इलाहाबाद HC: 1991 एक्ट सार्वजनिक कार्यों के लिए मस्जिद अधिग्रहण को नहीं रोकता
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चर्चा में क्यों
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'धार्मिक स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' सरकार को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जैसी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण करने से नहीं रोकता है।
पृष्ठभूमि
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की डालमंडी स्ट्रीट में छह मस्जिदों के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सरकार के पास सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करने की संप्रभु शक्ति है, जो 2013 के भूमि अधिग्रहण ढांचे द्वारा समर्थित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPlaces of Worship (Special Provisions) Act, 1991: यह अधिनियम पूजा स्थलों के विनाश, अधिग्रहण, परिवर्तन या नवीनीकरण को प्रतिबंधित करता है।
- संस्थाइलाहाबाद उच्च न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad)।
- तथ्यइस निर्णय में विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर विस्तार के लिए डालमंडी स्ट्रीट में छह मस्जिदों के अधिग्रहण को संबोधित किया गया है।
मेन्स के लिए
Q. धर्मस्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य की संप्रभु शक्ति के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legal ambiguity: Conflict between the 1991 Act's preservation mandate and the State's power of eminent domain.
- Secular governance: Balancing the protection of religious sentiments with the necessity of urban infrastructure and public utility.
- Judicial interpretation: The scope of 'public purpose' in the context of religious sites versus public corridors.
कीवर्ड: Eminent Domain · Sovereign Power · Public Purpose · Judicial Review · Secularism
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।