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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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फार्मा मार्केटिंग कोड को कानूनी रूप देने के लिए कमेटी बनाए सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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चर्चा में क्यों

FMRAI द्वारा दायर एक याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 'यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज' (UCPMP), 2024 को कानूनी रूप से लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे।

पृष्ठभूमि

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 8 अक्टूबर, 2026 को यह निर्देश जारी किया। यह याचिका फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FMRAI) द्वारा अनैतिक मार्केटिंग प्रथाओं (marketing practices) के संबंध में दायर की गई थी।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाFMRAI: फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया।
  • तथ्यUCPMP: Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices, 2024.
  • पदजस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता: सुप्रीम कोर्ट की बेंच।

मेन्स के लिए

Q. भारत में नैतिक प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दवा उद्योग (फार्मास्युटिकल उद्योग) हेतु एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य विपणन संहिता (मार्केटिंग कोड) की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Regulatory gap: Current voluntary nature of UCPMP limits accountability for unethical sales tactics
  • Public health risk: Potential for over-prescription and misuse of medicines due to aggressive marketing
  • Judicial oversight: Role of the judiciary in mandating legislative action for consumer protection

कीवर्ड: Ethical marketing · Regulatory framework · Public health safety · Judicial activism · Pharmaceutical industry

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Judiciary & landmark judgments

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।