GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 28
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है, ताकि मरीजों के जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके, जो वर्तमान में 75% तक पहुँच जाता है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने पाया कि इन दवाओं पर मूल्य वृद्धि 700% तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एक विशेषज्ञ समिति शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देगी।
Prelims pointers (4)
- BodyNational Pharmaceutical Pricing Authority: दवाओं की कीमतों में मार्क-अप की पहचान करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Bodyस्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services): औषधि सूची के निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति की देखरेख करने वाली संस्था।
- Factट्रेड मार्जिन कैप: अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price) का 30%।
- Factअनुमानित वार्षिक बचत: ₹2,500 करोड़।
Mains angle
Q. स्वास्थ्य सेवा में 'आउट-ऑफ-पॉकेट' (जेब से होने वाले) व्यय को कम करने के लिए आवश्यक उपायों और जीवन रक्षक दवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने में मूल्य निर्धारण की सीमा (प्राइस कैपिंग) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Market distortion: Balancing trade margin caps with the sustainability of the private pharmaceutical supply chain.
- Regulatory oversight: Strengthening the National Pharmaceutical Pricing Authority's monitoring of non-scheduled drug mark-ups.
Keywords: Out-of-pocket expenditure · Price capping · Pharmaceutical regulation · Affordability · Public health policy
चर्चा में क्यों: शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 21 दिव्यांगता स्थितियों की पहचान करने के लिए PRASHAST डिजिटल टूल के उपयोग हेतु 60,000 स्कूलों के 72 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।
PRASHAST उपकरण 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) के अंतर्गत परिभाषित 21 दिव्यांगता स्थितियों की पहचान करता है। यह पहल RTE अधिनियम 2009 को सुदृढ़ करने हेतु PM DAKSH योजना और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ डेटा को एकीकृत करती है।
Prelims pointers (4)
- Act / BillRPwD Act, 2016: पहचान के लिए 21 विकलांगता स्थितियों को परिभाषित करता है।
- SchemePM DAKSH: छात्रवृत्ति और सहायता डेटा के लिए PRASHAST से संबद्ध।
- Bodyशिक्षा मंत्रालय (MoE): यह 60,000 स्कूलों में 72 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण की देखरेख करता है।
- Act / BillRTE Act 2009: इस पहल द्वारा समर्थित प्राथमिक विधायी ढांचा।
Mains angle
Q. भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने में 'प्रशस्त' (PRASHAST) जैसे डिजिटल पहचान उपकरणों का एकीकरण किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? चर्चा कीजिए।
- Data interoperability: Seamless integration between PRASHAST, PM DAKSH, and National Scholarship Portal for targeted benefits
- Pedagogical shift: Transitioning from mere identification to specialized classroom support for 21 distinct disability types
Keywords: Inclusive Education · Digital Governance · Disability Rights · Data Integration · Social Inclusion
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: 'पॉलिसी इंटरवेंशन्स एंड द सेक्स रेशियो एट बर्थ: एविडेंस फ्रॉम इंडिया' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 'बेटी बचाओ'
रिपोर्ट में यह पाया गया कि जिन परिवारों की प्रथम संतान पुत्री थी, उनमें दूसरी संतान के कन्या होने की संभावना में 3.7 से 5.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। BBBP डैशबोर्ड के अनुसार, भारत का जन्म के समय लिंगानुपात 2015-16 में 919 से बढ़कर लगभग 930 हो गया है।
Prelims pointers (4)
- FactBBBP डैशबोर्ड के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratio at birth) 919 (2015-16) से बढ़कर लगभग 930 दर्ज किया गया है।
- Factरिपोर्ट में एक पुत्री के बाद दूसरे बच्चे के लिए 3.7 से 5.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि पाई गई।
- Placeगोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और केरल में जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratio at birth) सर्वाधिक दर्ज किया गया।
- SchemeBeti Bachao, Beti Padhao (BBBP) जन्म के समय लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला सामाजिक और व्यवहारिक हस्तक्षेप है।
Mains angle
Q. भारत में पुत्र प्राथमिकता के गहरे सांस्कृतिक कारकों को संबोधित करने में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP) जैसे व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक हस्तक्षेप किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Behavioral shift: Impact on second-child birth outcomes specifically in households with a first-born girl
- Data-driven governance: Utilizing the BBBP dashboard to monitor and evaluate sex ratio improvements at the district level
Keywords: Sex Ratio at Birth · Son Preference · Behavioral Intervention · Gender Imbalance · Social Engineering
चर्चा में क्यों: तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त एक शिकायत के उपरांत, उच्चतम न्यायालय ने एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन को यह परीक्षण करने का निर्देश दिया है कि क्या DGP नियुक्तियों से संबंधित राज्य के नियम 2006 के प्रकाश सिंह निर्णय का उल्लंघन करते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने तदाशा मिश्रा की DGP के रूप में नियुक्ति के संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि यह नियुक्ति 'प्रकाश सिंह परीक्षण' (Prakash Singh test) पर खरी नहीं उतरती है, जबकि कपिल सिबल ने पश्चिम बंगाल और बिहार में समान उल्लंघनों के विरुद्ध झारखंड द्वारा की गई कार्रवाई का बचाव किया।
Prelims pointers (2)
- Postराजू रामचंद्र: DGP नियुक्ति नियमों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमिकस क्यूरी (amicus curiae) नियुक्त किए गए।
- Factप्रकाश सिंह निर्णय: राज्य पुलिस chiefs की नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का 2006 का एक निर्णय।
Mains angle
Q. राज्य पुलिस बलों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने में प्रकाश सिंह निर्णय के महत्व और पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional autonomy: Balancing state executive control over police appointments with the need for independent policing.
- Judicial oversight: The role of the judiciary in enforcing standardized protocols for high-level security appointments.
- Federal friction: Conflict between state-level administrative rules and Supreme Court mandates on police governance.
Keywords: Judicial Review · Police Autonomy · Administrative Law · Rule of Law · Executive Overreach
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: FMRAI द्वारा दायर एक याचिका के अनुसरण में, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को 'यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज' (UCPMP), 2024 को कानूनी रूप से लागू करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 8 अक्टूबर, 2026 को यह निर्देश जारी किया। यह याचिका फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FMRAI) द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं के संबंध में दायर की गई थी।
Prelims pointers (3)
- BodyFMRAI: Federation of Medical and Sales Representatives’ Associations of India।
- FactUCPMP: Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices, 2024।
- Postन्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता: उच्चतम न्यायालय की पीठ।
Mains angle
Q. भारत में नैतिक प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय विपणन संहिता (marketing code) की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory gap: Current voluntary nature of UCPMP limits accountability for unethical sales tactics
- Public health risk: Potential for over-prescription and misuse of medicines due to aggressive marketing
- Judicial oversight: Role of the judiciary in mandating legislative action for consumer protection
Keywords: Ethical marketing · Regulatory framework · Public health safety · Judicial activism · Pharmaceutical industry
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: आयतल्लाह अली खमैनी की हत्या और हौथी विद्रोहियों द्वारा मोचा पर नियंत्रण स्थापित करने से बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि हुई है।
हौथियों ने सितंबर में मोजा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जिससे बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो गया है। अगस्त में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान द्वारा एक सुरक्षा समझौता हस्ताक्षरित किया गया था।
Prelims pointers (4)
- PlaceMocha: सितंबर में हूतियों (Houthis) द्वारा कब्जा किया गया एक बंदरगाह शहर।
- Placeबाब अल-मन्देब: एक रणनीतिक जलडमरूमध्य (strait) जिस पर हूती गतिविधियों से खतरा है।
- Factसऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में एक सुरक्षा समझौता (security pact) हस्ताक्षरित किया।
- BodyRoyal United Services Institute: HA Hellyer द्वारा US प्रभाव पर किए गए विश्लेषण से संबंधित संगठन।
Mains angle
Q. बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime bottleneck: Disruption of Suez Canal transit routes affecting global supply chains
- Regional realignment: Shift in security dynamics following the Saudi-Turkiye-Pakistan pact
- Geopolitical vacuum: Weakened US influence in the Middle East impacting maritime policing
Keywords: maritime security · geopolitical realignment · supply chain disruption · strategic chokepoints · regional security pacts
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन नामा के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान लगभग 70 लाख मतदाताओं को स्थायी रूप से हटाने की सूचना दी है।
17 अगस्त, 2026 को प्रकाशित प्रारूपित मतदाता सूचियों में निर्वाचकों की संख्या 3,38,26,448 से घटकर 2,64,87,213 हो गई। 7 अक्टूबर तक प्राप्त 10,24,169 दावों में से 73,39,235 नाम हटा दिए गए, जबकि 51,939 नए नाम जोड़ने और 2,27,721 सुधारों को स्वीकृत किया गया।
Prelims pointers (2)
- Postसी. सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) हैं।
- Factहैदराबाद जिले में सर्वाधिक 1,98,331 समावेश आवेदन (inclusion applications) दर्ज किए गए।
Mains angle
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में निर्वाचन नामावली के समय-समय पर संशोधन के महत्व और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को नाम से हटाने के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Risk of disenfranchisement due to technical errors or lack of real-time verification
- Administrative burden: Logistics of processing over 10 lakh claims during intensive revision cycles
Keywords: electoral roll · Special Intensive Revision · voter disenfranchisement · demographic shift · electoral integrity
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक दबाव और नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित परामर्श प्रदान करने के लिए 'लर्न हैप्पिली' (Learn Happily) अभियान की घोषणा की है।
'लर्न हैपिलिली' (सంతోशथोड पदिक्कम) अभियान केरल के स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, यह अभियान 12 से 17 अक्टूबर, 2026 तक संचालित होने के लिए निर्धारित है।
Prelims pointers (3)
- Scheme'Learn Happily' (Santhoshathode Padikkam) केरल सरकार द्वारा स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है।
- Factयह अभियान शैक्षणिक दबाव और नशीले पदार्थों के सेवन पर परामर्श हेतु सरकारी स्कूलों और संस्थानों को लक्षित करता है।
- Postस्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक जिला-स्तरीय कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।
Mains angle
Q. भारत में छात्रों के बीच बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या के समाधान में अंतर-विभागीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional synergy: Coordination between Health and Education departments to integrate mental health into school curricula
- Preventive healthcare: Shifting focus from clinical treatment to early identification of academic stress in government schools
Keywords: inter-departmental collaboration · mental health · substance abuse · academic pressure · preventive healthcare
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने करुणा स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत लंबित दावों के निपटान और उनकी सामान्य कार्यप्रणाली को बहाल करनेके लिए ₹600 करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की है।
केरल सरकार ने करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) के लिए ₹307.10 करोड़ और करुणा परोपकारी कोष (KBF) के लिए ₹293.62 करोड़ का विशेष आवंटन किया है। इन निधियों का उद्देश्य पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान संचित बकाया राशि का भुगतान करना है।
Prelims pointers (5)
- Schemeकरुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP): चिकित्सा सहायता के लिए केरल सरकार की एक स्वास्थ्य योजना।
- Schemeकरुणा परोपकारी कोष (KBF): चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए केरल राज्य की एक स्वास्थ्य योजना।
- Factकुल आवंटित अतिरिक्त धनराशि: ₹600 करोड़ से अधिक।
- FactKASP के लिए विशिष्ट आवंटन: ₹307.10 करोड़।
- FactKBF के लिए विशिष्ट आवंटन: ₹293.62 करोड़।
Mains angle
Q. भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) प्राप्त करने में राज्य-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के महत्व और उनकी राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal sustainability: Balancing the burden of clearing historical arrears with current healthcare infrastructure spending
- Administrative continuity: Impact of political transitions on the disbursement of welfare benefits and medical claims
Keywords: Universal Health Coverage · Fiscal Federalism · Public Health Infrastructure · Social Safety Nets · Healthcare Financing
चर्चा में क्यों: नई दिल्ली में आयोजित 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026' के दौरान सऊदी अरब ने वधावन बंदरगाह परियोजना और समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) में निवेश करने के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की।
सरबानंद सोनवाल ने 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026' के दौरान सऊदी अरब, बेल्जियम और भूटान के प्रतिनिधियों से भेंट की। सऊदी अरब ने विशेष रूप से वडवण परियोजना, गैलाथिया बे और समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) में अपनी रुचि व्यक्त की।
Prelims pointers (3)
- Factसागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026 (The Great Oceans Dialogue 2026) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
- Factसमुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund): समुद्री बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए लक्षित एक कोष।
- Placeगलथिया बे (Galathea Bay): सऊदी अरब के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण एक समुद्री परियोजना स्थल।
Mains angle
Q. खाड़ी देशों द्वारा समुद्री बुनियादी ढांचे में किए जाने वाले निवेश किस प्रकार भारत के 'सागरमाला' उद्देश्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को कैसे उन्नत कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic leverage: Balancing maritime security interests with foreign capital influx
- Infrastructure synergy: Integrating private Gulf investment with India's national maritime corridors
- Trade facilitation: Reducing logistics costs through multi-modal connectivity and green shipping corridors
Keywords: Maritime Infrastructure · Foreign Direct Investment · Blue Economy · Strategic Partnership · Logistics Connectivity
GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsMains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि बढ़ते अपराध की दरों के आलोक में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के संबंध में न्यायपालिका के 'क्षमाशील स्वभाव' का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने टिप्पणी की कि 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत को वर्तमान सामाजिक अपराध स्तरों के साथ संतुलन स्थापित करना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने एक विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख किया जहाँ एक दोषी और उसकी माता, दोनों ही न्यायालय के कम्यूटेशन (commutation) तर्क के शिकार हुए थे।
Prelims pointers (2)
- Postन्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं।
- Factकम्यूटेशन (Commutation) का तात्पर्य मृत्युदंड को कम करके कम गंभीर सजा, जैसे कि आजीवन कारावास में परिवर्तित करने से है।
Mains angle
Q. भारत में 'दुर्लभतम में दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत के विकास का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और प्रतिशोधात्मक न्याय एवं पुनर्वास लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली न्यायिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Judicial consistency: Difficulty in maintaining uniform standards for 'rarest of rare' cases across varying crime intensities
- Societal impact: Balancing the deterrent effect of capital punishment against the constitutional right to life and rehabilitation
- Doctrine evolution: Shift from historical rarity of crimes to contemporary high-frequency violent crimes
Keywords: rarest of rare · capital punishment · judicial activism · commutation · retributive justice · sentencing guidelines
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की संभावनाओं की जांच करने के लिए एक विश्वविद्यालय वित्त आयोग की नियुक्ति की है।
इस आयोग की अध्यक्षता बी.ए. प्रकाश द्वारा की जाती है और इसमें के.पी. मणि एवं बेबी कुरियन सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। इस आयोग को छह माह की समय-सीमा के भीतर केरल नॉलेज वैली और रिसर्च पार्क जैसे विशिष्ट परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (4)
- Bodyविश्वविद्यालय वित्त आयोग: केरल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त।
- Factआयोग को अपनी रिपोर्ट छह महीने के भीतर प्रस्तुत करने का अधिदेश प्राप्त है।
- FactKerala Knowledge Valley और Research Park मूल्यांकन के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाएं हैं।
- Factसमीर किशन इस आयोग के सदस्य सचिव (Member Secretary) के रूप में कार्यरत हैं।
Mains angle
Q. राज्य विश्वविद्यालयों में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और भारत में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की क्षमता का मूल्यांकन कीजिए।
- Fiscal stress: Rising operational costs of specialized universities vs limited state budgetary allocations
- PPP trade-offs: Balancing commercial viability with the public service mandate of state-funded educational institutions
- Infrastructure gaps: Need for specialized hubs like Kerala Knowledge Valley to foster R&D and innovation
Keywords: Fiscal Sustainability · Public-Private Partnership · Higher Education Governance · Knowledge Economy · Budgetary Allocation
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की SIR प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को दूर करने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर स्थापित किए हैं।
SEC द्वारा 5 से 9 अक्टूबर, 2026 तक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिविर आयोजित किए गए। बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) ने छात्रों की सहायता की और प्रारूप सूची से अनुपस्थित मतदाताओं के लिए घर-घर सत्यापन किया।
Prelims pointers (2)
- PostBLOs: Booth Level Officers जमीनी स्तर पर मतदाता पंजीकरण और सत्यापन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- Factमतदान केंद्रों पर 10 और 11 अक्टूबर के लिए अतिरिक्त मतदाता शिविर निर्धारित किए गए थे।
Mains angle
Q. भारत में चुनावी प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने में सुदृढ़ मतदाता पंजीकरण तंत्र के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Risks of discrepancies in the SIR process affecting voter eligibility
- Logistical hurdles: Challenges in reaching and verifying students in educational institutions
- Administrative oversight: Coordination between State Election Commissions and the Election Commission of India
Keywords: electoral integrity · voter registration · administrative transparency · democratic participation
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: केरल राजस्व विभाग ने अट्टापडी में लंबे समय से लंबित भूमि स्वामित्व के मुद्दों को हल करनेके लिए SC, ST और मछली पकड़ने वाले समुदायों को 10,000 से अधिक स्वामित्व विलेख (title deeds) जारी करने की घोषणा की है।
केरल राजस्व विभाग ने 100 दिनों में 5,000 विलेखों (deeds) के अपने लक्ष्य को पार करते हुए 10,000 से अधिक विलेख जारी किए। इस पहल के अंतर्गत पलक्कड़ जिले में लगभग 3,000 विलेख जारी किए गए।
Prelims pointers (3)
- Placeअट्टापडी केरल के पलक्कड़ जिले का एक क्षेत्र है।
- Factकेरल राजस्व विभाग ने 51,000 भूमि-उपयोग रूपांतरणों और 70,000 डिजिटल सर्वेक्षण शिकायतों को मंजूरी दी।
- FactSC, ST और मछली पकड़ने वाले समुदायों को 10,000 से अधिक स्वामित्व विलेख (title deeds) जारी किए गए।
Mains angle
Q. वन-निकटवर्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमि स्वामित्व नियमितीकरण के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Tenurial security: Formalizing land rights to prevent illegal encroachments and ensure access to institutional credit
- Administrative efficiency: Transitioning from manual records to digital surveys to reduce litigation and grievance pendency
Keywords: Land Tenure · Social Justice · Digital Survey · Vulnerable Sections · Revenue Administration
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने 'द हिंदू' के संपादकों को जयललिता की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार करने संबंधी 2003 के तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव से संबंधित एक संदर्भ का निपटारा करते हुए, इस मामले को अप्रासंगिक (infructuous) घोषित कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सहित सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस संदर्भ को सुना। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि वर्ष 2003 के प्रस्ताव को वर्ष 2004 में वापस ले लिया गया था, जिससे यह कानूनी चुनौती निष्प्रभावी हो गई।
Prelims pointers (1)
- Factसंपादकों को गिरफ्तार करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव को 2004 में वापस ले लिया गया था।
Mains angle
Q. संसद और राज्य विधानसभाओं के विशेषाधिकारों और अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के मध्य संवैधानिक संघर्ष का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Constitutional conflict: Balancing legislative privileges under Article 194 with individual fundamental rights under Article 19.
- Judicial oversight: The role of the judiciary in ensuring legislative actions do not infringe upon democratic freedoms.
Keywords: Freedom of Speech · Legislative Privileges · Constitutionalism · Judicial Review · Infructuous
चर्चा में क्यों: सूत्रों के अनुसार, यूक्रेन संघर्ष के दौरान वैश्विक ऊर्जा और शिपिंग बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के उद्देश्य से भारत द्वारा प्रस्तुत व्यापक युद्धविराम प्रस्ताव को रूस ने अस्वीकार कर दिया है।
भारत, तुर्की, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के लिए युद्धविराम प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। आंद्री सिबीहा ने बुनियादी ढांचे, अनाज और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत की योजना को सर्वाधिक व्यापक बताया है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत का युद्धविराम प्रस्ताव विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, अनाज और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा का लक्ष्य रखता है।
- PostAndrii Sybiha वह अधिकारी हैं जिन्होंने भारत की योजना को सबसे व्यापक (comprehensive) के रूप में वर्णित किया है।
- Factडोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधियों ने 5 सितंबर को एक त्रिपक्षीय बैठक के लिए व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की।
Mains angle
Q. यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और रणनीतिक स्वायत्तता एवं वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
- Geopolitical friction: Russia's rejection of Indian mediation despite shared energy interests
- Strategic autonomy: India's balancing act between Western alliances and Russian defense ties
- Global commons: The vulnerability of maritime shipping and grain corridors to regional conflicts
Keywords: Strategic Autonomy · Energy Security · Multilateralism · Geopolitical Mediation · Maritime Security
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर, 2024 को हुए चुनावों के दौरान व्यापक बाधाओं पर आधारित एक आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, पंजाब के 50 नगर निगम वार्डों में छह सप्ताह के भीतर नए चुनाव कराने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बग्ची और न्यायमूर्ति वी. मोहना सहित सर्वोच्च न्यायालय ने पटियाला के 28 वार्डों और मोगा के 22 वार्डों में पुन: निर्वाचन कराने का आदेश दिया। यह आदेश चुनावी बाधाओं के संबंध में निर्मलजीत कौर की आयोग रिपोर्ट की स्वीकृति के पश्चात पारित किया गया।
Prelims pointers (3)
- Placeपटियाला और मोगा पंजाब राज्य के जिले हैं।
- Factसुप्रीम कोर्ट ने कुल 50 नगर निगम वार्डों में नए चुनाव कराने का आदेश दिया।
- Postमुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उस पीठ की अध्यक्षता की जिसने यह आदेश जारी किया।
Mains angle
Q. भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र और शहरी शासन को सुदृढ़ करने में स्थानीय निकाय चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional integrity: Ensuring impartial oversight of municipal polls to prevent local muscle power interference
- Democratic accountability: Strengthening the mandate of elected representatives in urban local bodies
- Legal oversight: Role of judicial intervention in rectifying electoral irregularities at the municipal level
Keywords: grassroots democracy · electoral integrity · judicial oversight · urban governance · municipal administration
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उन्मूलन पर आयोजित सत्र के दौरान, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान पर राज्य-प्रायोजित आतंकवाद और 'दोहरे वक्तव्य' (doublespeak) का आरोप लगाया।
भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर सात मिलियन रुपये का इनामप्रदान करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। यह वक्तव्य ऑपरेशन सिंदूर और 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के पश्चात JeM की स्थिति के संबंध में पाकिस्तान द्वारा किए गए दावों के प्रत्युत्तर में दिया गया था।
Prelims pointers (4)
- BodyUN महासभा की छठी समिति: यह समिति UN की सुरक्षा परिषद के एजेंडे के लिए उत्तरदायी है।
- Factपाकिस्तान ने मसूद अजहर पर सात मिलियन रुपये का इनाम घोषित किया।
- Postरघू पुरी: UN के स्थायी मिशन में भारत के प्रथम सचिव।
- Factजयश-ए-मोहम्मद (JeM): एक आतंकवादी संगठन जिसका नेता, मसूद अजहर, UN-सूचीबद्ध है।
Mains angle
Q. राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आने वाली चुनौतियों और प्रायोजक राज्यों को जवाबदेह ठहराने में बहुपक्षीय मंचों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic friction: Conflict between Pakistan's narrative of being a victim of terrorism vs India's allegations of state sponsorship.
- Multilateral accountability: Limitations of the UN Sixth Committee in enforcing punitive measures against state-sponsored terror financiers.
- Information asymmetry: Use of 'doublespeak' and contradictory narratives by states to evade international sanctions.
Keywords: State-sponsored terrorism · Doublespeak · Multilateralism · Counter-terrorism · Diplomatic accountability
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने घोषणा की है कि एल नीनो (El Nino) के दिसंबर 2026 में अपने चरम पर पहुँचने से पहले तीव्र होने की संभावना है, जो संभावित रूप से 1950 के बाद के सबसे शक्तिशाली प्रभावों में से एक हो सकता है।
मुख्य सेलेस्ट साउलो के नेतृत्व में WMO ने रिपोर्ट दी है कि अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर 2026 की अवधि के दौरान समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से रिकॉर्ड 3.7°सी. अधिक रहने का अनुमान है। यह डेटा 13 मौसम विज्ञान केंद्रों की रिपोर्टों पर आधारित है।
Prelims pointers (3)
- BodyWMO: World Meteorological Organization
- Factअक्टूबर-नवंबर-दिसंबर 2026 के लिए पूर्वानुमानित समुद्री सतह का तापमान सामान्य से 3.7°सी. अधिक रहेगा।
- Factएल नीनो की तीव्रता की तुलना: 1950 के बाद से अब तक की सबसे शक्तिशाली होने की संभावना।
Mains angle
Q. एल नीनो जैसी चरम जलवायु घटनाओं ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को किस प्रकार और किन रूपों में गंभीर बना दिया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Climate-disaster nexus: Compounding effect of natural oscillations and man-made global warming on extreme weather
- Resource stress: Intensified drought and flood risks affecting agricultural yields and water security
Keywords: Climate Variability · Anthropogenic Climate Change · Meteorological Phenomena · Global Food Security · Disaster Risk Reduction
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया है, जिसके तहत SLBCs/UTLBCs को मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और PM SVANidhi योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक-वार आंकड़े NCSC को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 5 अक्टूबर, 2026 को यह परामर्श जारी किया। यह निर्णय NCSC सचिव विवेक के. देवानगन के 24 सितंबर के उस पत्र के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें योजना-वार और बैंक-वार डेटा की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता बताई गई थी।
Prelims pointers (4)
- BodyNCSC: National Commission for Scheduled Castes
- SchemeMudra Yojana, Stand Up India, और PM SVANidhi वे विशिष्ट योजनाएं हैं जिनके लिए डेटा रिपोर्टिंग लक्षित है।
- BodySLBCs/UTLBCs: वित्त मंत्रालय को बैंक-वार डेटा रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Factयह परामर्श 24 सितंबर के पत्र के बाद 5 अक्टूबर, 2026 को जारी किया गया था।
Mains angle
Q. भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह की डेटा-आधारित निगरानी वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रभावकारिता को किस प्रकार बढ़ाती है? विश्लेषण कीजिए।
- Data transparency: Identifying systemic credit gaps and geographical disparities in loan disbursements to SC beneficiaries
- Institutional oversight: Strengthening the NCSC's role in auditing the socio-economic impact of central financial schemes
Keywords: Financial Inclusion · Data-driven Governance · Social Justice · Credit Accessibility · Institutional Oversight
GS2Polity & Constitution › Statutory, regulatory & quasi-judicial bodiesPrelims चर्चा में क्यों: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस निकाय में 13 नए सदस्यों को शामिल कर भारतीय प्रेस परिषद (PCI) का पुनर्गठन किया है।
भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) हैं। इसके नए संरचनात्मक संगठन में पांच सांसद, छह समाचार पत्र स्वामियों के प्रतिनिधि, भारतीय विधि परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और साहित्य अकादमी के तीन विशेषज्ञ, साथ ही छह संपादक और सात कार्यरत पत्रकार शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyPress Council of India (PCI) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- Postन्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) पुनर्गठित PCI के वर्तमान प्रमुख हैं।
- Factपुनर्गठन के माध्यम से Bar Council of India, UGC और Sahitya Akademi के प्रतिनिधियों सहित 13 सदस्यों को जोड़ा गया।
Mains angle
Q. एक जीवंत लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और पत्रकारिता की नैतिकता को बनाए रखने में भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional autonomy: Balancing government oversight with the independence of the press
- Representation dynamics: Ensuring diverse voices from academia, legal bodies, and media practitioners
- Regulatory efficacy: Evaluating the PCI's power to enforce ethical standards on mainstream and digital media
Keywords: Press Freedom · Journalistic Ethics · Statutory Body · Media Regulation · Public Accountability
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने व्यापार, बुनियादी ढांचे, कृषि और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु अबीजान में कोटे डी आइवोर के नियाले काबा से भेंट की।
एस. जयशंकर ने 7 अक्टूबर, 2026 को अबीजान में नियाले काबा से भेंट की। इथियोपिया सहित तीन देशों के दौरे के दौरान, उन्होंने अकरा में सैमुअल ओकुडज़ेतो अब्लवावा से 'इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त किया।
Prelims pointers (1)
- FactInternational Big Cat Alliance के लिए Instrument of Acceptance प्राप्त हुआ है।
Mains angle
Q. 'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्व के संदर्भ में अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Economic diversification: Leveraging African markets for agricultural and infrastructure investment
- Multilateral cooperation: Strengthening conservation leadership through the International Big Cat Alliance
- Diplomatic outreach: Enhancing bilateral ties to secure supply chains and investment
Keywords: Bilateral relations · South-South Cooperation · Infrastructure investment · Conservation diplomacy · Trade diversification
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: मद्रास उच्च न्यायालय ने कन्ज़ेओन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की अपीलखारिज कर दी, क्योंकि यह पाया गया कि ट्रस्ट ने FCRA पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अपनी धार्मिक ज़ेन बौद्ध गतिविधियों को गैर-धार्मिक के रूप में प्रस्तुत किया था।
वर्ष 2021 में रेवरेंड फादर अमा सैमी SJ द्वारा स्थापित 'कनज़ेओन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट' ने कोडाइकनल स्थित अपने 'ज़ेन मेडिटेशन सेंटर' के लिए FCRA पंजीकरण प्राप्त करने का प्रयास किया था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि धार्मिक संगठन FCRA पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को क्षति न पहुँचाएँ, किंतु धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में संलग्न संस्थाएँ इसके लिए अपात्र हैं।
Prelims pointers (4)
- Act / Billविदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010।
- Bodyमद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै) प्रभाग पीठ।
- FactKanzeon Public Charitable Trust को Income Tax Act, 1961 की धारा 12AB और 80G के तहत पंजीकृत किया गया था।
- FactFCR Rules, 2011 के नियम 9 के अनुसार, आवेदन Form FC-3A में देना आवश्यक है।
Mains angle
Q. धार्मिक धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के विरुद्ध भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की सुरक्षा में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory oversight: Ensuring transparency in the disclosure of organizational nature under Form FC-3A
- Secular integrity: Balancing the right to religious freedom with the state's duty to prevent forced conversions
- Financial scrutiny: Preventing the use of foreign funds for activities that jeopardize social amity
Keywords: FCRA · Secularism · Proselytization · Judicial Review · Religious Freedom
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए 259 भारतीय नागरिकों में से 139 की रिहाई की सूचना दी है और शेष 69 अन्य के संबंध में अद्यतन जानकारी मांगी है।
भारत ने रूसी सेना से 139 भारतीयों की रिहाई सफलतापूर्वक सुनिश्चित की है, जबकि यूक्रेन संघर्ष में 51 भारतीयों की मृत्यु हो गई है। सरकार वर्तमान में रूस में निवास कर रहे 30,000 से अधिक छात्रों और 70,000 नागरिकों की निगरानी कर रही है।
Prelims pointers (4)
- Factरूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए 259 भारतीय नागरिकों में से 139 को रिहा कर दिया गया है।
- Factयूक्रेन संघर्ष के मोर्चे पर सेवा के दौरान 51 भारतीय नागरिक मारे गए।
- Factभारत रूस में रहने वाले 30,000+ छात्रों और 70,000 नागरिकों की निगरानी करता है।
- Postरंधीर जायसवाल, Ministry of External Affairs के प्रवक्ता हैं।
Mains angle
Q. संघर्ष क्षेत्रों और अस्थिर भू-राजनीतिक परिवेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने और अपने प्रवासी समुदाय का प्रबंधन करने में भारत के समक्ष आने वाली कूटनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic leverage: Balancing strategic ties with Russia while ensuring the safety of Indian nationals in conflict zones.
- Consular protection: Challenges in monitoring and evacuating large populations of students and workers in high-risk regions.
Keywords: Consular Protection · Diplomatic Engagement · Diaspora Management · Conflict Zone · Bilateral Relations
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तमिलनाडु और अन्य उन राज्यों में युवा एवं प्रथम बार मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए 9 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान की घोषणा की है, जहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूर्ण हो चुका है।
निर्वाचक आयोग (ECI) प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं के पंजीकरण हेतु शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित विशेष शिविर आयोजित कर रहा है, जो अधिमानतः 10 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने इस अभियान की घोषणा की है, जिसमें प्रचार हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) और निगरानी हेतु निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) की भूमिका सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Postअर्चना पटनायक: मतदाता नामांकन अभियान की देखरेख करने वाली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)।
- Factविशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): नामांकन अभियान से पूर्व तमिलनाडु और अन्य राज्यों में पूर्ण की गई प्रक्रिया।
- FactDEOs: जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officers) मतदाता नामांकन अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- FactEROs: Electoral Registration Officers को नामांकन अभियान की प्रगति की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।
Mains angle
Q. भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ करने में प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए समावेशी मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Demographic outreach: Addressing urban-rural disparity in voter registration awareness
- Administrative coordination: Inter-agency synergy between DEOs and EROs for data integrity
- Inclusionary mandate: Ensuring youth participation to enhance electoral legitimacy
Keywords: Universal Adult Franchise · Electoral Literacy · Constitutional Mandate · Demographic Inclusion · Administrative Oversight
GS2Governance › e-Governance & citizen servicesPrelims चर्चा में क्यों: पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, तमिलनाडु सरकार ने 2 नवंबर से विशिष्ट संपत्ति विलेखों (property deeds) के लिए पेपरलेस पंजीकरण अनिवार्य करने हेतु एक सरकारी आदेश (G.O.) जारी किया है।
यह पहल STAR 3.0 प्रणाली के द्वितीय चरण का एक हिस्सा है। यह पहल बंदोबस्त, विमुक्ति, विभाजन विलेखों और बंदोबस्त विलेखों के निरसन पर लागू होती है। भौतिक पहचान से पूर्व, संबंधित दस्तावेज डिजिटल रूप से उप-पंजीयक को प्रेषित किए जाते हैं।
Prelims pointers (2)
- SchemeSTAR 3.0: वह प्रणाली जिसके अंतर्गत तमिलनाडु पेपरलेस पंजीकरण (paperless registration) लागू कर रहा है।
- Factसेटलमेंट, रिलीज, पार्टीशन और रिवोकेशन डीड के लिए अनिवार्य पेपरलेस पंजीकरण 2 नवंबर से शुरू होगा।
Mains angle
Q. भारतीय राज्यों में भूमि पंजीकरण के लिए कागज रहित प्रणाली (paperless system) की ओर संक्रमण किस प्रकार भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार करने में सहायक हो सकता है, चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Risks of cyber-fraud and unauthorized digital tampering in land records
- Digital divide: Accessibility barriers for rural populations lacking high-speed internet or digital literacy
- Administrative efficiency: Reduction in manual handling and physical document transit times
Keywords: Transparency · Digital Governance · Administrative Reform · E-Governance · Public Service Delivery
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने 'थैयमान थंगा मोथिराम थिट्टम' (Thaimaaman Thanga Mothiram Thittam) दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, ताकि उन बच्चों को शामिल किया जा सके जिनके माताएं अन्य राज्यों की निवासी हैं, परंतु उनके माता-पिता तमिलनाडु में स्थायी रूप से निवास करते हैं।
यह योजना सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले शिशुओं को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पात्रता के विस्तार हेतु 22 जून, 2026 से पूर्वव्यापी संशोधन जारी किया है।
Prelims pointers (3)
- Schemeथैयमान थंगा मोथिराम थिट्टम: तमिलनाडु सरकार की एक योजना जिसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले शिशुओं को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान की जाती है।
- Factइस योजना का आधिकारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay द्वारा 28 सितंबर को किया गया।
- Bodyस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: वह विभाग जो योजना के पूर्वव्यापी संशोधन (retrospective amendment) को जारी करने के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. थैमामान थंगा मोथिरम थिट्टम (Thaimaaman Thanga Mothiram Thittam) जैसी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Inclusionary design: Expanding eligibility to out-of-state mothers to ensure geographical equity in welfare
- Fiscal sustainability: Balancing the long-term costs of gold-based incentives with public health infrastructure goals
Keywords: Social welfare · Maternal health · Inclusionary policy · Retrospective amendment · Public health infrastructure
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: ओडिशा सरकार ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करनेके लिए न्यायमूर्ति प्रमथ पटनायक के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है।
इस आयोग में न्यायमूर्ति प्रमथ पटनायक, विजय कुमार प्रुस्टी और सुजाता मिश्रा शामिल हैं। इसका उद्देश्य आगामी वर्ष के चुनावों से पूर्व SEBCs की संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करना है। पूर्ववर्ती बिजू जनता दल सरकार ने OBC जनसंख्या का अनुमान 1.95 करोड़ लगाया था।
Prelims pointers (3)
- Postन्यायमूर्ति प्रमथ पटनायक: ओडिशा में SEBC प्रतिनिधित्वअध्ययन करनेवाले आयोग के अध्यक्ष।
- Fact1.95 करोड़: ओडिशा में पिछली बिजू जनता दल सरकार द्वारा अनुमानित OBC जनसंख्या।
- Placeओडिशा: राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थानों के लिए आयोग का गठन।
Mains angle
Q. समावेशी शासन की प्राप्ति हेतु स्थानीय स्वशासन संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Challenges in accurately quantifying political backwardness and numerical strength of SEBCs
- Inclusion gap: Ensuring local self-government bodies reflect the demographic diversity of the state population
Keywords: proportional representation · social justice · inclusive governance · political backwardness · local self-government
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 28
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI ने रुपये की कमजोरी के बावजूद एक सुव्यवस्थित सख्ती (calibrated tightening) के रुख को अपनाने हेतु 2023 के बाद से अपनी पहली वृद्धि करते हुए रेपो रेट में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.50% कर दिया है।
USD/INR विनिमय दर अपने अब तक के न्यूनतम स्तर के निकट पहुँचने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रेपो दर में वृद्धि कर इसे 5.50% कर दिया। यह निर्णय तब लिया गया जब ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $100 के स्तर से ऊपर बनी हुई थीं और 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 5.36% के स्तर पर पहुँच गई थी।
Prelims pointers (4)
- FactRBI repo rate: अक्टूबर 2026 तक 5.50%।
- FactUSD/INR: अपने अब तक के न्यूनतम स्तर से 20bps के भीतर।
- FactBrent crude की कीमत: $100 से ऊपर बनी हुई।
- Fact10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (Treasury yield): 5.36%।
Mains angle
Q. मुद्रा के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए एक संतुलित मौद्रिक सख्ती (monetary tightening) के रुख को बनाए रखने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary policy dilemma: Balancing repo rate hikes to curb inflation against the risk of stifling domestic rate-sensitive sectors.
- External pressure: Impact of high Brent crude prices and global treasury yields on domestic currency stability.
- Trade dynamics: Shift in investor conviction toward dollar-linked exporters due to rupee weakness.
Keywords: Repo Rate · Monetary Policy · Currency Depreciation · Inflation Targeting · Externalities
चर्चा में क्यों: MeitY ने 10 मिलियन भारतीय युवाओं को AI में प्रशिक्षित करने के लिए एक रोडमैप और डीपफेक एवं मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे AI-संबंधित नुकसानों को संबोधित करने के लिए एक परामर्श पत्र की घोषणा की है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) AIKOSH से संबंधित एक रूपरेखा (रोडमैप) शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करते हुए 10 मिलियन भारतीय युवाओं को AI क्षेत्र में एकीकृत करना है।
Prelims pointers (4)
- Factलक्ष्य: AI क्षेत्र में 10 मिलियन भारतीय युवाओं को शामिल करना।
- BodyMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- S&TAIKOSH: युवाओं के लिए AI पहल से जुड़ा रोडमैप।
- Postअश्विनी वैष्णव: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।
Mains angle
Q. भारत में व्यापक स्तर पर एआई (AI) साक्षरता कार्यक्रमों के महत्व और डीपफेक एवं एआई-संचालित मनोवैज्ञानिक नुकसान से उत्पन्न होने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Balancing rapid AI innovation with safety measures against deepfakes and psychological harms.
- Skill gap: Addressing the digital divide to ensure equitable access to AI training for 10 million youth.
- Industry accountability: Defining the responsibility of private tech firms in ensuring safe AI deployment.
Keywords: Digital Literacy · AI Governance · Deepfakes · Skill Development · Technological Ethics
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: GST परिषद ने प्रवर्तन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने और अभियोजन की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने को मंजूरी दी है।
57वीं GST परिषद की बैठक के परिणामस्वरूप GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है और अभियोजन की सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य दंड को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है, तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) सुरक्षा के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factअभियोजन सीमा (Prosecution threshold): ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।
- Factसामान्य दंड: ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया।
- Bodyअधिकारियों की समिति: इनपुट टैक्स क्रेडिट (input tax credit) सुरक्षा के अध्ययन हेतु तीन महीने के भीतर गठित।
Mains angle
Q. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत दंडात्मक प्रवर्तन से थ्रेशोल्ड-आधारित अभियोजन की ओर बढ़ते बदलाव का विश्लेषण कीजिए कि यह किस प्रकार कर अनुपालन और व्यापार करने की सुगमता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। चर्चा कीजिए।
- Compliance vs. Enforcement: Balancing the need for tax revenue with the reduction of arbitrary administrative powers.
- Ease of Doing Business: Reducing litigation and fear of arrest for smaller tax discrepancies to foster a pro-business environment.
- Input Tax Credit (ITC) Integrity: Addressing systemic leakages while ensuring protections for legitimate businesses.
Keywords: Ease of Doing Business · Fiscal Federalism · Tax Compliance · Administrative Discretion · Input Tax Credit
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: 16वें वित्त आयोग ने राजस्व वृद्धि और ऑडिटेड पारदर्शिता को प्रोत्साहित करनेके उद्देश्य से एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली शहरी स्थानीय निकायों के लिए एकमुश्त शहरीकरण प्रीमियम अनुदान की सिफारिश की है।
16वें वित्त आयोग ने एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लिए एकमुश्त शहरीकरण प्रीमियम का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए पात्र होने हेतु, निकायों को ऑडिट किए गए आंकड़े प्रकाशित करने होंगे और 5% राजस्व वृद्धि प्रदर्शित करनी होगी, साथ ही राज्यों को पिछले अनुदान का कम से कम 20% वितरित करना अनिवार्य होगा।
Prelims pointers (5)
- Factशहरीकरण प्रीमियम पात्रता: एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय।
- Factयोग्यता मानदंड: ऑडिटेड आंकड़ों का प्रकाशन और 5% राजस्व वृद्धि।
- Factराज्य पात्रता: पिछले अनुदान का कम से कम 20% वितरित किया गया हो।
- Factअनुदान का केंद्र: अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए स्वच्छता और जल।
- Placeअपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए केरल से किसी भी शहर का चयन नहीं किया गया।
Mains angle
Q. भारत के तेजी से बढ़ते शहरी परिदृश्य में बुनियादी ढांचे और स्वच्छता की कमी को दूर करने में राजकोषीय विकेंद्रीकरण और प्रदर्शन-आधारित अनुदान किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal federalism: Balancing state-level disbursement obligations with municipal-level performance incentives
- Transparency gap: Challenges in ensuring consistent auditing and revenue reporting across diverse urban local bodies
Keywords: Fiscal Devolution · Urban Local Bodies · Performance-linked Incentives · Revenue Growth · Urbanization
चर्चा में क्यों: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2030 तक भारत के 5G उपयोगकर्ता आधार को दोगुना कर एक अरब तक पहुँचाने के लक्ष्य की घोषणा की और साइबर धोखाधड़ी एवं डीपफेक (deepfakes) पर अंकुश लगाने के लिए GSMA के साथ एक वैश्विक रूपरेखा तैयार करने का आह्वान किया।
भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या को 550 मिलियन से बढ़ाकर 1 बिलियन तक पहुँचाना है। 'भारत 6G एलायंस' में 90 संस्थान सम्मिलित हैं और इसने 7,700 पेटेंट स्थापित किए हैं, जिनमें 4,400 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट शामिल हैं।
Prelims pointers (5)
- Factभारत का 5G उपयोगकर्ता आधार लक्ष्य: 2030 तक 1 बिलियन।
- FactBharat 6G Alliance: 7,700 पेटेंट के साथ 90 संस्थान शामिल।
- BodyGSMA: साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध एक ढांचा तैयार करने के लिए भारत द्वारा आह्वान किया गया वैश्विक निकाय।
- BodyITU: 2030 में प्लिनिपोटेंटियरी कॉन्फ्रेंस (Plenipotentiary Conference) की मेजबानी के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
- Factभारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 2017 से 60 मिलियन से बढ़कर 1.1 बिलियन से अधिक हो गई है।
Mains angle
Q. 6G तकनीक के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व के महत्व और डीपफेक (deepfakes) एवं साइबर धोखाध की चुनौतियों को कम करने के लिए एक वैश्विक ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Digital Sovereignty: Balancing rapid 5G/6G expansion with the need for robust national cybersecurity protocols
- Global Governance: Necessity of multilateral cooperation with bodies like ITU and GSMA to regulate cross-border digital crimes
- Technological Leadership: Transitioning from a late-adopter in 4G to a global leader in 6G through patent-led innovation
Keywords: Digital Infrastructure · Cybersecurity · Deepfakes · 6G Technology · Telecommunications · Global Framework
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: वन्यजीव सप्ताह के दौरान, भारत सरकार ने एशियाई शेरों की संख्या में हुई वृद्धि को रेखांकित किया, जो वर्ष 2020 में 674 से बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है।
एशियाई शेरों की जनसंख्या वर्ष 2020 में 674 से बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। IUCN की रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकित 7,516 प्रजातियों में से वर्तमान में 1,012 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं।
Prelims pointers (4)
- Factएशियाई शेर (Asiatic lion) की जनसंख्या: 2025 में 891 (2020 में 674 से वृद्धि)।
- EnvironmentIUCN ने मूल्यांकित 7,516 प्रजातियों में से 1,012 संकटग्रस्त प्रजातियों की रिपोर्ट दी।
- Schemeप्रोजेक्ट Nilgiri Tahr और Phoenix Species Project सक्रिय संरक्षण प्रयास हैं।
- Placeकच्छ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) का चूजा देखा गया।
Mains angle
Q. भारत में लुप्तप्राय जीवों के संरक्षण और उनकी पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने में प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण परियोजनाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
- Habitat fragmentation: Balancing infrastructure development with the spatial requirements of large apex predators
- Genetic diversity: Risks of inbreeding depression in isolated populations like the Asiatic lion
- Inter-agency coordination: Synergy between state-led conservation and central biodiversity mandates
Keywords: Biodiversity conservation · Species recovery · In-situ conservation · Wildlife management · IUCN status
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI ने नियमों के उल्लंघन के कारण लाइसेंस रद्द होने के पश्चात, दिल्ली उच्च न्यायालय के बैंक को बंद करने के आदेश के अनुपालन में, Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) को RBI अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से हटा दिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से PPBL को हटा दिया। इस बैंक ने अप्रैल में अपना लाइसेंस रद्द होने से पूर्व, 11 मार्च, 2022 और 31 जनवरी, 2024 से क्रमशः क्रमिक प्रतिबंधों का सामना किया था।
Prelims pointers (4)
- BodyReserve Bank of India (RBI) वह नियामक निकाय है जो RBI Act, 1934 की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) का प्रबंधन करता है।
- Act / BillReserve Bank of India Act, 1934 बैंकिंग संस्थाओं को Second Schedule में शामिल करने को नियंत्रित करता है।
- Factगैर-अनुपालन और प्रतिकूल गतिविधियों के कारण Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) का लाइसेंस अप्रैल 2026 में रद्द कर दिया गया।
- Placeदिल्ली उच्च न्यायालय ने PPBL के लिए समापन आदेश (winding up order) जारी किया।
Mains angle
Q. भारत में फिनटेक संस्थाओं के समक्ष आने वाली विनियामक चुनौतियों और बैंकिंग मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Difficulty in monitoring non-banking financial companies (NBFCs) and payment banks for systemic risks
- Compliance oversight: Balancing rapid fintech innovation with stringent KYC and AML protocols under RBI Act
Keywords: Regulatory Compliance · Fintech Oversight · Monetary Stability · Banking License · Systemic Risk
चर्चा में क्यों: 'नेचर रिव्यूज बायोडायवर्सिटी' (Nature Reviews Biodiversity) में प्रकाशित एक समीक्षा रेखांकित करती है कि वृक्षारोपण, बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी घाट में मूल आवासों का क्षेत्र घटकर अपने प्रारंभिक विस्तार का केवल एक-तिहाई रह गया है।
यह अध्ययन वृक्षारोपण के विशिष्ट भूमि उपयोग की पहचान करता है: कॉफी 3,000 वर्ग किमी, चाय 1,134 वर्ग किमी और रबर 5,000 वर्ग किमी क्षेत्र में व्याप्त है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में काजू की खेती में 53,500 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
Prelims pointers (5)
- Placeपश्चिमी घाट: भारत का एक जैव विविधता हॉटस्पॉट, जो वृक्षारोपण विस्तार से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है।
- Factकॉफी बागान क्षेत्र: 3,000 sq km।
- Factचाय बागान क्षेत्र: 1,134 sq km।
- Factरबड़ वृक्षारोपण क्षेत्र: 5,000 वर्ग किमी।
- Factकाजू विस्तार: 53,500 ha।
Mains angle
Q. पश्चिमी घाट जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण विस्तार के पारिस्थितिक परिणामों की चर्चा कीजिए और सतत भूमि-उपयोग प्रबंधन के लिए उचित उपाय सुझाइए।
- Habitat fragmentation: Loss of native flora and fauna due to monoculture expansion and infrastructure development
- Climate-land use nexus: Compounding effects of global warming and agricultural expansion on endemic species
- Economic-ecological trade-off: Balancing plantation-led livelihoods with the preservation of Western Ghats biodiversity
Keywords: Biodiversity Hotspots · Habitat Fragmentation · Monoculture · Ecological Integrity · Sustainable Land-Use
चर्चा में क्यों: विश्व बैंक ने AI रेडीनेस इंडेक्स (AI Readiness Index) में भारत को उभरते बाजारों में 10वें स्थान पर रखते हुए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उच्च निवेश और व्यक्तिगत स्तर पर उपकरणों के कम उपयोग के बीच के अंतर को रेखांकित किया गया है।
भारत ने AI तत्परता सूचकांक (AI Readiness Index) में 23.8 का स्कोर प्राप्त किया है, जिसमें वह उभरते बाजारों के मध्य 10वें स्थान पर है। देश ने वर्ष 2025 में निजी AI निवेश के रूप में US$4.1 बिलियन आकर्षित किए।
Prelims pointers (4)
- Report / IndexWorld Bank के AI Readiness Index में भारत ने 23.8 के स्कोर के साथ उभरते बाजारों (emerging markets) में 10वां स्थान प्राप्त किया है।
- Factभारत ने 2025 में निजी AI निवेश में US$4.1 बिलियन आकर्षित किए।
- Factभारत में AI-संबंधित जॉब पोस्टिंग नवंबर 2022 में 2.2% से बढ़कर अप्रैल 2025 तक 6% हो गई।
- Factअप्रैल 2025 में केवल 4% भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने ChatGPT का उपयोग करने की सूचना दी।
Mains angle
Q. भारत में उच्च एआई (AI) निवेश और जनसंख्या के बीच इसके निम्न व्यक्तिगत अंगीकरण के मध्य मौजूद अंतराल को पाटने के लिए भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
- Skill mismatch: Rapid rise in AI job postings (6%) vs low individual tool usage (4%) among internet users
- Investment-adoption gap: High private capital inflow (US$4.1 billion) vs early-stage widespread tool penetration
- Infrastructure vs Literacy: Progress in building AI foundations vs the need for large-scale digital literacy
Keywords: AI Readiness · Digital Divide · Skill Gap · Private Investment · Emerging Markets · Technological Adoption
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: पर्यावरण मंत्री सनी जोसेफ ने केरल के सभी 14 जिलों में पारिस्थितिक जोखिमों का मानचित्रण करने हेतु ‘केरल में पारिस्थितिकी तंत्रों का व्यापक रेड लिस्ट मूल्यांकन’ (Comprehensive Red List Assessment of Ecosystems in Keralam) परियोजना का शुभारंभ किया।
यह परियोजना केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) द्वारा वित्तपोषित और केरल वन अनुसंधान संस्थान (KFRI) तथा MES अस्माबी कॉलेज द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक दो-वर्षीय पहल है। यह जोखिम के आकलन हेतु IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स (RLE) ढांचे का उपयोग करती है।
Prelims pointers (4)
- Bodyकेरल स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड (KSBB): इकोसिस्टम रिस्क मैपिंग प्रोजेक्ट के लिए वित्तपोषित निकाय।
- BodyKerala Forest Research Institute (KFRI): Red List Assessment के लिए कार्यान्वयन एजेंसी।
- S&TIUCN Red List of Ecosystems (RLE): केरल के 14 जिलों में जोखिमों के मानचित्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला ढांचा।
- Factयह परियोजना 100 Days कार्यक्रम का हिस्सा है और इसकी अवधि दो वर्ष है।
Mains angle
Q. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राज्यों में जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन की योजना बनाने में IUCN रेड लिस्ट जैसे मानकीकृत पारिस्थितिक जोखिम मूल्यांकन ढांचे किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Data-driven conservation: Utilizing RLE framework to prioritize high-risk ecosystems for immediate intervention
- Institutional synergy: Collaborative execution between state biodiversity boards and research institutes for localized mapping
Keywords: Biodiversity Conservation · Ecosystem Risk Assessment · IUCN Red List · Ecological Mapping · Climate Resilience
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: अमेरिकी प्रशासन ने दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद Infosys और Wipro सहित कई भारतीय IT फर्मों को PERM कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है।
TCS ने सितंबर तिमाही के लिए वर्ष-दर-वर्ष शुद्ध लाभ में 15% की वृद्धि दर्ज की, जो 13,884 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इसका परिचालन मार्जिन 24% रहा। अमेरिकी श्रम विभाग ने Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL Technologies और Capgemini के लिए PERM फाइलिंग को निलंबित कर दिया है।
Prelims pointers (4)
- FactTCS ने $3.1 बिलियन का वार्षिक AI राजस्व दर्ज किया, जो इसके कुल राजस्व के 10% से अधिक है।
- FactTCS ने सितंबर तिमाही के लिए $9.6 बिलियन का कुल अनुबंध मूल्य (contract value) दर्ज किया।
- BodyPERM कार्यक्रम: एक प्रक्रिया जिसका उपयोग नियोक्ताओं द्वारा पात्र विदेशी श्रमिकों को अमेरिका में रोजगार-आधारित स्थायी निवास के लिए प्रायोजित करने के लिए किया जाता है।
- FactTCS रिपोर्ट के बाद Infosys ADRs 2.8% गिरकर $10.26 और Wipro ADRs 2.5% गिरकर $1.63 पर आ गए।
Mains angle
Q. अमेरिकी आव्रजन नीतियों के कड़े होने के भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र के परिचालन मॉडल और विकास पथ पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Dependency risk: High reliance on US-based contracts and H-1B visa pathways for skilled labor.
- Regulatory friction: Impact of US 'America First' labor policies on Indian outsourcing business models.
- Diversification necessity: Need to shift towards domestic markets and non-traditional service offerings.
Keywords: Capital Markets · Outsourcing · Immigration Policy · Foreign Direct Investment · Labor Certification
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: जून 2024 से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में ₹4 लाख करोड़ का निवेश जुटाने के लिए आंध्र प्रदेश को 'लीडरशिप स्टेट इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार चेन्नई में आयोजित 'Windergy India 2026' में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 26.45 GW सौर ऊर्जा, 5.86 GW पवन ऊर्जा और 19.95 GW पंपयुक्त भंडारण जलविद्युत सहित कुल 97 परियोजनाओं को मान्यता प्रदान करता है।
Prelims pointers (4)
- Factजून 2024 से आंध्र प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹4 लाख करोड़ जुटाए हैं।
- Factइस पुरस्कार में 26.45 GW सौर और 5.86 GW पवन ऊर्जा सहित कुल 97 परियोजनाओं को मान्यता दी गई।
- Factपुरस्कार में 19.95 GW की पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो क्षमता शामिल थी।
- PlaceWindergy India 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया था।
Mains angle
Q. भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य-संचालित निवेश लामबंदी की भूमिका और ग्रिड स्थिरता में 'पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो' (पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Grid stability: Role of pumped storage hydro in balancing intermittent solar and wind power supply
- Investment mobilization: State-level policy incentives driving private capital into green energy infrastructure
Keywords: Renewable Energy · Investment Mobilisation · Pumped Storage Hydro · Green Energy Capacity · Decarbonisation
चर्चा में क्यों: एलन मस्क ने आरोप लगाया कि Starlink ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए पांच वर्षों तक भारतीय कानूनों का अनुपालन किया, जबकि दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया कि Starlink, Jio Satcom।
दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि वर्तमान में तीन संस्थाएं—Starlink, Jio Satcom, और Eutelsat OneWeb—गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। सुनील भारती मित्तल ने पुष्टि की है कि उनका उद्यम (Jio Satcom) भी इन अनुमोदनों की प्रतीक्षा कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Bodyसैटेलाइट सेवाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) जिम्मेदार निकाय है।
- FactTelecom Department द्वारा उल्लेखित वे तीन विशिष्ट संस्थाएं जिनके लिए मंजूरी प्रतीक्षित है, Starlink, Jio Satcom और Eutelsat OneWeb हैं।
- Postचन्द्र शेखर पेम्मासानी संचार राज्य मंत्री हैं।
Mains angle
Q. भारत में निम्न-पृथ्वी कक्षा (LEO) उपग्रह इंटरनेट सेवाओं की तैनाती से जुड़ी विनियामक चुनौतियों और सुरक्षा निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Security-Regulatory Paradox: Balancing the rapid deployment of global satellite internet with national security protocols and data sovereignty.
- Market Entry Barriers: Impact of prolonged security clearance processes on the competitiveness of domestic vs. foreign telecom ventures.
Keywords: Security Clearance · Satellite Internet · Data Sovereignty · Regulatory Framework · Telecommunications Policy
NDTV ↗+3 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हैदराबाद में एक चर्चा आयोजित की, जिसमें विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि त्वचा को गोरा करने वाले उत्पादों में मौजूद पारा (mercury) गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है।
WHO पर आधारित चर्चा 7 अक्टूबर, 2026 को हैदराबाद स्थित गोएथे-सेंट्रम में आयोजित की गई। मोनिका स्टैन्केविज़ सहित विशेषज्ञों ने पारा (mercury) से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों और रंगभेद (colorism) के मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर प्रकाश डाला।
Prelims pointers (3)
- BodyWHO: World Health Organisation।
- Placeगोएथे-सेंट्रम (Goethe-Zentrum): हैदराबाद में चर्चा का स्थल।
- Factमरकरी (Mercury): इसे त्वचा को गोरा करने वाले उत्पादों में एक हानिकारक घटक के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. सौंदर्य संबंधी सामाजिक मानकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों के संदर्भ में, सौंदर्य प्रसाधनों में खतरनाक रसायनों की अनियंत्रित बिक्री से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory gap: Lack of stringent oversight on heavy metal content in unregulated cosmetic markets
- Societal pressure: Cultural normalization of colorism driving demand for hazardous skin-bleaching agents
Keywords: Public Health · Colorism · Regulatory Oversight · Heavy Metal Toxicity · Societal Norms
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तीस्ता नदी के कारण होने वाले भूस्खलन और भूमि धंसने की समस्या से निपटनेके लिए रंगपो से रानीपूल तक NH10 को उन्नत करने हेतु ₹993.64 करोड़ की परियोजना की घोषणा की है।
इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को पक्के शोल्डर, सुरंगों और वायाडक्ट्स (मचानों) से सुसज्जित एक दो-लेन वाले राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य तीस्ता नदी के कारण होने वाले बार-बार के भूस्खलन और भूमि धंसने की समस्याओं का शमन करना है।
Prelims pointers (4)
- Factपरियोजना लागत: ₹993.64 करोड़।
- PlaceNH10 मार्ग: रंगपो से रानीपूल।
- Placeतीस्ता नदी: इस क्षेत्र में भूस्खलन और भू-धंसाव का स्रोत।
- Factबुनियादी ढांचा घटक: दो-लेन वाला राजमार्ग, पक्के शोल्डर, सुरंगें और वायाडक्ट्स।
Mains angle
Q. भूकंपीय गतिविधियों और नदी-प्रेरित भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में लचीले बुनियादी ढांचे के विकास में आने वाली इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Geological vulnerability: High risk of land sinking and landslides due to Himalayan tectonic activity
- Engineering trade-offs: Balancing tunnel/viaduct construction costs against long-term climate-resilient infrastructure needs
Keywords: Climate-resilient infrastructure · Geological hazards · Disaster-mitigation · Himalayan ecology · Logistics connectivity
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: हेनरी कागन और केंसो सोई को प्रकृति की रासायनिक विषमता (chemical asymmetry) को सुलझाने के लिए 2026 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में प्रदान किया गया है, जिससे हानिकारक दुष्प्रभावों के बिना फार्मास्युटिकल्स का उत्पादन संभव हो सकेगा।
नोबेल समिति ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि काइरल अणुओं के दर्पण-प्रतिबिंब रूप (एनैन्टीओमर) होते हैं, जिनमें से सामान्यतः केवल एक ही जैविक 'ताले' के साथ अनुकूल होता है। कागन ने 1980 के दशक में 'नॉन-लीनियर प्रभाव' की खोज की थी, और सोई ने 2003 तक एक एनैन्टीओमर की लगभग पूर्ण शुद्धता प्राप्त करने में सफलता हासिल की।
Prelims pointers (4)
- S&THomochirality: वह घटना जिसमें जीवित जीव लगभग विशेष रूप से दो चिरल अणुओं (chiral molecules) के रूपों में से केवल एक रूप धारण करते हैं।
- S&TEnantiomers: काइरल अणुओं (chiral molecules) के वे दर्पण-प्रतिबिंब रूप जिनमें समान भौतिक गुण होते हैं लेकिन भिन्न जैविक व्यवहार होता है।
- S&Tनॉनलीनियर प्रभाव (Nonlinear effect): रासायनिक विषमता से संबंधित एक रासायनिक घटना जिसकी खोज 1980 के दशक में Henri Kagan द्वारा की गई थी।
- S&TChiral catalyst: एक ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग Willy Marckwald द्वारा एक विशिष्ट enantiomer variant की अधिक मात्रा उत्पन्न करने के लिए करते हैं।
Mains angle
Q. रासायनिक विषमता (chemical asymmetry) और होमोचिरैलिटी (homochirality) की समझ किस प्रकार औषधीय निर्माण (pharmaceutical manufacturing) की सुरक्षा और प्रभावकारिता को बढ़ाती है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Pharmacological safety: Preventing adverse reactions caused by non-therapeutic enantiomers in drug synthesis
- Synthetic precision: Overcoming the limitation of producing equal amounts of mirror-image molecules in laboratory settings
Keywords: Homochirality · Enantiomers · Chemical Asymmetry · Pharmaceutical Synthesis · Catalysis
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G बुनियादी ढांचे के विस्तार पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि वर्तमान में भारत में 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन हैं, जिनकी गति 2022 की तुलना में 10 गुना अधिक है।
दसवां भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर, 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया।
Prelims pointers (3)
- Factभारत में 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन हैं जिनकी गति 2022 के स्तरों की तुलना में 10 गुना अधिक है।
- BodyIndia Mobile Congress का आयोजन Department of Telecommunications और Cellular Operators Association of India द्वारा किया जाता है।
- Factभारत ने 2022 में अपनी 5G सेवाएँ शुरू कीं।
Mains angle
Q. भारत में 5G बुनियादी ढांचे के तीव्र विस्तार किस प्रकार ई-गवर्नेंस और डिजिटल समावेश को सुदृढ़ करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure gap: Disparity in high-speed base station density between urban hubs and rural hinterlands
- Digital divide: Ensuring affordable access to 5G speeds for marginalized populations to prevent information asymmetry
Keywords: Digital Infrastructure · e-Governance · Telecommunications · 5G Expansion · Digital Inclusion
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: फ्रांसिस हैलज़ेन को 'IceCube Neutrino Observatory' में उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो (high-energy neutrinos) के संबंध में किए गए शोध के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला (IceCube Neutrino Observatory) दक्षिण ध्रुव पर स्थित है और यह बर्फ के 1 घन किलोमीटर के क्षेत्र में 5,160 सेंसरों का उपयोग करती है। इस शोध में 58 संस्थानों के माध्यम से 450 व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मिलित है, जिसमें 10,000 CPU कोर और 1,000 GPUs का प्रयोग किया जाता है।
Prelims pointers (4)
- S&TIceCube Neutrino Observatory: उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो (neutrinos) का पता लगाने के लिए दक्षिण ध्रुव (South Pole) पर स्थित है।
- FactIceCube Observatory सेंसर: 1 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ में 5,160 सेंसर तैनात किए गए हैं।
- S&Tन्यूट्रिनो (Neutrinos): उप-परमाणु कण जिनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता और जो पदार्थ के साथ आसानी से परस्पर क्रिया नहीं करते।
- S&TTXS 0506+056: उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो (neutrinos) का एक स्रोत जिसका अध्ययन IceCube टीम द्वारा किया गया है।
Mains angle
Q. ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने में न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान के महत्व और उच्च-ऊर्जा वाले उप-परमाणु कणों का पता लगाने के लिए आवश्यक तकनीकी आवश्यकताओं का विश्लेषण कीजिए।
- Technological infrastructure: Requirement of massive computing power (10,000 CPU cores) and extreme environment sensors for neutrino detection.
- Astrophysical significance: Utilizing neutrinos to probe high-energy sources like supernova remnants and black holes.
Keywords: Neutrino Astronomy · IceCube Observatory · Subatomic Particles · High-energy Physics · South Pole Research
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने 53.4% वर्षा की कमी और El Niño की स्थिति के कारण 388 मंडलों में खरीफ 2026 के लिए समय पूर्व सूखे की घोषणा की है।
राज्य सूखा समिति ने भारत सरकार के 'सूखा प्रबंधन नियमावली, 2016' के आलोक में घोषणा का मूल्यांकन किया। राज्य के 21 जिलों में सामान्य 424.3 mm के विरुद्ध 197.6 mm वर्षा दर्ज की गई।
Prelims pointers (5)
- FactAndhra Pradesh में खरीफ 2026 के लिए 53.4% वर्षा की कमी दर्ज की गई।
- Factसामान्य 424.3 mm के मुकाबले वास्तविक दर्ज की गई वर्षा 197.6 mm रही।
- Placeआंध्र प्रदेश के 21 जिलों के 388 मंडलों में सूखा घोषित किया गया।
- Bodyराज्य सूखा समिति (State Drought Committee) सूखा प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार निकाय है।
- Factयह घोषणा 1 अक्टूबर, 2026 को की गई थी।
Mains angle
Q. भारत में सूखा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे और कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले एल नीनो (El Niño) जैसे जलवायु परिवर्तनशीलता के कारकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Climate vulnerability: Impact of El Niño on monsoon patterns and regional rainfall distribution
- Institutional coordination: Alignment of State Drought Committee actions with the GoI Manual for Drought Management, 2016
Keywords: El Niño · rainfall deficit · drought management · monsoon variability · agricultural resilience
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पुरी जिले में ग्रीनफील्ड श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पर्यावरणीय और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की मंजूरी प्रदान की है।
यह परियोजना पुरी जिले के सिपासरुबली में 471.348 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है और इससे प्रति वर्ष 4.6 मिलियन यात्रियों के आवागमन को संभालने की अपेक्षा है। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्तमान में इस परियोजना हेतु चिल्का झील के निकट पक्षियों से संबंधित खतरों का अध्ययन कर रही है।
Prelims pointers (3)
- BodyZoological Survey of India एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बर्ड हैज़र्ड (bird hazard) अध्ययन आयोजित कर रहा है।
- Factश्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रति वर्ष 4.6 मिलियन यात्रियों के आवागमन की उम्मीद है।
- BodyExpert Appraisal Committee ने पर्यावरणीय और CRZ क्लीयरेंस के लिए सिफारिशें प्रदान कीं।
Mains angle
Q. भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों और विनियामक तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological conflict: Balancing aviation infrastructure expansion with the preservation of coastal biodiversity and bird habitats.
- Regulatory oversight: The role of CRZ clearances in mitigating impact on coastal ecosystems during large-scale infrastructure projects.
Keywords: Coastal Regulation Zone · Greenfield Project · Environmental Clearance · Biodiversity Conservation · Infrastructure Development
चर्चा में क्यों: वायु सेना प्रमुख ए.पी. सिंह ने भारतीय वायु सेना (IAF) की घटती युद्ध क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, PAF और PLAAF की क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए प्रतिवर्ष दो नए स्क्वाड्रन की आवश्यकता और 330 कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (Collaborative Combat Aircraft) की खरीद पर बल दिया।
भारतीय वायु सेना वर्तमान में सरकार द्वारा स्वीकृत 42 लड़ाकू स्क्वाड्रनों की निर्धारित संख्या के विरुद्ध 30 लड़ाकू स्क्वाड्रनों का संचालन कर रही है। क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करनेके लिए, एक प्रस्ताव में 330 'कोलेबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट' (Collaborative Combat Aircraft) को $25 मिलियन प्रति विमान की दर से खरीदने का सुझाव दिया गया है, जिसकी कुल लागत पांच वर्षों में $8.3 बिलियन (80,000 करोड़ रुपये) होगी।
Prelims pointers (5)
- FactIAF के वर्तमान फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या: 30।
- FactIAF की सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या: 42।
- Factप्रस्तावित Collaborative Combat Aircraft की संख्या: 330।
- FactCollaborative Combat Aircraft के लिए प्रस्तावित लागत: $25 million प्रत्येक।
- FactTejas Mk1A की ऑर्डर मात्रा: 180।
Mains angle
Q. तेजी से विकसित होती स्टील्थ और छठी पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के विरुद्ध भारत की वायु रक्षा प्रणाली में गुणात्मक और मात्रात्मक श्रेष्ठता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Technological asymmetry: Closing the gap against Chinese J-20 and upcoming sixth-generation aircraft.
- Procurement bottlenecks: Balancing the need for rapid squadron expansion with long-term technology acquisition cycles.
- Strategic shift: Transitioning towards Collaborative Combat Aircraft and unmanned systems to offset numerical disadvantages.
Keywords: Combat Mass · Collaborative Combat Aircraft · Stealth Technology · Defense Procurement · Qualitative Edge · Strategic Deterrence
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री टी.जी. भरत ने 19.3 लाख रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 714 परियोजनाओं को सुगम बनानेके लिए जापान-शैली के क्लस्टर विकास मॉडल की घोषणा की।
राज्य सरकार ने ₹22.6 लाख करोड़ की अनुमानित लागत वाले 714 परियोजनाओं की एक पाइपलाइन की घोषणा की है। 7 अक्टूबर, 2026 को आयोजित CII क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान, ₹3,518.73 करोड़ की लागत वाली 33 परियोजनाओं के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित किए गए।
Prelims pointers (4)
- Factआंध्र प्रदेश पाइपलाइन: ₹22.6 लाख करोड़ की 714 परियोजनाएं, जिनका लक्ष्य 19.3 लाख रोजगार सृजित करना है।
- Factशिलान्यास समारोह: ₹3,518.73 करोड़ की लागत वाली 33 परियोजनाएं, जिनसे 9,449 रोजगार सृजित होंगे।
- Factहस्ताक्षरित MoUs: ₹21,498 करोड़ मूल्य के 31 समझौते।
- PlaceCII क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन: जापान-शैली के क्लस्टर मॉडल की घोषणा का स्थल।
Mains angle
Q. भारत के उभरते औद्योगिक केंद्रों में औद्योगिक क्लस्टर मॉडल किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को उत्प्रेरित कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Agglomeration economies: Reducing logistical costs and infrastructure overheads through shared industrial utilities
- Employment multiplier: Transitioning from primary sectors to high-value manufacturing and job-intensive clusters
Keywords: Agglomeration economies · Industrial clusters · Employment generation · Investment pipeline · Regional development
चर्चा में क्यों: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047' के अंतर्गत एक लाख से अधिक लोगों को आवास प्रदान करने हेतु 45 JJ क्लस्टरों के लिए इन-सिटु पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की है।
DDA द्वारा 135.74 एकड़ क्षेत्र में 21,229 परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है। इस परियोजना को 15 उप-परियोजनाओं में विभाजित किया गया है और इसमें आर्थिक मामलों के विभाग या नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन (National Land Monetisation Corporation) के साथ पैनल में शामिल फर्मों की भागीदारी सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- BodyDDA: Delhi Development Authority दिल्ली में भूमि उपयोग और विकास के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
- Factपुनर्वास में 45 JJ क्लस्टर और 21,229 परिवार शामिल हैं।
- Factपरियोजना क्षेत्र 135.74 एकड़ में फैला हुआ है।
- BodyNational Land Monetisation Corporation: व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility reports) के लिए बोली प्रक्रिया में शामिल एक इकाई।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे तेजी से शहरीकरण वाले महानगरों में झुग्गी-झोपड़ी (JJ) समूहों के प्रभावी इन-सिटू पुनर्वास के समक्ष आने वाली चुनौतियों और आवश्यक नीतिगत आवश्यकताओं का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory hurdle: Balancing land monetization goals with the constitutional right to adequate housing
- Logistical constraint: High density of JJ clusters complicating infrastructure integration and service delivery
Keywords: In-situ rehabilitation · Urban planning · JJ clusters · Land monetization · Master Plan
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingMains चर्चा में क्यों: RBI अधिकारी मल्होत्रा ने सूचित किया कि नियामक 6 अगस्त को जारी किए गए मसौदा मानदंडों पर हितधारकों से प्राप्त फीडबैक का अध्ययन कर रहा है, जिसमें रिवॉल्विंग क्रेडिट की अनधिकृत पेशकश को रोकनेके लिए NBFCs को केवल टर्म लोन तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 6 अगस्त को जारी किए गए मसौदा मानदंडों में यह प्रस्ताव दिया गया है कि NBFCs केवल सावधि ऋण (term loans) प्रदान करें, न कि रिवॉल्विंग क्रेडिट उत्पाद। प्रस्तावित विनियमों का 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले ऋण उत्पादों पर प्रभाव पड़ सकता है और यह संभावित रूप से MSMEs के लिए वित्तपोषण को सीमित कर सकता है।
Prelims pointers (4)
- FactNBFCs को बैंक ऋण वर्तमान में लगभग 37% पर सुदृढ़ है।
- Bodyप्रस्तावित मसौदा मानदंडों के तहत NBFCs (Non-Banking Financial Companies) को रिवॉल्विंग क्रेडिट (revolving credit) प्रदान करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है।
- Factप्रारूपित मानदंडों से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले क्रेडिट उत्पादों का मूल्य 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
- S&Tउभरती हुई तकनीक ने NBFCs को टर्म लोन को रिवॉल्विंग क्रेडिट के रूप में पेश करने में सक्षम बनाया है, जिससे RBI के स्पष्टीकरण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
Mains angle
Q. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऋण प्रदान करने में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की भूमिका की चर्चा कीजिए और वित्तीय समावेशन पर 'रिवॉल्विंग क्रेडिट' (revolving credit) के लिए कड़े विनियामक मानदंडों के निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- Credit accessibility: Potential disruption of Rs 2 lakh crore in credit products available to MSMEs.
- Regulatory oversight: Balancing the prevention of systemic risk from unauthorized revolving credit with the need for flexible credit instruments.
- Market dynamics: Impact of shifting from revolving credit to term loans on the liquidity management of small enterprises.
Keywords: NBFC · Revolving Credit · Term Loans · MSME Financing · Systemic Risk · Monetary Policy
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: RBI ने रिपोर्ट दी है कि हस्तक्षेप के उपायों के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने के कारण, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चार सप्ताह की गिरावट दर्ज की गई है, जो अब $734.6 बिलियन तक पहुंच गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के विदेशी मुद्रा भंडार में 4 सितंबर को दर्ज किए गए 785.71 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर से गिरावट आई है और 2 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह तक यह घटकर 734.6 बिलियन डॉलर रह गया। भारतीय रुपया लगभग 0.5% गिरकर 96.8450 प्रति डॉलर पर आ गया है, जो इसके अब तक के न्यूनतम स्तर 96.96 के निकट पहुँच गया है।
Prelims pointers (4)
- Fact2 अक्टूबर, 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में RBI के भंडार $734.6 बिलियन तक पहुंच गए।
- Fact2 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह तक, रुपया 96.8450 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।
- S&Tविदेशी मुद्रा स्वैप (Foreign exchange swaps) में स्पॉट मार्केट में डॉलर बेचना और भविष्य की एक निश्चित तिथि पर उन्हें वापस खरीदने का अनुबंध शामिल होता है।
- Factरुपये का अब तक का न्यूनतम स्तर 96.96 बताया गया है।
Mains angle
Q. भारतीय रुपये की अस्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और विनिमय दर स्थिरता बनाए रखने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप तंत्र की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- External shocks: Impact of rising global oil prices and overseas interest rates on capital outflows.
- Monetary intervention: Effectiveness of spot market dollar sales and foreign exchange swaps in curbing currency depreciation.
- Portfolio volatility: Influence of foreign portfolio investors' exit strategies on domestic currency stability.
Keywords: Foreign Exchange Reserves · Monetary Policy · Currency Depreciation · Foreign Exchange Swaps · Capital Outflow · Exchange Rate Stability
चर्चा में क्यों: लद्दाख प्रशासन ने संरक्षण प्रयासों को स्थानीय आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से रुम्बक, शांग और उलेय में भारत की पहली उच्च-ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी का शुभारंभ किया।
इस परियोजना के अंतर्गत छह खुली-पीछे वाली (ओपन-बैक) वाहनों का समावेश है और इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों को चालक एवं मार्गदर्शकों के रूप में नियोजित करना है। अनुमान है कि क्षेत्र के कुल 718 हिम तेंदुओं में से 477 हिम तेंदुए लद्दाख में निवास करते हैं।
Prelims pointers (3)
- PlaceRumbak, Shang, और Uley लद्दाख के वे स्थान हैं जहाँ से हाई-एल्टीट्यूड वाइल्डलाइफ सफारी (high-altitude wildlife safari) का शुभारंभ किया गया।
- Factलद्दाख में क्षेत्र के कुल 718 हिम तेंदुओं में से अनुमानित 477 हिम तेंदुए पाए जाते हैं।
- Environmentसफारी परियोजना का उद्देश्य नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है, जिसका संभावित विस्तार हेमिस नेशनल पार्क तक हो सकता है।
Mains angle
Q. लद्दाख जैसे उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समुदाय-आधारित वन्यजीव पर्यटन किस प्रकार पारिस्थितिक संरक्षण और पर्वतीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- Livelihood integration: Transitioning local residents from extractive activities to conservation-based employment
- Ecological integrity: Balancing tourist footfall with the protection of fragile high-altitude habitats
- Spatial planning: Regulated safari routes to prevent habitat fragmentation in snow leopard territories
Keywords: Community-led conservation · Sustainable tourism · Livelihood diversification · Biodiversity protection · Ecotourism
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: कारोलिंस्का संस्थान ने प्रकाश का उपयोग करके तंत्रिका कोशिकाओं (nerve cells) को नियंत्रित करने हेतु ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) पर उनके अग्रणी कार्य के लिए कार्ल डीसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया है।
यह पुरस्कार ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) के विकास को मान्यता प्रदान करता है, जो एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से प्रकाश के द्वारा तंत्रिका कोशिकाओं (nerve cells) को नियंत्रित किया जा सकता है। पीटर हेगेमैन ने क्लैमाइडोमोनास (Chlamydomonas) शैवाल का अध्ययन किया, जबकि जॉर्ज नागेल ने चैनलरोडोप्सिन-1 और चैनलरोडोप्सिन-2 जीन का सत्यापन किया।
Prelims pointers (4)
- S&TOptogenetics: प्रकाश का उपयोग करके तंत्रिका कोशिकाओं (nerve cells) की गतिविधि को चालू या नियंत्रित करने की एक तकनीक।
- S&TChlamydomonas: एक हरे शैवाल (green algae) का वंश जिसका अध्ययन Peter Hegemann द्वारा optogenetics के संदर्भ में किया गया है।
- S&TChannelrhodopsin-1 और Channelrhodopsin-2: Georg Nagel द्वारा optogenetic अनुसंधान के लिए सत्यापित जीन।
- Postकार्ल डीसेरोथ: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जिन्होंने मस्तिष्क के कार्यों के अध्ययन के लिए 2005 में optogenetics का उपयोग किया।
Mains angle
Q. न्यूरोलॉजिकल उपचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता के संदर्भ में ऑप्टोजेनेटिक्स (optogenetics) की संभावनाओं और प्रत्यक्ष तंत्रिका हेरफेर (direct neural manipulation) से जुड़े नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Neuro-ethical dilemma: Balancing therapeutic intervention in brain function with cognitive liberty
- Translational gap: Challenges in moving from laboratory-scale optogenetic toggling to clinical human applications
Keywords: Optogenetics · Neuroscience · Biotechnology · Neural Manipulation · Gene Verification
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो चीतों को मुक्त किया और होमस्टे अनुदान हेतु ग्रामीणों को ₹20 करोड़ वितरित किए।
व्योम और नीरा नामक दो चीतों को 7 अक्टूबर, 2026 को वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मुक्त किया गया। यह आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैले 2,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।
Prelims pointers (2)
- Factवीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र: 2,339 वर्ग किलोमीटर।
- Factहोमस्टे अनुदान: ग्रामीणों को अभयारण्यों से एकत्रित ₹80 करोड़ के कोष से ₹2-3 लाख का अनुदान प्राप्त होता है।
Mains angle
Q. भारत में चीते जैसे शीर्ष शिकारियों (apex predators) के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल और पारिस्थितिकी-पर्यटन (eco-tourism) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Incentive alignment: Balancing local livelihood generation through homestays with the ecological integrity of tiger reserves.
- Community participation: Mitigating human-wildlife conflict by integrating villagers into the conservation economy.
Keywords: Community-led conservation · Eco-tourism · Apex predator management · Livelihood diversification · Wildlife habitat restoration
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।