केरल में SC/ST प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 0.18% बजट मिला, सुधा पिल्लई कमेटी की रिपोर्ट
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सामाजिक न्याय और बुनियादी ढांचे की समानता: वैधानिक मानक और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए फंडिंग पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुधा पिल्लई की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पाया कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ने अपने कुल परिव्यय का केवल 0.18% हिस्सा SC/ST परियोजनाओं के लिए आवंटित किया।
पृष्ठभूमि
30 जून, 2026 तक, KIIFB ने ₹182 करोड़ (कुल परिव्यय का 0.18%) के परिव्यय के साथ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की दस परियोजनाओं को मंजूरी दी और ₹87 करोड़ (कुल जारी फंड का 0.21%) जारी किए। अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) और जनजातीय उप-योजना (TSP) के लिए निर्धारित वैधानिक बेंचमार्क योजना के परिव्यय का 12.64% है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य30 जून, 2026 तक, KIIFB ने SC/ST प्रोजेक्ट्स के लिए स्वीकृत आउटले (outlay) का 0.18% और जारी किए गए फंड का 0.21% आवंटित किया।
- तथ्यSCSP और TSP के लिए संयुक्त वैधानिक बेंचमार्क (statutory benchmark) प्लान आउटले (plan outlay) का 12.64% है।
- तथ्यकेरल की पंचवर्षीय योजनाओं (Five-Year Plans) में SCSP और TSP का अनुपात क्रमशः 9.81% और 2.83% है।
- संस्थाKIIFB (Kerala Infrastructure Investment Fund Board) एक राज्य-स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बॉडी है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) और SC/ST प्रोजेक्ट एलोकेशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) और Tribal Sub Plan (TSP) के लिए निर्धारित वैधानिक बेंचमार्क प्लान आउटले (plan outlay) का 12.64% है।
- केरल की पंचवर्षीय योजनाओं (Five-Year Plans) में ट्राइबल सब प्लान (TSP) का अनुपात 9.81% है।
- 30 जून, 2026 तक KIIFB ने अपने कुल परिव्यय (outlay) का 0.21% SC/ST प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किया।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 1 — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: TSP का अनुपात 2.83% है, जबकि SCSP 9.81% है। कथन 3 गलत है: KIIFB ने अपने स्वीकृत परिव्यय (outlay) का 0.18% SC/ST प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अनिवार्य आवंटन सुरक्षा उपायों के अभाव में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए बुनियादी ढांचा कोष के न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- पॉलिसी गैप: स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स में स्पष्ट और लागू करने योग्य इक्विटी सुरक्षा उपायों की कमी
- संस्थागत घर्षण: वैधानिक सब-प्लान बेंचमार्क और स्वायत्त इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बॉडीज के बीच तालमेल की कमी
- इक्विटी डेफिसिट: आबादी के अनुपात में तय किए गए आवंटन और वास्तविक प्रोजेक्ट आवंटन के बीच बड़ा अंतर
मुख्य शब्द: अनुसूचित जाति उपयोजना · ट्राइबल सब प्लान · इक्विटी सेफ़गार्ड्स · इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट · सामाजिक न्याय · वैधानिक बेंचमार्क
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।