ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी खारिज की
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बुनियादी ढांचे (Infrastructure) का न्यायिक पुनरावलोकन बनाम स्वदेशी अधिकार: एक GS2 और पर्यावरण शासन (Environmental Governance) केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय पर्यावरण सचिव मीना गुप्ता द्वारा 72,000 करोड़ रुपये के ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के खिलाफ दी गई चुनौती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की याचिकाको खारिज कर दिया है।
पृष्ठभूमि
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना (Great Nicobar Island Project) का मूल्यांकन ₹72,000 करोड़ है। याचिकाकर्ता, मीना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह परियोजना वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) के लिए खतरा पैदा करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच।
- तथ्यग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत: ₹72,000 करोड़।
- अधिनियम / विधेयकफॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act), 2006।
- स्थानग्रेट निकोबार आइलैंड।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट (Great Nicobar Island Project) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह आरोप लगाया गया है कि यह प्रोजेक्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act), 1998 के लिए खतरा पैदा करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की याचिकाको खारिज कर दिया।
- इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹72,000 करोड़ है।
- (a)केवल 3
- (b)केवल 1 और 2
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: नोट में उल्लेख है कि यह फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act), 2006 के लिए खतरा पैदा करता है।
मेन्स के लिए
Q. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्वदेशी वन अधिकारों के संरक्षण और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legal conflict: Balancing strategic infrastructure goals against statutory protections for tribal forest rights
- Environmental oversight: Judicial scrutiny of large-scale ecological impact in sensitive island ecosystems
कीवर्ड: Judicial Review · Forest Rights Act · Strategic Infrastructure · Environmental Governance · Public Interest Litigation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।