पाकिस्तान की आतंकी धमकियां भारत को सिंधु जल संधि बहाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं

चर्चा में क्यों

भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) पर अपने रुख को दोहराते हुए यह स्पष्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान का निरंतर समर्थन सहयोग के मार्ग में प्राथमिक बाधा बना हुआ है।

पृष्ठभूमि

सिंधु जल संधि (IWT) पर वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के नेटवर्क को संरक्षण दिए जाने की स्थिति में, भारत संधि से संबंधित रियायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• अंतर्राष्ट्रीय संगठनसिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में तीन बारहमासी नदियों (Indus, Chenab, Jhelum) के वितरण के प्रबंधन के लिए हस्ताक्षरित।
• तथ्यभारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद के संबंध में पाकिस्तान की कार्रत्तियों की संयुक्त रूप से निंदा की।
• स्थानसिंधु नदी तंत्र: इसमें सिंधु, झेलम और चेनाब नदियाँ (पश्चिमी नदियाँ) और रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ) शामिल हैं।

मेन्स के लिए

Q. सीमा पार आतंकवाद और जल कूटनीति के बीच के अंतर्संबंधों का विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और सिंधु बेसिन में जल-राजनीतिक स्थिरता को जटिल बनाते हैं। चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Security-Water Linkage: Use of water infrastructure as a tool of coercive diplomacy and asymmetric warfare.
• Diplomatic Isolation: Impact of joint condemnations by India and Japan on Pakistan's international standing.
• Hydro-political Leverage: India's shift from cooperative water management to security-centric stance on the IWT.

कीवर्ड: Asymmetric warfare · Hydro-politics · Cross-border terrorism · Strategic autonomy · Coercive diplomacy

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