DGP नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, प्रकाश सिंह फैसले का होगा रिव्यू
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चर्चा में क्यों
तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के संबंध में एक शिकायत के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) राजू रामचंद्र को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या DGP की नियुक्तियों के लिए राज्य के नियम 2006 के प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन करते हैं।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी (DGP) के रूप में तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि यह नियुक्ति प्रकाश सिंह टेस्ट पर खरी नहीं उतरती है, जबकि कपिल सिबल ने पश्चिम बंगाल और बिहार में इसी तरह के उल्लंघनों के खिलाफ झारखंड की कार्रवाई का बचाव किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदराजू रामचंद्रन: DGP नियुक्ति नियमों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमिकस क्यूरी (amicus curiae) नियुक्त किए गए।
- तथ्यप्रकाश सिंह जजमेंट: राज्य पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला 2006 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
मेन्स के लिए
Q. राज्य पुलिस बलों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने में प्रकाश सिंह निर्णय के महत्व और पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional autonomy: Balancing state executive control over police appointments with the need for independent policing.
- Judicial oversight: The role of the judiciary in enforcing standardized protocols for high-level security appointments.
- Federal friction: Conflict between state-level administrative rules and Supreme Court mandates on police governance.
कीवर्ड: Judicial Review · Police Autonomy · Administrative Law · Rule of Law · Executive Overreach
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।