भारत और पाकिस्तान ने प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए 2008 के 'कौंसुलर एक्सेस' समझौते के अंतर्गत नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया
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चर्चा में क्यों
भारत और पाकिस्तान ने प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए 2008 के 'कौंसुलर एक्सेस' समझौते के अंतर्गत नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया।
पृष्ठभूमि
भारत ने पाकिस्तान में अपनी सजा पूरी कर चुके 188 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई का अनुरोध किया है। यह विनिमय 2008 के 'कौंसुलर एक्सेस' (Consular Access) समझौते के अनुसार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनकौंसुलर एक्सेस पर समझौता (2008): भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय संधि जो कैदियों के साथ व्यवहार और कौंसुलर अधिकारों को नियंत्रित करती है।
- तथ्य188: भारत द्वारा वर्तमान में प्रत्यावर्तन (repatriation) के लिए अनुरोधित भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की संख्या।
- पदविदेश मंत्रालय (MEA): कैदी विनिमय और कांसुलर एक्सेस अनुरोधों को संभालने वाला नोडल मंत्रालय।
मेन्स के लिए
Q. भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक स्थिरता बनाए रखने में कैदी विनिमय और कांसुलर पहुंच के तंत्र किस प्रकार एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Diplomatic leverage: Using prisoner repatriation as a barometer for bilateral cooperation and trust-building.
- Humanitarian obligation: Ensuring safety and well-being of detainees as a core tenet of international consular law.
- Security-Diplomacy nexus: Balancing border security concerns with the necessity of humanitarian corridors for fishermen.
कीवर्ड: Consular Access · Bilateral Diplomacy · Humanitarian Repatriation · Diplomatic Protocol · Prisoner Exchange
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।