पंजाब कैबिनेट ने शहरी विकास को सुगम बनाने और भू-स्वामियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से भूमि एकत्रीकरण नीति (land pooling policy) में संशोधन और अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को स्वीकृति प्रदान की है

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Land reforms· Prelims· 3 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

पंजाब कैबिनेट ने शहरी विकास को सुगम बनाने और भू-स्वामियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से भूमि एकत्रीकरण नीति (land pooling policy) में संशोधन और अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

पंजाब कैबिनेट ने एक संशोधित भूमि एकत्रीकरण नीति (land pooling policy) को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत कृषि भूमि के बदले बड़े वाणिज्यिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। यह नीति 'सहूलियत प्रमाणपत्रों' (Sahuliyat Certificates) की वैधता को भी विस्तारित करती है और इसमें अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु प्रावधान शामिल किए गए हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

स्थानपंजाब: वह राज्य जहाँ भूमि पूलिंग नीति (land pooling policy) और अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को मंजूरी दी गई।
तथ्यभूमि पूलिंग नीति (Land Pooling Policy): एक ऐसी व्यवस्था जहाँ भू-स्वामी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए अपनी भूमि प्रदान करते हैं और बदले में विकसित भूखंड प्राप्त करते हैं।
तथ्यसहूलियत प्रमाणपत्र (Sahuliyat Certificates): पंजाब में भूमि उपयोग और विकास अनुमति की सुविधा के लिए जारी किए जाने वाले दस्तावेज़।

मेन्स के लिए

Q. पंजाब में तीव्र शहरी बुनियादी ढांचा विकास की आवश्यकता और कृषि भूमि एवं किसानों के अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में भूमि एकत्रीकरण (लैंड पूलिंग) नीतियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Incentive structure: Balancing the trade-off between large commercial plot allocations and the preservation of high-yield agricultural land.
Regulatory oversight: Addressing the legal and safety risks associated with the regularisation of unplanned illegal colonies.
Stakeholder friction: Reconciling the interests of private landowners with public infrastructure requirements and state development goals.

कीवर्ड: Land Pooling · Urbanization · Land Reform · Infrastructure Development · Regulatory Framework

पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: Indian Express ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemes

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।