केंद्रीय गृह मंत्रालय ने WhatsApp द्वारा प्रस्तावित 'यूज़रनेम' (username) सुविधा पर चिंता व्यक्त की है
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने WhatsApp द्वारा प्रस्तावित 'यूज़रनेम' (username) सुविधा पर चिंता व्यक्त की है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने फोन नंबर छिपाने की अनुमति देती है, जिससे संभावित रूप से पहचान की चोरी और साइबर धोखाधड़ी की सुविधा मिल सकती है।
पृष्ठभूमि
WhatsApp (Meta की स्वामित्व वाली कंपनी) उपयोगकर्ताओं को प्रारंभिक संपर्क के दौरान फोन नंबर छिपाने के लिए उपयोगकर्ता नाम (usernames) चुनने की अनुमति देने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय इस सुविधा के कानूनी ढांचे और सुरक्षा उपायों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकWhatsApp: Meta (पूर्व में Facebook) के स्वामित्व वाला एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म।
- तथ्य'username' सुविधा वर्तमान में परीक्षण चरण में है, जिसे 2024 के अंत में लागू करने की योजना है।
- संस्थागृह मंत्रालय (MHA): भारत में आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध पर्यवेक्षण के लिए नोडल मंत्रालय।
मेन्स के लिए
Q. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध 'अनाम संचार' (anonymous communication) की विशेषताओं से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के संदर्भ में भारत में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Identity verification gap: Difficulty in attributing criminal actions to specific individuals when phone numbers are masked.
- Regulatory friction: Balancing the right to privacy and anonymity against the state's obligation to prevent fraud.
- Enforcement bottleneck: Challenges for law enforcement agencies in tracking perpetrators using non-persistent usernames.
कीवर्ड: Cybersecurity · Digital Identity · Data Privacy · Impersonation Fraud · Regulatory Oversight
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।