बिना बायोमेट्रिक आधार वाले घरों को मिलेंगे सिर्फ 5kg या 10kg सिलेंडर
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DBT बनाम डिजिटल बहिष्करण: सब्सिडी रिसाव और अंतिम छोर तक वितरण (last-mile delivery) पर आधारित GS3 और एथिक्स (Ethics) के लिए एक सुस्पष्ट केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि सब्सिडी लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करनेके लिए, वे परिवार जिनके पास बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) उपलब्ध नहीं है, उन्हें केवल बाजार मूल्य पर 5 किग्रा या 10 किग्रा के सिलेंडर प्राप्त होंगे।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2026 को यह अधिदेश जारी किया। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए इन मानदंडों को लागू करना अनिवार्य है। तेलंगाना में, जगन मोहन रेड्डी ने सूचित किया कि 11 लाख उपयोगकर्ताओं के पास eKYC उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप आदेशों को रद्द कर दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाIndian Oil, BPCL और HPCL वे प्राथमिक तेल विपणन कंपनियाँ (oil marketing companies) हैं जिन्हें BAA मानदंडों को लागू करने का अधिदेश प्राप्त है।
- तथ्यअक्टूबर 2026 तक, तेलंगाना में 11 लाख उपयोगकर्ताओं के पास eKYC न होने की सूचना मिली।
- तथ्यBAA के बिना वाले घरों के लिए बाजार मूल्य पर 5 kg या 10 kg के सिलेंडर तक ही सीमित हैं।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
LPG सब्सिडी अधिदेश (mandate) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह अधिदेश Indian Oil, BPCL और HPCL को BAA मानदंडों को लागू करने की आवश्यकता निर्धारित करता है।
- तेलंगाना में कुल 20 लाख उपयोगकर्ताओं के पास eKYC न होने की सूचना मिली है।
- BAA के बिना वाले परिवारों को बाजार मूल्य पर 5 kg या 10 kg के सिलेंडर तक ही सीमित रखा गया है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (d) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: नोट के अनुसार तेलंगाना में 11 लाख उपयोगकर्ताओं के पास eKYC नहीं है।
मेन्स के लिए
Q. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं में जैव-मितीय प्रमाणीकरण (biometric authentication) के एकीकरण ने सब्सिडी रिसाव को रोकने के लक्ष्य और डिजिटल बहिष्करण की चुनौती के बीच संतुलन को किस प्रकार स्थापित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Digital divide: Exclusion of elderly or rural populations lacking biometric access or stable internet
- Administrative friction: Logistics of verifying 11 lakh+ users in a single state like Telangana
- Subsidy leakage: Preventing 'ghost' beneficiaries through mandatory eKYC and BAA
कीवर्ड: Direct Benefit Transfer · Digital Inclusion · Subsidy Targeting · eKYC · Last-mile Delivery
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।