अर्थव्यवस्था
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में एक 'हॉकिश' (hawkish) भाषण दिया, जिसमें उन्होंने $4.5 बिलियन के पूंजी बहिर्वाह और वैश्विक जोखिमों का मुकाबला करने के लिए 'उच्च-लंबे समय तक' (higher-for-longer) ब्याज दर के वातावरण का संकेत दिया।
आरबीआई गवर्नर ने वैश्विक ऋण में वृद्धि, एआई-आधारित परिसंपत्ति मूल्यांकन और साइबर जोखिमों को वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरों के रूप में चिन्हित किया है। 10-वर्षीय बेंचमार्क भारतीय प्रतिफल (yield) और 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल के बीच का अंतर मार्च के 273 आधार अंकों के उच्चतम स्तर से घटकर 193 आधार अंकों तक आ गया है।
Prelims pointers (4)
- FactRBI के 'hawkish' रुख के संदर्भ में रिपोर्ट की गई पूंजी की बहिर्वाह (capital outflows) $4.5 बिलियन तक पहुंच गई।
- Factरिपोर्टिंग अवधि तक, 10-वर्षीय US treasury yield 24 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- Factभाषण के दौरान तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर दर्ज की गईं।
- Fact10-वर्षीय बेंचमार्क भारतीय यील्ड (yield) और 10-वर्षीय US ट्रेजरी यील्ड के बीच का अंतर 193 बेसिस पॉइंट्स है।
Mains angle
Q. वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के कड़े होने के बीच भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा पूंजी के बहिर्वाह (capital outflows) के प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary policy trade-offs: Balancing domestic inflation control against the necessity of maintaining capital account stability.
- Yield spread compression: Impact of rising US treasury yields on the risk premium required for current account deficit countries.
- Systemic risk management: Addressing non-traditional threats like AI-linked asset bubbles and cyber-driven financial instability.
Keywords: Hawkish stance · Capital outflows · Monetary policy · Yield spread · Financial stability · Risk premium
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए ₹1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III (GEC-III) को स्वीकृति प्रदान की है।
GEC-III ने अंतर-राज्यीय पारेषण (intra-state transmission) के लिए ₹1.36 लाख करोड़ और 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के लिए ₹50,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2032-33 तक 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा को निर्गमित करना है, जिसे निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (viability-gap funding) तंत्र द्वारा समर्थन प्राप्त होगा।
Prelims pointers (5)
- FactGEC-III कुल परिव्यय: ₹1.86 लाख करोड़।
- FactBESS क्षमता लक्ष्य: 50 GWh।
- Factनवीकरणीय ऊर्जा निकासी लक्ष्य: FY2032-33 तक 135 GW।
- BodyMNRE और CEA, Green Energy Corridor के प्रबंधन निकाय हैं।
- Factजनवरी 2026 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: 263 GW।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के महत्व और भारत के 2030 के ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में भंडारण प्रणालियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Grid stability: Addressing the geographic and temporal mismatch between renewable generation sites and high-demand consumption centers
- Financial sustainability: Utilizing viability-gap funding to de-risk private investment in large-scale battery energy storage systems
- Infrastructure bottleneck: Transitioning from mere capacity addition to reliable evacuation of power through robust intra-state transmission
Keywords: Renewable Energy · Green Energy Corridor · Battery Energy Storage System · Viability Gap Funding · Grid Integration · Energy Security
GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: आयात पर नियंत्रणपडनेके उद्देश्य से भारत ने खिलौनों पर आयात शुल्क को 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया है, जबकि चीन के साथ व्यापार घाटा $112bn तक पहुंच गया है।
शुल्क वृद्धि के पश्चात, भारत के खिलौनों का आयात वर्ष 2020 के 300 मिलियन डॉलर से घटकर वर्ष 2026 में 100 मिलियन डॉलर रह गया। चीन के साथ व्यापार घाटा 44 बिलियन डॉलर से बढ़कर 112 बिलियन डॉलर हो गया।
Prelims pointers (3)
- Factभारत के खिलौनों पर आयात शुल्क को 20% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है।
- Factवर्ष 2026 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $112bn तक पहुंच गया।
- PlaceBRICS शिखर सम्मेलन नेताओं के लिए व्यापार असंतुलन पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।
Mains angle
Q. संरक्षणवादी शुल्क उपायों को लागू करने के बावजूद, चीन पर औद्योगिक निर्भरता को कम करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Structural dependency: Deep integration of Chinese components in Indian manufacturing supply chains
- Trade policy trade-offs: Balancing domestic industry protection with the risk of escalating trade tensions
- Fiscal-industrial friction: High tariffs failing to offset the ballooning trade deficit in other sectors
Keywords: Trade Deficit · Import Substitution · Industrial Dependency · Tariff Barriers · Trade Imbalance
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी एयरो-इंजन क्षमताओं को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से HAL Koraput में AMCA प्रोपल्शन हेतु ₹5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है।
इस प्रस्ताव के अंतर्गत मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (MIDHANI) के साथ साझेदारी में AMCA प्रणोदन प्रणाली हेतु ₹5,000 करोड़ के निवेश का प्रावधान है। HAL की योजना AL-31FP उत्पादन के लिए ₹335 करोड़ और वर्ष 2028-29 तक शक्ति इंजन की दूसरी उत्पादन पंक्ति हेतु ₹218 करोड़ का निवेश करने की है।
Prelims pointers (5)
- FactAMCA प्रणोदन (propulsion) के लिए प्रस्तावित निवेश: ₹5,000 करोड़।
- FactAL-31FP उत्पादन के लिए HAL निवेश: ₹335 करोड़।
- Factदूसरी Shakti इंजन लाइन के लिए HAL निवेश: ₹218 करोड़।
- Factदूसरी Shakti इंजन लाइन के लिए लक्ष्य वर्ष: 2028-29।
- BodyMIDHANI: AMCA प्रणोदन के लिए HAL के साथ साझेदारी।
Mains angle
Q. रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने के संदर्भ में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain integration: Synergy between HAL and MIDHANI for high-grade aerospace materials
- Technological sovereignty: Transitioning from assembly to indigenous propulsion system manufacturing
- Fiscal allocation: Balancing capital expenditure for domestic R&D vs. immediate production capacity
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Aerospace manufacturing · Propulsion systems · Defence indigenization · Capital expenditure
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: विश्व बैंक ने सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत निर्यात के कारण भारत की वित्त वर्ष 2027 (FY27) की GDP विकास दर के अनुमान को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है।
विश्व बैंक ने अपने नवीनतम 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' में भारत के वित्त वर्ष 2027 के विकास अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। मजबूत निवेश और निजी उपभोग के प्रोत्साहन से वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी (GDP) में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही, एशियाई विकास बैंक (ADB), OECD, S&P और Fitch ने भी भारत के विकास अनुमानों को लगभग 7% तक बढ़ा दिया है।
Prelims pointers (5)
- FactWorld Bank द्वारा FY27 के लिए भारत की GDP विकास दर का पूर्वानुमान: 7.1 प्रतिशत।
- Factभारत की FY26 की GDP विकास दर: 7.8 प्रतिशत।
- FactFY25 की GDP विकास दर: 7.2 प्रतिशत।
- Factविकास के कारक: मजबूत निवेश, निजी उपभोग और सुदृढ़ घरेलू मांग।
- BodyWorld Bank, Asian Development Bank, OECD, S&P और Fitch ने भारत के विकास अनुमानों (growth projections) में वृद्धि की है।
Mains angle
Q. वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और बाह्य जोखिमों के बावजूद भारत की लचीली जीडीपी (GDP) वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।
- Domestic demand resilience: Strong private consumption and rural demand supported by agricultural performance
- External risk exposure: Vulnerability to global oil prices, El Nino, and capital flow volatility
- Policy-driven momentum: Impact of income-tax relief and GST cuts on urban consumption
Keywords: GDP Growth · Domestic Demand · Private Consumption · External Risks · Investment Outlook · Fiscal Policy
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2028 के अंत तक पूर्णतः स्वदेशी स्मार्टफोन के निर्माण हेतु भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग की घोषणा की है।
इस परियोजना के अंतर्गत MeitY दो या तीन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर Google के Android OS पर आधारित भारतीय डिजाइन वाले स्मार्टफोन का उत्पादन करेगा। वर्तमान में, भारत चीन को 35,000 करोड़ रुपये मूल्य के पुर्जे निर्यात करता है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत चीन को ₹35,000 करोड़ मूल्य के पुर्जों का निर्यात करता है।
- S&Tस्वदेशी स्मार्टफोन Google के Android ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा।
- Factस्वदेशी स्मार्टफोन के निर्माण का लक्ष्य वर्ष 2028 के अंत तक निर्धारित किया गया है।
- BodyMeitY (Ministry of Electronics and Information Technology) इस परियोजना के लिए नोडल मंत्रालय है।
Mains angle
Q. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए असेंबली-आधारित विनिर्माण से स्वदेशी उत्पादन की ओर संक्रमण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing dependency on Chinese components and raw materials.
- Value addition: Shifting from low-margin assembly to high-value domestic design and R&D.
- Trade balance: Addressing the trade deficit by fostering domestic manufacturing ecosystems.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Value Chain · Import Substitution · Indigenous Manufacturing · Electronics Manufacturing Hub
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: RBI की मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक चरों के प्रबंधन हेतु नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर इसे 5.50% करने के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 25 आधार अंकों की वृद्धि का निर्णय लिया है। नई नीतिगत रेपो दर 5.50% निर्धारित की गई है।
Prelims pointers (3)
- FactNifty Bank index: 147 से अधिक अंक की बढ़त के साथ 55,276 पर पहुँचा।
- FactNifty 50 इंडेक्स: लगभग 100 अंक गिरकर 22,680 पर आ गया।
- BodyMonetary Policy Committee (MPC): रेपो रेट निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
Mains angle
Q. भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति प्रबंधन और पूंजी बाजार की अस्थिरता पर रेपो दर में वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Transmission lag: Time gap between RBI rate changes and actual lending rate adjustments by commercial banks
- Liquidity management: Balancing the need to curb inflation while maintaining sufficient credit flow for industrial growth
Keywords: Monetary Policy · Repo Rate · Inflation Targeting · Liquidity Management · Capital Markets
Economic Times ↗+8 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI ने नियमों के उल्लंघन के कारण लाइसेंस रद्द होने के पश्चात, दिल्ली उच्च न्यायालय के बैंक को बंद करने के आदेश के अनुपालन में, Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) को RBI अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से हटा दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से PPBL को हटा दिया। इस बैंक ने अप्रैल में अपना लाइसेंस रद्द होने से पूर्व, 11 मार्च, 2022 और 31 जनवरी, 2024 से क्रमशः क्रमिक प्रतिबंधों का सामना किया था।
Prelims pointers (4)
- BodyReserve Bank of India (RBI) वह नियामक निकाय है जो RBI Act, 1934 की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) का प्रबंधन करता है।
- Act / BillReserve Bank of India Act, 1934 बैंकिंग संस्थाओं को Second Schedule में शामिल करने को नियंत्रित करता है।
- Factगैर-अनुपालन और प्रतिकूल गतिविधियों के कारण Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) का लाइसेंस अप्रैल 2026 में रद्द कर दिया गया।
- Placeदिल्ली उच्च न्यायालय ने PPBL के लिए समापन आदेश (winding up order) जारी किया।
Mains angle
Q. भारत में फिनटेक संस्थाओं के समक्ष आने वाली विनियामक चुनौतियों और बैंकिंग मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Difficulty in monitoring non-banking financial companies (NBFCs) and payment banks for systemic risks
- Compliance oversight: Balancing rapid fintech innovation with stringent KYC and AML protocols under RBI Act
Keywords: Regulatory Compliance · Fintech Oversight · Monetary Stability · Banking License · Systemic Risk
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: 16वें वित्त आयोग ने राजस्व वृद्धि और ऑडिटेड पारदर्शिता को प्रोत्साहित करनेके उद्देश्य से एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली शहरी स्थानीय निकायों के लिए एकमुश्त शहरीकरण प्रीमियम अनुदान की सिफारिश की है।
16वें वित्त आयोग ने एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लिए एकमुश्त शहरीकरण प्रीमियम का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए पात्र होने हेतु, निकायों को ऑडिट किए गए आंकड़े प्रकाशित करने होंगे और 5% राजस्व वृद्धि प्रदर्शित करनी होगी, साथ ही राज्यों को पिछले अनुदान का कम से कम 20% वितरित करना अनिवार्य होगा।
Prelims pointers (5)
- Factशहरीकरण प्रीमियम पात्रता: एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय।
- Factयोग्यता मानदंड: ऑडिटेड आंकड़ों का प्रकाशन और 5% राजस्व वृद्धि।
- Factराज्य पात्रता: पिछले अनुदान का कम से कम 20% वितरित किया गया हो।
- Factअनुदान का केंद्र: अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए स्वच्छता और जल।
- Placeअपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए केरल से किसी भी शहर का चयन नहीं किया गया।
Mains angle
Q. भारत के तेजी से बढ़ते शहरी परिदृश्य में बुनियादी ढांचे और स्वच्छता की कमी को दूर करने में राजकोषीय विकेंद्रीकरण और प्रदर्शन-आधारित अनुदान किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal federalism: Balancing state-level disbursement obligations with municipal-level performance incentives
- Transparency gap: Challenges in ensuring consistent auditing and revenue reporting across diverse urban local bodies
Keywords: Fiscal Devolution · Urban Local Bodies · Performance-linked Incentives · Revenue Growth · Urbanization
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: GST परिषद ने प्रवर्तन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने और अभियोजन की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने को मंजूरी दी है।
57वीं GST परिषद की बैठक के परिणामस्वरूप GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है और अभियोजन की सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य दंड को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है, तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) सुरक्षा के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factअभियोजन सीमा (Prosecution threshold): ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।
- Factसामान्य दंड: ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया।
- Bodyअधिकारियों की समिति: इनपुट टैक्स क्रेडिट (input tax credit) सुरक्षा के अध्ययन हेतु तीन महीने के भीतर गठित।
Mains angle
Q. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत दंडात्मक प्रवर्तन से थ्रेशोल्ड-आधारित अभियोजन की ओर बढ़ते बदलाव का विश्लेषण कीजिए कि यह किस प्रकार कर अनुपालन और व्यापार करने की सुगमता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। चर्चा कीजिए।
- Compliance vs. Enforcement: Balancing the need for tax revenue with the reduction of arbitrary administrative powers.
- Ease of Doing Business: Reducing litigation and fear of arrest for smaller tax discrepancies to foster a pro-business environment.
- Input Tax Credit (ITC) Integrity: Addressing systemic leakages while ensuring protections for legitimate businesses.
Keywords: Ease of Doing Business · Fiscal Federalism · Tax Compliance · Administrative Discretion · Input Tax Credit
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटनेके लिए ब्याज दरों में 25 bps की वृद्धि की और अपने रुख को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (calibrated tightening) में स्थानांतरित कर दिया है।
MPC ने वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 4.9%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% की खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए GDP विकास दर के पूर्वानुमान को 6.7% से संशोधित कर 7.1% कर दिया है।
Prelims pointers (5)
- FactRBI ने अक्टूबर 2026 में ब्याज दरों में 25 bps की वृद्धि की।
- FactMPC ने नीतिगत रुख को 'तटस्थ' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (calibrated tightening) कर दिया।
- FactQ3 2026 के लिए अनुमानित खुदरा मुद्रास्फीति 6% है।
- Fact2026-27 के लिए संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान 7.1% है।
- Factअक्टूबर 2026 तक वैश्विक तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गईं।
Mains angle
Q. कच्चे तेल की कीमतों और मानसून से संबंधित खाद्य पदार्थों की कमी जैसे आपूर्ति-पक्ष के झटकों से उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary policy transmission: Challenges in curbing inflation when primary drivers are supply-side shocks rather than demand-pull.
- Inflation expectations: The role of central bank signaling in preventing self-fulfilling inflationary prophecies.
- Fiscal-Monetary coordination: Pressure on oil marketing companies to absorb costs vs. the necessity of interest rate hikes.
Keywords: Monetary Policy Committee · Calibrated Tightening · Supply-side Inflation · Inflation Expectations · GDP Growth Forecast
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: RBI ने एक परिपत्र जारी कर अधिकृत डीलरों (Authorised Dealers) द्वारा रद्द किए गए रुपये से जुड़े विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों (forex derivative contracts) की पुन: बुकिंग की अनुमति देने पर रोक लगा दी है और हेजिंग सीमा (hedging threshold) को कम कर दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आधारभूत जोखिम (underlying exposure) स्थापित किए बिना हेजिंग के लिए निर्धारित सीमा को $100 मिलियन से घटाकर $5 मिलियन के समकक्ष निर्धारित किया है। $2 मिलियन के समकक्ष से अधिक के लेनदेन के लिए, डीलरों को उपयोगकर्ताओं से वचन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है और उन्हें 20% नकद विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित निधि (Foreign Exchange Risk Reserve) बनाए रखनी होगी।
Prelims pointers (4)
- Factबिना अंतर्निहित एक्सपोजर (underlying exposure) के लिए नया हेजिंग थ्रेशोल्ड: $5 million के बराबर।
- Factबिना अंतर्निहित एक्सपोजर (underlying exposure) के पिछले हेजिंग थ्रेशोल्ड (hedging threshold): $100 million।
- Factनकद विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित (Cash Foreign Exchange Risk Reserve) आवश्यकता: $2 मिलियन से अधिक के लेनदेन के लिए 20%।
- Bodyअधिकृत डीलर (Authorised Dealers): वे संस्थाएं जिन्हें RBI द्वारा विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने की अनुमति प्राप्त है।
Mains angle
Q. भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने और सट्टा गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स (forex derivatives) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक उपायों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Speculative risk: Preventing artificial volatility by curbing rebooking of cancelled contracts
- Liquidity management: Ensuring capital adequacy through mandatory 20% cash risk reserves
- Regulatory oversight: Balancing market accessibility with systemic risk mitigation in forex markets
Keywords: Monetary Policy · Exchange Rate Stability · Forex Derivatives · Risk Mitigation · Regulatory Compliance
Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
चर्चा में क्यों: विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के अवसर पर, भारत ने अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य निर्धारित किया है।
अब तक 52 देशों के कम से कम 746 व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। सोवियत संघ ने 69 वर्ष पूर्व (2026 के सापेक्ष) 'स्पुतनिक 1' का प्रक्षेपण किया था, और 'आउटर स्पेस ट्रीटी' (Outer Space Treaty) 10 अक्टूबर, 1967 को प्रभावी हुई थी।
Prelims pointers (5)
- S&TSputnik 1: सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाला पहला उपग्रह।
- Intl. orgOuter Space Treaty: यह 10 अक्टूबर, 1967 को लागू हुआ, जिसने अंतरिक्ष को एक शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थापित किया।
- FactUSA और China ने क्रमशः 369 और 29 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है।
- S&Tकारमन रेखा (Karman line): सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा पृथ्वी से 100 किमी ऊपर अंतरिक्ष की सीमा के रूप में उपयोग की जाती है।
- Postयूरी गागरिन: अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव, जिन्होंने 12 अप्रैल, 1961 को Vostok 1 पर एक कक्षा पूरी की।
Mains angle
Q. बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में 'बाह्य अंतरिक्ष संधि' (Outer Space Treaty) के महत्व और अंतरिक्ष के लिए एक कानूनी सीमा स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Legal ambiguity: Lack of a universally binding definition for the start of space beyond the Karman line.
- Geopolitical friction: Balancing national space exploration ambitions with the non-appropriation principles of the Outer Space Treaty.
Keywords: Space Governance · Outer Space Treaty · Human Spaceflight · Sputnik · Karman Line · Space Exploration
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार यादों और व्यवहारों के अध्ययन हेतु प्रकाश के माध्यम से तंत्रिका परिपथों (neural circuits) को नियंत्रित करने के लिए 'एल्गल प्रोटीन चैनलरोडोप्सिन' के उपयोग को मान्यता प्रदान करता है। वर्तमान में, इस तकनीक का उपयोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित रोगियों की दृष्टि को पुन: स्थापित करने के लिए नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) में किया जा रहा है।
Prelims pointers (4)
- S&TOptogenetics: प्रकाश-संवेदनशील प्रोटीन को अभिव्यक्त करके प्रकाश के माध्यम से न्यूरॉन्स को नियंत्रित करने की एक तकनीक।
- S&TChannelrhodopsin: एक शैवाल प्रोटीन (algal protein) जिसका उपयोग न्यूरल सर्किट को नियंत्रित करने के लिए optogenetics में किया जाता है।
- Fact2026 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार Karl Deisseroth, Peter Hegemann और Georg Nagel के बीच साझा किया जाएगा।
- S&TRetinitis pigmentosa: एक ऐसी स्थिति जिसका उपचार दृष्टि बहाल करने के लिए optogenetic विधियों का उपयोग करके नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) में किया जा रहा है।
Mains angle
Q. न्यूरोलॉजिकल उपचारों में क्रांति लाने की क्षमता के संदर्भ में ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) की संभावनाओं और तंत्रिका परिपथों (neural circuits) के हेरफेर से जुड़े नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Clinical application: Potential to treat degenerative vision loss and neurological disorders via light-controlled neural pathways
- Ethical oversight: Concerns regarding the long-term implications of direct neural circuit manipulation and cognitive privacy
Keywords: Optogenetics · Channelrhodopsin · Neural Circuits · Retinitis Pigmentosa · Biotechnology
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (IceCube Neutrino Observatory) पर उनके कार्य के लिए बेल्जियम के भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस हैलज़ेन को 2026 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी में विजेता घोषित किया है।
फ्रांसिस हैलज़ेन को अंटार्कटिका में 'आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी' के निर्माण के लिए मान्यता दी गई। यह सुविधा उच्च-ऊर्जा कणों और आकाशगंगाओं के निर्माण के अध्ययन हेतु न्यूट्रिनो अंतःक्रियाओं से उत्पन्न प्रकाश की चमक को रिकॉर्ड करके गहरे अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनो का विश्लेषण करती है।
Prelims pointers (3)
- S&Tन्यूट्रिनो (Neutrinos): उप-परमाणु कण जिनके अंतःक्रियाओं से उत्पन्न प्रकाश की चमक को IceCube वेधशाला द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है।
- Postफ्रांसिस हैलज़ेन: बेल्जियम के भौतिक विज्ञानी और 2026 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के विजेता।
- Bodyरॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज: भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
Mains angle
Q. ब्रह्मांड के विकास को समझने में न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान के महत्व और बड़े पैमाने के वेधशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Data interpretation: Challenges in detecting low-interaction neutrinos amidst Antarctic background noise
- Global collaboration: Funding and logistical complexities of maintaining permanent research infrastructure in extreme polar environments
Keywords: Neutrino Astronomy · High-energy particles · Astrophysics · Scientific Cooperation · Deep Space Exploration
Al Jazeera ↗+6 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: DRDO ने स्वदेशी हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (HAPS) का सफल परीक्षण किया, जो 21 किमी की ऊंचाई तक पहुँचा। यह भारत की हवाई निगरानी और संचार क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
HAPS प्लेटफॉर्म का विकास आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADRDE) द्वारा किया गया है। 06 अक्टूबर, 2026 को आयोजित परीक्षण के दौरान, इस प्लेटफॉर्म ने 21 किमी की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की और 30 मिनट से अधिक समय तक 20 किमी की स्थिर ऊंचाई बनाए रखी।
Prelims pointers (4)
- BodyADRDE: Aerial Delivery Research and Development Establishment आगरा में स्थित है।
- S&THAPS: High-Altitude Platform (HAPS) DRDO द्वारा परीक्षण किया गया एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है।
- Factउड़ान परीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म ने 21 km की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की।
- Postरजनित सिंह: महत्वपूर्ण परीक्षण के दौरान रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे।
Mains angle
Q. भारत की सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक निगरानी और दूरसंचार बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में स्वदेशी 'हाई-ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म' (HAPS) तकनीक किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign platforms for persistent wide-area surveillance
- Technological leap: Overcoming atmospheric challenges to maintain stable flight at 20 km altitude
- Dual-use potential: Simultaneous application in disaster management and national security communications
Keywords: Strategic Autonomy · Persistent Surveillance · Indigenous Technology · Aerospace Engineering · Defense Modernization
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना की समुद्री पहुंच को सुदृढ़ करनेउद्देश्य में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) में 43,500 टन क्षमता वाले FSS-1 का शुभारंभ किया और FSS-5 के निर्माण हेतु आधारशिला रखी।
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने FSS-1 लॉन्च किया है, जो समुद्र में युद्धपोतों को ईंधन भरने और आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक 43,500 टन का फ्लीट सपोर्ट शिप है। उन्नत स्लिपवे-4 और एक नए 300-टन वाले गोलियथ क्रेन की सहायता से, शिपयार्ड का उत्पादन 2025-26 में रिकॉर्ड 1,969 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
Prelims pointers (3)
- FactFSS-1 एक 43,500-टन का जहाज है जिसे समुद्र में युद्धपोतों को ईंधन भरने और आपूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- FactHSL के अपग्रेड किए गए Slipway-4 और 300-tonne Goliath Crane की सहायता से 45,000 deadweight tonnes तक के जहाजों का निर्माण और लॉन्च किया जा सकता है।
- FactHSL ने 2025-26 में 1,969 करोड़ रुपये का उत्पादन मूल्य दर्ज किया।
Mains angle
Q. भारत के समुद्री क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' पहल और समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में, एचएसएल (HSL) जैसी घरेलू जहाज निर्माण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign shipyards for complex fleet support vessels.
- Industrial scaling: Impact of infrastructure upgrades (Slipway-4, Goliath Crane) on high-tonnage ship construction.
- Maritime reach: Enhancing 'blue-water' capabilities by enabling longer endurance for warships.
Keywords: Aatmanirbharta · Maritime Security · Shipbuilding · Fleet Support Ships · Blue-water Navy
चर्चा में क्यों: विश्व बैंक ने AI रेडीनेस इंडेक्स (AI Readiness Index) में भारत को उभरते बाजारों में 10वें स्थान पर रखते हुए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उच्च निवेश और व्यक्तिगत स्तर पर उपकरणों के कम उपयोग के बीच के अंतर को रेखांकित किया गया है।
भारत ने AI तत्परता सूचकांक (AI Readiness Index) में 23.8 का स्कोर प्राप्त किया है, जिसमें वह उभरते बाजारों के मध्य 10वें स्थान पर है। देश ने वर्ष 2025 में निजी AI निवेश के रूप में US$4.1 बिलियन आकर्षित किए।
Prelims pointers (4)
- Report / IndexWorld Bank के AI Readiness Index में भारत ने 23.8 के स्कोर के साथ उभरते बाजारों (emerging markets) में 10वां स्थान प्राप्त किया है।
- Factभारत ने 2025 में निजी AI निवेश में US$4.1 बिलियन आकर्षित किए।
- Factभारत में AI-संबंधित जॉब पोस्टिंग नवंबर 2022 में 2.2% से बढ़कर अप्रैल 2025 तक 6% हो गई।
- Factअप्रैल 2025 में केवल 4% भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने ChatGPT का उपयोग करने की सूचना दी।
Mains angle
Q. भारत में उच्च एआई (AI) निवेश और जनसंख्या के बीच इसके निम्न व्यक्तिगत अंगीकरण के मध्य मौजूद अंतराल को पाटने के लिए भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
- Skill mismatch: Rapid rise in AI job postings (6%) vs low individual tool usage (4%) among internet users
- Investment-adoption gap: High private capital inflow (US$4.1 billion) vs early-stage widespread tool penetration
- Infrastructure vs Literacy: Progress in building AI foundations vs the need for large-scale digital literacy
Keywords: AI Readiness · Digital Divide · Skill Gap · Private Investment · Emerging Markets · Technological Adoption
चर्चा में क्यों: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2030 तक भारत के 5G उपयोगकर्ता आधार को दोगुना कर एक अरब तक पहुँचाने के लक्ष्य की घोषणा की और साइबर धोखाधड़ी एवं डीपफेक (deepfakes) पर अंकुश लगाने के लिए GSMA के साथ एक वैश्विक रूपरेखा तैयार करने का आह्वान किया।
भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या को 550 मिलियन से बढ़ाकर 1 बिलियन तक पहुँचाना है। 'भारत 6G एलायंस' में 90 संस्थान सम्मिलित हैं और इसने 7,700 पेटेंट स्थापित किए हैं, जिनमें 4,400 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट शामिल हैं।
Prelims pointers (5)
- Factभारत का 5G उपयोगकर्ता आधार लक्ष्य: 2030 तक 1 बिलियन।
- FactBharat 6G Alliance: 7,700 पेटेंट के साथ 90 संस्थान शामिल।
- BodyGSMA: साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध एक ढांचा तैयार करने के लिए भारत द्वारा आह्वान किया गया वैश्विक निकाय।
- BodyITU: 2030 में प्लिनिपोटेंटियरी कॉन्फ्रेंस (Plenipotentiary Conference) की मेजबानी के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
- Factभारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 2017 से 60 मिलियन से बढ़कर 1.1 बिलियन से अधिक हो गई है।
Mains angle
Q. 6G तकनीक के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व के महत्व और डीपफेक (deepfakes) एवं साइबर धोखाध की चुनौतियों को कम करने के लिए एक वैश्विक ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Digital Sovereignty: Balancing rapid 5G/6G expansion with the need for robust national cybersecurity protocols
- Global Governance: Necessity of multilateral cooperation with bodies like ITU and GSMA to regulate cross-border digital crimes
- Technological Leadership: Transitioning from a late-adopter in 4G to a global leader in 6G through patent-led innovation
Keywords: Digital Infrastructure · Cybersecurity · Deepfakes · 6G Technology · Telecommunications · Global Framework
चर्चा में क्यों: एलन मस्क ने आरोप लगाया कि Starlink ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए पांच वर्षों तक भारतीय कानूनों का अनुपालन किया, जबकि दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया कि Starlink, Jio Satcom।
दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि वर्तमान में तीन संस्थाएं—Starlink, Jio Satcom, और Eutelsat OneWeb—गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। सुनील भारती मित्तल ने पुष्टि की है कि उनका उद्यम (Jio Satcom) भी इन अनुमोदनों की प्रतीक्षा कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Bodyसैटेलाइट सेवाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) जिम्मेदार निकाय है।
- FactTelecom Department द्वारा उल्लेखित वे तीन विशिष्ट संस्थाएं जिनके लिए मंजूरी प्रतीक्षित है, Starlink, Jio Satcom और Eutelsat OneWeb हैं।
- Postचन्द्र शेखर पेम्मासानी संचार राज्य मंत्री हैं।
Mains angle
Q. भारत में निम्न-पृथ्वी कक्षा (LEO) उपग्रह इंटरनेट सेवाओं की तैनाती से जुड़ी विनियामक चुनौतियों और सुरक्षा निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Security-Regulatory Paradox: Balancing the rapid deployment of global satellite internet with national security protocols and data sovereignty.
- Market Entry Barriers: Impact of prolonged security clearance processes on the competitiveness of domestic vs. foreign telecom ventures.
Keywords: Security Clearance · Satellite Internet · Data Sovereignty · Regulatory Framework · Telecommunications Policy
NDTV ↗+3 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: MeitY ने 10 मिलियन भारतीय युवाओं को AI में प्रशिक्षित करने के लिए एक रोडमैप और डीपफेक एवं मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे AI-संबंधित नुकसानों को संबोधित करने के लिए एक परामर्श पत्र की घोषणा की है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) AIKOSH से संबंधित एक रूपरेखा (रोडमैप) शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करते हुए 10 मिलियन भारतीय युवाओं को AI क्षेत्र में एकीकृत करना है।
Prelims pointers (4)
- Factलक्ष्य: AI क्षेत्र में 10 मिलियन भारतीय युवाओं को शामिल करना।
- BodyMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- S&TAIKOSH: युवाओं के लिए AI पहल से जुड़ा रोडमैप।
- Postअश्विनी वैष्णव: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।
Mains angle
Q. भारत में व्यापक स्तर पर एआई (AI) साक्षरता कार्यक्रमों के महत्व और डीपफेक एवं एआई-संचालित मनोवैज्ञानिक नुकसान से उत्पन्न होने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Balancing rapid AI innovation with safety measures against deepfakes and psychological harms.
- Skill gap: Addressing the digital divide to ensure equitable access to AI training for 10 million youth.
- Industry accountability: Defining the responsibility of private tech firms in ensuring safe AI deployment.
Keywords: Digital Literacy · AI Governance · Deepfakes · Skill Development · Technological Ethics
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना तटीय रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से मुंबई में अपने तीसरे स्वदेशी एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट, 'मंगरोल' को कमीशन करने के लिए तैयार है।
मंगलरोल का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किया गया था। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और यह 'अभय' सोनार एवं 'मरीच' डिकॉय प्रणालियों से सुसज्जित है।
Prelims pointers (4)
- S&Tमंगरोल: भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया जाने वाला तीसरा स्वदेशी एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft)।
- BodyCochin Shipyard Limited (CSL): यह वह इकाई है जो Mangrol craft का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है।
- FactMake in India पहल के तहत Mangrol craft में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री (indigenous content) शामिल है।
- S&Tअभय सोनार और मरेच डिकॉय सिस्टम: Mangrol क्राफ्ट में एकीकृत विशिष्ट तकनीकें।
Mains angle
Q. रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और समुद्री सुरक्षा में योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Indigenization of tech: Reducing reliance on foreign OEMs for critical sonar and decoy systems
- Strategic autonomy: Strengthening maritime domain awareness through locally manufactured shallow water craft
- Economic multiplier: Boosting domestic shipbuilding capacity and high-tech manufacturing jobs in coastal regions
Keywords: Strategic Autonomy · Indigenization · Maritime Security · Make in India · Defence Procurement
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि भारत में जन्मे एक चीते (KJP21) ने कुनो नेशनल पार्क में पांच शावकों को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
भारत में जन्मी मादा चीता, KJP21 ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। पिता बोत्सवाना से आया एक चीता है, जो भारत में एक नई आनुवंशिक वंशावली की स्थापना करता है।
Prelims pointers (4)
- Factअक्टूबर 2026 तक भारत में चीता की कुल जनसंख्या 60 तक पहुँच गई।
- Factभारत में मौजूद 60 चीतों में से 41 का जन्म भारतीय भूमि पर हुआ था।
- Placeकुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है।
- FactKJP21 भारत में जन्मी तीसरी मादा चीता है, जो Mukhi और KGP12 के बाद आई है।
Mains angle
Q. भारत में चीता पुनरुद्धार कार्यक्रम के पारिस्थितिक और आनुवंशिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए, जिसमें एक आत्मनिर्भर आबादी स्थापित करने की चुनौतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए।
- Genetic diversity: Risks of inbreeding depression vs. benefits of establishing new lineages from Botswana stock
- Habitat suitability: Ecological requirements of Kuno National Park for apex predator conservation
- Monitoring protocols: Role of scientific management and field staff in tracking reproductive success
Keywords: Project Cheetah · In-situ conservation · Genetic lineage · Apex predator · Biodiversity restoration
चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार और केंद्र ने NCR में वायु प्रदूषण से निपटनेके लिए 'विंटर एक्शन प्लान 2026-27' का अनावरण किया है, जिसमें ईंधन स्टेशनों पर प्रतिबंध और वाहनों पर रोक जैसे प्रावधान शामिल हैं।
यह योजना 1 अक्टूबर, 2026 से प्रारंभ होने वाली 500 ईंधन केंद्रों पर 'नो PUCC, नो फ्यूल' (No PUCC, No Fuel) नियमों को अनिवार्य बनाती है। इसमें 1 नवंबर से गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और 31 जनवरी तक चरणबद्ध निर्माण निषेध शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Fact1 अक्टूबर, 2026 से 500 ईंधन स्टेशन 'No PUCC, No Fuel' नियमों को लागू करेंगे।
- Fact1 नवंबर से Non-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगेगा।
- Factनिर्माण निषेध 31 जनवरी तक लागू रहने के लिए निर्धारित है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण के संरचनात्मक कारणों को संबोधित करने में मौसमी कार्य योजनाओं की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional friction: Coordination gaps between Delhi government and Central agencies in enforcement
- Regulatory limitations: Seasonal bans vs. long-term transition to BS-VI standards and green construction
- Technological monitoring: Scalability of ANPR systems for real-time pollution source tracking
Keywords: Air Quality Management · Regulatory Framework · Pollution Mitigation · Inter-agency Coordination · Sustainable Urbanization
चर्चा में क्यों: 'नेचर रिव्यूज बायोडायवर्सिटी' (Nature Reviews Biodiversity) में प्रकाशित एक समीक्षा रेखांकित करती है कि वृक्षारोपण, बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी घाट में मूल आवासों का क्षेत्र घटकर अपने प्रारंभिक विस्तार का केवल एक-तिहाई रह गया है।
यह अध्ययन वृक्षारोपण के विशिष्ट भूमि उपयोग की पहचान करता है: कॉफी 3,000 वर्ग किमी, चाय 1,134 वर्ग किमी और रबर 5,000 वर्ग किमी क्षेत्र में व्याप्त है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में काजू की खेती में 53,500 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
Prelims pointers (5)
- Placeपश्चिमी घाट: भारत का एक जैव विविधता हॉटस्पॉट, जो वृक्षारोपण विस्तार से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है।
- Factकॉफी बागान क्षेत्र: 3,000 sq km।
- Factचाय बागान क्षेत्र: 1,134 sq km।
- Factरबड़ वृक्षारोपण क्षेत्र: 5,000 वर्ग किमी।
- Factकाजू विस्तार: 53,500 ha।
Mains angle
Q. पश्चिमी घाट जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण विस्तार के पारिस्थितिक परिणामों की चर्चा कीजिए और सतत भूमि-उपयोग प्रबंधन के लिए उचित उपाय सुझाइए।
- Habitat fragmentation: Loss of native flora and fauna due to monoculture expansion and infrastructure development
- Climate-land use nexus: Compounding effects of global warming and agricultural expansion on endemic species
- Economic-ecological trade-off: Balancing plantation-led livelihoods with the preservation of Western Ghats biodiversity
Keywords: Biodiversity Hotspots · Habitat Fragmentation · Monoculture · Ecological Integrity · Sustainable Land-Use
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: वन्यजीव सप्ताह के दौरान, भारत सरकार ने एशियाई शेरों की संख्या में हुई वृद्धि को रेखांकित किया, जो वर्ष 2020 में 674 से बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है।
एशियाई शेरों की जनसंख्या वर्ष 2020 में 674 से बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। IUCN की रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकित 7,516 प्रजातियों में से वर्तमान में 1,012 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं।
Prelims pointers (4)
- Factएशियाई शेर (Asiatic lion) की जनसंख्या: 2025 में 891 (2020 में 674 से वृद्धि)।
- EnvironmentIUCN ने मूल्यांकित 7,516 प्रजातियों में से 1,012 संकटग्रस्त प्रजातियों की रिपोर्ट दी।
- Schemeप्रोजेक्ट Nilgiri Tahr और Phoenix Species Project सक्रिय संरक्षण प्रयास हैं।
- Placeकच्छ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) का चूजा देखा गया।
Mains angle
Q. भारत में लुप्तप्राय जीवों के संरक्षण और उनकी पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने में प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण परियोजनाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
- Habitat fragmentation: Balancing infrastructure development with the spatial requirements of large apex predators
- Genetic diversity: Risks of inbreeding depression in isolated populations like the Asiatic lion
- Inter-agency coordination: Synergy between state-led conservation and central biodiversity mandates
Keywords: Biodiversity conservation · Species recovery · In-situ conservation · Wildlife management · IUCN status
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