचर: डेटा गोपनीयता/सुरक्षा के लिए IT मंत्रालय की जांच के अधीन।
- Placeगुरुद्वारा विध्वंस: यह पाकिस्तान में हुआ।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग के संदर्भ में ईरान के साथ भारत के राजनयिक जुड़ाव के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Geopolitical balancing: Navigating ties with Iran while managing the 'Look West' policy and maritime security
- Digital sovereignty: Balancing platform innovation with user privacy and data localization under the IT Rules
- Soft power diplomacy: Utilizing cultural and religious ties to maintain regional stability in South Asia
Keywords: Diplomatic engagement · Digital sovereignty · Regional stability · Geopolitical balancing
चर्चा में क्यों: केरल निषेध (संशोधन) विधेयक को अंतिम रूप देने में हो रहे विलंब के कारण, केरल High Court ने विधि और कैबिनेट सचिवों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ते रैगिंग के मामलों के समाधान हेतु याचिका दायर की। न्यायालय ने कैबिनेट की स्वीकृति हेतु पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद प्रारूप विधेयक (ड्राफ्ट बिल) पर प्रगति के अभाव पर चिंता व्यक्त की।
Prelims pointers (3)
- BodyKerala State Legal Services Authority: केरल में निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Postविधि सचिव: कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देने और विधान निर्माण के लिए उत्तरदायी वरिष्ठ सिविल सेवक।
- Postकैबिनेट सचिव: भारत में सर्वोच्च पदस्थ सिविल सेवक, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के कामकाज के लिए उत्तरदायी होते हैं।
Mains angle
Q. भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में एक सुरक्षित और रैगिंग-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और विधायी उपायों का विश्लेषण कीजिए।
- Legislative inertia: Delays in drafting and passing state-specific amendments despite judicial oversight and rising incidents.
- Enforcement gap: Inadequacy of existing anti-ragging laws to deter systemic harassment in residential educational campuses.
Keywords: Legislative oversight · Institutional accountability · Student welfare · Judicial activism · Regulatory framework
चर्चा में क्यों: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने आतंकवाद से जुड़े संबंधों के आरोपी एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इस निर्णय में इस बात पर बल दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, जिसे मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने फयाज़ अहमद लोन की हिरासत को रद्द कर दिया है, जिन्हें कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जोड़ा गया था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जिला मजिस्ट्रेट का आदेश पर्याप्त साक्ष्यों से रहित था और यह वस्तुनिष्ठ कानूनी आधार के बजाय पुलिस के व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पर आधारित था।
Prelims pointers (3)
- Constitutionभारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है।
- Bodyजम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों पर है।
- Factनिवारक निरोध (Preventive detention) एक कानूनी तंत्र है जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है।
Mains angle
Q. आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों में निवारक निरोध (preventive detention) का उपयोग करने की राज्य की शक्ति और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Judicial oversight: Necessity of objective evidence over subjective police impressions to prevent arbitrary executive action.
Keywords: Personal Liberty · Preventive Detention · Judicial Review · Fundamental Rights · Rule of Law · Executive Overreach
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महत्वपूर्ण खनिजों में चीन के प्रभुत्व को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता के लिए एक जोखिम के रूप में रेखांकित किया और जापान के साथ भारत की बढ़ती सेमीकंडक्टर भागीदारी पर बल दिया।
भारत का सेमीकंडक्टर मिशन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है। मंत्री ने COVID-19 महामारी के दौरान चीन द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को महत्वपूर्ण खनिजों के भौगोलिक संकेंद्रण से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्राथमिक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया।
Prelims pointers (3)
- FactIndia Semiconductor Mission: भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करनेकी एक सरकारी पहल।
- Postपीयूष गोयल: वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार।
- S&Tमहत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals): उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे Lithium, Cobalt और Rare Earth Elements।
Mains angle
Q. महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के प्रभुत्व का भारत की तकनीकी संप्रभुता पर पड़ने वाले प्रभावों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain vulnerability: High reliance on single-source geographic concentrations for essential minerals like Lithium and Cobalt.
- Strategic autonomy: The need to decouple critical technology dependencies from geopolitical rivals to ensure national security.
Keywords: Supply chain resilience · Critical minerals · Technological sovereignty · Geographic concentration · Strategic autonomy
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: अत्यधिक वर्षा और बादल फटने के कारण 12 जिलों में व्यापक क्षति होने के कारण केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की, जो El Niño के प्रभावों के जोखिम को रेखांकित करता है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजीजू ने राहत कार्यों के समन्वय हेतु असम के अधिकारियों के साथ बैठक की। आपदा प्रतिक्रिया के अंतर्गत बुनियादी ढांचे की क्षति की मरम्मत और बाढ़ शमन के लिए State Disaster Response Force (SDRF) और National Disaster Response Force (NDRF) को शामिल किया गया है।
Prelims pointers (4)
- BodyNDRF: National Disaster Response Force, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन कार्य करती है।
- BodySDRF: State Disaster Response Force, NDRF का राज्य-स्तरीय समकक्ष है।
- S&Tएल नीनो (El Niño): एक जलवायु पैटर्न जिसमें पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान बढ़ जाता है।
- Factअसम के 12 जिलों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बाढ़ जोखिम और क्षति का सामना करने वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में मानसून चक्र पर अल नीनो (El Niño) के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Climate vulnerability: High frequency of cloudbursts and erratic rainfall patterns in the Brahmaputra basin
- Inter-agency coordination: Streamlining the operational synergy between SDRF and NDRF during large-scale flood events
- Infrastructure resilience: Need for climate-resilient transport and communication networks in high-risk flood zones
Keywords: Climate Resilience · Disaster Management · El Niño · Inter-agency Coordination · Flood Mitigation
चर्चा में क्यों: भारत और पाकिस्तान ने प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए 2008 के 'कौंसुलर एक्सेस' समझौते के अंतर्गत नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया।
भारत ने पाकिस्तान में अपनी सजा पूरी कर चुके 188 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई का अनुरोध किया है। यह विनिमय 2008 के 'कौंसुलर एक्सेस' (Consular Access) समझौते के अनुसार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgकौंसुलर एक्सेस पर समझौता (2008): भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय संधि जो कैदियों के साथ व्यवहार और कौंसुलर अधिकारों को नियंत्रित करती है।
- Fact188: भारत द्वारा वर्तमान में प्रत्यावर्तन (repatriation) के लिए अनुरोधित भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की संख्या।
- Postविदेश मंत्रालय (MEA): कैदी विनिमय और कांसुलर एक्सेस अनुरोधों को संभालने वाला नोडल मंत्रालय।
Mains angle
Q. भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्थिरता बनाए रखने में कैदी विनिमय और कांसुलर पहुंच के तंत्र किस प्रकार एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Diplomatic leverage: Using prisoner repatriation as a barometer for bilateral cooperation and trust-building.
- Humanitarian obligation: Ensuring safety and well-being of detainees as a core tenet of international consular law.
- Security-Diplomacy nexus: Balancing border security concerns with the necessity of humanitarian corridors for fishermen.
Keywords: Consular Access · Bilateral Diplomacy · Humanitarian Repatriation · Diplomatic Protocol · Prisoner Exchange
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: पंजाब सरकार ने महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उन्हें मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'सत्कार राशि' योजना शुरू की है।
सतकार राशि योजना का लक्ष्य पंजाब में 98 लाख महिला लाभार्थियों को लक्षित करना है। भुगतान के प्रारंभिक तीन महीनों का मूल्य 9,300 करोड़ रुपये है, जो घरेलू कल्याण में सुधार हेतु प्रत्यक्ष नकद सहायता प्रदान करता है।
Prelims pointers (3)
- Schemeसतकार राशि: पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (direct cash transfer) योजना।
- Factलक्षित लाभार्थी: पंजाब में 98 लाख महिलाएं।
- Factप्रारंभिक वित्तपोषण: योजना के पहले तीन महीनों के लिए ₹9,300 करोड़।
Mains angle
Q. पंजाब जैसी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Fiscal sustainability: Balancing long-term state expenditure on recurring cash transfers vs. infrastructure investment
- Empowerment vs. Dependency: Potential for increasing female agency vs. creating a culture of state-led welfare dependency
- Targeting efficiency: Challenges in ensuring leak-proof delivery of cash assistance to the most marginalized women
Keywords: Direct Benefit Transfer · Women Empowerment · Fiscal Federalism · Social Safety Net · Socio-economic Inclusion
चर्चा में क्यों: रूस ने यूक्रेन द्वारा अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किए गए ड्रोन हमलों के कारण उत्पन्न घरेलू ईंधन की कमी को कम करनेके लिए भारत से पेट्रोल का आयात शुरू किया है।
रूस ने दो टैंकरों के माध्यम से भारत से कम से कम 60,000 मीट्रिक टन गैसोलीन का आयात किया है। क्रेमलिन ने रिफाइनरी को हुई क्षति की भरपाईकरनेके लिए बेलारूस से होने वाली आपूर्ति सहित मासिक आयात को 400,000 टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत और बेलारूस से रूस का नियोजित मासिक पेट्रोल आयात लक्ष्य 400,000 मीट्रिक टन है।
- Fact60,000 मीट्रिक टन गैसोलीन की प्रारंभिक खेप दो टैंकरों के माध्यम से परिवहन की गई थी।
- Placeबेलारूस पूर्वी यूरोप में एक भू-आबद्ध (landlocked) देश है जो प्रस्तावित आयात आपूर्ति श्रृंखला (import supply chain) का हिस्सा है।
Mains angle
Q. वैश्विक ऊर्जा व्यापार की बदलती गतिशीलता और भू-राजनीतिक संघर्ष किस प्रकार भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को नया आकार दे रहे हैं, चर्चा कीजिए।
- Energy security paradox: Russia's reliance on Indian fuel despite being a primary global energy exporter.
- Geopolitical realignment: Shift from traditional energy dominance to strategic trade dependencies amidst regional conflicts.
- Supply chain diversification: India's role as a critical stabilizer in the global hydrocarbon supply chain.
Keywords: Energy Security · Bilateral Trade · Geopolitical Realignment · Supply Chain Resilience · Hydrocarbon Trade
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 21
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) योजना 2026 में संशोधन किया है, ताकि पूर्व की ₹15,000 की वेतन सीमा से अधिक की स्वैच्छिक अंशदान की अनुमति दी जा सके।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस योजना का प्रबंधन करता है। यह संशोधन कर्मचारियों को निर्धारित वेतन सीमा या वास्तविक वेतन के आधार पर अंशदान के मध्य चयन करने की अनुमति प्रदान करता है, जबकि नियोक्ता अब उच्च आय वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन कोष में अतिरिक्त अंशदान करने में सक्षम होंगे।
Prelims pointers (3)
- BodyEPFO: Employees' Provident Fund Organisation भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधन करने वाली प्राथमिक संस्था है।
- Factपूर्व वेतन सीमा: अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज की पूर्व में ₹15,000 की मासिक वेतन सीमा निर्धारित थी।
- Factनई योजना: Employees' Provident Funds Scheme 2026 वास्तविक मजदूरी के आधार पर स्वैच्छिक योगदान की अनुमति देती है।
Mains angle
Q. स्वैच्छिक अंशदान के माध्यम से उच्च-वेतन प्राप्त व्यक्तियों तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार किस प्रकार भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- Inclusion gap: Addressing the exclusion of high-income formal sector workers from mandatory provident fund benefits.
- Fiscal sustainability: Balancing the expansion of pension fund liabilities with the long-term solvency of the EPFO.
- Choice architecture: Evaluating the efficacy of voluntary vs. mandatory contribution models in ensuring retirement security.
Keywords: Social Security · Formalization · Pension Fund · Wage Ceiling · Inclusionary Growth
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: वर्ष 2025-26 में भारत की 7.7% की GDP वृद्धि और विनिर्माण PMI का 50 से ऊपर बने रहना, वैश्विक अस्थिरता के बावजूद आर्थिक सुदृढ़ता को रेखांकित करता है।
भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7.7% की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2026 तक, विनिर्माण पीएमआई (Manufacturing PMI) लगातार 37 महीनों तक 50-अंक की विस्तार सीमा से ऊपर बना रहा।
Prelims pointers (3)
- Factवित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP विकास दर 7.7% रही।
- Fact2026 तक, Manufacturing PMI लगातार 37 महीनों तक 50 से ऊपर बनी रही।
- Factमई 2026 में HSBC India Services PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स 59.8 तक पहुंच गया।
Mains angle
Q. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की निरंतर जीडीपी वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के लचीलेपन के पीछे निहित संरचनात्मक कारकों का विश्लेषण कीजिए।
- Capital expenditure multiplier: Impact of infrastructure spending on private sector investment and manufacturing output.
- Service-led growth: The role of the services sector in cushioning the economy against global demand shocks.
- Fiscal health: Correlation between robust tax collections and the government's capacity for counter-cyclical spending.
Keywords: Economic Resilience · Manufacturing PMI · Capital Expenditure · Growth Indicators · Fiscal Health
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और किसानों को सहायता देने हेतु 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण' (VB-G Ram G) योजना शुरू की है।
VB-G राम जी योजना का शुभारंभ 2 जुलाई, 2026 को तिरुपति जिले के मुक्कवरिपल्ली में किया गया। यह ग्रामीण विकास और कृषि तालाबों पर केंद्रित ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का एक नवीनीकृत संस्करण है।
Prelims pointers (3)
- SchemeVB-G Ram G: 2 जुलाई, 2026 को शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
- Factयह योजना कृषि कल्याण के लिए फार्म तालाबों के निर्माण को प्राथमिकता देती है।
- Placeमुक्कवरिपल्ली, ओबुलवरिपल्ली मंडल, तिरुपति जिला (आंध्र प्रदेश)।
Mains angle
Q. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं को कृषि बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ एकीकृत करके लघु और सीमांत किसानों के लिए सतत आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए।
- Infrastructure synergy: Linking employment generation with water conservation assets like farm ponds to mitigate seasonal migration
- Fiscal sustainability: Balancing the high recurring costs of labor guarantees with long-term asset creation for rural irrigation
- Targeted welfare: Addressing the specific needs of small-scale farmers through localized infrastructure projects
Keywords: Rural Livelihood · Employment Guarantee · Agricultural Infrastructure · Water Conservation · Sustainable Development
चर्चा में क्यों: Skyroot Aerospace भारत के प्रथम निजी कक्षीय रॉकेट, Vikram-1 को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है, जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
एक निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनी, स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सात मंजिला 'विक्रम-1' रॉकेट का अनावरण किया। इस रॉकेट को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
Prelims pointers (4)
- S&TVikram-1: Low Earth Orbit (LEO) मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट।
- Factपेलोड क्षमता: Vikram-1 को 350 किलोग्राम तक के वजन वाले उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Placeसतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC): यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है और इसे प्राथमिक अंतरिक्षपोर्ट के रूप में उपयोग किया जाता है।
- S&TVikram-S: Skyroot Aerospace द्वारा नवंबर 2022 में प्रक्षेपित एक सफल पूर्ववर्ती सब-ऑर्बिटल रॉकेट।
Mains angle
Q. स्काईरूट एयरोस्पेस जैसे निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के खिलाड़ियों के उद्भव किस प्रकार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के वैश्विक केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं? चर्चा कीजिए।
- Regulatory framework: Balancing rapid private innovation with stringent safety protocols and space debris mitigation standards.
- Economic diversification: Transitioning from state-led space exploration to a multi-stakeholder commercial space ecosystem.
Keywords: Space Economy · Commercialization · Low Earth Orbit · Indigenous Technology · Private Sector Participation
चर्चा में क्यों: भारतीय आईटी मंत्रालय ने धोखाधड़ी, फिशिंग और प्रतिरूपण (impersonation) के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से Telegram और Signal को उनके उपयोगकर्ता नाम (username) संबंधी सुविधाओं के संबंध में नोटिस जारी किए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) संदेश भेजने वाले प्लेटफार्मों पर 'यूज़रनेम' (username) सुविधा की समीक्षा कर रहा है। सरकार ने ऑनलाइन घोटालों को रोकनेके उद्देश्य से Meta से परामर्श प्रक्रिया लंबित रहने तक WhatsApp यूज़रनेम सुविधा को स्थगित करने का अनुरोध किया है।
Prelims pointers (3)
- BodyMeitY (Ministry of Electronics and Information Technology) भारत में IT नियमों के लिए नोडल मंत्रालय है।
- S&TPhishing: एक साइबर हमला जिसमें पीड़ितों को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा दिया जाता है।
- FactTelegram और Signal वैश्विक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैं।
Mains angle
Q. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गुमनाम डिजिटल पहचानों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और उपयोगकर्ता की गोपनीयता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में सरकार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing the right to privacy under the Digital Personal Data Protection Act with the need to curb cyber-fraud
- Identity verification: Technical hurdles in verifying real-world identities without compromising end-to-end encryption protocols
- Platform accountability: Determining the liability of intermediaries for fraudulent activities facilitated by platform-native features
Keywords: Cybersecurity · Digital Governance · Data Privacy · Intermediary Liability · Identity Theft
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल विपणन कंपनियों द्वारा अंडर-रिकवरी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान के बावजूद E20 इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का बचाव किया।
भारत सरकार E20 कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण की उच्च दर को बढ़ावा दे रही है। यद्यपि इथेनॉल सम्मिश्रण से वाहन की माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, तथापि यह वाहन के त्वरण में सुधार करने और वैश्विक जैव ईंधन प्रवृत्तियों के अनुरूप होने के लिए उल्लेखनीय है।
Prelims pointers (3)
- FactE20 कार्यक्रम: यह 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण को संदर्भित करता है।
- S&Tएथेनॉल: बायोमास (जैसे गन्ना, मक्का) से उत्पादित एक जैव ईंधन जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किया जाता है।
- Factअंडर-रिकवरी (Under-recoveries): तेल विपणन कंपनियों (oil marketing companies) द्वारा होने वाली वह वित्तीय हानि, जब ईंधन की वास्तविक बिक्री मात्रा, लेखांकित मात्रा से अधिक हो जाती है।
Mains angle
Q. भारत के ईंधन मिश्रण में इथेनॉल सम्मिश्रण (ethanol blending) बढ़ाने के आर्थिक और पर्यावरणीय व्यापार-बंदों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए, साथ ही तेल विपणन कंपनियों (OMCs) पर इसके वित्तीय निहितार्थों पर भी चर्चा कीजिए।
- Fiscal friction: Balancing the financial losses of Oil Marketing Companies (OMCs) against long-term decarbonization goals.
- Supply chain dynamics: Potential impact on food security and agricultural pricing due to diverted feedstock for ethanol production.
- Technological transition: Balancing the trade-off between reduced fuel mileage and improved engine performance/acceleration in the E20 era.
Keywords: Biofuel blending · Decarbonization · Under-recoveries · Energy security · E20 Program
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: भारतीय रेलवे ने जून 2026 के लिए माल और यात्री सेवाओं में वृद्धि दर्ज की है, जो वंदे भारत बेड़े के विस्तार को रेखांकित करती है।
जून 2026 में, भारतीय रेलवे के माल ढुलाई की मात्रा में 4% की वृद्धि और माल ढुलाई से होने वाली आय में 3% की वृद्धि दर्ज की गई। इस माह में यात्रियों की संख्या 63.81 करोड़ तक पहुँच गई, तथा वंदे भारत बेड़े का विस्तार कर इसे 164 सेवाओं तक बढ़ा दिया गया।
Prelims pointers (5)
- Factजून 2026 में माल ढुलाई (Freight transportation) की मात्रा, जून 2025 की तुलना में 4% बढ़ी।
- Factजून 2026 में यात्रियों की संख्या 63.81 करोड़ तक पहुंच गई।
- Factजून 2026 तक Vande Bharat बेड़े का विस्तार 164 सेवाओं तक कर दिया गया है।
- Placeहावड़ा और कामाख्या, गुवाहाटी के बीच नई वंदे भारत स्लीपर सेवा शुरू की गई है।
- Factप्रमुख माल ढुलाई कारकों में उर्वरक, लौह अयस्क, घरेलू कोयला और क्लिंकर शामिल थे।
Mains angle
Q. भारत के बुनियादी ढांचा विकास लक्ष्यों के संदर्भ में औद्योगिक विकास को सुगम बनाने और यात्री कनेक्टिविटी को बढ़ाने में भारतीय रेलवे की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Logistics efficiency: Reducing freight transit times for bulk commodities like coal and iron ore to lower industrial costs.
- Modal shift: Transitioning freight from road to rail to reduce carbon footprint and highway congestion.
- Service diversification: Balancing high-speed premium services like Vande Bharat with essential freight corridors for economic integration.
Keywords: Logistics efficiency · Multimodal transport · Infrastructure development · Freight corridors · Connectivity
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains चर्चा में क्यों: विशेषज्ञों ने पूंजी निवेश से लेकर उच्च-गुणवत्ता वाले विनिर्माण और SME-स्टार्टअप एकीकरण तक, भारत-जापान आर्थिक साझेदारी के विकास पर चर्चा की।
Mitsui & Co. और Hitachi Ltd. जैसी जापानी कंपनियाँ भारत में अपने विनिर्माण पदचिह्नों (manufacturing footprints) का विस्तार कर रही हैं। वर्तमान में, इनका ध्यान उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद विकास और जापानी लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) तथा भारतीय स्टार्टअप्स के बीच संयुक्त उद्यमों (joint ventures) की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
Prelims pointers (3)
- FactMitsui & Co. विनिर्माण और निवेश में संलग्न एक प्रमुख जापानी समूह (conglomerate) है।
- Factभारत, जापानी उच्च-गुणवत्ता वाले विनिर्माण (manufacturing) के लिए एक प्राथमिकता वाले गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
- FactMSMEs को जापान की विनिर्माण शक्ति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र स्थापित करने में भारत-जापान विनिर्माण साझेदारी की क्षमता का विश्लेषण कीजिए। भारतीय स्टार्टअप्स को जापानी विनिर्माण विशेषज्ञता के साथ एकीकृत करने के लिए किन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है? विश्लेषण कीजिए।
- Ecosystem Integration: Strengthening the MSME infrastructure to support Japanese technology transfers and joint venture feasibility.
Keywords: Supply Chain Resilience · Technology Transfer · MSME Ecosystem · Manufacturing Hub · Joint Ventures
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों (BRPL, BYPL, TPDDL) के नियामक परिसंपत्तियों (RAs) में ₹38,500 करोड़ के संचय की जांच करनेके लिए CAG ऑडिट का आदेश दिया है, जो उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया गया है।
दिल्ली सरकार ने इस तथ्य की जांच करनेके लिए CAG ऑडिट की पहल की है कि उपभोक्ताओं से वसूल न किए जाने के कारण ₹38,500 करोड़ की कुल नियामक परिसंपत्तियां (regulatory assets) क्यों जमा हो गई हैं। यह ऑडिट तीन प्रमुख वितरण कंपनियों (discoms): BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES Yamuna Power Limited (BYPL), और Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) को कवर करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyCAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था है।
- FactRegulatory Assets (RAs): बिजली वितरण की वे संचित लागतें (accumulated costs) जो वर्तमान बिलिंग चक्र में उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की गई हैं।
- PlaceBRPL, BYPL, और TPDDL: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में संचालित प्रमुख बिजली वितरण कंपनियाँ (discoms) हैं।
Mains angle
Q. विद्युत वितरण में संचित नियामक परिसंपत्तियों (regulatory assets) के राजकोषीय निहितार्थों और सार्वजनिक उपयोगिता मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में स्वतंत्र ऑडिट की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal leakage: Potential loss of public revenue due to non-recovery of infrastructure investment costs from end-users.
- Regulatory oversight: Need for standardized accounting frameworks to prevent arbitrary accumulation of assets by private discoms.
- Audit accountability: Strengthening the CAG's mandate to scrutinize public-private partnership (PPP) models in essential infrastructure.
Keywords: Regulatory Assets · Fiscal Transparency · Public Utility Pricing · CAG Audit · Revenue Recovery
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि 1 जून से 1 जुलाई, 2026 के मध्य मानसून में 38% की कमी के कारण खरीफ फसलों की बुवाई में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है।
25 जून, 2026 तक, प्रमुख खरीफ फसलों के अंतर्गत आने वाले कुल बोए गए क्षेत्र में 53.74 लाख हेक्टेयर की गिरावट दर्ज की गई। वार्षिक आधार पर सबसे तीव्र गिरावट तिलहन फसलों में देखी गई, जिसमें 19.42 लाख हेक्टेयर की कमी आई।
Prelims pointers (5)
- Factमानसून घाटा: 1 जून से 1 जुलाई, 2026 के बीच औसत से 38% कम।
- Factखरीफ बुवाई में गिरावट: 25 जून, 2026 तक 53.74 लाख हेक्टेयर।
- Factतिलहन फसलों में गिरावट: वर्ष-दर-वर्ष 19.42 लाख हेक्टेयर।
- Bodyभारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मानसून का पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- Bodyकृषि एवं किसान कल्याण विभाग राष्ट्रीय बुवाई आंकड़े रिपोर्ट करता है।
Mains angle
Q. अनियमित मानसून चक्रों के प्रति भारत के खरीफ फसल पैटर्न की संवेदनशीलता का विश्लेषण कीजिए और जलवायु-प्रेरित कृषि जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।
- Climate-dependency: High reliance on monsoon rainfall for rain-fed agriculture in central and northern India
- Yield volatility: Risk of food inflation and supply chain disruptions due to sharp declines in oilseed and pulse acreage
- Irrigation gap: Need for expansion of micro-irrigation to decouple crop productivity from immediate rainfall variability
Keywords: Monsoon deficit · Kharif cropping · Agricultural resilience · Climate-smart agriculture · Food security
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और पाकिस्तान से संचालित ड्रोन-आधारित हथियारों की तस्करी के मार्ग का खुलासा किया।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली-NCR में एक आतंकी साजिश से जुड़े चार संदिग्धों (शुभदीप सिंह, गुरजंत सिंह, सजन सिंह और गगनप्रीत) को गिरफ्तार किया है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पाकिस्तान स्थित एक हैंडलर, शहजाद भट्टी ने इन भर्तियों को निर्देशित किया था। साथ ही, यह भी स्पष्ट हुआ कि हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी ड्रोन के माध्यम से की जा रही थी।
Prelims pointers (3)
- Bodyदिल्ली पुलिस स्पेशल सेल: NCT दिल्ली में आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार विशेष इकाई।
- Factड्रोन तकनीक: अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए प्राथमिक वेक्टर के रूप में उपयोग की जा रही है।
- Factसंचार के तरीके: हैंडलर्स द्वारा गुप्त समन्वय के लिए विदेशी मोबाइल नंबरों और एन्क्रिप्टेड WhatsApp खातों का उपयोग।
Mains angle
Q. सीमा पार आतंकवाद की बदलती रणनीतियों, विशेष रूप से मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) और एन्क्रिप्टेड संचार के उपयोग के संदर्भ में, भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए।
- Technological asymmetry: Difficulty in detecting small, low-altitude drones used for high-frequency smuggling of narcotics and arms.
- Border management: Requirement for advanced electronic warfare and signal jamming capabilities to neutralize drone-based infiltration.
Keywords: Cross-border terrorism · Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) · Intelligence-led policing · Asymmetric warfare · Counter-terrorism
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: अनुकूल व्यापार समझौतों और 2030 तक 350 बिलियन डॉलर के बाजार लक्ष्य तक पहुँचने के सरकारी लक्ष्य के कारण भारतीय कपड़ा शेयरों (जैसे, Arvind Ltd, SP Apparels) में भारी उछाल देखा गया।
भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक कपड़ा बाजार के विस्तार का लक्ष्य 350 बिलियन डॉलर निर्धारित किया है। वर्ष 2024 में, अरविंद लिमिटेड और SP Apparels जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के शेयरों की कीमतों में क्रमशः 74% और 60% की वृद्धि दर्ज की गई।
Prelims pointers (3)
- Factभारतीय कपड़ा बाजार के लिए सरकार का लक्ष्य: 2030 तक $350 बिलियन।
- FactSP Apparels Ltd और Arvind Ltd ने 2024 में क्रमशः 60% और 74% की स्टॉक वृद्धि दर्ज की।
- BodySBI Funds Management Ltd और Quant Mutual Fund कपड़ा क्षेत्र (textile sector) में प्रमुख संस्थागत निवेशक हैं।
Mains angle
Q. 2030 तक भारत को एक वैश्विक कपड़ा केंद्र (ग्लोबल टेक्सटाइल हब) के रूप में स्थापित करने में व्यापार उदारीकरण और विनिर्माण प्रोत्साहन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure bottleneck: Requirement for massive investment in manufacturing capacity to meet $350 billion target
- Trade dependency: Vulnerability to global demand fluctuations despite favorable bilateral trade deals
- Capital flow: Role of institutional investment in scaling production and technological upgrades
Keywords: Trade Liberalization · Manufacturing Capacity · Institutional Investment · Export Growth · Market Expansion
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: माइक्रोसॉफ्ट और टाटा, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच AI और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से I-2SEA सबमरीन केबल का निर्माण करने वाले एक संघ (consortium) का हिस्सा हैं।
I-2SEA केबल भारत, मलेशिया और सिंगापुर को जोड़ने वाला 3,600 किलोमीटर लंबा एक अंतःविषयक समुद्री संपर्क है। इसे हाइपरस्केल वर्कलोड और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका परिचालन Q4 2029 में शुरू होने की संभावना है।
Prelims pointers (4)
- FactI-2SEA केबल की लंबाई: 3,600 km।
- Factअनुमानित परिचालन तिथि: Q4 2029।
- Factनियोजित विस्तार: भारत में AI और क्लाउड ज़ोन की संख्या को 19 से बढ़ाकर 29 करना।
- S&TLightstorm वर्तमान में स्थलीय फाइबर नेटवर्क के माध्यम से 19 AI और क्लाउड ज़ोन को जोड़ता है।
Mains angle
Q. भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में, पनडुब्बी केबल (submarine cable) बुनियादी ढांचे के विस्तार की अनिवार्यता का विश्लेषण कीजिए।
- Data sovereignty: Balancing cross-border data flows with domestic privacy regulations
- Infrastructure gap: Addressing the latency issues in high-compute AI workloads through undersea connectivity
- Geopolitical leverage: Strengthening digital diplomacy and economic ties with Southeast Asian partners
Keywords: Hyperscale workloads · Submarine cable · Digital infrastructure · Data sovereignty · Cloud computing
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ पुन: परिचय कार्यक्रम की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी सफलता पर प्रकाश डाला और वर्तमान में बाघों की संख्या 56 होने की जानकारी दी।
सारिस्का बाघ पुनरुद्धार कार्यक्रम ने अपने संचालन के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वर्तमान रिपोर्टिंग के अनुसार, सारिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 56 तक पहुँच गई है।
Prelims pointers (3)
- Environmentसरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक प्रमुख बाघ आवास है।
- Factपुनर्प्रवेश कार्यक्रम की 18वीं वर्षगांठ तक सरिस्का में बाघों की वर्तमान जनसंख्या 56 है।
- Bodyबाघ पुनरुद्धार कार्यक्रम का प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा Project Tiger पहल के अंतर्गत किया जाता है।
Mains angle
Q. सारिस्का जैसे खंडित आवासों में बाघों के पुनरुद्धार कार्यक्रमों से जुड़ी पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Habitat fragmentation: Difficulty in maintaining genetic diversity and corridor connectivity in restricted geographical areas
- Human-wildlife conflict: Managing livestock predation and local community grievances in proximity to tiger habitats
- Monitoring limitations: Challenges in accurate population estimation and poaching prevention in dense forest cover
Keywords: Biodiversity conservation · Habitat restoration · Project Tiger · Wildlife management · Ecological corridors
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानपुर (UP) को कबराई (MP) से जोड़ने वाली 7,145 करोड़ रुपये की चार-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।
इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कानपुर को मध्य प्रदेश के कबराई से जोड़ने वाला एक चार-लेन पहुंच-नियंत्रित (एक्सेस-नियंत्रित) राजमार्ग विकसित किया जाएगा। अनुमान है कि इससे यात्रा के समय में 50% की कमी आएगी और यह परियोजना PM GatiShakti राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है।
Prelims pointers (4)
- Factपरियोजना लागत: Rs 7,145 करोड़।
- SchemePM GatiShakti: बहु-मोडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान।
- Placeकबराई मध्य प्रदेश में स्थित एक स्थान है; कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है।
- Factइस परियोजना का उद्देश्य 16 आर्थिक नोड्स, 9 सामाजिक नोड्स और 10 लॉजिस्टिक्स नोड्स को लाभान्वित करना है।
Mains angle
Q. पीएम गतिशक्ति जैसी एकीकृत बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और औद्योगिक विकास को किस प्रकार सुगम बना सकती हैं, चर्चा कीजिए।
- Logistics efficiency: Reduction in transit time and costs for mineral and industrial transport
- Regional development: Strengthening connectivity between industrial hubs of Uttar Pradesh and mineral-rich zones of Madhya Pradesh
- Employment generation: Direct and indirect job creation through infrastructure construction and enhanced trade flow
Keywords: Multi-modal connectivity · Regional integration · Logistics efficiency · Infrastructure development · Economic nodes
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsMains चर्चा में क्यों: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास और आर्थिक प्रगति हेतु 20 वर्षीय रणनीति की रूपरेखातय करने के लिए 'Viksit Gujarat @2047' रोडमैप का अनावरण किया।
इस रूपरेखा को 30 जून, 2026 को GRIT और सामान्य प्रशासन विभाग के नियोजन प्रभाग द्वारा अनावरण किया गया था। इसका लक्ष्य 11 प्रमुख विषयों और 120 व्यापक लक्ष्यों के माध्यम से वर्ष 2047 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) प्राप्त करना है।
Prelims pointers (3)
- Fact2047 तक गुजरात के लिए लक्षित GSDP: $3.5 ट्रिलियन।
- BodyGRIT: विकसित गुजरात रोडमैप में शामिल एक सहयोगात्मक निकाय।
- Factरोडमैप संरचना: 11 प्रमुख विषय, 120 व्यापक लक्ष्य और 55 प्रमुख थ्रस्ट क्षेत्र।
Mains angle
Q. 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय विजन को प्राप्त करने में राज्य-विशिष्ट विकास रोडमैप के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Fiscal decentralization: Balancing state-led developmental autonomy with national economic priorities
- Inclusive growth metrics: Transitioning from aggregate GSDP growth to measurable improvements in citizen quality of life
- Infrastructure-led development: Leveraging technology-driven growth to bridge rural-urban economic disparities
Keywords: Subsidiarity · Inclusive Growth · Macro Goals · Sustainable Development · State Planning
GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims चर्चा में क्यों: भारतीय सशस्त्र बलों ने परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करनेके लिए नए उप-प्रमुखों और कमान प्रमुखों की नियुक्ति सहित नेतृत्व में कई बदलावों की घोषणा की है।
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायु सेना के उप-प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने सेना के उप-प्रमुख की भूमिका संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने क्रमशः दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी कमान की कमान संभाली।
Prelims pointers (4)
- Postलेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन: सेना के वाइस-चीफ।
- Placeदक्षिण पश्चिमी कमान (South Western Command): इसका मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में स्थित है।
- Placeदक्षिणी कमान (Southern Command): इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है।
- Postएयर मार्शल आशुतोष दीक्षित: वायु सेना के उप-प्रमुख (Vice-Chief of the Air Staff)।
Mains angle
Q. बहु-आयामी सुरक्षा परिवेश में भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता बनाए रखने में कमान संरचना और नेतृत्व की निरंतरता के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Command decentralization: Balancing regional operational autonomy with centralized strategic oversight from the Army Headquarters
- Succession planning: Ensuring seamless transition of leadership to maintain morale and institutional memory during high-tempo operations
- Inter-service synergy: Coordinating leadership roles between the Army and Air Force to enhance joint-warfare capabilities
Keywords: Operational readiness · Command and control · Succession planning · Joint-warfare · Institutional continuity
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने 2022 में इसके निलंबन के पश्चात, कृषि श्रमिकों के लिए 125 दिवसीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 'VB-G RAM G' योजना शुरू की है।
यह योजना कृषि श्रमिकों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए ₹8,508 करोड़ आवंटित किए, जबकि राज्य सरकार ने इस पहल के लिए ₹5,672 करोड़ आवंटित किए।
Prelims pointers (4)
- SchemeVB-G RAM G: पश्चिम बंगाल में कृषि श्रमिकों के लिए 125 दिवसीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम।
- Factयोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार का आवंटन: ₹8,508 करोड़।
- Factपश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए आवंटन: ₹5,672 करोड़।
- Schemeअन्नपूर्णा योजना: पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना।
Mains angle
Q. भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौसमी प्रवास को कम करने में रोजगार गारंटी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Funding gap: Insufficient per-capita allocation to cover all active job cards for the full 125-day duration
- Administrative oversight: Risk of financial irregularities requiring robust auditing mechanisms for state-central schemes
- Social safety net: Role of direct financial assistance (Annapurna Yojana) in addressing rural female poverty
Keywords: Livelihood security · Rural employment · Fiscal federalism · Agrarian distress · Social safety net
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने कृषि योजनाओं और ऋण सुविधाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से उन्हें औपचारिक रूप से किसान के रूप में मान्यता देने हेतु एक विधेयक पेश किया है।
इस विधेयक का उद्देश्य उन महिलाओं को कानूनी मान्यता प्रदान करना है जो कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं परंतु उनके पास भूमि स्वामित्व का अभाव है। इसका लक्ष्य महाराष्ट्र में महिला कृषकों के लिए सब्सिडी, बीमा और संस्थागत ऋण तक पहुंच में व्याप्त अंतराल को पाटना है।
Prelims pointers (2)
- Act / Billमहाराष्ट्र महिला किसान पहचान विधेयक: महिला किसानों को कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित विधान।
- Factकम भूमि स्वामित्व के बावजूद, भारत में कृषि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं का है।
Mains angle
Q. भारत में कृषि ऋण और संसाधन वितरण में व्याप्त संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने में महिला किसानों को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional barrier: Lack of land titles preventing women from accessing formal banking and government subsidies.
- Gendered inequality: Disparity between female labor contribution and ownership of productive agricultural assets.
- Policy intervention: Legal recognition as a tool to bypass traditional patriarchal land tenure systems.
Keywords: Gender mainstreaming · Structural inequality · Land tenure · Inclusive growth · Institutional credit
चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने दो और तीन पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और CNG पंजीकरण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके PM2.5 उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक नई EV नीति शुरू की है।
यह नीति अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल-चालित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाती है। इसके साथ ही, यह नीति वर्ष 2024 के अंत तक नए CNG-चालित तीन पहिया वाहनों के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखती है।
Prelims pointers (3)
- FactPM2.5: परिवहन संबंधी उत्सर्जन को कम करने के लिए दिल्ली EV नीति द्वारा लक्षित प्राथमिक प्रदूषक।
- Factअप्रैल 2028: दिल्ली में नए पेट्रोल-संचालित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को रोकने की समय सीमा।
- Factदिसंबर 2024: नए CNG-संचालित तीन-पहिया वाहनों के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने की लक्षित तिथि।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शहरी वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीति के रूप में वाहन-विशिष्ट पंजीकरण प्रतिबंधों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure gap: Insufficient public charging density for high-frequency commercial three-wheeler routes
- Economic friction: High upfront acquisition costs for electric vehicles compared to subsidized CNG alternatives
- Regulatory hurdle: Lack of standardized battery swapping protocols for last-mile delivery fleets
Keywords: PM2.5 emissions · decarbonization · urban air quality · transportation policy · EV adoption
चर्चा में क्यों: म्यांमार सीमा के निकट मणिपुर के कामजोंग जिले में हुई हिंसक आगजनी की घटनाओं ने कुकी और नागा जनजातीय समूहों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके कारण भारी सुरक्षा बलों की तैनाती आवश्यक हो गई है।
यह हिंसा मणिपुर के कामजोंग जिले में हुई, जिसमें विशेष रूप से म्यांमार सीमा के निकट स्थित गाँवों को लक्षित किया गया। इसमें शामिल प्रमुख अभिकर्ता कुकी सशस्त्र समूह (विशेष रूप से KNA-B) और विभिन्न नागा ग्राम प्राधिकरण हैं। सुरक्षा प्रतिक्रिया में मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Placeकमजोंग: भारत के मणिपुर राज्य का एक जिला।
- BodyAssam Rifles: एक Central Armed Police Force (CAPF) जो मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
- FactKNA-B: क्षेत्र में कुकी सशस्त्र गुटों से जुड़ा एक उग्रवादी समूह।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय और जनजातीय संघर्षों में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और आंतरिक सुरक्षा तथा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Border porosity: Ease of movement across the Myanmar border facilitating the influx of arms and militants.
- Intelligence deficit: Difficulty in distinguishing between local tribal grievances and coordinated insurgent activities.
- Institutional friction: Coordination gaps between state police and central paramilitary forces in remote border terrains.
Keywords: Ethnic conflict · Internal security · Border management · Communal harmony · Insurgency
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।