दिल्ली सरकार ने दो और तीन पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और CNG पंजीकरण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके PM2.5 उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक नई EV नीति शुरू की है
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चर्चा में क्यों
दिल्ली सरकार ने दो और तीन पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और CNG पंजीकरण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके PM2.5 उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक नई EV नीति शुरू की है।
पृष्ठभूमि
यह नीति अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल-चालित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाती है। इसके साथ ही, यह नीति वर्ष 2024 के अंत तक नए CNG-चालित तीन पहिया वाहनों के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यPM2.5: परिवहन संबंधी उत्सर्जन को कम करने के लिए दिल्ली EV नीति द्वारा लक्षित प्राथमिक प्रदूषक।
- तथ्यअप्रैल 2028: दिल्ली में नए पेट्रोल-संचालित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को रोकने की समय सीमा।
- तथ्यदिसंबर 2024: नए CNG-संचालित तीन-पहिया वाहनों के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने की लक्षित तिथि।
मेन्स के लिए
Q. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शहरी वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीति के रूप में वाहन-विशिष्ट पंजीकरण प्रतिबंधों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure gap: Insufficient public charging density for high-frequency commercial three-wheeler routes
- Economic friction: High upfront acquisition costs for electric vehicles compared to subsidized CNG alternatives
- Regulatory hurdle: Lack of standardized battery swapping protocols for last-mile delivery fleets
कीवर्ड: PM2.5 emissions · decarbonization · urban air quality · transportation policy · EV adoption
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।