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पर्यावरणीय शासन और जनजातीय अधिकार: बुनियादी ढांचे बनाम वैधानिक अधिकारों पर GS2 का एक केस स्टडी।
केंद्र सरकार ने ₹92,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में वन अधिकार अधिनियम (FRA) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी मीना गुप्ता द्वारा दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय (SC) से स्थगन की मांग की है।
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का कुल मूल्यांकन ₹92,000 करोड़ है। याचिकाकर्ता और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी मीना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह परियोजना सहमति के संबंध में FRA (वन अधिकार अधिनियम) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती है। सर्वोच्च न्यायालय 5 अक्टूबर को केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करने वाला है।
भारत में वन-निवासी समुदायों के अधिकारों को कौन सा विधान नियंत्रित करता है?
उत्तर: (d) Forest Rights Act — वन अधिकार अधिनियम (FRA) वह कानून है जो वन-निवासी समुदायों के अधिकारों को नियंत्रित करता है।
Q. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन-निवासी समुदायों के वैधानिक अधिकारों और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
कीवर्ड: Forest Rights Act · Locus Standi · Environmental Governance · Tribal Rights · Infrastructure Development
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।