नई नौकरियों की योजना के लिए कर्नाटक देगा ₹3,806 करोड़

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Government policies & schemes· Prelims· 3 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

कर्नाटक सरकार रोजगार गारंटी को सुदृढ़ करनेके लिए VB-G RAM जी. योजना लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत उसने अपने वित्तपोषण हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाकर ₹3,806 करोड़ कर दिया है।

पृष्ठभूमि

यह योजना कर्नाटक की रोजगार गारंटी योजना का एक संशोधित संस्करण है। 90:10 के वित्त-साझाकरण अनुपात के अंतर्गत पूर्व में 10% के योगदान के मुकाबले राज्य का वित्त पोषण हिस्सा छह गुना बढ़ाया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

योजनाVB-G RAM G: कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई एक रोजगार गारंटी योजना।
तथ्यवर्तमान वर्ष में इस योजना के लिए कर्नाटक को आवंटित निधि ₹3,806 करोड़ है।
संस्था16th Finance Commission: यह निकाय राजकोषीय संघवाद और राज्य की योजनाओं के कार्यान्वयन पर सिफारिशें प्रदान करने वाला निकाय है।

मेन्स के लिए

Q. भारत में रोजगार गारंटी योजनाओं के गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण-शहरी प्रवास प्रबंधन के एक उपकरण के रूप में कार्य करने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Fiscal federalism: Balancing state-specific employment goals with the central fund-sharing ratio dynamics.
Labor market dynamics: Addressing the transition from informal rural labor to structured employment guarantee frameworks.
Implementation bottleneck: Ensuring administrative efficiency in large-scale state-funded job creation programs.

कीवर्ड: Employment Guarantee · Fiscal Federalism · Poverty Alleviation · Public Finance · Rural Development

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Poverty, hunger & nutrition यह भी: GS3 · Employment & inclusive growth

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।