यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के सामाजिक न्याय भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 1,257 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्य (418) · शिक्षा नीति (416) · कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे) (385) · गरीबी, भूख एवं पोषण (35) · मानव संसाधन एवं कौशल विकास (3)
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने अपने कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों (PwDs) को शामिल करने के आदेशों का अनुपालन न करने पर कंटेंट क्रिएटर्स को फटकार लगाई और अपमानजनक टिप्पणियों के विरुद्ध कानून बनाने का सुझाव दिया।
14 जुलाई, 2026 को, उच्चतम न्यायालय ने 'क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन' द्वारा दायर एक याचिका पर विचार किया, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) के उपचार की लागत पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों से संबंधित थी। न्यायालय ने प्रभावितों (influencers) को धन उगाहने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों (PwD) की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाले दो मासिक कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाभारत का उच्चतम न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) और मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) का प्रयोग करती है।
तथ्यSpinal Muscular Atrophy (SMA): एक गंभीर आनुवंशिक विकार जो मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिसके लिए अक्सर महंगी जीन थेरेपी की आवश्यकता होती है।
पदCure SMA India Foundation: एक गैर-सरकारी संगठन जो Spinal Muscular Atrophy के रोगियों की वकालत करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दंडित करने हेतु एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता और समावेशिता को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों (influencers) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: NEP 2020 के अनुरूप, CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा IX के लिए त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
इस नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और NCERT के पाठ्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाCBSE: भारत में स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
योजनाNEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद और त्रि-भाषा सूत्र (three-language formula) पर जोर देती है।
तथ्यकार्यान्वयन तिथि: शैक्षणिक वर्ष 2026-27।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन से भाषाई विविधता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के समक्ष आने वाली तार्किक चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी चिकित्सा निर्माण और जीन थेरेपी एवं नैनोमेडिसिन जैसी उन्नत चिकित्सा पद्धतियों में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला।
भारत ने हीमोफीलिया के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी और स्तन कैंसर के लिए नैनोमेडिसिन विकसित की है। सरकार ने 2017 से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 17 से बढ़ाकर 81 कर दी है और वर्तमान में 19,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों का संचालन कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकजीन थेरेपी: एक ऐसी तकनीक जो बीमारी के उपचार के लिए किसी व्यक्ति के जीन में संशोधन करती है।
योजनाजन औषधि केंद्र: जनता को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करानेकी एक सरकारी पहल।
तथ्यउत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज विस्तार: 2017 और 2026 के बीच इनकी संख्या 17 से बढ़कर 81 हो गई।
विज्ञान-तकनीकMacrolide antibiotics: विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के उपचार में उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक्स की एक श्रेणी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: चिकित्सा उपकरण और औषधि निर्माण क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 80,000 अल्पसंख्यक छात्रों को AI और डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 'AI Readiness and Digital Safety Programme' शुरू किया है।
यह पहल तेलंगाना सरकार, Doxa Consulting Private Limited (DCPL) और MASK NextGen Inc. के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका लक्ष्य 205 TMREIS आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को लक्षित करना है और यह पूर्णतः CSR भागीदारी के माध्यम से वित्तपोषित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्ययह कार्यक्रम 205 TMREIS आवासीय विद्यालयों के माध्यम से 80,000 अल्पसंख्यक छात्रों को लक्षित करता है।
संस्थाTMREIS का अर्थ Telangana Minority Residential Educational Institutions Society है।
विज्ञान-तकनीकयह पहल AI ज्ञान और डिजिटल सुरक्षा कौशल सिखाने के लिए एक गेमिफाइड (gamified) प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है।
तथ्ययह कार्यक्रम 15 अगस्त, 2024 को शुरू किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्षित डिजिटल साक्षरता और एआई (AI) प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार सामाजिक-आर्थिक विभाजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने लक्षित कल्याण वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना, 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' हेतु पात्रता मानदंड को अंतिम रूप दे दिया है।
यह योजना 21-60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को ₹2,500 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्रता हेतु दिल्ली में 10 वर्षों के निवास, ₹2.5 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय और चार पहिया वाहन के स्वामित्व का अभाव अनिवार्य है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
योजनादिल्ली लक्ष्मी योजना: एक राज्य-स्तरीय कल्याणकारी योजना जो महिलाओं को ₹2,500 की मासिक सहायता प्रदान करती है।
तथ्यपात्रता मानदंडों में अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख शामिल है।
तथ्यआवेदकों को न्यूनतम 10 वर्षों तक दिल्ली में निवास करना अनिवार्य है।
तथ्ययह योजना आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों या चार पहिया वाहन के स्वामियों को बाहर करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा महिलाओं के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में कठोर पात्रता मानदंडों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के 350 से अधिक मदरसा कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावों को खारिज कर दिया है और घोषणा की है कि 14 मार्च, 2016 के बाद न्यायिक अनुमति के बिना की गई नियुक्तियाँ अवैध हैं।
उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2023 की एक त्रि-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें 361 याचिकाकर्ताओं के मध्य शून्य वैध नियुक्तियों की पुष्टि की गई थी। यह मामला पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 से संबंधित था, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त कर दिया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India): वह शीर्ष न्यायालय जिसने 14 मार्च, 2016 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2015 के फैसले पर रोक लगा दी थी।
तथ्य361 याचिकाकर्ताओं ने नियमित नियुक्तियों और राज्य द्वारा वित्तपोषित वेतन की मांग करते हुए 40 से अधिक याचिकाएं दायर कीं।
अधिनियम / विधेयकWest Bengal Madrasa Service Commission Act, 2008: वह विशिष्ट राज्य विधान जिसे उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संचालित शिक्षण संस्थानों की नियुक्ति प्रक्रियाओं में प्रशासनिक निरंतरता और कानूनी वैधता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: मरीजों की सुलभता में सुधारकरने हेतु TANKER फाउंडेशन ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (CMCHIS) के अंतर्गत होम डायलिसिस बैग वितरण कार्यक्रम शुरू किया है।
यह कार्यक्रम निरंतर एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस (CAPD) फ्लुइड बैग्स पर केंद्रित है। इसे तमिलनाडु के अम्बाटूर स्थित रोटरी TANKER डायलिसिस इकाई में शुरू किया गया था, और यह CMCHIS योजना के अंतर्गत आने वाले रोगियों को कवर करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
योजनाCMCHIS: तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो विभिन्न चिकित्सा उपचारों के लिए कवरेज प्रदान करती है।
विज्ञान-तकनीकCAPD: पेरिटोनियल डायलिसिस का एक रूप है जिसमें घर पर डायलिसिस के लिए पेट की गुहा (abdominal cavity) में तरल पदार्थ डाला जाता है।
स्थानअम्बत्तूर: चेन्नई, तमिलनाडु का एक स्थानीय क्षेत्र, जहाँ Rotary TANKER डायलिसिस यूनिट स्थित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत गृह-आधारित डायलिसिस कार्यक्रमों के एकीकरण से भारत के तृतीयक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को मानकीकृत करने और उसमें सुधार करनेउद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के सभी राज्य बोर्ड स्कूलों में NCERT पाठ्यपुस्तकों को अपनाने का आदेश दिया है।
यह पहल कक्षा I-V के लिए अंग्रेजी और गणित, तथा कक्षा VI-VII के लिए अंग्रेजी और हिंदी को कवर करती है। पिछले चरणों के कार्यान्वयन के दौरान से ही, कक्षा VIII-X के लिए विज्ञान और गणित की NCERT पुस्तकों का उपयोग किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNCERT: National Council of Educational Research and Training, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।
तथ्यकर्नाटक राज्य बोर्ड के स्कूल इस पाठ्यपुस्तक मानकीकरण के प्राथमिक कार्यान्वयन स्थल हैं।
तथ्यइस रोलआउट में विभिन्न ग्रेड ब्रैकेट में English, Maths, Hindi और Science की पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: NCERT पाठ्यपुस्तकों के साथ राज्य-स्तरीय पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के भारतीय शिक्षा के संघीय ढांचे और प्राथमिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 'भारत जोड़ो युवा संघ' स्थापित करने हेतु ₹1,010 करोड़ की परियोजना शुरू की है।
इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में 10,000 युवा क्लबों की स्थापना का प्रावधान है। प्रत्येक क्लब को प्रतिवर्ष ₹10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और इसके सदस्यों की आयु 16 से 35 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
योजनाभारत जोड़ो युवा संघ: कर्नाटक राज्य की एक पहल जो प्रत्येक क्लब को ₹10 लाख की वार्षिक फंडिंग प्रदान करती है।
तथ्यपरियोजना के लिए कुल वार्षिक व्यय ₹1,010 करोड़ है।
संस्थाक्लबों को Karnataka Societies Act के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
तथ्यसदस्यता आवश्यकता: 16 से 35 वर्ष की आयु के न्यूनतम 100 सदस्य।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ग्रामीण और शहरी विकास तथा सामाजिक एकजुटता के लिए समुदाय-आधारित युवा क्लब किस प्रकार एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: FSSAI ने Swiggy Instamart को कथित रूप से एक्सपायर (समाप्ति तिथि निकल चुके), सड़े हुए और दूषित खाद्य पदार्थ आपूर्ति करने के संबंध में नोटिस जारी किए हैं, जो क्विक-कॉमर्स खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल में कमियों को रेखांकित करता है।
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ने दूषित और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के संबंध में उपभोक्ताओं की बहुसंख्यक शिकायतों के उपरांत Swiggy Instamart को नोटिस जारी किए हैं। नियामक संस्था ने 'NOICE Eggs' और 'Healthify 100% Whey Protein' जैसे उत्पादों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, इन्वेंट्री प्रबंधन और स्वच्छता मानकों से संबंधित दस्तावेजीकरण की मांग की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाFSSAI: भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए प्राथमिक नियामक निकाय।
तथ्यFSSAI द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद, दो ट्रेडिंग सत्रों में Swiggy के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई।
तथ्यFSSAI कंपनियों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे एक्सपायर हो चुके सामान की बिक्री को रोकने के लिए विशिष्ट इन्वेंट्री प्रबंधन और स्टॉक रोटेशन प्रोटोकॉल बनाए रखें।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में तेजी से विस्तारित होते क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स डिलीवरी मॉडलों के भीतर खाद्य सुरक्षा मानकों के विनियामक तंत्र में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (IPhO) 2026 में भारत ने संयुक्त प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो वैश्विक विज्ञान प्रतियोगिताओं में भारत के निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है।
भारत ने IPhO में 27वीं बार प्रतिभाग किया और छह अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में 87 देशों के 381 छात्र सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक भौतिकी दोनों में प्रतिस्पर्धा की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकIPhO: International Physics Olympiad हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक वैश्विक प्रतियोगिता है।
तथ्यभारत ने 2026 में कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें IPhO में संयुक्त प्रथम स्थान प्राप्त किया।
तथ्यभारत ने IPhO में स्वर्ण या रजत पदक जीतने का एक दशक लंबा सिलसिला बनाए रखा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और वैश्विक मानव संसाधन विकास में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने योग्यता-आधारित शिक्षण के माध्यम से 2027 SSC सार्वजनिक परीक्षाओं में 100% उत्तीर्ण दर प्राप्त करने के उद्देश्य से 'मिशन मार्च SSC-2027' शुरू किया है।
इस पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 13 जुलाई, 2026 को की गई थी। इसमें शाम 4 बजे से 5 बजे तक दैनिक शैक्षणिक सहायता सत्र आयोजित किए जाते हैं और विभेदित अधिगम (differentiated learning) के लिए छात्रों को 'राइजिंग स्टार्स' और 'शाइनिंग स्टार्स' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
योजनाMission March SSC-2027: SSC परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य-स्तरीय पहल।
तथ्यमिशन के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 4 बजे से 5 बजे तक शैक्षणिक सहायता सत्र निर्धारित हैं।
विज्ञान-तकनीकयह मिशन National Education Policy (NEP) 2020 और National Curriculum Framework (NCF) 2023 के अनुरूप है।
तथ्यकार्रवाई योजना (action plan) के चरण-1 के कार्यान्वयन की समय-सीमा 30 नवंबर, 2026 तक निर्धारित की गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त अधिगम अंतराल (learning gaps) को दूर करने में 'क्षमता-आधारित अधिगम' (competency-based learning) और 'विभेदित निर्देश' (differentiated instruction) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: AIIMS बिबीनगर के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि i-DRONE पहल के अंतर्गत ड्रोन-आधारित थूक (sputum) परिवहन से क्षय रोग (TB) के निदान के समय और रोगियों के व्यय में महत्वपूर्ण कमी आती है।
12 जुलाई, 2026 को 'इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज' में प्रकाशित यह अध्ययन दर्शाता है कि निदान की अवधि 15 दिनों से घटकर 5 दिन रह गई है। प्रति परीक्षण रोगी का व्यय ₹9,451 से घटकर ₹91 हो गया है। यह शोध इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की i-DRONE पहल के अंतर्गत संपन्न किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाICMR: Indian Council of Medical Research भारत में जैव-चिकित्सा अनुसंधान (biomedical research) के लिए सर्वोच्च निकाय है।
तथ्यDrone-assisted TB diagnosis ने मरीजों की लागत को ₹9,451 से घटाकर ₹91 कर दिया।
तथ्यड्रोन परिवहन के उपयोग से निदान का समय 15 दिनों से घटकर 5 दिन रह गया।
स्थानAIIMS Bibinagar, i-DRONE पहल के लिए अनुसंधान स्थल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण के अंतराल को पाटने में ड्रोन तकनीक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और साथ ही अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) से जुड़ी चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने मृदा-जनित हेलमिंथ संक्रमण से निपटने के लिए 96.81 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल (Albendazole) की गोलियां वितरित करने हेतु 13 जुलाई, 2024 को 'राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस' (National Deworming Day) की घोषणा की।
यह पहल तेलंगाना के सभी 33 जिलों में 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करती है। आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 20 जुलाई, 2024 को एक 'मॉप-अप डे' (Mop-Up Day) निर्धारित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यतेलंगाना में डीवर्मिंग (deworming) के लिए लक्षित जनसंख्या: 96.81 लाख बच्चे।
तथ्यराष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day) की तिथि: 13 जुलाई, 2024।
तथ्यMop-Up Day की तिथि: 20 जुलाई, 2024।
विज्ञान-तकनीकAlbendazole: एक anthelmintic दवा जिसका उपयोग soil-transmitted helminth संक्रमण के उपचार में किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में बच्चों के बीच पोषण संबंधी समस्याओं और परजीवी संक्रमणों के समाधान में समुदाय-आधारित स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण एक मरीज की मृत्यु होने के पश्चात, हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में त्वरित हृदय संबंधी निदान प्रदान करने हेतु 'टेली-ECG' सेवा शुरू की है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 29 मई, 2024 को 600 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 'टेली-ईसीजी' (Tele-ECG) सेवा का शुभारंभ किया गया। यह सेवा मात्र 89 रुपये प्रति परीक्षण की लागत पर 10 मिनट के भीतर हृदय संबंधी निदान प्रदान करती है। इस पहल को NP-NCD योजना के अंतर्गत 2.92 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यहरियाणा में 600 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में Tele-ECG सेवा संचालित होती है।
तथ्यप्रति Tele-ECG परीक्षण की लागत Rs 89 है।
योजनाNP-NCD (National Programme for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases) इस पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
तथ्यइस सेवा का उद्देश्य 10 मिनट के भीतर हृदय संबंधी निदान (cardiac diagnosis) प्रदान करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण में बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने में टेली-मेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: AISHE 2023-24 की रिपोर्ट उच्च शिक्षा में 30% की रिकॉर्ड सकल नामांकन दर (GER) का खुलासा करती है, जिसमें पहली बार महिला GER (31.2%) ने पुरुष GER (28.9%) को पार कर लिया है।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2023-24 के अनुसार, कुल नामांकन 4.5 करोड़ विद्यार्थियों तक पहुँच गया है, जो कि 31.5% की वृद्धि को दर्शाता है। कला (Arts) 34% के साथ सर्वाधिक लोकप्रिय स्नातक पाठ्यक्रम है, जबकि कुल नामांकन में दूरस्थ शिक्षा (distance education) की हिस्सेदारी 8% है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यउच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 2023-24 में 30% तक पहुंच गया।
तथ्य2023-24 के सर्वेक्षण में, महिला GER (31.2%) ने पुरुष GER (28.9%) को पार कर लिया।
तथ्यउच्च शिक्षा में जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) 2023-24 तक 1.08 है।
तथ्यकुल स्नातक नामांकन में Arts का हिस्सा 34% है, जिसके बाद Science 15% पर आता है।
तथ्यदूरस्थ शिक्षा (Distance education) कुल उच्च शिक्षा नामांकन में लगभग 8% का योगदान देती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उच्च शिक्षा में महिला सकल नामांकन अनुपात (GER) में हो रही वृद्धि के कारकों का विश्लेषण कीजिए और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) पर इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने CSR-वित्तपोषित मॉडल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुलभता में सुधार हेतु 2,000 कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की स्थापना की योजना की घोषणा की है।
कर्नाटक सरकार की योजना 2,000 विद्यालयों का निर्माण करने की है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय तीन ग्राम पंचायतों की सेवा करेगा। प्रथम चरण के अंतर्गत 800 विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत ₹10 करोड़ से ₹15 करोड़ प्रति विद्यालय होगी और इसके लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष से वित्तपोषण प्राप्त होगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यकर्नाटक पब्लिक स्कूल्स प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 800 स्कूलों का निर्माण शामिल है।
तथ्यनए कर्नाटक पब्लिक स्कूलों के लिए प्रति स्कूल अनुमानित लागत ₹10 करोड़ से ₹15 करोड़ के बीच है।
संस्थाइस पहल के प्रारंभिक चरण के लिए CSR (Corporate Social Responsibility) फंड प्राथमिक वित्तपोषण तंत्र हैं।
स्थानयह पहल ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करती है जहाँ प्रत्येक विद्यालय तीन ग्राम पंचायतों की सेवा करेगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ग्रामीण सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल के चेंगलई ग्राम पंचायत ने समुदाय-आधारित आपदा तैयारी को सुदृढ़ करनेके लिए 'Sajjam' नामक एक स्वयंसेवक आपदा प्रतिक्रिया बल (volunteer disaster response force) शुरू किया है।
इस पहल का उद्देश्य 90% से अधिक निवासियों को जीवन रक्षक कौशल से सुसज्जित करना है। इसके अंतर्गत, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं द्वारा 100 सदस्यीय स्वयंसेवक बल का गठन और प्रशिक्षण संपन्न कराया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य 31 दिसंबर, 2026 तक केरल की पहली 'पूर्ण सुरक्षा-साक्षर पंचायत' बनना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाSajjam: केरल की चेन्गालाई ग्राम पंचायत द्वारा शुरू किया गया एक स्वयंसेवक आपदा प्रतिक्रिया बल।
तथ्यलक्ष्य: 90% से अधिक निवासियों को जीवन रक्षक कौशल और आपदा तैयारी के ज्ञान से लैस करना।
तथ्यसमय-सीमा: 31 दिसंबर, 2026 तक 'पूर्णतः सुरक्षा-साक्षर पंचायत' बनने का लक्ष्य।
पदअग्निशमन और बचाव सेवाओं द्वारा स्वयंसेवकों, छात्रों और ऑटो-रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में जलवायु-प्रेरित आपदाओं के विरुद्ध जमीनी स्तर पर लचीलेपन (resilience) को बढ़ाने में समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन मॉडलों के महत्व की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: वर्ष 2023-24 की AISHE रिपोर्ट ने कर्नाटक में सरकारी कॉलेजों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट को उजागर किया है, जो बुनियादी ढांचे और वित्तपोषण के संबंध में चिंताओं को रेखांकित करता है।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) के अनुसार, कर्नाटक में सरकारी महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2022-23 में 701 से घटकर वर्ष 2023-24 में 611 रह गई है। वर्ष 2023-24 में सकल नामांकन अनुपात (GER) 39.6% तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.3% की वृद्धि को दर्शाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाAISHE: All India Survey on Higher Education भारत में उच्च शिक्षा के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है।
तथ्यकर्नाटक GER: वर्ष 2023-24 में कर्नाटक में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) 39.6% तक पहुँच गया।
तथ्यकॉलेज संख्या: कर्नाटक में सरकारी कॉलेजों की संख्या 2022-23 में 701 से घटकर 2023-24 में 611 हो गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के बंद होने के कारकों का विश्लेषण कीजिए और शिक्षा तक समान पहुंच पर उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने शहरी आवास अधिकारों के समाधान हेतु 1 जनवरी, 2011 से पूर्व निर्मित आवासों में रहने वाले झुग्गी निवासियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक नीति की घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार पात्र झुग्गी निवासियों की पहचानकरने हेतु राज्यव्यापी सर्वेक्षण आयोजित कर रही है। यह नीति विशेष रूप से निर्दिष्ट आवास परियोजनाओं में पुनर्वास हेतु सरकारी या वन भूमि पर 1 जनवरी, 2011 से पूर्व निर्मित आवासों को कवर करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यमलिन बस्तियों के संरक्षण हेतु पात्रता की कट-ऑफ तिथि: 1 जनवरी, 2011।
स्थानमहाराष्ट्र राज्य।
संस्थाराजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार।
मेन्स के लिए
प्रश्न: महाराष्ट्र जैसे तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते भारतीय राज्यों में शहरी विकास और झुग्गीवासियों के आवास अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: AISHE डेटा से पिछले एक दशक में निजी विश्वविद्यालयों में 149% की भारी वृद्धि का पता चलता है, जो उच्च शिक्षा परिदृश्य में बदलाव को रेखांकित करता है, हालांकि सरकारी संस्थानों के पास अभी भी छात्रों की संख्या का बहुमत है।
शिक्षा मंत्रालय की AISHE रिपोर्ट दर्शाती है कि एक दशक के भीतर निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 219 से बढ़कर 546 हो गई है। यद्यपि सरकारी विश्वविद्यालयों में अभी भी दो-तिहाई से अधिक छात्र नामांकित हैं, तथापि उनकी हिस्सेदारी लगभग पांच-तिहाई से घटकर कम हो गई है। 18-23 आयु वर्ग के लिए भारत की सकल नामांकन दर (GER) वर्ष 2013-14 में 23.0 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 30.0 हो गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यवर्ष 2023-24 में 18-23 आयु वर्ग के लिए भारत का सकल नामांकन अनुपात (GER) 30.0 तक पहुँच गया।
तथ्यपिछले एक दशक में भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 219 से बढ़कर 546 हो गई है।
संस्थाAISHE (All India Survey on Higher Education) भारत में उच्च शिक्षा के आंकड़ों के लिए प्राथमिक डेटा स्रोत है।
तथ्यगुजरात और मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय संस्थानों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों के तीव्र विस्तार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता और समानता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: मद्रास उच्च न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभिभावकों को मनमाने शुल्कों से बचानेके लिए निजी स्कूलों को शुल्क संरचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय का निर्णय तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) नियम, 2023 पर आधारित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि निजी स्कूल सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम से मुक्त हैं, फिर भी वे शुल्क प्रकटीकरण के संबंध में राज्य-विशिष्ट वैधानिक नियमों के अधीन हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थामद्रास उच्च न्यायालय: भारत का एक उच्च न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु राज्य पर है।
अधिनियम / विधेयकTamil Nadu Private Schools (Regulation) Rules, 2023: निजी शैक्षणिक संस्थानों के संचालन और शुल्क संरचना को नियंत्रित करने वाले राज्य के नियम।
तथ्यनिजी स्कूल सामान्यतः सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बुनियादी शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निजी शिक्षण संस्थानों पर वैधानिक नियमों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यौवन के पश्चात विवाह की अनुमति देने वाला शरीयत कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) और POCSO अधिनियम पर प्रभावी नहीं हो सकता।
न्यायालय ने PCMA और POCSO द्वारा निर्धारित लड़कियों के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम विवाह आयु को बरकरार रखा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ये कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय नीतियों पर आधारित हैं और इनका वैज्ञानिक आधार है, जो इस संदर्भ में धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों पर प्रभावी होंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकProhibition of Child Marriage Act (PCMA): यह अधिनियम विवाह के लिए कानूनी न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित करता है।
अधिनियम / विधेयकPOCSO Act: यह बाल विवाह सहित यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
संस्थाChildline: बच्चों के लिए 24 घंटे की आपातकालीन फोन सेवा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बाल विवाह के संदर्भ में व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों और धर्मनिरपेक्ष विधानों के बीच के अंतर्विरोधों पर चर्चा कीजिए। न्यायपालिका व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं बाल संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित करती है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में कक्षा XII के छात्रों के लिए निर्धारित मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली खाड़ी देशों (Gulf) के छात्रों की याचिका के संबंध में केंद्र सरकार और CBSE से प्रत्युत्तर मांगे हैं।
यह याचिका लगभग 30 छात्रों द्वारा दायर की गई है, जिनकी बोर्ड परीक्षाएँ पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण रद्द कर दी गई थीं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्तमान योजना मानक बोर्ड मूल्यांकन के बजाय केवल स्कूली स्तर की परीक्षाओं के आधार पर छात्रों का अनुचित मूल्यांकन करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाCBSE: Central Board of Secondary Education, भारत में शिक्षा का एक स्वायत्त राष्ट्रीय बोर्ड है।
स्थानपश्चिम एशिया: वह क्षेत्र जहाँ संघर्ष के कारण 2024 की शुरुआत में बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था।
तथ्यCBSE द्वारा मूल्यांकन योजना (assessment scheme) आधिकारिक रूप से 27 मार्च, 2024 को जारी की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संघर्ष क्षेत्रों में छात्रों के लिए मानकीकृत शैक्षिक मूल्यांकन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: NFHS-6 सर्वेक्षण में एनीमिया, स्वच्छता और स्वच्छ ईंधन से संबंधित आंकड़ों का अभाव भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न करता है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) भारत में आयोजित एक व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। NFHS-6 इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय है कि भारत में विश्व स्तर पर एनीमिया से प्रभावित आबादी की संख्या सर्वाधिक होने के बावजूद, इसमें प्रमुख संकेतकों को शामिल नहीं किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
संस्थाNFHS: National Family Health Survey भारत में आयोजित एक व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है।
तथ्यवर्तमान में, भारत में एनीमिया से पीड़ित आबादी की संख्या वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में डेटा अंतराल किस प्रकार भारत में प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं? एनीमिया और स्वच्छता के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: राज्य सरकार ने 2018 के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्णय के अनुपालन में, गंभीर रूप से बीमार रोगियों को गरिमापूर्ण मृत्यु सुनिश्चित करने हेतु जीवन रक्षक प्रणाली (life support) हटाने के दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है।
ये दिशा-निर्देश उन रोगियों के लिए 'एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स' (Advance Medical Directives) के उपयोग को अनिवार्य करते हैं जो निर्णय लेने की क्षमता खो सकते हैं। ये निर्देश जीवन रक्षक प्रणाली (life support) को हटाने से पूर्व मामलों की समीक्षा करने के लिए चिकित्सा बोर्डों के गठन और नामित अभिभावकों से सहमति प्राप्त करने की भी आवश्यकता निर्धारित करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकएडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (Advance Medical Directive): एक कानूनी दस्तावेज जिसमें एक रोगी भविष्य की अक्षमता की स्थिति के लिए अपनी चिकित्सा प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करता है।
संस्थामेडिकल बोर्ड: जीवन रक्षक प्रणाली (life support) को हटाने की समीक्षा और निरीक्षण के लिए अधिदेशित निकाय।
तथ्यनिष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) और गरिमापूर्ण मृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 2018 में जारी किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (passive euthanasia) के नैतिक और कानूनी निहितार्थों पर चर्चा कीजिए, जिसमें जीवन के अधिकार और गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के बीच संतुलन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगु ने राज्य के विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की कमियों, विशेष रूप से बिजली और स्वच्छता सुविधाओं के संबंध में, पर प्रकाश डाला।
असम सरकार ने मार्च 2027 तक 646 विद्यालयों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु ₹4 करोड़ का आवंटन किया है। वर्तमान में, राज्य के 10,965 सरकारी संचालित विद्यालयों में से 10,033 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यवर्तमान में असम के 646 सरकारी स्कूलों में बिजली का अभाव है।
तथ्यअसम के 283 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालयों का अभाव है।
तथ्यअसम सरकार ने मार्च 2027 तक स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए ₹4 करोड़ आवंटित किए हैं।
तथ्यअसम के 91.6% (10,033/10,965) सरकारी संचालित स्कूलों में डिजिटल लर्निंग सुविधाएं उपलब्ध हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अपर्याप्त भौतिक बुनियादी ढांचे और स्वच्छता एवं बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव किस प्रकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिससे वह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित वयस्क साक्षरता के मानकों को पूरा करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के ढांचे के अंतर्गत उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि की पुष्टि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सत्यापित की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यउत्तराखंड पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का 6वाँ राज्य है।
संस्थास्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
योजनाराष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत में साक्षरता मानकों के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में ग्रामीण और शहरी जनसांख्यिकी के बीच साक्षरता के अंतर को पाटने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोना) को 'सभ्य समाज पर एक गंभीर कलंक' बताते हुए महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 2021 में हुई दो व्यक्तियों की मृत्यु के लिए उनके परिवारों को ₹30 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभाग को निर्देश दिया है कि वह वर्ष 2021 में नांदेड़ में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई दो व्यक्तियों की मृत्यु के लिए उनके परिवारों को ₹30 लाख प्रति परिवार की क्षतिपूर्ति प्रदान करे। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजी संपत्ति पर होने वाली मृत्यु की स्थिति में भी राज्य सरकार क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यबॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आदेशित मुआवजा राशि: ₹30 लाख प्रति परिवार।
स्थानघटना का स्थान: Nanded, Maharashtra।
पदमुआवजे के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण: Social Justice Department, Maharashtra।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में विधायी निषेध और न्यायिक हस्तक्षेपों के बावजूद, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने में निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: NCERT ने आर्थिक भेदभाव से संबंधित विवादास्पद सामग्री को हटाने और कानूनी तंत्र को शामिल करनेके उद्देश्य से कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' में संशोधन किया है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' पाठ्यपुस्तक को अद्यतन किया है। इस संशोधन के अंतर्गत विशेष रूप से भेदभाव के आधार के रूप में आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित खंडों को हटा दिया गया है और जनहित याचिका (PIL) एवं न्यायाधिकरणों पर आधारित सामग्री को सम्मिलित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाNCERT: शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन जो स्कूली पाठ्यक्रम के लिए उत्तरदायी है।
विज्ञान-तकनीकजनहित याचिका (PIL): एक कानूनी तंत्र जो किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति देता है।
संस्थाट्रिब्यूनल: औद्योगिक या कर जैसे विशिष्ट विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए स्थापित अर्ध-न्यायिक निकाय।
तथ्यसंशोधित पाठ्यपुस्तक विशेष रूप से स्कूली पाठ्यक्रम के कक्षा 8 स्तर के लिए लक्षित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय विमर्श को आकार देने में एनसीईआरटी (NCERT) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और स्कूली पाठ्यक्रम में जनहित याचिकाओं (PILs) जैसे न्यायिक तंत्रों को शामिल करने के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
चर्चा में क्यों: राजधानी में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित बढ़ती चिंताओं के समाधान हेतु, तीन वर्षों के अंतराल के पश्चात एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) को पुनर्जीवित किया गया है।
DCPCR एक वैधानिक निकाय है, जिसे बाल संरक्षण कानूनों की निगरानी करने तथा शोषण एवं मानव तस्करी से संबंधित शिकायतों की जाँच करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सरकार ने इसके परिचालन की स्थिति को पुनर्जीवित करनेके उद्देश्य से ओम प्रकाश व्यास को अध्यक्ष के रूप में तथा चार सदस्यों को नियुक्त किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाDCPCR: दिल्ली में बाल अधिकारों और संरक्षण कानूनों की निगरानी के लिए उत्तरदायी एक वैधानिक निकाय।
पदओम प्रकाश व्यास: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।
तथ्यदिल्ली में भारतीय महानगरों में बच्चों के विरुद्ध अपराध की दर सबसे अधिक दर्ज की गई दरों में से एक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में बच्चों को तस्करी और शोषण से बचाने में वैधानिक निकायों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए UDISE+ रिपोर्ट जारी की है, जो शिक्षण और छात्र नामांकन में लैंगिक समानता की ओर बढ़ते रुझान को रेखांकित करती है।
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए UDISE+ रिपोर्ट दर्शाती है कि शिक्षण कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 54.9% है। बालिकाओं के नामांकन की दर 48.4% तक पहुँच गई है, साथ ही माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाUDISE+ (Unified District Information System for Education Plus) भारत में स्कूली शिक्षा डेटा एकत्र करने का प्राथमिक मंच है।
तथ्य2025-26 की UDISE+ रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षकों में महिलाओं की संख्या 54.9% है।
तथ्यशिक्षक संख्या में 2022-23 शैक्षणिक वर्ष की तुलना में 8.3% की वृद्धि हुई।
तथ्यशैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए स्कूलों में लड़कियों का नामांकन 48.4% है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता की दिशा में हुई प्रगति का परीक्षण कीजिए और उन संरचनात्मक बाधाओं की पहचान कीजिए जो अभी भी सार्वभौमिक महिला साक्षरता में बाधक हैं।
चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य सरकार ने वंचित छात्रों के नामांकन को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी (PU) कॉलेजों में विलंब से प्रवेश लेने पर लगने वाले दंड को समाप्त कर दिया है।
कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने विलंबित प्रवेश के लिए आरोपित ₹670 और ₹2,220 के दंड को वापस ले लिया है। विभाग ने इस शैक्षणिक वर्ष में प्रथम PUC के लिए सरकारी PU कॉलेजों में 2 लाख छात्रों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यनिरस्त किए गए विलंबित प्रवेश दंड ₹670 और ₹2,220 थे।
तथ्यकर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने 1st PUC नामांकन के लिए 2 लाख छात्रों का लक्ष्य निर्धारित किया है।
संस्थाकर्नाटक में PU कॉलेज प्रशासन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग (पूर्व-विश्वविद्यालय) नोडल निकाय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में प्रवेश प्रक्रिया से वित्तीय बाधाओं को दूर करने से आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA) ने एक सुव्यवस्थित योग और कल्याण पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय नाविकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु 'सागर में योग' (SMY) पहल शुरू की है।
SMY पहल के अंतर्गत, वैध 'कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट' (Continuous Discharge Certificates) वाले नाविकों के लिए 'लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम' के माध्यम से 19 घंटे और 14 मिनट का प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है। यह कार्यक्रम सामाजिक, व्यावसायिक, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों सहित कल्याण के दस स्तंभों को सम्मिलित करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाDGMA: Directorate General of Maritime Administration भारत में समुद्री सुरक्षा और कल्याण के लिए नियामक निकाय है।
तथ्यSMY आवश्यकता: एक वर्ष के भीतर 19 घंटे और 14 मिनट का निर्देश पूरा किया जाना चाहिए।
तथ्यSMY सामाजिक, व्यावसायिक, शारीरिक और आध्यात्मिक आयामों सहित 10 कल्याण स्तंभों (wellness pillars) को कवर करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की समुद्री सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में समुद्री कार्यबल के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण विवाद में DNA परीक्षण के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक वयस्क की असुविधा के ऊपर बच्चे के पहचान के अधिकार को प्राथमिकता दी गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भरण-पोषण के विवादों में बच्चों के अपने माता-पिता की पहचान जानने के अधिकार सर्वोपरि हैं। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि जब पहचान पर विवाद होता है, तब बच्चों का भावनात्मक कल्याण और अपनेपन की भावना महत्वपूर्ण कानूनी विचार होते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
संस्थादिल्ली उच्च न्यायालय: भारत का एक उच्च न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र दिल्ली के NCT पर है।
तथ्यभरण-पोषण और उत्तराधिकार के मामलों में जैविक पितृत्व स्थापित करने के लिए DNA परीक्षण का उपयोग फोरेंसिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पितृत्व से संबंधित कानूनी विवादों में, एक बच्चे के 'पहचान के अधिकार' को वयस्कों की निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर किस सीमा तक प्राथमिकता दी जानी चाहिए? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।