महाराष्ट्र बिल: महिला किसानों को मिली आधिकारिक पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ
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चर्चा में क्यों
महाराष्ट्र विधान परिषद ने 'महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक' पारित किया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं को आधिकारिक रूप से किसान के रूप में मान्यता प्रदान करना है। यह विधेयक पितृसत्तात्मक भूमि स्वामित्व के कारण होने वाले प्रणालीगत बहिष्कार को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक 'महिला किसान सशक्तिकरण परिषद' और महिला किसानों का एक समर्पित डेटाबेस स्थापित करता है। यह 'महाराष्ट्र राज्य महिला किसान कोष' का निर्माण करता है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी दान द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकमहाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक: कृषि/संबंधित गतिविधियों में संलग्न महिलाओं को आधिकारिक किसान के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
- संस्थामहिला किसान सशक्तिकरण परिषद (Women Farmer Empowerment Council): विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित निकाय।
- तथ्ययह विधेयक मुख्य रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों के नाम पर होने वाले भूमि पंजीकरण के मुद्दे को संबोधित करता है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में महिला किसानों को औपचारिक मान्यता प्रदान करना कृषि उत्पादकता में लैंगिक अंतर को पाटने और संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional exclusion: Lack of land titles prevents women from accessing formal credit and subsidies.
- Data invisibility: Absence of gender-disaggregated agricultural databases hinders targeted policy interventions.
- Structural patriarchy: Customary land ownership patterns create a barrier to female economic agency in rural sectors.
कीवर्ड: Gender parity · Institutional credit · Land tenure · Economic agency · Inclusive growth
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।