केंद्र ने VPNs से मांगा कंप्लायंस ऑफिसर्स नियुक्त करने और 5 साल तक डेटा रखने का आदेश

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· साइबर सुरक्षा· प्रीलिम्स + मेन्स· 3 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

भारत सरकार साइबर अपराध और पहचान छिपाने की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से VPN प्रदाताओं के लिए अनुपालन अधिकारी (compliance officers) नियुक्त करने और पांच वर्षों तक ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रखने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर रही है।

पृष्ठभूमि

प्रस्ताव VPN प्रदाताओं के लिए वही अनुपालन ढांचा अनिवार्य करता है जो वर्तमान में सोशल मीडिया मध्यस्थों पर लागू है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रैंसमवेयर हमलों, वित्तीय धोखाधड़ी और प्रतिबंधित वेबसाइटों तक अनधिकृत पहुंच की जांच को सुदृढ़ करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यVPN ग्राहकों के डेटा के लिए प्रस्तावित डेटा प्रतिधारण अवधि 5 वर्ष है।
संस्थाVPN प्रदाताओं को सोशल मीडिया मध्यस्थों (intermediaries) के समान एक ढांचे के अंतर्गत लाया जा रहा है।
विज्ञान-तकनीकVPN (Virtual Private Network) का उपयोग इंटरनेट ट्रैफिक के लिए एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड टनल बनाने के लिए किया जाता है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: बढ़ते साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वीपीएन (VPN) प्रदाताओं को विनियमित करने की राज्य की आवश्यकता और व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।