यूपीएससी साप्ताहिक करेंट अफेयर्स — सप्ताह 40 · 28 सित॰ – 4 अक्टू॰ 2026

इस अवधि के 300 नोट्स में से 50 सबसे उपयोगी, जीएस पेपर और विषय के अनुसार · GS1 3 · GS2 21 · GS3 26

हिंदी

⬇ सार272 KB ⬇ विस्तृत444 KB

English

⬇ Brief241 KB ⬇ Detailed474 KB ⬇ SSC One-Liner297 KB

सार: छोटा दोहराव · विस्तृत: पूरे नोट्स · वन-लाइनर: SSC CGL दोहराव · अपडेट 10 अक्टू॰, 4:46 pm IST

टेलीग्राम: @satyadheesh· रोज़ 5 बजे पीडीएफ + क्विज़

सबसे महत्वपूर्ण

यूक्रेन विवाद पर कीव और मॉस्को से बातचीत करेगा भारत, एस. जयशंकर का बयान · GS2
13.3 करोड़ नाम कटने के बाद चुनाव आयोग ने नए वोटर्स को जोड़ने के दिए निर्देश · GS2
1901 के बाद सबसे सूखा मानसून, पूर्व और पूर्वोत्तर में कम हुई बारिश · GS1
एस. जयशंकर ने एडमिरल सैमुअल जे. पापरो से सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर की बात · GS2
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III के लिए 1,86,405 करोड़ का बजट मंजूर · GS3
अमित शाह ने PRAHAAR स्ट्रैटेजी का किया खुलासा, भट्टी नेटवर्क के 40 मॉड्यूल busted · GS3
42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य: इंडियन एयर फोर्स को हर साल चाहिए 36-40 जेट · GS3
भारत ने एप्पल को बिचैट ऐप हटाने का ऑर्डर दिया, सेक्शन 69A के तहत एक्शन · GS3
पीयूष गोयल और जेमिसन ग्रीर की मुलाकात, ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई चर्चा · GS2
डोनाल्ड ट्रंप ने Meta, Nvidia और Google के साथ व्हाइट हाउस समझौता किया · GS2

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 3

इतिहास एवं संस्कृति

GS1History & Culture › Heritage sites, UNESCO & GI tagsPrelims

उदयगिरि केव्स समेत 5 नई साइट्स भारत की UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल

चर्चा में क्यों: संस्कृति मंत्रालय (PIB) ने उदयगिरि गुफाओं और सत्याग्रह से संबंधित स्थलों सहित पांच नए स्थलों को UNESCO की विश्व धरोहर की संभावित सूची (Tentative List) में शामिल करने की घोषणा की है।

यूनेस्को की संभावित सूची (Tentative List) में भारत के स्थलों की कुल संख्या 78 तक पहुँच गई है। नए सम्मिलित स्थलों में बाग गुफा चित्र, चंबल घाटी के मंदिरों का समूह, गिन्नोरगढ़ किला और सत्याग्रह स्थलों पर एक श्रेणीबद्ध पार-राष्ट्रीय प्रस्ताव शामिल हैं।

Prelims pointers (4)

Placeउदयगिरि गुफाएं: UNESCO की विश्व धरोहर के लिए संभावित सूची (Tentative List) में शामिल।
FactUNESCO Tentative List पर भारत की कुल साइटों की संख्या: 78।
Placeबाघ गुफा चित्रकला और गिन्नोरगढ़ किला: संभावित सूची में नए परिवर्धन।
Placeसत्याग्रह स्थल: भारत और दक्षिण अफ्रीका से संबंधित एक क्रमिक पार-राष्ट्रीय प्रस्ताव के रूप में शामिल।

Mains angle

Q. सांस्कृतिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने में पार-राष्ट्रीय विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Cultural diplomacy: Leveraging shared historical narratives like Satyagraha to foster bilateral ties
Conservation policy: Balancing site-specific archaeological preservation with transnational heritage recognition
Heritage branding: Utilizing UNESCO tentative listings to boost domestic cultural tourism and identity

Keywords: Cultural Diplomacy · Transnational Heritage · UNESCO Tentative List · Satyagraha · Heritage Conservation

NDTV ↗

भूगोल

GS1Geography › Geophysical phenomena (earthquakes, cyclones, volcanoes)Prelims

1901 के बाद सबसे सूखा मानसून, पूर्व और पूर्वोत्तर में कम हुई बारिश

चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून 759.4 mm पर समाप्त हुआ, जिसमें पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 1901 के बाद सबसे शुष्क मानसून दर्ज किया गया।

2026 के मानसून में 759.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 868.6 मिमी के सामान्य स्तर से 12.6% कम है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,017.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 1901 में व्यवस्थित रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा है।

Prelims pointers (5)

Factभारत में 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा 759.4 mm रही, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज (Long Period Average - LPA) का 87% थी।
Factपूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,017.1 mm बारिश दर्ज की गई, जो 1901 के बाद से सबसे शुष्क मानसून है।
Factदक्षिणी प्रायद्वीप में 542 mm बारिश दर्ज की गई, जो 1901 के बाद से चौथी सबसे कम बारिश है।
S&TIMD ने कम मानसून बारिश के लिए हाल के इतिहास के सबसे मजबूत El Niño में से एक को जिम्मेदार ठहराया है।
Bodyइंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) व्यवस्थित मानसून रिकॉर्ड और पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार संस्था है।

Mains angle

Q. एल नीनो और जलवायु परिवर्तनशीलता का भारतीय मानसून पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्षा की कमी से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।

Climate variability: Impact of El Niño on monsoon patterns and regional rainfall distribution
Agricultural risk: Vulnerability of Northeast and Southern peninsula crops to prolonged dry spells
Forecasting accuracy: Challenges in regional and monthly rainfall prediction despite accurate seasonal estimates

Keywords: El Niño · Monsoon variability · Climate change · Hydrological stress · IMD forecasting

The Hindu ↗+4 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · Climate change & international agreements

GS1Geography › Places in news / mappingPrelims

भारत सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया मैप पर 28 रणनीतिक जगहों को पहचाना

चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ परामर्श करके, सर्वे ऑफ इंडिया (SoI) के आधिकारिक मानचित्र पर 28 रणनीतिक स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को औपचारिक रूप से चिह्नित किया है।

इस पहचान में गोगरा, हॉट स्प्रिंग, अलीशा गिरी और विभिन्न चोटियों एवं ग्लेशियरों जैसी 28 विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य आधिकारिक मानचित्रों पर इन रणनीतिक स्थानों की सटीक पहचान को सुगम बनाना है।

Prelims pointers (5)

Placeगोग्रा, हॉट स्प्रिंग, अलीशा गिरी और ब्रांग्सा 28 पहचाने गए फीचर्स (features) में से हैं।
Placeआधिकारिक SoI मैप अपडेट में कनिष्क पीक, करुन पीर पर्वत और जोरावर पीक को शामिल किया गया है।
Placeपर्पिक ग्लेशियर (Parpik glacier) और स्कमरी ग्लेशियर (Skamri Glacier) लद्दाख क्षेत्र की पहचान वाली भौगोलिक विशेषताएं हैं।
Placeशचमीरिक पास, शकोरगा वैली और कुमारयना पॉइंट नई पहचानी गई स्ट्रैटेजिक लोकेशन्स (strategic locations) का हिस्सा हैं।
BodySurvey of India (SoI) मैपिंग और भौगोलिक पहचान (geographical identification) के लिए जिम्मेदार आधिकारिक संस्था है।

Mains angle

Q. हिमालयी क्षेत्र में क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने और सीमा सुरक्षा के प्रबंधन में सटीक मानचित्रकलात्मक निरूपण (cartographic representation) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Cartographic sovereignty: Asserting official geographical boundaries against external mapping discrepancies
Security infrastructure: Facilitating precise navigation and logistical planning in high-altitude strategic zones

Keywords: Cartographic sovereignty · Territorial integrity · Strategic mapping · Border management · Geospatial data

The Hindu ↗यह भी GS3 · Border management

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 21

राजव्यवस्था एवं संविधान

GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsPrelims

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को जज बनाने की सिफारिश की

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की है, जिससे औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य न्यायाधीशों से युक्त कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल (गुजरात), न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय (दिल्ली) और न्यायमूर्ति अपरेष कुमार सिंह (तेलंगाना) को पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया है। यह अनुशंसा भारत में स्थापित न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाओं के अनुरूप है।

Prelims pointers (5)

Bodyसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सिफारिश करने के लिए एक तंत्र।
Postन्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल: गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश।
Postन्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
Postन्यायमूर्ति अपरेष कुमार सिंह: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
Factकॉलेजियम के सदस्यों में CJI और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, बी.वी. नागरथना, एम.एम. सुंदरेश और पी.एस. नरसिम्हा शामिल थे।

Mains angle

Q. भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में इसकी भूमिका और पारदर्शिता की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

Institutional autonomy: Balancing the executive's role in appointments with the judiciary's need for independence
Transparency deficit: Lack of public criteria for Collegium deliberations leading to 'opaque' selection processes
Judicial diversity: Ensuring representation of various legal backgrounds and regions in the higher judiciary

Keywords: Judicial Independence · Collegium System · Judicial Appointments · Separation of Powers · Transparency

NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Transparency, accountability & RTI

GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims + Mains

चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर डेटा में छेड़छाड़ का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा डेटाबेस में हेरफेर और मतदाताओं के मताधिकार के हनन के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ने एकपक्षीय रूप से मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया और सॉफ्टवेयर की विफलताओं के कारण मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित होना पड़ा। इसमें तर्क दिया गया है कि इस प्रकार के कृत्य 'प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 32 और 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं।

Prelims pointers (3)

Act / BillRepresentation of the People Act, 1950 की धारा 32, निर्वाचक नामा (electoral rolls) से संबंधित अपराधों से संबंधित है।
Constitutionसंविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उन्मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन याचिका का तर्क है कि यह CEC पर लागू नहीं होता।
Bodyनिर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची बनाए रखने और चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।

Mains angle

Q. निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के संवैधानिक और कानूनी निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Institutional autonomy: Balancing the CEC's independence with the need for transparency in database management
Legal accountability: Conflict between statutory immunity and prosecution for alleged cognisable offences under BNS
Democratic integrity: Impact of software failures and unilateral data alterations on universal adult franchise

Keywords: Constitutional Democracy · Statutory Immunity · Electoral Integrity · Cognisable Offences · Accountability

The Hindu ↗

GS2Polity & Constitution › Fundamental rights, DPSP & dutiesPrelims + Mains

प्रेस की आज़ादी पर खतरा? द हिंदू केस पर सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित करनेके लिए वर्ष 2003 के एक मामले, जिसमें *The Hindu* और तमिलनाडु के विधायी विशेषाधिकार शामिल हैं, की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है कि क्या अनुच्छेद 194(3) का उपयोग अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया जा सकता है।

वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती ने एक ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा ने 'द हिंदू' (The Hindu) पर विशेषाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर, 2026 को सात न्यायाधीशों की पीठ निर्धारित की है।

Prelims pointers (3)

Constitutionअनुच्छेद 19(1)(a): प्रेस की स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
Constitutionअनुच्छेद 194(3): यह राज्य विधानमंडलों में सदन के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
Factउच्चतम न्यायालय ने इस मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्धारित किया।

Mains angle

Q. भारतीय संवैधानिक ढांचे के भीतर विधायी विशेषाधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोध का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Constitutional friction: Balancing the sanctity of legislative proceedings against the democratic necessity of a free press.
Judicial interpretation: Determining the scope of 'reasonable restrictions' when legislative privileges clash with Article 19(1)(a).

Keywords: Legislative Privilege · Freedom of Press · Harmonious Construction · Fundamental Rights · Judicial Review

The Hindu ↗रिवीजन के लिए कालक्रम →+1 और खबरें इस विषय पर

GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims

13.3 करोड़ नाम कटने के बाद चुनाव आयोग ने नए वोटर्स को जोड़ने के दिए निर्देश

चर्चा में क्यों: चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची से लगभग 13.3 करोड़ नाम हटाए जाने के बाद, पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए।

चुनाव आयोग ने अपनी 26 सितंबर की बैठक के दौरान एक विशेष अभियान की घोषणा की। बूथ लेवल ऑफिसर्स (Booth Level Officers) को छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने और एक महीने के भीतर उन्हें फॉर्म 6 के माध्यम से पंजीकृत करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे करने का कार्य सौंपा गया है।

Prelims pointers (2)

Factवोटर लिस्ट से लगभग 13.3 करोड़ नाम हटा दिए गए।
Factफॉर्म 6: पात्र मतदाताओं को नामांकित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट फॉर्म।

Mains angle

Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में एक सटीक और समावेशी मतदाता सूची बनाए रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Data integrity: Risks of large-scale deletions affecting universal adult suffrage
Logistical hurdles: Challenges in house-to-house verification in densely populated urban areas
Administrative accountability: Ensuring Booth Level Officers' neutrality during voter enrollment

Keywords: Universal Adult Franchise · Electoral Integrity · Constitutional Mandate · Voter Awareness · Administrative Efficiency

The Hindu ↗+5 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Role of civil services

GS2Polity & Constitution › Constitutional bodies (CAG, UPSC, FC, NCSC...)Prelims + Mains

16 ट्रिब्यूनल्स पर नज़र रखेगा नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने जारी किए नियम

चर्चा में क्यों: अगस्त में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल (Tribunals Reforms Bill) पारित होने के बाद, केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 16 ट्रिब्यूनल्स की निगरानी के लिए नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के नियम प्रकाशित किए हैं।

नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष को ₹2.5 लाख का मासिक मानदेय मिलता है, जबकि सदस्यों को ₹2.25 लाख का मानदेय दिया जाता है।

Prelims pointers (4)

Bodyनेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन (National Tribunals Commission): 16 ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित निकाय।
Factइस कमीशन का मुख्यालय दिल्ली में है।
Factइस कमीशन में एक चेयरपर्सन और चार सदस्य शामिल होते हैं।
Factचेयरपर्सन को ₹2.5 लाख का मासिक मानदेय (remuneration) मिलता है।

Mains angle

Q. भारतीय न्यायाधिकरणों में न्यायिक निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Institutional autonomy: Balancing executive oversight with the independence of judicial functions
Judicial efficiency: Addressing the backlog of cases by streamlining tribunal administration
Transparency mechanisms: Standardizing the appointment and functioning of various specialized tribunals

Keywords: Judicial Independence · Tribunal Reforms · Administrative Oversight · Transparency · Judicial Pendency

The Hindu ↗

GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains

करोड़ों लोगों से वोटिंग छीनना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 326 का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट जज

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने कहा कि करोड़ों भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि मतदान 'बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन' (Basic Structure doctrine) का एक केंद्रीय हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मई में दिए गए एक फैसले के बाद आई है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को बरकरार रखा गया था। विपक्षी दलों ने तीन चरणों में ड्राफ्ट रोल्स से बाहर किए गए 13 करोड़ नामों को वापस जोड़ने की मांग की है।

Prelims pointers (1)

Factरिपोर्ट्स के अनुसार, तीन चरणों में ड्राफ्ट रोल्स (draft rolls) से 13 करोड़ नाम बाहर कर दिए गए।

Mains angle

Q. मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने के संवैधानिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और संविधान के बुनियादी ढांचे के एक घटक के रूप में मतदान के अधिकार के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Constitutional conflict: Balancing the integrity of electoral rolls against the fundamental right to equality under Article 14.
Institutional oversight: The role of the Election Commission in ensuring inclusive representation during Special Intensive Revisions.
Democratic integrity: Ensuring that administrative exclusions do not lead to large-scale systemic disenfranchisement of eligible voters.

Keywords: Basic Structure Doctrine · Right to Equality · Universal Adult Franchise · Electoral Roll Integrity · Constitutionalism

NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर

शासन

GS2Governance › Role of civil servicesPrelims + Mains

ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट की अर्जी

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने ₹92,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में वन अधिकार अधिनियम (FRA) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी मीना गुप्ता द्वारा दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय (SC) से स्थगन की मांग की है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का कुल मूल्यांकन ₹92,000 करोड़ है। याचिकाकर्ता और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी मीना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह परियोजना सहमति के संबंध में FRA (वन अधिकार अधिनियम) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती है। सर्वोच्च न्यायालय 5 अक्टूबर को केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करने वाला है।

Prelims pointers (3)

Factग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की लागत: ₹92,000 करोड़।
Bodyवन अधिकार अधिनियम (FRA): वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला विधान।
Postमीना गुप्ता: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालयों में पूर्व सचिव।

Mains angle

Q. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन-निवासी समुदायों के वैधानिक अधिकारों और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Statutory conflict: Balancing industrial development goals against the mandatory consent requirements of the Forest Rights Act
Procedural integrity: Ensuring 'locus standi' and preventing the abuse of judicial processes in environmental litigation

Keywords: Forest Rights Act · Locus Standi · Environmental Governance · Tribal Rights · Infrastructure Development

The Hindu ↗यह भी GS1 · Places in news / mapping

GS2Governance › Government policies & schemesPrelims + Mains

शिक्षा मंत्रालय ने क्लासिकल असमिया, बंगाली और पाली के लिए 5 सेंटर मंजूर किए

चर्चा में क्यों: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय असमिया, बंगाली, पाली, मराठी और प्राकृत भाषाओं के शोध, डिजिटलीकरण और संरक्षण को मजबूत करने के लिए पांच 'सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' (Centres of Excellence) को मंजूरी दी है।

शिक्षा मंत्रालय ने पांच विशिष्ट संस्थानों को मंजूरी दी है: तेजपुर यूनिवर्सिटी, विश्वभारती यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह पहल भाषाई विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर केंद्रित है।

Prelims pointers (3)

Bodyतेजपुर यूनिवर्सिटी, विश्वभारती यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, और डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट निर्धारित केंद्र हैं।
Factयह पहल पांच विशिष्ट भाषाओं को कवर करती है: Classical Assamese, Bengali, Pali, Marathi और Prakrit।
Postइस पहल की मोहन चरण माझी द्वारा प्रशंसा की गई।

Mains angle

Q. तीव्र तकनीकी प्रगति के युग में भारत की भाषाई विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण में 'उत्कृष्टता केंद्र' (Centres of Excellence) की स्थापना के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

Digital preservation: Mitigating the risk of linguistic erosion through systematic digitisation of ancient manuscripts
Academic research: Strengthening the scholarly framework for classical languages to support multi-disciplinary heritage studies

Keywords: Linguistic heritage · Digitisation · Cultural preservation · Research infrastructure · Classical languages

The Hindu ↗यह भी GS1 · Art, architecture & culture

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

भारत में UAE का निवेश होगा 100 बिलियन डॉलर तक, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि UAE भारत में अतिरिक्त $25 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य $100 बिलियन का संचयी निवेश लक्ष्य प्राप्त करना है।

यह घोषणा भारत और UAE के मध्य आयोजित 14वीं उच्च-स्तरीय संयुक्त कार्य बल (High-Level Joint Task Force) की बैठक के दौरान की गई थी। यह समझौता बंदरगाहों, जहाज निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में सहयोग के व्यापक दायरे को समाहित करता है।

Prelims pointers (3)

Factभारत में UAE का निवेश लक्ष्य: $100 billion।
Factभारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य: 2032 तक $200 बिलियन।
Factप्रमुख सहयोग क्षेत्र: बंदरगाह, जहाज निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाएँ।

Mains angle

Q. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ द्विपक्षीय निवेश और व्यापार को गहरा करने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब) बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता मिलती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

Energy security: Diversifying supply chains through UAE cooperation to mitigate global oil price volatility
Infrastructure synergy: Leveraging UAE capital for maritime and shipbuilding to enhance India's logistics capabilities
Trade expansion: Addressing trade deficit challenges through structured bilateral trade targets and investment flows

Keywords: Strategic Partnership · Foreign Direct Investment · Trade Liberalization · Energy Security · Maritime Infrastructure

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · External sector, trade & FDI यह भी GS3 · Infrastructure (energy, ports, roads, railways)

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

जापानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत से UNICORN रडार डील जल्द पूरी करने को कहा

चर्चा में क्यों: जापान के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने भारत से जुलाई में प्रधानमंत्री सने ताकाइची की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित UNICORN नौसैनिक रडार समझौते की आंतरिक प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है।

UNICORN नौसेना रडार समझौता जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किया गया था। जापान ने जापान सागर के निकट Quad नौसैनिक अभ्यासों और पश्चिम एशिया एवं यूक्रेन में संघर्षों के कारण रक्षा दस्तावेजों में संशोधन की योजनाओं की भी घोषणा की।

Prelims pointers (4)

Postसनाए ताकाइची: जापान की प्रधानमंत्री (जुलाई 2026 तक)।
FactUNICORN: भारत-जापान रक्षा समझौते में शामिल नौसेना रडार प्रणाली।
Placeजापान सागर: प्रस्तावित Quad नौसैनिक अभ्यासों के लिए स्थान।
FactFOIP: सैन्य सहयोग का मार्गदर्शन करने वाले 'Free and Open Indo-Pacific' सिद्धांत।

Mains angle

Q. 'स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत' (FOIP) ढांचे के अंतर्गत भारत-जापान रक्षा सहयोग के सुदृढ़ीकरण ने क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों के विरुद्ध एक रणनीतिक प्रतिसंतुलन के रूप में किस प्रकार कार्य किया है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Strategic alignment: Integration of Indian naval capabilities with Quad maritime surveillance
Geopolitical shift: Defence document revisions necessitated by West Asia and Ukraine conflicts
Technological synergy: Impact of UNICORN radar acquisition on India's maritime domain awareness

Keywords: Free and Open Indo-Pacific · Maritime Domain Awareness · Strategic Autonomy · Defence Diplomacy · Quad Collaboration

The Hindu ↗यह भी GS3 · Defence technology

GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims + Mains

पाकिस्तान में SCO की मीटिंग, कश्मीर टेंशन के बीच भारत ने हिस्सा लिया

चर्चा में क्यों: पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह अगस्त 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसके परिणामस्वरूप 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से भारत पहली बार इस्लामाबाद में आयोजित SCO की प्रारंभिक बैठक में सम्मिलित होगा।

तीन दिवसीय SCO राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक 29 सितंबर, 2026 को इस्लामाबाद में प्रारंभ हुई। भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय (MEA) के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया।

Prelims pointers (4)

BodySCO: Shanghai Cooperation Organisation।
Factपाकिस्तान अगस्त 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
Placeइस्लामाबाद, पाकिस्तान।
Postवरिष्ठ MEA अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल।

Mains angle

Q. मध्य और दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के महत्व की चर्चा कीजिए।

Diplomatic friction: Balancing multilateral engagement with SCO while managing bilateral tensions over Kashmir and terrorism
Strategic autonomy: India's policy of maintaining multi-alignment despite regional security challenges

Keywords: multilateralism · strategic autonomy · regional cooperation · geopolitical dynamics

The Hindu ↗

GS2International Relations › India's bilateral relationsMains

ताइवान के लिए 14 बिलियन डॉलर का हथियार पैकेज रोका, अमेरिका की नई चाल

चर्चा में क्यों: डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने वाशिंगटन में मुलाकात की, जिसके परिणामस्वरूप दो महीने के व्यापार युद्ध विराम (trade truce) को बढ़ा दिया गया। इस बैठक में यह भी सामने आया कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान एक सौदे के रूप में ताइवान के लिए 14 बिलियन USD के हथियार पैकेज पर रोक लगा दी थी।

चीन के साथ बातचीत के दौरान अमेरिका ने ताइवान के लिए रिकॉर्ड 14 बिलियन USD के हथियार पैकेज को रोक दिया। इस शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप दो महीने के व्यापार युद्धविराम (trade truce) को आगे बढ़ाया गया और एक नए कृषि कार्य समूह (agricultural working group) का गठन किया गया।

Prelims pointers (4)

Factअमेरिका ने ताइवान के लिए रिकॉर्ड USD 14 बिलियन के हथियार पैकेज को रोक दिया है।
Placeडोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने वॉशिंगटन में एक समिट (Summit) के लिए मुलाकात की।
Factअमेरिका ने चीन के साथ व्यापार युद्ध (trade truce) को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।
Factअगस्त 2025 में, भारत के सामान पर US द्वारा 50% टैरिफ (tariff) वृद्धि की गई।

Mains angle

Q. अमेरिका और चीन के बीच 'प्रबंधित प्रतिस्पर्धा' (managed competition) की ओर बढ़ते रुझान का भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में उसकी सौदेबाजी की शक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

Strategic leverage: Diminishing Indian value as US prioritizes trade concessions with China over regional security commitments.
Trade friction: Impact of 50% US tariffs on Indian goods on bilateral trade balance.
Geopolitical shift: Transition from US-China rivalry to 'managed competition' affecting India's security architecture.

Keywords: managed competition · strategic autonomy · trade truce · geopolitical leverage · repricing

NDTV ↗यह भी GS3 · External sector, trade & FDI

GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains

डोनाल्ड ट्रंप ने Meta, Nvidia और Google के साथ व्हाइट हाउस समझौता किया

चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रमुख टेक कंपनियों (Meta, Nvidia, Google, OpenAI, xAI) के साथ स्वैच्छिक 'व्हाइट हाउस एकॉर्ड ऑन सुपर इंटेलिजेंस' (White House Accord on Super Intelligence) पर हस्ताक्षर किए।

सुपर इंटेलिजेंस (Super Intelligence) पर व्हाइट हाउस समझौता मंगलवार, 1 अक्टूबर, 2026 को हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता प्रतिभागी कंपनियों के लिए आंतरिक सुरक्षा मानकों (internal guardrails), स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी समितियों को अनिवार्य बनाता है। सांसदों बर्नी सैंडर्स और ग्रेग कासार ने 'बैन आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस एक्ट' (Ban Artificial Superintelligence Act) नामक एक जवाबी उपाय का प्रस्ताव दिया है।

Prelims pointers (3)

S&Tसुपर इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस एकॉर्ड (White House Accord): मेटा (Meta), Nvidia, गूगल (Google), OpenAI, xAI और Anthropic से संबंधित एक स्वैच्छिक समझौता।
S&Tयह Accord तीन विशिष्ट मैकेनिज्म (mechanisms) को अनिवार्य बनाता है: इंटरनल गार्डरेल्स (internal guardrails), इंडिपेंडेंट ऑडिट्स (independent audits) और ओवरसाइट कमिटीज़ (oversight committees)।
Act / BillBan Artificial Superintelligence Act: बर्नी सैंडर्स और ग्रेग कासार द्वारा एक विधायी प्रस्ताव (legislative proposal)।

Mains angle

Q. अति-बुद्धिमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के विकास को विनियमित करने में स्वैच्छिक औद्योगिक समझौतों और अनिवार्य विधायी ढाँचों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

Regulatory arbitrage: Risk of 'voluntary' compliance leading to uneven safety standards across different tech giants.
Legislative friction: Conflict between rapid innovation incentives and the proposed 'Ban Artificial Superintelligence Act' restrictions.
Audit transparency: Challenges in ensuring independent audits remain impartial under corporate influence.

Keywords: Super Intelligence · Regulatory Framework · AI Governance · Corporate Accountability · Technological Oversight

Al Jazeera ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · IT, AI, semiconductors & computing यह भी GS2 · Bills, Acts & ordinances

GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains

कलिनिनग्राद ब्लॉकडे के लिए रूस की NATO को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी

चर्चा में क्यों: रूस ने NATO को एक कूटनीतिक मेमो (diplomatic memo) जारी कर चेतावनी दी है कि यदि कलिनिनग्राद (Kaliningrad) की संभावित हवाई और नौसैनिक घेराबंदी की गई, तो वह अपने पूरे शस्त्रागार, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं, का उपयोग कर सकता है।

रूस ने बुधवार को एक राजनयिक मेमो (diplomatic memo) के जरिए NATO को चेतावनी जारी की। NATO के महासचिव मार्क रुट्टे ने इन धमकियों को महत्वहीन बताया। यह घटना पोलैंड में बढ़ाई गई वायु रक्षा प्रणाली और एक रूसी युद्धपोत द्वारा डेनिश हेलीकॉप्टर के पास फ्लेयर्स दागने के बीच हुई।

Prelims pointers (3)

Postमार्क रुट्टे: NATO के सेक्रेटरी-जनरल (Secretary-General)।
Placeकलिनिनग्राड: बाल्टिक सागर पर स्थित रूसी एक्सक्लेव (exclave)।
Factरूस ने परमाणु हथियारों सहित अपने पूरे आयुध (arsenal) के इस्तेमाल की चेतावनी दी।

Mains angle

Q. बढ़ते परमाणु विमर्श और क्षेत्रीय अवरोधों का यूरोपीय सुरक्षा संरचना की स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Nuclear deterrence: Risks of miscalculation in high-tension zones near NATO borders
Geopolitical friction: Impact of Kaliningrad's strategic positioning on Baltic Sea maritime security

Keywords: Nuclear deterrence · Security architecture · Diplomatic memo · Strategic blockade · Regional instability

Al Jazeera ↗

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

पीयूष गोयल और जेमिसन ग्रीर की मुलाकात, ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई चर्चा

चर्चा में क्यों: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की टैरिफ नीतियों (tariff policies) में बदलाव के बाद एक अंतरिम व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए यू.एस. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की।

यह बैठक 30 सितंबर, 2026 को मिलवॉकी में आयोजित की गई। भारत व्यापार ढांचे के भीतर ASEAN देशों, चीन और बांग्लादेश पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (competitive advantages) प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

Prelims pointers (3)

Postजैमिसन ग्रीर: यू.एस. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव।
Factभारत ASEAN देशों, चीन और बांग्लादेश पर प्रतिस्पर्धी लाभ (competitive advantages) हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
Placeमिलवॉकी: ट्रेड डिस्कशन (Trade Discussion) का स्थान।

Mains angle

Q. वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी व्यापार लाभ सुरक्षित करने के लिए बदलती अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।

Trade asymmetry: Balancing domestic manufacturing interests against fluctuating U.S. tariff structures
Geopolitical positioning: Leveraging trade agreements to counter regional competition from China and ASEAN

Keywords: Trade Liberalization · Tariff Policy · Bilateral Cooperation · Competitive Advantage

The Hindu ↗रिवीजन के लिए कालक्रम →+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · External sector, trade & FDI

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

भारत और कनाडा के बीच व्यापार 70 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों: भारत और कनाडा ने 2031 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन USD से बढ़ाकर 70 बिलियन USD करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में ओटावा में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) वार्ता के पांचवें दौर की शुरुआत की गई है।

वार्ता मुख्य रूप से ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (supply chain diversification) पर केंद्रित है। दोनों देश मुंबई में आयोजित होने वाली चौथी दौर की बैठक के बाद, 2026 के अंत तक CEPA वार्ता को संपन्न करने का लक्ष्य रखते हैं।

Prelims pointers (4)

Factभारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य: 2031 तक USD 70 बिलियन।
Factभारत और कनाडा के बीच वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा: USD 30 बिलियन।
PlaceCEPA वार्ता का राउंड 5: 5 अक्टूबर को ओटावा में शुरू होने के लिए निर्धारित।
S&TCEPA के मुख्य फोकस एरिया: ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स (critical minerals) और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन (supply chain diversification)।

Mains angle

Q. आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व का विश्लेषण कीजिए, जो उत्तरी अमेरिकी भागीदारों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक है। चर्चा कीजिए।

Resource security: Reducing dependence on single-source suppliers for critical minerals
Trade architecture: Transitioning from commodity-based trade to high-tech supply chain integration
Geopolitical alignment: Strengthening economic ties to counter global supply chain disruptions

Keywords: bilateral trade · supply chain diversification · critical minerals · trade liberalization

NDTV ↗यह भी GS3 · External sector, trade & FDI

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

रूस में काम करने के लिए इस साल जाएंगे 70,000 भारतीय वर्कर्स

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक संसदीय समिति को रूस के साथ भारत के जुड़ाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस इस साल लगभग 70,000 भारतीय कुशल श्रमिकों (skilled workers) की भर्ती करने की योजना बना रहा है।

एस. जयशंकर ने 3 अक्टूबर, 2026 को एक संसदीय सलाहकार समिति को रूस द्वारा 70,000 भारतीय कुशल श्रमिकों (skilled workers) को लेने की योजनाओं के बारे में सूचित किया। इस ब्रीफिंग में 31 अगस्त को बिशकेक में व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद सात क्षेत्रों में व्यापार विस्तार और यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों को भी शामिल किया गया।

Prelims pointers (3)

Factरूस ने 2026 में लगभग 70,000 भारतीय कुशल श्रमिकों (skilled workers) को लेने की योजना बनाई है।
Placeबिशकेक: 31 अगस्त को नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक का स्थान।
Factभारत और रूस सात विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं।

Mains angle

Q. बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच, रूस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने में श्रम प्रवास और व्यापार विविधीकरण के महत्व की चर्चा कीजिए।

Labor mobility: Leveraging skilled migration as a tool for economic diplomacy and human capital exchange
Trade diversification: Expanding cooperation across seven sectors to mitigate global supply chain disruptions
Geopolitical mediation: India's role in facilitating the release of citizens and mediating the Ukraine conflict

Keywords: Strategic Partnership · Labor Migration · Trade Diversification · Geopolitical Diplomacy · Human Capital

The Hindu ↗यह भी GS3 · Employment & inclusive growth

GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims

सेशेल्स के लिए दुनिया का पहला ओशन डेट कन्वर्जन, $21.6 मिलियन बने फंड

चर्चा में क्यों: लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन और अन्य फंडर्स ने सेशेल्स के साथ दुनिया की पहली 'ओशन डेट कन्वर्जन' (ocean debt conversion) डील का समर्थन किया है, जिसके तहत 21.6 मिलियन डॉलर के विदेशी कर्ज को संरक्षण निधि (conservation funding) में बदला जाएगा।

इस समझौते के तहत $21.6 मिलियन के विदेशी ऋण को सेशेल्स (Seychelles) के संरक्षण प्रयासों के लिए वित्त पोषण में परिवर्तित किया गया। इस पहल का उद्देश्य 2020 तक संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाकर 30% करना था।

Prelims pointers (4)

Factओशन डेट कन्वर्जन डील (ocean debt conversion deal) में कुल $21.6 मिलियन का विदेशी कर्ज शामिल था।
Placeसेशेल्स ने दुनिया के पहले ओशन डेट कन्वर्जन (ocean debt conversion) में हिस्सा लिया।
Factकंजर्वेशन फंडिंग का लक्ष्य 2020 तक संरक्षित क्षेत्रों (protected areas) को 30% तक बढ़ाना था।
BodyLeonardo DiCaprio Foundation और Jeremy और Hannelore Grantham Environmental Trust मुख्य फंडर्स (funders) थे।

Mains angle

Q. विकासशील और द्वीप देशों में समुद्री संरक्षण के वित्तपोषण के लिए एक व्यवहार्य तंत्र के रूप में 'ऋण-प्रकृति' (debt-for-nature) विनिमय की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।

Fiscal sustainability: Balancing sovereign debt reduction with long-term ecological preservation goals
Monitoring mechanisms: Ensuring transparency in the conversion of debt into verifiable conservation outcomes

Keywords: Debt-for-nature swap · Marine conservation · Sovereign debt · Blue economy · Climate finance

Times of India ↗यह भी GS3 · Biodiversity & conservation

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

रूस ने कीव, सूमी और ड्निप्रो पर 135 ड्रोन से हमला, एक की मौत

चर्चा में क्यों: जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर रूस के बड़े ड्रोन हमले के बीच 1.3 बिलियन यूरो के सहायता पैकेज की घोषणा करने के लिए कीव का दौरा किया।

रूस ने पिवनीचनी ब्रिज (Kyiv), एक फार्मास्युटिकल वेयरहाउस (Sumy) और एक संचार सुविधा (Dnipro) को निशाना बनाते हुए 135 ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें 50 से अधिक जेट-पावर्ड ड्रोन शामिल थे। जर्मनी और यूक्रेन ने इस यात्रा के दौरान कुल 8.5 बिलियन यूरो से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

Prelims pointers (4)

Factरूस ने एक ही रविवार के हमले में 50 से अधिक जेट-पावर्ड (jet-powered) ड्रोन्स सहित कुल 135 ड्रोन्स लॉन्च किए।
Placeपिवनिस्नी ब्रिज (Pivnichnyi Bridge) यूक्रेन के कीव में स्थित एक प्रमुख ब्रिज है।
Factकंसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ (Friedrich Merz) की कीव यात्रा के दौरान जर्मनी ने 1.3 बिलियन यूरो के पैकेज की घोषणा की।
Factजर्मनी और यूक्रेन के बीच इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित कुल समझौतों की वैल्यू 8.5 बिलियन यूरो से अधिक रही।

Mains angle

Q. रूस द्वारा बुनियादी ढांचे को लक्षित किए गए युद्ध के विरुद्ध यूक्रेन के रक्षा प्रयासों को बनाए रखने में यूरोपीय राजनयिक और वित्तीय सहायता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

Infrastructure attrition: Russian strategy of targeting transport links and communications to induce civilian displacement.
Economic diplomacy: The significance of multi-billion euro bilateral agreements in maintaining European geopolitical alignment.
Humanitarian impact: Consequences of targeting pharmaceutical and residential infrastructure on civilian resilience.

Keywords: Geopolitics · Infrastructure Warfare · Bilateral Agreements · Humanitarian Crisis · Strategic Support

NDTV ↗

GS2International Relations › India's bilateral relationsMains

यूक्रेन विवाद पर कीव और मॉस्को से बातचीत करेगा भारत, एस. जयशंकर का बयान

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष पर कीव और मॉस्को दोनों के साथ जुड़ने के लिए केवल वकालत (advocacy) से आगे बढ़ रहा है।

भारत और रूस के बीच 31 अगस्त को वार्ता हुई, जिसके बाद आंद्री सिबीहा ने भारत द्वारा दिए गए युद्धविराम प्रस्ताव की प्राप्ति की पुष्टि की। इस चर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु ब्लैक सी शिपिंग सुरक्षा, अनाज निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति शामिल हैं।

Prelims pointers (3)

Placeम्यूनिख लीडर्स मीटिंग: नई दिल्ली में आयोजित।
Fact31 अगस्त: नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत की तारीख।
Factब्लैक सी (Black Sea): शिपिंग सुरक्षा और अनाज निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहचाना गया क्षेत्र।

Mains angle

Q. यूक्रेन संघर्ष में एक तटस्थ समर्थक से एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में भारत की विकसित होती भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यह परिवर्तन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के साथ किस प्रकार संरेखित होता है? चर्चा कीजिए।

Strategic autonomy: Balancing ties with Russia while engaging with Ukraine's security interests
Global South leadership: Positioning India as a mediator for food and energy security
Maritime security: Addressing Black Sea shipping safety as a global public good

Keywords: Strategic Autonomy · Multi-alignment · Mediation · Energy Security · Food Diplomacy

NDTV ↗+6 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · External sector, trade & FDI

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

एस. जयशंकर ने एडमिरल सैमुअल जे. पापरो से सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर की बात

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मेजर डिफेंस पार्टनरशिप और क्वाड (Quad) सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करने के लिए यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमांड कमांडर एडमिरल सैमुअल जे. पापरो से मुलाकात की।

यह बैठक 4 अक्टूबर, 2026 को एडमिरल पापरो की भारत यात्रा के पांच दिवसीय दौरे के दौरान आयोजित की गई। चर्चाओं का मुख्य केंद्र समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (Digital Transformation), उभरती प्रौद्योगिकियों (Emerging Technologies) और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित रहा।

Prelims pointers (3)

Postएडमिरल सैमुअल जे. पापरो: यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर।
Factएडमिरल पापरो की भारत यात्रा 3 से 8 अक्टूबर, 2026 तक पांच दिनों तक चली।
Bodyमेजर डिफेंस पार्टनरशिप (Major Defense Partnership): भारत-U.एस. सुरक्षा और समुद्री सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क।

Mains angle

Q. भारत-अमेरिका 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' (Major Defense Partnership) के सुदृढ़ीकरण और 'क्वाड' (Quad) सहयोग के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Strategic alignment: Balancing regional stability against growing maritime competition in the Indo-Pacific
Technological integration: Leveraging digital transformation and emerging technologies for joint maritime domain awareness
Institutional synergy: Strengthening the Major Defense Partnership as a pillar for multi-polar security architecture

Keywords: Maritime Security · Indo-Pacific · Major Defense Partnership · Quad Cooperation · Strategic Autonomy

The Hindu ↗+3 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · IT, AI, semiconductors & computing

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 26

अर्थव्यवस्था

GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains

चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत का 10 GW पॉलीसिलिकॉन का लक्ष्य

चर्चा में क्यों: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, चीन से होने वाले भारी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से घरेलू पॉलीसिलिकॉन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना विकसित कर रहा है।

वर्तमान में भारत में सौर मॉड्यूल निर्माण की क्षमता 213 GW से अधिक है और सेल उत्पादन क्षमता लगभग 32 GW है। सरकार का लक्ष्य अगस्त तक 10 GW से अधिक पॉलीसिलिकॉन का प्रारंभिक उत्पादन करना है, जबकि 2030 तक कम से कम 30 GW का दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Prelims pointers (5)

Factभारत की वर्तमान सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 213 GW से अधिक है।
Factभारत की वर्तमान सौर सेल क्षमता लगभग 32 GW है।
Factअगस्त तक घरेलू पॉलीसिलिकॉन उत्पादन का प्रारंभिक लक्ष्य 10 GW से अधिक है।
Factपॉलीसिलिकॉन उत्पादन का दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30 GW है।
Bodyनवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) इस प्रोत्साहन योजना के लिए नोडल निकाय है।

Mains angle

Q. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारत में एक लंबवत रूप से एकीकृत (vertically integrated) सौर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Supply chain vulnerability: High reliance on Chinese polysilicon creates a strategic bottleneck for India's renewable energy goals
Incentive-led growth: Balancing fiscal subsidies with the need for cost-competitive domestic manufacturing compared to global markets

Keywords: Vertical Integration · Energy Security · Supply Chain Resilience · Import Substitution · Renewable Energy Infrastructure

NDTV ↗यह भी GS3 · Nuclear & new energy technology

GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims

गाड़ियों के लिए नए CAFE-3 नियम लागू, 2027 से कम होगी ईंधन खपत

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने यात्री वाहनों के लिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE-3) मानदंडों को अधिसूचित किया है, जिसके अंतर्गत 2031-32 तक ईंधन की खपत के मानकों को 16.7% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

CAFE-3 मानक 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2032 तक भारत में बिक्री के लिए निर्मित या आयातित सभी नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। निर्धारित मानक वर्ष 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किमी से घटकर वर्ष 2031-32 तक 3.3273 लीटर हो जाएगा, जिसमें संदर्भ भार को बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम कर दिया गया है।

Prelims pointers (4)

FactCAFE-3 ईंधन बेंचमार्क में कमी का लक्ष्य: 2031–32 तक 16.7% सुधार।
Factसंदर्भ भार में वृद्धि: CAFE-3 के तहत 1,082 kg से बढ़कर 1,229 kg।
S&Tकार्बन न्यूट्रलिटी फैक्टर (CNF): पात्र प्रौद्योगिकियों के आधार पर रियायतें प्रदान करने के लिए पेश किया गया।
FactCAFE-3 की प्रभावी अवधि: 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2032 तक।

Mains angle

Q. भारत के परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की प्रतिबद्धता और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, CAFE-3 मानदंडों की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए।

Technological transition: Balancing rapid adoption of cleaner fuels with existing internal combustion engine infrastructure
Regulatory incentives: Impact of Carbon Neutrality Factor (CNF) on accelerating R&D for low-emission vehicle technologies

Keywords: decarbonization · fuel efficiency · regulatory framework · carbon neutrality · industrial policy

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर

GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsMains

2065 तक भारत बनेगा "सुपर-एज्ड" देश, गिरती फर्टिलिटी रेट से बढ़ी चिंता

चर्चा में क्यों: मूडिस (Moody's) की एक रिपोर्ट और EAC-PM पेपर में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 1.9 की प्रजनन दर (fertility rate) के कारण भारत 2065 तक एक 'सुपर-एज्ड' (super-aged) समाज में बदल जाएगा। यह स्थिति भारत के लिए अमीर बनने से पहले ही आबादी के बूढ़े होने का जोखिम पैदा करती है।

भारत लगभग 2024 में 'एजिंग' (ageing) श्रेणी में शामिल हो गया है और 2065 तक 'सुपर-एज्ड' (super-aged) होने का अनुमान है। वर्तमान प्रजनन दर (fertility rate) 1.9 है, जबकि वार्षिक जन्मों की संख्या घटकर 2.32 करोड़ रह गई है।

Prelims pointers (4)

Factभारत की वर्तमान फर्टिलिटी रेट (fertility rate) 1.9 है (बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर 1.6)।
Factभारत के 2049 तक 'aged' और 2065 तक 'super-aged' होने का अनुमान है।
Factभारत में वार्षिक जन्मों की संख्या घटकर 2.32 करोड़ हो गई है।
Factभारत में वर्तमान में महिला श्रम बल भागीदारी (female labor force participation) 32 प्रतिशत है।

Mains angle

Q. उच्च-आय वाले देश का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व भारत का एक 'अति-वृद्ध' (super-aged) समाज बन जाने के आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और कार्यशील आयु वर्ग की घटती जनसंख्या के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

Demographic dividend reversal: Shrinking working-age population vs rising dependency ratio of the elderly.
Labor market constraints: Low female labor participation (32%) hindering productivity to offset rising geriatric costs.
Longevity-led growth: Shift from birth-led population growth to longevity-sustained growth requiring healthcare infrastructure.

Keywords: Demographic Transition · Fertility Rate · Dependency Ratio · Super-aged Society · Female Labor Force Participation

NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS1 · Population, demography & migration

GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III के लिए 1,86,405 करोड़ का बजट मंजूर

चर्चा में क्यों: केंद्रीय कैबिनेट ने 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) को ग्रिड तक पहुँचाने की सुविधा के लिए ₹1,86,405 करोड़ के परिव्यय के साथ 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III' योजना को मंजूरी दी है।

यह योजना इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (Intra-State Transmission Systems) के लिए ₹1,36,378 करोड़ और 50 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Battery Energy Storage Systems) के लिए ₹50,000 करोड़ आवंटित करती है। इसे 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा और 2035 तक 900 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के भारत के लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए तैयार किया गया है।

Prelims pointers (5)

Factग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor) Phase-III का कुल परिव्यय (outlay): ₹1,86,405 करोड़।
Factइंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (Intra-State Transmission Systems) आवंटन: ₹1,36,378 करोड़।
Factबैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) का लक्ष्य: 50 GWh।
Factरिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन (Renewable energy evacuation) लक्ष्य: FY 2032-33 तक 135 GW।
Factराष्ट्रीय गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य: 2035 तक 900 GW।

Mains angle

Q. भारत के गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्यों की प्राप्ति में सुदृढ़ पारेषण बुनियादी ढांचे (ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर) और बैटरी भंडारण प्रणालियों के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Grid stability: Addressing intermittency of solar and wind through large-scale Battery Energy Storage Systems
Infrastructure bottleneck: Scaling intra-state transmission to evacuate high-capacity renewable energy from remote sites
Policy alignment: Integrating the Green Energy Corridor with the 2030 and 2035 national energy targets

Keywords: Renewable Energy · Grid Integration · Battery Energy Storage · Decarbonization · Energy Security

The Hindu ↗+3 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · Nuclear & new energy technology

GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains

डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए भारत ने $25 बिलियन का पूल बनाने का प्रस्ताव दिया

चर्चा में क्यों: इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) ने विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने के लिए डीप टेक स्टार्टअप्स (Deep Tech startups) को समर्थन देने हेतु 25 बिलियन डॉलर के फंड का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्तावित 25 बिलियन डॉलर का पूल सरकार, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की भागीदारी वाला एक सहयोगी फंड है। IVCA-Venture Intelligence भारत DeepTech रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2015 से 16 जुलाई, 2026 के बीच 957 सौदों में कुल 11.4 बिलियन डॉलर की फंडिंग दी गई है।

Prelims pointers (3)

Factप्रस्तावित Deep Tech स्टार्टअप पूल: $25 बिलियन।
BodyIVCA: इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन।
FactDeep Tech फंडिंग (2015-जुलाई 2026): 957 डील्स में $11.4 बिलियन।

Mains angle

Q. भारत के तकनीकी संप्रभुता के लक्ष्य को प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता को कम करने में एक घरेलू 'डीप टेक' (Deep Tech) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Capital gap: Bridging the funding deficit for high-risk, long-gestation deep tech R&D
Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign intellectual property and critical hardware components
Public-Private Partnership: Leveraging private equity and venture capital to de-risk early-stage deep tech innovations

Keywords: Deep Tech · Technological Sovereignty · Venture Capital · Private Equity · Import Substitution · Startup Ecosystem

NDTV ↗यह भी GS3 · IT, AI, semiconductors & computing

GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims

भारत का बाहरी कर्ज 778.2 बिलियन डॉलर पहुंचा, RBI ने जारी किए आंकड़े

चर्चा में क्यों: RBI ने डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जून के अंत तक भारत का बाहरी कर्ज (External Debt) बढ़कर 778.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि 15.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि को दर्शाता है।

जून के अंत तक भारत का बाहरी ऋण (External Debt) 778.2 बिलियन डॉलर रहा, जबकि ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP ratio) 20.8% दर्ज किया गया। गैर-निवासियों के शुद्ध दावे (Net claims of non-residents) बढ़कर 220.3 बिलियन डॉलर हो गए। वहीं, अगस्त में सेवाओं का व्यापार निर्यात 35.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात 18.9 बिलियन डॉलर रहा।

Prelims pointers (5)

Factजून के अंत तक भारत का एक्सटर्नल डेट (External Debt) $778.2 बिलियन तक पहुंच गया।
Factभारत का कर्ज-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) घटकर 20.8% हो गया है।
Factगैर-निवासियों के नेट क्लेम्स (Net claims) बढ़कर $220.3 बिलियन हो गए।
Factअगस्त महीने में सेवाओं का व्यापार निर्यात $35.5 बिलियन रहा, जबकि आयात $18.9 बिलियन रहा।
Bodyभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वह संस्था है जिसने कर्ज का डेटा जारी किया।

Mains angle

Q. भारत के बाह्य ऋण प्रोफाइल को प्रभावित करने वाले कारकों और व्यापक आर्थिक स्थिरता एवं चालू खाता संतुलन पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Debt sustainability: Impact of debt-to-GDP ratio on fiscal space and sovereign credit ratings
Trade imbalance: Structural shift towards services exports to offset merchandise trade deficits
Capital flow dynamics: Volatility in foreign-owned assets versus net claims of non-residents

Keywords: External Debt · Debt-to-GDP Ratio · Current Account Balance · Services Trade · Macroeconomic Stability

Economic Times ↗

GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains

कच्चे तेल की कीमतों में 28.66% का उछाल, भारत की इकोनॉमी पर खतरा

चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने सितंबर में कच्चे तेल की कीमतों में 28.66% की वृद्धि होकर $116.04 प्रति बैरल होने और रूसी कच्चे तेल खरीदने वालों पर टैरिफ (Tariffs) से संबंधित एक अमेरिकी बिल को लेकर अनिश्चितता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न जोखिमों पर चिंता जताई है।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में भारत की वास्तविक जीडीपी (Real GDP) 7.8% की दर से बढ़ी। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) में 9.2% और सेवा क्षेत्र (Services) में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय क्रूड बास्केट, जिसमें स्वीट (Brent-based) और सॉर (Oman/Dubai-based) कच्चे तेल का मिश्रण शामिल है, अगस्त में $90.19 से बढ़कर सितंबर में $116.04 हो गया।

Prelims pointers (4)

Factवित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में भारत की रियल GDP ग्रोथ 7.8% रही।
Factइंडियन क्रूड बास्केट में स्वीट क्रूड (Brent-based) और सॉर क्रूड (Oman और Dubai ग्रेड्स) शामिल हैं।
Factसितंबर 2026 में कच्चे तेल (Crude oil) की कीमतें 28.66% बढ़कर $116.04 प्रति बैरल हो गईं।
FactFY27 की Q1 में रियल इंडस्ट्री GVA में साल-दर-साल (year-on-year) 7.7% की वृद्धि हुई।

Mains angle

Q. प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिर वैश्विक ऊर्जा कीमतें और बदलती व्यापार नीतियां भारत की राजकोषीय स्थिरता और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

Import bill pressure: High crude import dependency leads to widening current account deficits during price spikes.
Supply chain weaponization: US tariff proposals on Russian crude create trade-policy uncertainty for Indian refiners.
Inflationary transmission: Rising logistics and manufacturing costs due to oil volatility despite anchored headline inflation.

Keywords: Current Account Deficit · Import Dependency · Supply Chain Resilience · Inflationary Pressure · Trade Policy · Macroeconomic Volatility

NDTV ↗

GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains

2,000 रुपये से ऊपर UPI पेमेंट पर MDR देने से 80% मुंबईकर नदारद

चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लागू करने के लिए एक फ्रेमवर्क (S.O. 5067(E)) अधिसूचित किया है, जिसके विरोध में रिटेल एसोसिएशन और उपभोक्ताओं ने अपनी आपत्ति जताई है।

0.4% MDR (Merchant Discount Rate) की दर 15 अक्टूबर, 2026 से ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-मर्चेंट (P2M) UPI भुगतान पर लागू होगी। ₹75,000 और उससे अधिक के भुगतान के लिए MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन निर्धारित की गई है।

Prelims pointers (5)

Fact₹2,000 से अधिक के P2M UPI पेमेंट्स पर 0.4% का MDR लागू होता है।
Fact₹75,000 और उससे अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए MDR को ₹300 पर कैप (cap) किया गया है।
Factअप्रैल 2026 तक, महाराष्ट्र UPI ट्रांजेक्शन के वॉल्यूम में 9.84% का हिस्सा रखता है।
BodyNPCI (National Payments Corporation of India) राज्यवार UPI ट्रांजेक्शन डेटा प्रदान करता है।
FactLocalCircles के अध्ययन के अनुसार, 80% मुंबई निवासी मर्चेंट्स द्वारा पास किए गए MDR का भुगतान करने से इनकार करते हैं।

Mains angle

Q. यूपीआई (UPI) भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के आर्थिक निहितार्थों और भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

Consumer behavior shift: Risk of migration from UPI to cash or cards due to transaction costs
Merchant viability: Impact on small retailers' margins and potential for cost-pass-through to consumers
Digital infrastructure sustainability: Balancing zero-cost ecosystem benefits with the need for sustainable payment processing costs

Keywords: Merchant Discount Rate · UPI · Digital Payments · Financial Inclusion · Transaction Costs · Monetary Policy

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · IT, AI, semiconductors & computing

GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains

बिना बायोमेट्रिक आधार वाले घरों को मिलेंगे सिर्फ 5kg या 10kg सिलेंडर

चर्चा में क्यों: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि जिन घरों के पास बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) नहीं है, उन्हें सब्सिडी लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए केवल 5 किग्रा या 10 किग्रा के सिलेंडर बाजार मूल्य पर ही दिए जाएंगे।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए इन मानदंडों को लागू करना अनिवार्य है। तेलंगाना में, जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि 11 लाख उपयोगकर्ताओं के पास eKYC नहीं है, जिसके कारण उनके ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं।

Prelims pointers (3)

BodyIndian Oil, BPCL और HPCL वे प्राथमिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं जिन्हें BAA मानदंडों को लागू करने का अधिकार है।
Factअक्टूबर 2026 तक तेलंगाना में 11 लाख यूजर्स के पास eKYC न होने की रिपोर्ट दी गई है।
FactBAA के बिना वाले परिवारों को मार्केट प्राइस पर 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर तक ही सीमित रखा गया है।

Mains angle

Q. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं में जैव-मितीय प्रमाणीकरण (biometric authentication) के एकीकरण ने सब्सिडी रिसाव को रोकने के लक्ष्य और डिजिटल बहिष्करण की चुनौती के बीच संतुलन को किस प्रकार स्थापित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।

Digital divide: Exclusion of elderly or rural populations lacking biometric access or stable internet
Administrative friction: Logistics of verifying 11 lakh+ users in a single state like Telangana
Subsidy leakage: Preventing 'ghost' beneficiaries through mandatory eKYC and BAA

Keywords: Direct Benefit Transfer · Digital Inclusion · Subsidy Targeting · eKYC · Last-mile Delivery

The Hindu ↗यह भी GS2 · e-Governance & citizen services

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains

शून्या के को-फाउंडर सरविजीत सिंह विर्क ने बताया कैसे ट्रेडर्स को हो रहा नुकसान

चर्चा में क्यों: शून्य के MD सर्वजीत सिंह विर्क ने SEBI के FY25-26 के एक अध्ययन का उल्लेख किया है, जिसमें सामने आया है कि 87.7% व्यक्तिगत इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर्स को शुद्ध नुकसान हुआ। इसका मुख्य कारण ऑप्शंस ट्रेडिंग और उच्च ट्रांजैक्शन कॉस्ट (Transaction Costs) है।

SEBI के एक अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह पाया गया कि 87.7% व्यक्तिगत इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर्स को कुल 91,685 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा (net loss) हुआ। इन घातों में ऑप्शंस ट्रेडिंग (Options trading) की हिस्सेदारी 92% रही। इसके साथ ही, 24,859 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन कॉस्ट (transaction costs) के कारण 4.4 लाख मुनाफे वाले ट्रेडर्स भी शुद्ध घाटे में बदल गए।

Prelims pointers (3)

FactFY25-26 में 87.7% इंडिविजुअल इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर्स को नेट लॉस (net losses) हुआ।
Factइक्विटी डेरिवेटिव्स में नेट लॉस का 92% हिस्सा ऑप्शंस ट्रेडिंग (Options trading) से आया।
Fact24,859 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन कॉस्ट (Transaction costs) ने 4.4 लाख ट्रेडर्स की प्रॉफिटेबिलिटी (Profitability) को प्रभावित किया।

Mains angle

Q. इक्विटी डेरिवेटिव्स में खुदरा भागीदारी से जुड़े जोखिमों की चर्चा कीजिए और अत्यधिक लेनदेन लागत एवं सट्टा आधारित नुकसान से व्यक्तिगत निवेशकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

Information asymmetry: Retail investors often lack sophisticated risk-assessment tools compared to institutional players
Cost-to-profit ratio: High transaction costs eroding margins for small-scale retail traders
Regulatory oversight: Balancing ease of access to derivatives with investor protection mandates

Keywords: Retail participation · Equity derivatives · Transaction costs · Investor protection · Market volatility

NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर

GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains

केंद्रीय पावर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल ने 3 अक्टूबर

चर्चा में क्यों: भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को निलंबित करने के बाद, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में ₹5,129 करोड़ की सवलकोट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर विचार कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय बिजली सचिव ने घोषणा की है।

सवलकोट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट NHPC की एक पहल है, जिसकी अनुमानित लागत ₹5,129 करोड़ है और इसके माध्यम से 800 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। पहलगाम में 2025 में हुए एक हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को निलंबित कर दिया गया था।

Prelims pointers (4)

Factसवलकोट (Sawalkot) प्रोजेक्ट की क्षमता: 800 मेगावाट।
Factसवाकोट प्रोजेक्ट की लागत: ₹5,129 करोड़।
SchemePM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: J&K ने इस योजना के तहत 100 MW का मील का पत्थर हासिल किया है।
Placeपहलगाम: 2025 के हमले का स्थान जिसके परिणामस्वरूप सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को निलंबित कर दिया गया।

Mains angle

Q. सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय जल-राजनीति पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Energy security: Balancing domestic hydropower requirements with transboundary water-sharing tensions
Diplomatic friction: Impact of treaty suspension on bilateral relations and regional water cooperation
Infrastructure push: Leveraging NHPC projects to meet peak power demands in J&K

Keywords: Energy Security · Transboundary Water · Hydro-politics · Infrastructure Development · Bilateral Relations

The Hindu ↗यह भी GS2 · India's bilateral relations यह भी GS1 · Places in news / mapping

कृषि

GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims

रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

चर्चा में क्यों: केंद्रीय कैबिनेट ने 2027-28 के मार्केटिंग वर्ष के लिए छह रबी फसलों के लिए बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) स्वीकृत किया है, जिसमें किसानों को कुल ₹90,962 करोड़ का भुगतान होने का अनुमान है।

कैबिनेट ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड/सरसों और स़ाफ्लोवर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्ष 2027-28 के लिए गेहूं का MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो इसके ₹1,264 प्रति क्विंटल के उत्पादन लागत से दोगुने से भी अधिक है।

Prelims pointers (5)

Fact2027-28 रबी मार्केटिंग ईयर के लिए गेहूं का MSP: ₹2,610 प्रति क्विंटल।
Factवर्ष 2027-28 के लिए जौ (Barley) का MSP: ₹2,286 प्रति क्विंटल।
Fact2027-28 के लिए मसूर का MSP: ₹7,390 प्रति क्विंटल।
Fact2027-28 के लिए स़ाफ़लोवर (Safflower) का MSP: ₹7,215 प्रति क्विंटल।
BodyCACP (Commission for Agricultural Costs & Prices) MSP के लिए सिफारिशें प्रदान करता है।

Mains angle

Q. किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की भूमिका और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राजकोषीय स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

Fiscal burden: High MSP-to-production cost ratios impacting government expenditure on procurement
Market distortion: Potential for over-production of specific crops leading to supply-side imbalances
Price stability: Balancing domestic food security with global price trends and El Nino impacts

Keywords: Minimum Support Price · Rabi crops · CACP · Food Security · Agricultural Economics

The Hindu ↗यह भी GS3 · Fiscal policy, budget & taxation (GST)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

GS3Science & Technology › Defence technologyPrelims + Mains

भारत जल्द ही ज़ोरावर लाइट टैंकों का पहला बैच शामिल करेगा

चर्चा में क्यों: रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने सूचित किया कि सरकार का लक्ष्य LAC के साथ चीन के Type-15 हल्के टैंकों का मुकाबला करने के लिए L&T द्वारा निर्मित 'जोरावर' हल्के टैंकों का एक सीमित बैच शामिल करना है।

ज़ोरवार हल्के टैंक का विकास मार्च 2022 से DRDO के CVRDE और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और इसे 6 जुलाई, 2024 को अनावरण किया गया। प्रथम खेप में प्रारंभिक रूप से आदेशित 59 टैंकों में से 18 टैंक शामिल हैं, जिनमें बाद के संस्करणों की तुलना में सुरक्षा का स्तर कम है।

Prelims pointers (4)

S&TZorawar: DRDO के CVRDE और Larsen & Toubro (L&T) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक लाइट टैंक।
FactZorawar टैंकों का पहला बैच: प्रारंभिक रूप से ऑर्डर किए गए 59 में से 18 इकाइयाँ।
S&TType-15: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन द्वारा उपयोग किया जाने वाला हल्का टैंक।
PostRK Singh: भारत के वर्तमान Defence Secretary।

Mains angle

Q. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में स्वदेशी हल्के टैंकों के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Operational requirement: Need for high-mobility light tanks in high-altitude terrain like Ladakh
Indigenization strategy: Balancing incremental induction with continuous manufacturing development to maintain production momentum

Keywords: Indigenization · High-altitude warfare · Defense procurement · Operational readiness · LAC

NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · Border management

GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims

डेथ वैली से पानी निकालने के लिए उमर यागी की टीम को नोबेल प्राइज

चर्चा में क्यों: ओमर यागी और उनकी टीम ने अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में हवा से तरल पानी निकालने वाले उपकरण को विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान का 2025 नोबेल पुरस्कार जीता।

टीम ने डेथ वैली नेशनल पार्क के फर्नेस क्रीक में 35 ग्राम MOF-303 वाले एक सिलेंडर का उपयोग 14% ह्यूमिडिटी (humidity) वाली हवा से पानी निकालने के लिए किया। यह उपकरण किसी भी बाहरी बिजली स्रोत से जुड़े बिना, रात और दिन के तीन पूरे चक्रों तक स्वतंत्र रूप से काम करता रहा।

Prelims pointers (4)

S&TMOF-303: हवा से तरल पानी निकालने के लिए डिवाइस में इस्तेमाल होने वाला एक मटेरियल।
Factयह डिवाइस 14% ह्यूमिडिटी (humidity) वाली हवा से सफलतापूर्वक पानी निकालने में सफल रहा।
Placeफर्नेस क्रीक, डेथ वैली नेशनल पार्क: सफल एक्सट्रैक्शन एक्सपेरिमेंट (extraction experiment) का स्थान।
Postओमर यागी: सऊदी नागरिक और UC Berkeley के प्रोफेसर, जिन्होंने रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता।

Mains angle

Q. धातु-कार्बनिक ढांचे (Metal-Organic Frameworks - MOFs) में हो रही प्रगति शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वैश्विक जल संकट के समाधान में किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

Technological scalability: Transitioning from laboratory-scale MOF-303 cylinders to industrial-scale atmospheric water generation.
Resource equity: Potential for decentralized water access in drought-prone regions without reliance on traditional infrastructure.

Keywords: Metal-Organic Frameworks · Atmospheric Water Generation · Water Scarcity · Sustainable Technology · Nobel Prize in Chemistry

Times of India ↗यह भी GS2 · Policies of other countries affecting India

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims + Mains

होस्टेड-पेलोड के लिए IN-SPACe ने जारी किए नए गाइडलाइन्स

चर्चा में क्यों: IN-SPACe ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (Indian Space Policy 2023) के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार भारतीय संस्थाओं को होस्टेड-पेलोड (hosted-payloads) के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुपालन और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

IN-SPACe ने 17 सितंबर, 2026 को दिशा-निर्देश (guidelines) जारी किए। DPIIT वर्तमान में 440 स्टार्टअप्स को सूचीबद्ध करता है, और IN-SPACe ने 52 गैर-सरकारी संस्थाओं (Non-Government Entities) को 113 प्राधिकरण (authorizations) प्रदान किए हैं।

Prelims pointers (3)

FactDPIIT: वर्तमान में स्पेस सेक्टर में 440 स्टार्टअप्स की लिस्टिंग है।
FactIN-SPACe ऑथराइजेशन: 52 नॉन-गवर्नमेंट एंटिटीज (Non-Government Entities) को 113 ऑथराइजेशन दिए गए हैं।
S&THosted-payloads के लिए Space Policy 2023 के तहत भारतीय संस्थाओं को IN-SPACe से विशिष्ट अनुमति (authorization) की आवश्यकता होती है।

Mains angle

Q. राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

Regulatory oversight: Balancing ease of doing business for startups with stringent security protocols for hosted-payloads
Geopolitical compliance: Aligning domestic space activities with international space treaties and liability frameworks

Keywords: Space Policy 2023 · Hosted-payloads · National Security · Private Sector Participation · Regulatory Framework

The Hindu ↗

GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims + Mains

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पटाखों पर बैन को किया खारिज

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी पटाखों पर लगे प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। इसके बजाय, कोर्ट ने CSIR-NEERI की सिफारिश को स्वीकार किया है, जिसके तहत जेन-2 ग्रीन क्रैकर्स (Gen-2 green crackers) के लिए सीमित और सशर्त छूट दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को फैसला सुनाया कि जेन-2 (Gen-2) ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि ये PM10 और PM2.5 प्रदूषण को 45%-60% तक कम करते हैं। केवल वे निर्माता जिनके पास पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) का लाइसेंस है, पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।

Prelims pointers (4)

BodyCSIR-NEERI: ग्रीन क्रैकर्स (green crackers) के सीमित और सशर्त ढील की सिफारिश की।
FactGen-2 ग्रीन क्रैकर्स PM10 और PM2.5 प्रदूषण को 45%-60% तक कम करते हैं।
BodyPESO: रजिस्ट्रेशन के लिए निर्माताओं के पास पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (Petroleum and Explosives Safety Organisation) का लाइसेंस होना अनिवार्य है।
Placeदिल्ली सरकार: 29 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान 2026-27 की घोषणा की।

Mains angle

Q. भारत के शहरी क्षेत्रों में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण के विनियामक संदर्भ में, पर्यावरणीय संरक्षण और औद्योगिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।

Regulatory friction: Balancing Delhi's Winter Action Plan mandates with manufacturing rights
Technological efficacy: Verifying the 45-60% pollution reduction claims of Gen-2 crackers
Enforcement gap: Monitoring compliance of PESO-licensed manufacturers during peak festive seasons

Keywords: Environmental Governance · Pollution Mitigation · Regulatory Relaxation · Public Health · Sustainable Development

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · Pollution (air, water, plastic)

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

जेसिका वॉटकिंस बनीं ऑर्बिट में क्रू को ले जाने वाली पहली ब्लैक महिला

चर्चा में क्यों: SpaceX ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए एक क्रू को रवाना किया, जिसका नेतृत्व जेसिका वॉटकिंस कर रही हैं। वे ऑर्बिट में क्रू का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं और उन्होंने अमेरिका के लिए गति का नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

इस मिशन में चार चालक दल के सदस्य शामिल थे: जेसिका वॉटकिंस (NASA कमांडर), ल्यूक डेलेनी, जोशुआ कुट्रीक और सर्गेई टेटेरियातनीकोव। यह उड़ान आठ घंटे तक चली और इसे केप कैनेवल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था।

Prelims pointers (3)

Placeकेप कैनेवल स्पेस फोर्स स्टेशन: फ्लोरिडा, USA में स्थित एक लॉन्च साइट।
Factइंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) तक की उड़ान की अवधि आठ घंटे थी।
Postजेसिका वॉटकिन्स: NASA कमांडर और ऑर्बिट में क्रू का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला।

Mains angle

Q. मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के महत्व और अंतरिक्ष अभियानों के विविधीकरण के सामाजिक-सांस्कृतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Commercialization of space: Shift from state-led to private-led orbital logistics
Democratization of space: Addressing representation gaps in high-tech frontier sectors
Technological leap: Impact of private launch capabilities on orbital transit speeds

Keywords: Space Exploration · Public-Private Partnership · Orbital Logistics · Diversity in STEM · Aerospace Technology

NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Policies of other countries affecting India

GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims + Mains

भारत ने एप्पल को बिचैट ऐप हटाने का ऑर्डर दिया, सेक्शन 69A के तहत एक्शन

चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत Apple को अपने App Store से Bitchat को हटाने का आदेश दिया है।

17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच Bitchat डाउनलोड्स में भारत की हिस्सेदारी 85% रही। उपयोगकर्ताओं के विरोध के बाद इस ऐप (App) को ऐप स्टोर (App Store), गूगल प्ले (Google Play) और विभिन्न वेबसाइटों से हटा दिया गया।

Prelims pointers (2)

Fact17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच Bitchat डाउनलोड्स में भारत की हिस्सेदारी 85% रही।
Bodyइलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में IT रेगुलेशंस के लिए नोडल मंत्रालय है।

Mains angle

Q. डिजिटल युग में धारा 69A के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा उपायों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं निजता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।

Regulatory friction: Balancing platform liability of private tech giants with state mandates for content moderation
Privacy-Security trade-off: The tension between encrypted communication tools and the state's need to monitor illegal activities

Keywords: Digital Sovereignty · Platform Liability · Right to Privacy · Content Regulation · Cybersecurity

TechCrunch ↗+2 और खबरें इस विषय पर

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims + Mains

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान 2026-27 जारी

चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 'विंटर एक्शन प्लान 2026-27' का अनावरण किया है।

इस योजना के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 'नो PUCC, नो फ्यूल' अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ANPR प्रणालियों से सुसज्जित 500 ईंधन केंद्रों पर यह लागू होगा। 1 नवंबर से, गैर-अनुपालन करने वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसके साथ ही निर्माण कार्यों पर रोक और 'वर्क-फ्रॉम-होम' नीतियों को भी लागू किया जाएगा।

Prelims pointers (2)

Fact'No PUCC, No Fuel' अभियान के लिए ANPR सिस्टम से लैस 500 ईंधन पंप।
Factदिल्ली में गैर-अनुपालन करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध 1 नवंबर से शुरू होगा।

Mains angle

Q. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सर्दियों के दौरान बार-बार उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण के संकट को हल करने में CAQM जैसे बहु-एजेंसी सहयोगात्मक ढाँचों की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Inter-agency coordination: Complexity of synchronizing enforcement between CPCB, DMRC, and DTC
Regulatory enforcement: Challenges in monitoring non-compliant vehicles across the NCR's vast geographic expanse
Economic trade-offs: Balancing construction bans and work-from-home mandates with urban development goals

Keywords: Air Quality Management · Inter-agency collaboration · Pollution mitigation · Regulatory enforcement · Urban governance

NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Government policies & schemes यह भी GS1 · Places in news / mapping

आंतरिक सुरक्षा

GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains

अमित शाह ने PRAHAAR स्ट्रैटेजी का किया खुलासा, भट्टी नेटवर्क के 40 मॉड्यूल busted

चर्चा में क्यों: गृह मंत्री अमित शाह ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 40 मॉड्यूल के ध्वस्त होने की घोषणा की और आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिए 'PRAHAAR' रणनीति का अनावरण किया।

इस अभियान के परिणामस्वरूप 15 राज्यों में 350 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 100 से अधिक FIR दर्ज की गईं। सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के अंतर्गत शहजाद भट्टी नेटवर्क को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया।

Prelims pointers (4)

FactBhatti नेटवर्क पर कार्रवाई के दौरान 15 राज्यों में 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 100 से अधिक FIR दर्ज की गईं।
Act / Billशाहजाद भट्टी नेटवर्क को Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था।
Bodyभगोड़ों की वापसी में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा एक Extradition Portal लॉन्च किया गया है।
Postअमित शाह भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

Mains angle

Q. भारत में जटिल आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) की प्रभावकारिता और अंतर-एजेंसी समन्वय की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Legal framework: Balancing the use of UAPA with procedural safeguards for accused
Inter-agency synergy: Overcoming jurisdictional silos between state police and central intelligence agencies
Extradition hurdles: Legal complexities in securing fugitives across different international jurisdictions

Keywords: Counter-terrorism · UAPA · Inter-agency coordination · Extradition · Internal Security

The Hindu ↗रिवीजन के लिए कालक्रम →+3 और खबरें इस विषय पर

GS3Internal Security › Cyber securityPrelims + Mains

दिल्ली में रेप के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस को ऑडिट के आदेश

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-NCR में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को चार सप्ताह के भीतर प्रकाश व्यवस्था और CCTV कवरेज का ऑडिट करने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को आस्था कुंज पार्क और स्वरूप नगर में बलात्कार की घटनाओं के उपरांत संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने संवेदनशीलता मानचित्रण (vulnerability mapping) और यौन अपराधों के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य किया है।

Prelims pointers (3)

Placeअस्था कुंज पार्क और स्वरूप नगर दिल्ली-NCR के वे स्थान हैं जहाँ हाल ही में यौन उत्पीड़न की घटनाएँ हुई हैं।
Constitutionसंविधान का अनुच्छेद 21 गरिमा और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
Factदिल्ली पुलिस को लाइटिंग और CCTV कवरेज के ऑडिट के लिए चार सप्ताह की समय-सीमा दी गई।

Mains angle

Q. शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौलिक अधिकारों के संरक्षण में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Infrastructure gap: Inadequate street lighting and CCTV coverage in public parks creating safety blind spots
Judicial oversight: Suo motu intervention as a mechanism to compel executive action on public safety
Legal efficiency: Need for fast-track courts to ensure timely justice for sexual offence victims

Keywords: Suo motu cognizance · Article 21 · Vulnerability mapping · Public safety · Judicial activism

The Hindu ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)यह भी GS2 · Judiciary & landmark judgments

GS3Internal Security › Cyber securityPrelims + Mains

सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन मिनिस्ट्रीज से डीपफेक और डॉक्सिंग पर एक्शन लेने को कहा

चर्चा में क्यों: निगरानी और गोपनीयता से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) के संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्रीय मंत्रालयों को डॉक्सिंग (doxxing) और डीपफेक (deepfakes) की समस्याओं के समाधान हेतु निर्देश दिए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2026 में डॉक्सिंग (doxxing) और डीपफेक (deepfakes) के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया। यह मामला राज्यसभा सदस्य ए.ए. रहीम द्वारा जुलाई में दायर की गई एक याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा फेशियल रिकग्निशन (facial recognition) के उपयोग को चुनौती दी गई थी।

Prelims pointers (3)

PostA.A. Rahim: राज्यसभा के एक सदस्य जिन्होंने फेशियल रिकग्निशन (facial recognition) के उपयोग के विरुद्ध याचिका दायर की।
Factउच्चतम न्यायालय ने मई 2026 में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को बरकरार रखा।
S&Tसुप्रीम कोर्ट ने Doxxing और deepfakes को प्रमुख निगरानी और गोपनीयता संबंधी चिंताओं के रूप में पहचाना है।

Mains angle

Q. डीपफेक (deepfakes) और डॉक्सिंग (doxxing) द्वारा निजता के अधिकार के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों तथा डिजिटल निगरानी को विनियमित करने के लिए एक सुदृढ़ कानूनी ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

Regulatory gap: Lack of specific legislative definitions for doxxing and deepfakes in current IT laws
Surveillance friction: Balancing state security interests with individual privacy rights during public protests
Technological asymmetry: Rapid evolution of AI-driven deepfakes outpacing existing judicial and police enforcement mechanisms

Keywords: Right to Privacy · Digital Surveillance · Deepfakes · Doxxing · Data Protection

The Hindu ↗यह भी GS2 · e-Governance & citizen services यह भी GS2 · Fundamental rights, DPSP & duties

GS3Internal Security › Cyber securityPrelims + Mains

साइबर क्राइम पीड़ितों में से सिर्फ आधे पुलिस के पास पहुंचे, 27% ने दी रिश्वत

चर्चा में क्यों: 'द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट' (SPIR) 2026 से यह तथ्य सामने आया है कि यद्यपि साइबर अपराध के आधे पीड़ित पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तथापि 27% पीड़ितों को मामले की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

लोकनीति-CSDS और कॉमन कॉज द्वारा जारी SPIR 2026 की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि रिश्वत देने से साइबर अपराध की वसूली दर 12% से बढ़कर 41% हो जाती है। रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि शहरी संपन्न वर्ग (12%) और पुरुषों (22%) की तुलना में ग्रामीण निर्धन (51%) और महिलाएं (35%) रिश्वत देने की अधिक संभावना रखती हैं।

Prelims pointers (4)

Report / IndexLokniti-CSDS और Common Cause द्वारा प्रकाशित Status of Policing in India Report (SPIR) 2026।
Factसाइबर अपराध के 27% पीड़ितों ने पुलिस कार्रवाई के लिए रिश्वत देने की बात बताई है।
Factरिश्वत दिए जाने पर रिकवरी दर 12% से बढ़कर 41% हो जाती है।
Factसाइबर अपराध के 37% पीड़ित समाधान के लिए व्यक्तिगत नेटवर्क का उपयोग करते हैं।

Mains angle

Q. भारत में साइबर अपराध पुलिसिंग के समक्ष मौजूद प्रणालीगत चुनौतियों और औपचारिक न्याय तंत्र तक पहुँच में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का विश्लेषण कीजिए।

Institutional integrity: Corruption in police reporting undermines the efficacy of the Cyber Crime Reporting Portal
Socio-economic disparity: Rural and marginalized groups face higher barriers to formal legal redressal
Informal justice reliance: High reliance on personal networks due to perceived inefficiency of formal police machinery

Keywords: Institutional integrity · Socio-economic disparity · Cybercrime policing · Access to justice · Systemic corruption

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर

GS3Internal Security › Border managementPrelims + Mains

LAC पर PLA की हलचल के बाद SoI मैप पर 28 जगहें चिह्नित

चर्चा में क्यों: अप्रैल 2020 से LAC के साथ PLA की सैन्य गतिविधियों के बाद, भारत सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया (SoI) के आधिकारिक मानचित्र पर 28 भौगोलिक विशेषताओं (geographical features) की पहचान की है।

यह पहचान लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के परामर्श से की गई थी। इस सूची में 11 चोटियाँ, पाँच पर्वत, छह भू-क्षेत्र, दो ग्लेशियर, दो दर्रे, एक घाटी, एक नदी, एक झील और एक जल निकाय शामिल हैं।

Prelims pointers (3)

BodySurvey of India (SoI) मैपिंग और भौगोलिक विशेषताओं (geographical features) के लिए जिम्मेदार आधिकारिक संस्था है।
Placeइस पहचान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की विशेषताओं को शामिल किया गया था।
FactSoI मैप पर कुल 28 भौगोलिक विशेषताओं (geographical features) की पहचान की गई।

Mains angle

Q. वास्तविक मानचित्रण (Cartographic Mapping) की सटीकता, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के संदर्भ में क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और सीमा विवादों के प्रबंधन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसका विश्लेषण कीजिए।

Cartographic sovereignty: Asserting legal and physical claims over disputed territories through official mapping.
Operational intelligence: Using geographical data to monitor and respond to PLA troop movements.
Administrative coordination: Role of UT administration in identifying and verifying border features.

Keywords: territorial integrity · cartographic sovereignty · LAC · border management · geospatial data

The Hindu ↗यह भी GS1 · Places in news / mapping

GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims + Mains

42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य: इंडियन एयर फोर्स को हर साल चाहिए 36-40 जेट

चर्चा में क्यों: एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा कि तेजस मार्क-1A के उत्पादन में देरी और फ्रांस के साथ चल रही MRFA वार्ताओं के बीच, IAF को अपने 42 स्क्वाड्रन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सालाना 36-40 जेट विमानों की आवश्यकता है।

भारतीय वायुसेना (IAF) का लक्ष्य अपनी वर्तमान 30 स्क्वाड्रनों की संख्या को बढ़ाकर 42 स्क्वाड्रों तक पहुँचाना है। सरकार मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रम के तहत फ्रांस के साथ 114 राफेल जेट्स के लिए एक सरकार-से-सरकार (government-to-government) समझौते को अंतिम रूप दे रही है।

Prelims pointers (5)

FactIAF का लक्ष्य: 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स।
FactIAF के पास वर्तमान में फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या: 30।
Factफ्रांस के साथ MRFA डील: 114 राफेल (Rafale) जेट।
FactTejas Mark-1A उत्पादन सौदे: Rs 48,000 करोड़ और Rs 62,370 करोड़।
S&Tरिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान और चीन पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट (fighter jet) पर सहयोग कर रहे हैं।

Mains angle

Q. भारतीय वायु सेना के स्क्वाड्रन विस्तार लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और स्वदेशी उत्पादन बनाम अंतर्राष्ट्रीय खरीद के रणनीतिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए।

Production bottlenecks: Delays in HAL's Tejas Mark-1A production impacting squadron replenishment
Strategic procurement: Balancing government-to-government Rafale deals with indigenous manufacturing goals
Regional security: Countering the threat of fifth-generation fighter jet collaboration between Pakistan and China

Keywords: Indigenization · Defense Procurement · Multi-Role Fighter Aircraft · Strategic Autonomy · Squadron Strength

NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · Industry, investment & MSMEs यह भी GS3 · Defence technology

GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims + Mains

अग्निपथ स्कीम पर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ने दिए अपने सुझाव

चर्चा में क्यों: अग्निवीर की पहली खेप के अक्टूबर 2026 में अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के मद्देनजर, सेना, नौसेना और वायु सेना ने अग्निपथ योजना के संबंध में सैन्य मामलों के विभाग को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं।

अग्निपथ योजना, जिसे जून 2022 में शुरू किया गया था, के तहत अग्निवीरों के लिए चार साल का कार्यकाल निर्धारित है। इस अवधि के पूरा होने पर, अधिकतम 25% कर्मियों को सेवा में बनाए रखा जाता है, जबकि शेष 75% कर्मी ₹11.71 लाख के सेवा निधि पैकेज के साथ सेवा से बाहर हो जाते हैं।

Prelims pointers (4)

Schemeअग्निपथ योजना: आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में भर्ती के लिए जून 2022 में शुरू की गई।
Factसेवा निधि पैकेज: स्कीम से बाहर निकलने वाले 75% अग्निवीरों (Agniveers) को ₹11.71 लाख प्रदान किए गए।
Factरिटेंशन रेशियो (Retention ratio): चार साल के कार्यकाल के बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को रिटेन (retain) किया जाता है।
Bodyमिलिट्री अफेयर्स विभाग (Department of Military Affairs): वह निकाय जो तीनों सेवाओं से सिफारिशें प्राप्त करता है।

Mains angle

Q. अग्निपथ योजना के भारत के सशस्त्र बलों की दीर्घकालिक तत्परता और मानव संसाधन प्रबंधन पर संरचनात्मक एवं परिचालन संबंधी प्रभावों की चर्चा कीजिए।

Human capital risk: Potential erosion of institutional memory and specialized skills due to high exit rates
Fiscal trade-off: Balancing reduced long-term pension liabilities against the need for a permanent, highly-trained professional core

Keywords: Human Resource Management · Operational Readiness · Fiscal Sustainability · Institutional Memory · Defense Policy

The Hindu ↗

अभ्यास — मेन्स प्रश्न

यूक्रेन संघर्ष में एक तटस्थ समर्थक से एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में भारत की विकसित होती भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यह परिवर्तन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के साथ किस प्रकार संरेखित होता है? चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में एक सटीक और समावेशी मतदाता सूची बनाए रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
एल नीनो और जलवायु परिवर्तनशीलता का भारतीय मानसून पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्षा की कमी से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए। · GS1 ↑
भारत-अमेरिका 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' (Major Defense Partnership) के सुदृढ़ीकरण और 'क्वाड' (Quad) सहयोग के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS2 ↑
भारत के गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्यों की प्राप्ति में सुदृढ़ पारेषण बुनियादी ढांचे (ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर) और बैटरी भंडारण प्रणालियों के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
भारत में जटिल आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) की प्रभावकारिता और अंतर-एजेंसी समन्वय की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS3 ↑
भारतीय वायु सेना के स्क्वाड्रन विस्तार लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और स्वदेशी उत्पादन बनाम अंतर्राष्ट्रीय खरीद के रणनीतिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। · GS3 ↑
डिजिटल युग में धारा 69A के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा उपायों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं निजता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी व्यापार लाभ सुरक्षित करने के लिए बदलती अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
अति-बुद्धिमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के विकास को विनियमित करने में स्वैच्छिक औद्योगिक समझौतों और अनिवार्य विधायी ढाँचों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौलिक अधिकारों के संरक्षण में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS3 ↑
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में स्वदेशी हल्के टैंकों के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने के संवैधानिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और संविधान के बुनियादी ढांचे के एक घटक के रूप में मतदान के अधिकार के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के महत्व और अंतरिक्ष अभियानों के विविधीकरण के सामाजिक-सांस्कृतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
इक्विटी डेरिवेटिव्स में खुदरा भागीदारी से जुड़े जोखिमों की चर्चा कीजिए और अत्यधिक लेनदेन लागत एवं सट्टा आधारित नुकसान से व्यक्तिगत निवेशकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। · GS3 ↑

प्रीलिम्स त्वरित दोहराव

स्थान: म्यूनिख लीडर्स मीटिंग: नई दिल्ली में आयोजित।
तथ्य: 31 अगस्त: नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत की तारीख।
तथ्य: ब्लैक सी (Black Sea): शिपिंग सुरक्षा और अनाज निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहचाना गया क्षेत्र।
तथ्य: वोटर लिस्ट से लगभग 13.3 करोड़ नाम हटा दिए गए।
तथ्य: फॉर्म 6: पात्र मतदाताओं को नामांकित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट फॉर्म।
तथ्य: भारत में 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा 759.4 mm रही, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज (Long Period Average - LPA) का 87% थी।
तथ्य: पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,017.1 mm बारिश दर्ज की गई, जो 1901 के बाद से सबसे शुष्क मानसून है।
तथ्य: दक्षिणी प्रायद्वीप में 542 mm बारिश दर्ज की गई, जो 1901 के बाद से चौथी सबसे कम बारिश है।
पद: एडमिरल सैमुअल जे. पापरो: यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर।
तथ्य: एडमिरल पापरो की भारत यात्रा 3 से 8 अक्टूबर, 2026 तक पांच दिनों तक चली।
संस्था: मेजर डिफेंस पार्टनरशिप (Major Defense Partnership): भारत-U.एस. सुरक्षा और समुद्री सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क।
तथ्य: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor) Phase-III का कुल परिव्यय (outlay): ₹1,86,405 करोड़।
तथ्य: इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (Intra-State Transmission Systems) आवंटन: ₹1,36,378 करोड़।
तथ्य: बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) का लक्ष्य: 50 GWh।
तथ्य: Bhatti नेटवर्क पर कार्रवाई के दौरान 15 राज्यों में 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 100 से अधिक FIR दर्ज की गईं।
अधिनियम / विधेयक: शाहजाद भट्टी नेटवर्क को Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था।
संस्था: भगोड़ों की वापसी में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा एक Extradition Portal लॉन्च किया गया है।
तथ्य: IAF का लक्ष्य: 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स।
तथ्य: IAF के पास वर्तमान में फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या: 30।
तथ्य: फ्रांस के साथ MRFA डील: 114 राफेल (Rafale) जेट।
तथ्य: 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच Bitchat डाउनलोड्स में भारत की हिस्सेदारी 85% रही।
संस्था: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में IT रेगुलेशंस के लिए नोडल मंत्रालय है।
पद: जैमिसन ग्रीर: यू.एस. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव।
तथ्य: भारत ASEAN देशों, चीन और बांग्लादेश पर प्रतिस्पर्धी लाभ (competitive advantages) हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
स्थान: मिलवॉकी: ट्रेड डिस्कशन (Trade Discussion) का स्थान।
विज्ञान-तकनीक: सुपर इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस एकॉर्ड (White House Accord): मेटा (Meta), Nvidia, गूगल (Google), OpenAI, xAI और Anthropic से संबंधित एक स्वैच्छिक समझौता।
विज्ञान-तकनीक: यह Accord तीन विशिष्ट मैकेनिज्म (mechanisms) को अनिवार्य बनाता है: इंटरनल गार्डरेल्स (internal guardrails), इंडिपेंडेंट ऑडिट्स (independent audits) और ओवरसाइट कमिटीज़ (oversight committees)।
अधिनियम / विधेयक: Ban Artificial Superintelligence Act: बर्नी सैंडर्स और ग्रेग कासार द्वारा एक विधायी प्रस्ताव (legislative proposal)।
स्थान: अस्था कुंज पार्क और स्वरूप नगर दिल्ली-NCR के वे स्थान हैं जहाँ हाल ही में यौन उत्पीड़न की घटनाएँ हुई हैं।
संविधान: संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमा और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
तथ्य: दिल्ली पुलिस को लाइटिंग और CCTV कवरेज के ऑडिट के लिए चार सप्ताह की समय-सीमा दी गई।
विज्ञान-तकनीक: Zorawar: DRDO के CVRDE और Larsen & Toubro (L&T) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक लाइट टैंक।
तथ्य: Zorawar टैंकों का पहला बैच: प्रारंभिक रूप से ऑर्डर किए गए 59 में से 18 इकाइयाँ।
विज्ञान-तकनीक: Type-15: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन द्वारा उपयोग किया जाने वाला हल्का टैंक।
तथ्य: रिपोर्ट्स के अनुसार, तीन चरणों में ड्राफ्ट रोल्स (draft rolls) से 13 करोड़ नाम बाहर कर दिए गए।
स्थान: केप कैनेवल स्पेस फोर्स स्टेशन: फ्लोरिडा, USA में स्थित एक लॉन्च साइट।
तथ्य: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) तक की उड़ान की अवधि आठ घंटे थी।
पद: जेसिका वॉटकिन्स: NASA कमांडर और ऑर्बिट में क्रू का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला।
तथ्य: FY25-26 में 87.7% इंडिविजुअल इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर्स को नेट लॉस (net losses) हुआ।
तथ्य: इक्विटी डेरिवेटिव्स में नेट लॉस का 92% हिस्सा ऑप्शंस ट्रेडिंग (Options trading) से आया।
तथ्य: 24,859 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन कॉस्ट (Transaction costs) ने 4.4 लाख ट्रेडर्स की प्रॉफिटेबिलिटी (Profitability) को प्रभावित किया।
तथ्य: ₹2,000 से अधिक के P2M UPI पेमेंट्स पर 0.4% का MDR लागू होता है।
तथ्य: ₹75,000 और उससे अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए MDR को ₹300 पर कैप (cap) किया गया है।
तथ्य: अप्रैल 2026 तक, महाराष्ट्र UPI ट्रांजेक्शन के वॉल्यूम में 9.84% का हिस्सा रखता है।
संस्था: CSIR-NEERI: ग्रीन क्रैकर्स (green crackers) के सीमित और सशर्त ढील की सिफारिश की।
तथ्य: Gen-2 ग्रीन क्रैकर्स PM10 और PM2.5 प्रदूषण को 45%-60% तक कम करते हैं।
संस्था: PESO: रजिस्ट्रेशन के लिए निर्माताओं के पास पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (Petroleum and Explosives Safety Organisation) का लाइसेंस होना अनिवार्य है।
तथ्य: भारत की वर्तमान फर्टिलिटी रेट (fertility rate) 1.9 है (बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर 1.6)।
तथ्य: भारत के 2049 तक 'aged' और 2065 तक 'super-aged' होने का अनुमान है।
तथ्य: भारत में वार्षिक जन्मों की संख्या घटकर 2.32 करोड़ हो गई है।
तथ्य: CAFE-3 ईंधन बेंचमार्क में कमी का लक्ष्य: 2031–32 तक 16.7% सुधार।
तथ्य: संदर्भ भार में वृद्धि: CAFE-3 के तहत 1,082 kg से बढ़कर 1,229 kg।
विज्ञान-तकनीक: कार्बन न्यूट्रलिटी फैक्टर (CNF): पात्र प्रौद्योगिकियों के आधार पर रियायतें प्रदान करने के लिए पेश किया गया।
संविधान: अनुच्छेद 19(1)(a): प्रेस की स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
संविधान: अनुच्छेद 194(3): यह राज्य विधानमंडलों में सदन के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
तथ्य: उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्धारित किया।
रिपोर्ट / सूचकांक: Lokniti-CSDS और Common Cause द्वारा प्रकाशित Status of Policing in India Report (SPIR) 2026।
तथ्य: साइबर अपराध के 27% पीड़ितों ने पुलिस कार्रवाई के लिए रिश्वत देने की बात बताई है।
तथ्य: रिश्वत दिए जाने पर रिकवरी दर 12% से बढ़कर 41% हो जाती है।
तथ्य: 'No PUCC, No Fuel' अभियान के लिए ANPR सिस्टम से लैस 500 ईंधन पंप।
तथ्य: दिल्ली में गैर-अनुपालन करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध 1 नवंबर से शुरू होगा।
तथ्य: भारत में UAE का निवेश लक्ष्य: $100 billion।
तथ्य: भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य: 2032 तक $200 बिलियन।
तथ्य: प्रमुख सहयोग क्षेत्र: बंदरगाह, जहाज निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाएँ।
संस्था: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सिफारिश करने के लिए एक तंत्र।
पद: न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल: गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश।
पद: न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
योजना: अग्निपथ योजना: आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में भर्ती के लिए जून 2022 में शुरू की गई।
तथ्य: सेवा निधि पैकेज: स्कीम से बाहर निकलने वाले 75% अग्निवीरों (Agniveers) को ₹11.71 लाख प्रदान किए गए।
तथ्य: रिटेंशन रेशियो (Retention ratio): चार साल के कार्यकाल के बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को रिटेन (retain) किया जाता है।
तथ्य: रूस ने एक ही रविवार के हमले में 50 से अधिक जेट-पावर्ड (jet-powered) ड्रोन्स सहित कुल 135 ड्रोन्स लॉन्च किए।
स्थान: पिवनिस्नी ब्रिज (Pivnichnyi Bridge) यूक्रेन के कीव में स्थित एक प्रमुख ब्रिज है।
तथ्य: कंसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ (Friedrich Merz) की कीव यात्रा के दौरान जर्मनी ने 1.3 बिलियन यूरो के पैकेज की घोषणा की।
तथ्य: ओशन डेट कन्वर्जन डील (ocean debt conversion deal) में कुल $21.6 मिलियन का विदेशी कर्ज शामिल था।
स्थान: सेशेल्स ने दुनिया के पहले ओशन डेट कन्वर्जन (ocean debt conversion) में हिस्सा लिया।
तथ्य: कंजर्वेशन फंडिंग का लक्ष्य 2020 तक संरक्षित क्षेत्रों (protected areas) को 30% तक बढ़ाना था।
तथ्य: रूस ने 2026 में लगभग 70,000 भारतीय कुशल श्रमिकों (skilled workers) को लेने की योजना बनाई है।
स्थान: बिशकेक: 31 अगस्त को नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक का स्थान।
तथ्य: भारत और रूस सात विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं।
तथ्य: सवलकोट (Sawalkot) प्रोजेक्ट की क्षमता: 800 मेगावाट।

नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।