पीरियड्स हाइजीन को फंडामेंटल राइट बनाने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
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न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और सामाजिक न्याय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अनुच्छेद 21 का विस्तार: एक GS2 और एथिक्स (Ethics) केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से प्रतिक्रिया न मिलने पर नाराजगी जताई।
पृष्ठभूमि
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने टिप्पणी की कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के सवालों का जवाब देने में विफलता दिखाई है। अदालत ने भारत सरकार को 14 दिसंबर, 2026 तक लिखित जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया है, अन्यथा उन्हें अवमानना नोटिस (Contempt Notice) का सामना करना पड़ सकता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदऐश्वर्या भाटी: एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया।
- तथ्यकोर्ट ने केंद्र सरकार (Union of India) के लिए राज्यों/UTs से लिखित जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा 14 दिसंबर तय की है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
पीरियडिक हाइजीन (Menstrual Hygiene) पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत सरकार को 14 दिसंबर, 2025 तक राज्यों और UTs से लिखित जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) की ओर से प्रतिक्रिया न मिलने पर नाराजगी जताई।
- कोर्ट ने पीरियड्स हाइजीन (menstrual hygiene) को आर्टिकल 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से जोड़ा।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 1 और 3
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2026 की डेडलाइन (deadline) तय की है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मासिक धर्म स्वच्छता और प्रजनन स्वास्थ्य को शामिल करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 21 के दायरे के विस्तार में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत टकराव: फेडरल हेल्थ मैंडेट्स के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से समन्वित प्रतिक्रिया की कमी
- जुडिशियल एक्टिविज्म: 'जीवन के अधिकार' के दायरे को बढ़ाकर इसमें स्वच्छता और गरिमा की विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल करना
मुख्य शब्द: मौलिक अधिकार · अनुच्छेद 21 · न्यायिक निगरानी · सार्वजनिक स्वास्थ्य · कोर्ट की अवमानना
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।