पंचायत चुनावों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। 2. कोर्ट ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33% आरक्षण को बरकरार रखा। 3. कोर्ट ने तीन महीने के भीतर तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव पूरे करने का आदेश दिया।

14 अक्टूबर, 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की बेंच ने

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकाय· प्रीलिम्स· 15 अक्टूबर 2026

स्थानीय शासन और आरक्षण पर न्यायिक निगरानी: विकेंद्रीकरण और समावेशी लोकतंत्र पर एक GS2 केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

दशरथ यादव की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर तीन स्तरीय पंचायत चुनाव पूरे करने का आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की बेंच ने चुनाव की समयसीमा और आरक्षण नियमों पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

स्थानइलाहाबाद हाई कोर्ट: उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट।
तथ्यकोर्ट ने तीन महीने के भीतर तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव पूरे करने का आदेश दिया।
तथ्यकोर्ट ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

पंचायत चुनावों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया था।
कोर्ट ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33% आरक्षण को बरकरार रखा।
कोर्ट ने तीन महीने के भीतर तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव पूरे करने का आदेश दिया।

(a)केवल 1
(b)केवल 3
(c)केवल 1 और 3
(d)केवल 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: (c) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: कोर्ट ने OBC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में समावेशी जमीनी लोकतंत्र सुनिश्चित करने में स्थानीय स्वशासन निकायों में आरक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: अनिवार्य आरक्षण कोटा के ज़रिए पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
प्रशासनिक जवाबदेही: स्थानीय निकाय चुनाव समय पर पूरे कराने में न्यायिक निगरानी

मुख्य शब्द: जमीनी लोकतंत्र · विकेंद्रीकरण · पिछड़ा वर्ग आरक्षण · न्यायिक निगरानी · पंचायती राज

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS1 · सामाजिक विविधता, जाति एवं जनजातियां

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।