18 राज्यों और 2 UT में 55% जुवेनाइल केस पेंडिंग, जस्टिस नागरथ्ना ने जताई चिंता
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)· प्रीलिम्स + मेन्स·
न्यायिक लंबित मामले और बाल अधिकार: जुवेनाइल जस्टिस (Juvenile Justice) में सिस्टम की बाधाओं पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट द्वारा UNICEF के साथ किए गए एक परामर्श के दौरान, जस्टिस बी.वी. नागरथ्ना ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम (Juvenile Justice System) में लंबित मामलों की गंभीर स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि 18 राज्यों और 2 UTs में कुल मामलों में से 55% मामले अभी भी लंबित हैं।
पृष्ठभूमि
जस्टिस बी.वी. नागरथना ने UNICEF के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक परामर्श के दौरान नवंबर 2025 की 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के एक अध्ययन का हवाला दिया। इस अध्ययन से पता चला कि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 के तहत 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 55% किशोर मामले लंबित हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकजुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015।
- तथ्य18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में 55% जुवेनाइल केस (juvenile cases) लंबित हैं।
- संस्थाUNICEF ने जुवेनाइल जस्टिस (Juvenile Justice) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन में भाग लिया।
- रिपोर्ट / सूचकांकIndia Justice Report स्टडी नवंबर 2025 में प्रकाशित हुई।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत में जुवेनाइल जस्टिस (Juvenile Justice) के संदर्भ में बच्चों की देखभाल और संरक्षण को कौन सा एक्ट (Act) नियंत्रित करता है?
- (a)बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- (b)पोक्सो एक्ट, 2012
- (c)जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट, 2015
- (d)शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
उत्तर देखें
उत्तर: (c) जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट, 2015 — यह नोट जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 को संबंधित कानून के रूप में पहचानता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन में मौजूद प्रणालीगत बाधाओं का परीक्षण कीजिए और केवल मामले के निपटान के बजाय पुनर्वास को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
- कैंसर दवाओं पर 30% ट्रेड-मार्जिन कैप का प्रस्ताव, हर साल 2,500 करोड़ बचेंगे · 12 अक्टूबर 2026
- कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC और ST आरक्षण बढ़ाने वाला कानून रद्द किया · 12 अक्टूबर 2026
- केरलम ने 9.32 लाख परिवारों को दिया काम, विकसित भारत रोज़गार एक्ट के तहत · 12 अक्टूबर 2026
- मेंटल इलनेस के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले OPD लिमिट चेक करें · 12 अक्टूबर 2026
- महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, CM सी. जोसेफ विजय ने VPT स्कीम बढ़ाई · 11 अक्टूबर 2026
- पश्चिम बंगाल में 3 ट्रिब्यूनल खाली, 37 लाख वोटर्स का फैसला अटका · 11 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।