GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 17
चर्चा में क्यों: एक मालवाहक जहाज पर हुए प्रक्षेपास्त्र हमले के बाद, IMO ने होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे नाविकों के निष्कासन की प्रक्रिया को रोक दिया है, जो US-ईरान MoU के बावजूद निरंतर बने रहने वाले समुद्री सुरक्षा जोखिमों को रेखांकित करता है।
ओमान के निकट एक अज्ञात प्रक्षेप द्वारा मालवाहक जहाज पर प्रहार किए जाने के पश्चात, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने निकासी योजनाओं को स्थगित कर दिया है। जलमार्ग को पुन: खोलने के उद्देश्य से एक संयुक्त राज्य अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया था, तथापि नौवहन मार्गों और संभावित ईरानी टोल के संबंध में विवाद निरंतर बने हुए हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyIMO: International Maritime Organization एक UN एजेंसी है जो शिपिंग सुरक्षा और सुरक्षा के नियमन के लिए जिम्मेदार है।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और Liquefied Natural Gas (LNG) शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु है।
Mains angle
Q. होरमुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा के भू-राजनीतिक निहितार्थों का वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Navigational sovereignty: Conflict between international freedom of navigation and Iran's demands for transit coordination.
- Economic friction: Potential for 'toll' imposition by regional powers creating non-tariff barriers for global shipping.
- Security-Trade nexus: Vulnerability of global energy markets to localized maritime kinetic actions and projectile threats.
Keywords: Maritime Security · Chokepoint Diplomacy · Energy Security · Freedom of Navigation · Geopolitical Risk
Al Jazeera ↗+2 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: जापानी प्रधानमंत्री सने ताकाइची इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हेतु नई दिल्ली के दौरे पर जाने वाली हैं।
16वाँ भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 1-3 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। यह शिखर सम्मेलन अगस्त 2025 में टोक्यो में आयोजित 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के पश्चात आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य केंद्र उच्च-तकनीकी विनिर्माण और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाएं होंगी।
Prelims pointers (4)
- Postसाने ताकाइची: जापान की प्रधानमंत्री।
- Fact16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 1-3 जुलाई, 2025 के लिए निर्धारित है।
- Fact15वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अगस्त 2025 में टोक्यो में आयोजित किया गया।
- Factशीर्ष सम्मेलन के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं।
Mains angle
Q. 'आत्मनिर्भर भारत' और वैश्विक तकनीकी स्वायत्तता प्राप्त करने की रणनीति के रूप में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत-जापान सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing over-dependence on Chinese manufacturing for critical semiconductor components
- Investment synergy: Leveraging Japanese FDI to establish high-tech electronics manufacturing clusters in India
- Geopolitical alignment: Strengthening the 'Free and Open Indo-Pacific' through shared technological standards
Keywords: Strategic Partnership · Semiconductor Ecosystem · Supply Chain Resilience · Technology Transfer · Indo-Pacific Cooperation
चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने परमाणु कार्यक्रम में रियायत और प्रतिबंधों में छूट पर चर्चा करने हेतु 60 दिनों की युद्धविराम अवधि निर्धारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (MOU) है। यह तीन मुख्य स्तंभों: ईरान के परमाणु भंडार, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा पर वार्ता के लिए 60 दिनों की समय-सीमा प्रदान करता है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgMOU: एक Memorandum of Understanding दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक गैर-बाध्यकारी (non-binding) समझौता है।
- Factयुद्धविराम की अवधि हस्ताक्षर की तिथि से 60 दिनों के लिए निर्धारित की गई है।
- Placeईरान: पश्चिमी एशिया का एक देश जिसका परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का मुख्य केंद्र है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में परमाणु प्रसार और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रबंधन में कूटनीतिक युद्धविराम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्या ऐसे समझौते दीर्घकालिक शांति के लिए एक स्थायी ढांचा प्रदान कर सकते हैं? विश्लेषण कीजिए।
- Verification bottleneck: Difficulty in ensuring transparency of underground nuclear facilities during a temporary ceasefire.
- Regional power dynamics: The impact of a US-Iran de-escalation on the influence of non-state actors in the Middle East.
Keywords: Nuclear Proliferation · Sanctions Relief · Geopolitical Leverage · De-escalation · Regional Security
चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग छह करोड़ अपात्र मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।
SIR की शुरुआत बिहार में की गई थी और बाद में इसे 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु किए गए इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
Prelims pointers (3)
- Bodyनिर्वाचन आयोग (ECI) वह संवैधानिक निकाय है जो मतदाता सूची तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है।
- Fact2023 के अंत तक संपन्न हुए विशेष गहन संशोधन (SIR) के बाद मतदाता सूची से लगभग छह करोड़ नाम हटा दिए गए।
- FactSIR के तीसरे चरण में 36.73 करोड़ मतदाताओं की लक्षित जनसंख्या शामिल है।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने में निर्वाचक नामा के समय-समय पर और गहन पुनरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Prevention of 'ghost voters' and duplicate entries to ensure 'one person, one vote' principle.
- Administrative bottleneck: Challenges in identifying and removing ineligible entries in high-mobility populations.
- Constitutional mandate: Balancing the right to suffrage with the ECI's duty to maintain accurate and updated voter lists.
Keywords: Electoral Integrity · Constitutional Validity · Ghost Voters · Democracy · Administrative Efficiency
चर्चा में क्यों: सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस (स्वर्ण जयंती) के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, इस द्वीप राष्ट्र के साथ भारत के गहरे होते समुद्री और द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करती है।
प्रधानमंत्री मोदी 27-29 जून तक सेशेल्स की यात्रा करेंगे ताकि वे वहां आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित हो सकें। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी सम्मिलित होंगे।
Prelims pointers (4)
- Placeसेशेल्स: हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह वाला देश।
- Postपैट्रिक हरमिनी: सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति।
- Factसेशेल्स राष्ट्रीय दिवस: प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है।
- Factगोल्डन जुबली: यह सेशेल्स की स्वतंत्रता (1976 में प्राप्त) की 50वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है।
Mains angle
Q. भारतीय महासागर द्वीप देशों (IOICs) के साथ समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने में भारत के 'सागर' (SAGAR) विजन के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Maritime security: Joint patrols and naval presence to counter non-traditional threats and piracy.
- Strategic autonomy: Balancing India's growing footprint in the Indian Ocean against competing global powers.
- Economic integration: Potential for cooperation in blue economy, fisheries, and tourism infrastructure.
Keywords: SAGAR Vision · Maritime Security · Blue Economy · Strategic Partnership · Indian Ocean Region
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि केवल 34 में से 8 भारतीय राज्यों ने पांच अनिवार्य सड़क सुरक्षा उपायों को पूर्ण रूप से लागू किया है, जो आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया में कार्यान्वयन के एक महत्वपूर्ण अंतराल को रेखांकित करता है।
उच्चतम न्यायालय ने पांच प्रमुख आवश्यकताओं की पहचान की है: एक साझा आपातकालीन फोन नंबर, GPS से सुसज्जित एम्बुलेंस, एक 'गुड समैरिटन' कानून, एक आघात रजिस्ट्री (ट्रॉमा रजिस्ट्री) और एक बचाव प्रोटोकॉल। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य इन विशिष्ट सुरक्षा ढांचों में पिछड़ने के बावजूद दुर्घटनाओं में उच्च मृत्यु दर की सूचना देते हैं।
Prelims pointers (3)
- Fact34 भारतीय राज्यों में से केवल 8 राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए पांच प्रमुख सड़क सुरक्षा उपायों को पूरी तरह से लागू किया है।
- Factउच्च मृत्यु दर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल हैं।
- Factप्रमुख सुरक्षा उपायों में GPS से लैस एम्बुलेंस और एक ट्रॉमा रजिस्ट्री शामिल है।
Mains angle
Q. भारत के विभिन्न राज्यों में एक एकीकृत सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे के कार्यान्वयन में आने वाली संस्थागत और तार्किक बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Inter-state disparity: Uneven infrastructure development leading to inconsistent emergency response times across different regions.
- Data fragmentation: Lack of a centralized trauma registry hindering real-time medical intervention and long-term health analytics.
- Legal-operational gap: Difficulty in enforcing Good Samaritan protections despite legislative mandates in several states.
Keywords: Institutional inertia · Inter-state disparity · Emergency response framework · Public safety infrastructure · Implementation gap
चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत अत्याधुनिक AI प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित साझाकरण हेतु एक रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से Anthropic के Claude मॉडलों तक विश्वसनीय पहुंच के संबंध में भारत की चिंताओं को संबोधित किया जा रहा है।
अमेरिकी आर्थिक मामलों के अवर सचिव, जैकब हेलबर्ग और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव, एस. कृष्णन, इन चर्चाओं में शामिल प्रमुख अधिकारी हैं। यह संवाद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में AI की तैनाती के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- S&TAnthropic: Claude लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए प्रसिद्ध एक US-आधारित AI सुरक्षा और अनुसंधान कंपनी।
- PostMeitY के सचिव: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और AI नीति के लिए प्राथमिक नोडल मंत्रालय।
- FactFrontier AI: यह उन सबसे उन्नत AI मॉडलों को संदर्भित करता है जो कई क्षेत्रों में जटिल कार्यों को करने में सक्षम हैं।
Mains angle
Q. वैश्विक तकनीकी दिग्गजों से फ्रंटियर एआई (frontier AI) प्रौद्योगिकियों तक सहयोगात्मक पहुंच प्राप्त करने के प्रयास के साथ-साथ भारत के समक्ष तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Dependency risk: High reliance on US-based proprietary models creates vulnerabilities in India's critical infrastructure.
- Regulatory friction: Balancing rapid AI innovation with safety frameworks that prevent misuse by non-state actors.
- Data sovereignty: Ensuring that shared AI frameworks do not compromise Indian citizens' data privacy or national security.
Keywords: Technological Sovereignty · Frontier AI · Critical Infrastructure · Digital Diplomacy · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
समिति को मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा करने और अन्य भारतीय राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। यह राज्य सरकार को अंतिम कार्रवाई हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करने से पूर्व सार्वजनिक सुझाव प्राप्त करेगी।
Prelims pointers (3)
- Bodyन्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई: छत्तीसगढ़ UCC समिति का नेतृत्व कर रही पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश।
- Factसमिति का आकार: राज्य के UCC प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों को कार्य सौंपा गया है।
- Constitutionअनुच्छेद 44: राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) राज्य को नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।
Mains angle
Q. भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के कार्यान्वयन के संवैधानिक और समाजशास्त्रीय निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। यह व्यक्तिगत अधिकारों और सांस्कृतिक बहुलवाद के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? चर्चा कीजिए।
- Pluralism vs. Uniformity: Balancing the protection of minority personal laws with the constitutional goal of a common civil code.
- Federal Friction: Potential legal conflicts between state-level UCC legislation and central legislative authority.
- Social Integration: Addressing gender justice and equality within personal laws as a primary driver for UCC adoption.
Keywords: Uniform Civil Code · Article 44 · Personal Laws · Gender Justice · Pluralism · Legislative Competence
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaMains चर्चा में क्यों: अफ्रीकी संघ (African Union) के मंत्री विदेशी तकनीकी दिग्गजों पर रणनीतिक निर्भरता को कम करने और स्थानीय क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AI बुनियादी ढांचे के नियंत्रण पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
नाइजीरिया, केन्या, मिस्र और घाना ने स्थानीय बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देनेके उद्देश्य से राष्ट्रीय एआई (AI) रणनीतियां शुरू की हैं। यह बहस डेटा केंद्रों की उच्च ऊर्जा मांगों और डिजिटल संप्रभुता एवं डेटा शासन की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- S&TAI बुनियादी ढांचे में डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं शामिल हैं जो बड़े भाषा मॉडल (large language models) के लिए आवश्यक हैं।
- FactNigeria, Kenya, Egypt, और Ghana वर्तमान में राष्ट्रीय AI रणनीतियाँ तैयार करने वाले प्रमुख अफ्रीकी देश हैं।
- S&Tडिजिटल संप्रभुता (Digital sovereignty) से तात्पर्य अपने स्वयं के डिजिटल भविष्य और डेटा बुनियादी ढांचे (data infrastructure) को नियंत्रित करने की एक राज्य की क्षमता से है।
Mains angle
Q. वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में विकासशील देशों के लिए डिजिटल संप्रभुता के निहितार्थों और बुनियादी ढाँचे में निवेश एवं ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic dependency: Risk of 'data colonialism' where foreign firms control local data and algorithmic outputs.
- Energy-Infrastructure trade-off: High power requirements of AI data centers vs. pressing electricity needs in developing economies.
- Regulatory fragmentation: Difficulty in harmonizing data governance standards across diverse African jurisdictions.
Keywords: Digital Sovereignty · Data Governance · Technological Dependency · Infrastructure Development · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: 24 जून को वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप (7.2-7.5 तीव्रता) ने उस देश से होने वाले तेल के बढ़ते आयात के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है।
वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप आए। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण हेतु भारत ने वेनेजुएला से तेल आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
Prelims pointers (3)
- Factवेनेजुएला में 24 जून को 7.2 और 7.5 के भूकंपीय परिमाण (magnitudes) दर्ज किए गए।
- Placeवेनेजुएला: प्रमुख तेल उत्पादक देश और भारतीय रिफाइनरों के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता।
- Factवेनेजुएला और भारत के बीच की दूरी: लगभग 14,000 km।
Mains angle
Q. भौगोलिक रूप से दूर स्थित और भू-राजनीतिक रूप से अस्थिर तेल उत्पादक देशों पर निर्भरता के संदर्भ में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं की संवेदनशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain vulnerability: Potential for port disruptions and increased insurance premiums to inflate landed costs of crude oil
- Geopolitical risk: Over-reliance on specific regions for energy diversification may create new dependencies during natural disasters
- Logistical bottleneck: Long-distance maritime transit increases exposure to maritime security risks and shipping delays
Keywords: Energy Security · Supply Chain Resilience · Geopolitical Risk · Diversification Strategy · Maritime Logistics
चर्चा में क्यों: भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर और AI के लिए विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) के निर्माण पर चर्चा की, जिसमें अमेरिका ने मॉडल के दुरुपयोग की चिंताओं के बावजूद भारत को AI तकनीक तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
एस. कृष्णन (सचिव, MeitY) ने Pax Silica शिखर सम्मेलन के दौरान जेकूब हेलबर्ग (यू.एस. अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) से भेंट की। इस चर्चा का मुख्य केंद्र सेमीकंडक्टर्स के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना, AI को अपनाना और महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित रहा।
Prelims pointers (4)
- Postएस. कृष्णन: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव।
- Postजेकब हेल्बर्ग: यू.एस. अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
- FactPax Silica Summit: सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रेजिलिएंस (supply chain resilience) पर चर्चा के लिए एक मंच।
- S&TAnthropic और Mythos: प्रौद्योगिकी सुरक्षा के संदर्भ में उल्लेखित विशिष्ट AI मॉडल।
Mains angle
Q. एकल-स्रोत विनिर्माण केंद्रों पर वैश्विक निर्भरता को कम करनेके उद्देश्य से लचीली सेमीकंडक्टर और एआई (AI) आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना में भारत-अमेरिका सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical de-risking: Reducing reliance on dominant manufacturing hubs to ensure technological sovereignty
- Dual-use dilemma: Balancing the rapid adoption of AI with international security concerns regarding model misuse
- Resource security: Securing critical minerals as a prerequisite for domestic semiconductor fabrication and high-tech manufacturing
Keywords: Supply chain resilience · Technological sovereignty · De-risking · Semiconductor diplomacy · Dual-use technology
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने राजकीय संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से लगभग 300 'तोशखाना' राजनयिक उपहारों की पहली सार्वजनिक ई-बिडिंग नीलामी शुरू की है।
इस नीलामी में वे वस्तुएं सम्मिलित हैं जो सरकारी अधिकारियों (विदेश सचिव पद और उससे नीचे के स्तर तक) को विदेशी मिशनों के दौरान प्राप्त हुई थीं, जिनमें Rolex घड़ियाँ, चांदी के बर्तन और सोने के आभूषण शामिल हैं। नीलामी की अवधि 8 जून, 2024 से 30 जून, 2026 तक निर्धारित की गई है, जिसकी न्यूनतम आरक्षित कीमत 2,385 रुपये है।
Prelims pointers (4)
- Bodyतोशखाना: सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी राज्यों या संगठनों से प्राप्त उपहारों के लिए एक भंडार गृह।
- Factनीलामी अवधि: 8 जून, 2024 से 30 जून, 2026 तक।
- Factआरक्षित मूल्य: प्रति वस्तु न्यूनतम ₹2,385।
- Factआय-व्यय: नीलामी से प्राप्त राजस्व को भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है।
Mains angle
Q. सिविल सेवाओं की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखनेके लिए राजनयिक उपहारों के प्रबंधन में पारदर्शिता को संस्थागत बनाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Asset management: Transition from opaque storage to public auctioning to prevent misappropriation of state property.
- Ethical governance: Aligning the disposal of diplomatic gifts with the principles of probity and public accountability.
- Regulatory framework: Need for standardized protocols for the valuation and disposal of high-value state assets.
Keywords: Transparency · Public Accountability · Probity · State Assets · Institutional Integrity
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दौरों के दौरान प्राप्त लगभग 300 विदेशी उपहारों की अपनी पहली सार्वजनिक नीलामी शुरू की है।
इस नीलामी में ₹2,385 से लेकर ₹17 लाख तक की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिनमें 'Rolex Yacht Master II' और एक प्राचीन चांदी का बक्सा शामिल है। नीलामी की अवधि 8 जून से 30 जून, 2024 तक निर्धारित की गई है।
Prelims pointers (3)
- BodyMEA: Ministry of External Affairs भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नोडल मंत्रालय है।
- Factइस नीलामी में विदेश सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राप्त लगभग 300 विदेशी उपहार शामिल हैं।
- Factनीलामी से प्राप्त आय को भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में निर्देशित किया जाता है।
Mains angle
Q. राजनयिक उपहारों के प्रबंधन में पारदर्शी प्रोटोकॉल के महत्व और सार्वजनिक धन के लिए राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियों की नीलामी के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal accountability: Utilizing the Consolidated Fund of India as a mechanism to monetize state-owned heritage and ceremonial items.
- Diplomatic etiquette: Balancing the preservation of ceremonial gifts with the need for public transparency and asset management.
Keywords: Transparency · Diplomatic Protocol · Consolidated Fund of India · Asset Management · Public Auction
चर्चा में क्यों: NCERT की कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में भारत के निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और आपातकाल के इतिहास को शामिल किया गया है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। यह पाठ्यपुस्तक आपातकाल की अवधि को भी कवर करती है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रभावों और नागरिक लामबंदी में जयप्रकाश नारायण की भूमिका पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारतीय निर्वाचन आयोग (ECI): अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय।
- FactSpecial Intensive Revision (SIR): निर्वाचक नामा से अपात्र मतदाताओं को हटाने और पात्र नागरिकों को शामिल करने के लिए ECI की एक विशिष्ट प्रक्रिया।
- Postजयप्रकाश नारायण: आपातकाल विरोधी आंदोलन और 'Total Revolution' आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व।
Mains angle
Q. स्कूली पाठ्यक्रम में चुनावी प्रक्रियाओं और आपातकाल जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के समावेश से छात्रों में लोकतांत्रिक चेतना के विकास में किस प्रकार योगदान मिलता है? चर्चा कीजिए।
- Pedagogical shift: Moving from rote memorization of dates to understanding the mechanics of democratic institutions and civil liberties.
- Civic literacy: Bridging the gap between theoretical constitutional rights and the practical functioning of the electoral machinery.
- Historical perspective: Balancing the narrative of state actions during the Emergency with the role of grassroots civil society movements.
Keywords: Democratic consciousness · Civic literacy · Constitutional morality · Pedagogical shift · Electoral integrity
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: इबोला प्रकोप के प्रसार की निगरानी और उसे नियंत्रित करनेके उद्देश्य से भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी स्व-घोषणा अनिवार्य करने हेतु 'Air Suvidha 2.0' लॉन्च किया है।
एयर सुविधा 2.0 हवाई अड्डा निगरानी हेतु एक संपर्क रहित डिजिटल मंच है। इसके अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विमान में सवार होने से पूर्व ऑनलाइन माध्यम से स्वास्थ्य स्व-घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है। WHO ने मध्य अफ्रीका में इबोला के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया है।
Prelims pointers (3)
- BodyWHO: विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization), संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है।
- FactAir Suvidha 2.0: एयरपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों, आव्रजन (immigration) अधिकारियों और राज्य स्वास्थ्य निगरानी टीमों के बीच वास्तविक समय (real-time) में डेटा साझा करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- Placeइबोला प्रकोप: वर्तमान में मध्य अफ्रीका में एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत।
Mains angle
Q. वैश्वीकरण के दौर में वैश्विक यात्राओं के संदर्भ में, वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में डिजिटल निगरानी प्रणालियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data privacy conflict: Balancing individual passenger privacy rights with the state's mandate for public health surveillance.
- Inter-agency coordination: Seamless data integration between central immigration authorities and state-level health surveillance teams.
- Epidemiological surveillance: Real-time risk assessment to prevent the importation of zoonotic diseases into domestic ecosystems.
Keywords: Global Health Security · Epidemiological Surveillance · Digital Governance · Public Health Emergency · Zoonotic Diseases
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जिसके अंतर्गत 1 जुलाई, 2026 से आवेदन और तत्काल शुल्क में वृद्धि की जाएगी।
यह संशोधन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के अंतर्गत पासपोर्ट नियम, 1980 को अद्यतन करता है। नए शुल्क 36-पृष्ठ वाले पासपोर्ट के लिए ₹2,500 से लेकर 60-पृष्ठ वाले Tatkal आवेदनों के लिए ₹6,000 तक निर्धारित किए गए हैं।
Prelims pointers (4)
- Act / BillPassports Act, 1967: भारत में पासपोर्ट जारी करने को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- Fact1 जुलाई, 2026 से 36-पेज वाले नए/पुन:जारी (reissued) पासपोर्ट के लिए संशोधित शुल्क ₹2,500 होगा।
- Fact60-पेज के Tatkal आवेदन के लिए संशोधित शुल्क: 1 जुलाई, 2026 से ₹6,000 प्रभावी।
- Bodyविदेश मंत्रालय (MEA): पासपोर्ट जारी करने और नियमों के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
Mains angle
Q. भारतीय नागरिकों की आवाजाही की सुगमता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में पासपोर्ट नियमों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Security-Ease Trade-off: Balancing stringent verification protocols with the need for seamless international mobility for citizens.
- Revenue Generation: Utilizing fee hikes to offset the administrative costs of biometric data management and security clearances.
- Digital Governance: Transitioning towards automated verification systems to reduce manual intervention and corruption in passport issuance.
Keywords: Administrative Reform · National Security · Ease of Living · Regulatory Framework · Public Service Delivery
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की रानी मैक्सिमा के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर चर्चा की, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया कि कैसे डिजिटल क्रांति 'ईज ऑफ लिविंग' और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करती है।
चर्चा का मुख्य केंद्र वित्तीय सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने हेतु भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक भागीदार देशों के साथ इन डिजिटल अनुभवों को साझा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
Prelims pointers (3)
- S&TDPI: Digital Public Infrastructure उन आधारभूत डिजिटल परतों (जैसे UPI, Aadhaar, और DigiLocker) को संदर्भित करता है जो विभिन्न डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाती हैं।
- Factभारत का DPI मॉडल वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक वैश्विक मानक के रूप में तेजी से निर्यात किया जा रहा है।
- Postक्वीन मैक्सिमा नीदरलैंड्स की क्वीन कंसोर्ट हैं।
Mains angle
Q. भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) किस प्रकार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय समावेशन और 'जीवन सुगमता' (Ease of Living) के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, चर्चा कीजिए।
- Global leadership: Positioning India as a provider of 'Digital Public Goods' to the Global South
- Interoperability standards: Ensuring cross-border compatibility of UPI and other payment systems with international networks
- Data sovereignty: Balancing the rapid expansion of digital infrastructure with robust data protection frameworks
Keywords: Digital Public Infrastructure · Financial Inclusion · Ease of Living · Digital Public Goods · Technological Diplomacy
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 18
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: CHARUSAT और PRL के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष अन्वेषण में सहायता हेतु प्रयोगशाला परिवेश में अन्य ग्रहों पर बिजली गिरने की स्थिति का अनुकरण करने वाली तकनीक के लिए पेटेंट प्राप्त किया है।
यह तकनीक विभिन्न ग्रहों के वायुमंडलीय परिवेश में बिजली के प्रभाव को पुन: उत्पन्न करने के लिए एक अनुकूलित वैक्यूम चैंबर और उच्च-वोल्टेज सेटअप का उपयोग करती है। इस परियोजना को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा वित्तपोषित किया गया था और इसे चरोतर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CHARUSAT) एवं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है।
Prelims pointers (4)
- S&TPRL (Physical Research Laboratory) अंतरिक्ष और भू-भौतिकी (geophysics) पर केंद्रित भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है।
- S&Tयह तकनीक विशेष रूप से शुक्र, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के लिए बिजली की घटनाओं का अनुकरण करती है।
- Factयह परियोजना स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देनेके लिए 'Atmanirbhar Bharat' पहल के अनुरूप है।
- BodyISRO (Indian Space Research Organisation) भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है।
Mains angle
Q. वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण में किस प्रकार योगदान देता है? विश्लेषण कीजिए।
- R&D ecosystem: Strengthening public-private partnerships between academic institutions like CHARUSAT and national bodies like ISRO.
- Technological sovereignty: Reducing reliance on foreign laboratory infrastructure for planetary atmospheric modeling.
- Strategic positioning: Enhancing India's capability to lead in deep-space exploration and planetary science research.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Space Exploration · Indigenous Technology · Planetary Science · Public-Private Partnership
चर्चा में क्यों: भारतीय रेलवे ने शून्य-उत्सर्जन रेल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिंद-सोनीपत मार्ग के लिए अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल-संचालित ट्रेन को मंजूरी दी है।
यह 10-कोच वाली ट्रेन 2,400 kW की हाइड्रोजन प्रणोदन प्रणाली (hydrogen propulsion system) से सुसज्जित है, जो 120 किमी/घंटा की गति प्राप्त करने में सक्षम है। इसे शून्य हानिकारक उत्सर्जन उत्पन्न करने के लिए निर्मित किया गया है, जो पारंपरिक डीजल-संचालित इंजनों के एक स्वच्छ विकल्प के रूप में कार्य करती है।
Prelims pointers (3)
- S&Tहाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक हाइड्रोजन से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है, जो ट्रेन के प्रोपल्शन सिस्टम को शक्ति प्रदान करती है।
- Factअनुमोदित हाइड्रोजन ट्रेन में 2,400 kW का प्रोपल्शन सिस्टम और 120 km/h की अधिकतम गति है।
- Placeहरियाणा में जिंद-सोनीपत मार्ग पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित होगी।
Mains angle
Q. भारत के रेलवे नेटवर्क को कार्बन मुक्त बनाने में हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक की क्षमता और हरित हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे की स्थापना में आने वाली तार्किक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure gap: Requirement for high-pressure hydrogen storage and specialized refueling stations along railway corridors
- Economic viability: High initial capital expenditure for fuel cell technology compared to existing diesel and electric locomotive fleets
- Supply chain constraints: Dependence on green hydrogen production and the necessity of a robust domestic hydrogen ecosystem
Keywords: Decarbonization · Green Hydrogen · Sustainable Transport · Energy Transition · Self-Reliant India
चर्चा में क्यों: अमेरिका के एक 23 वर्षीय व्यक्ति 'Casgevy' नामक CRISPR-आधारित जीन-संपादन चिकित्सा के माध्यम से सिकल सेल रोग से कार्यात्मक रूप से उपचार पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं।
Casgevy, Vertex Pharmaceuticals और CRISPR Therapeutics द्वारा विकसित एक CRISPR-आधारित चिकित्सा पद्धति है। यह उपचार रोगी की अपनी ही रक्त-निर्माण करने वाली स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके भ्रूण हीमोग्लोबिन उत्पादन को पुनर्जीवित करता है, ताकि लाल रक्त कोशिकाओं के विरूपण को रोका जा सके।
Prelims pointers (4)
- S&TCRISPR-Cas9: सटीक जीनोम एडिटिंग (genome editing) के लिए एक उपकरण जो वैज्ञानिकों को DNA अनुक्रमों को 'काटने' और 'जोड़ने' की अनुमति देता है।
- S&TCasgevy: सिकल सेल रोग के लिए स्वीकृत CRISPR-आधारित जीन-एडिटिंग थेरेपी।
- Factमरीज को मार्च 2026 में संपादित कोशिकाएं (edited cells) प्राप्त हुईं और अप्रैल 2026 में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर के साथ छुट्टी दे दी गई।
- S&Tफीटल हीमोग्लोबिन (Fetal Haemoglobin): भ्रूण विकास के दौरान उत्पादित हीमोग्लोबिन का एक प्रकार, जो सामान्यतः जन्म के बाद निष्क्रिय (silenced) हो जाता है।
Mains angle
Q. वंशानुगत रक्त विकारों के उपचार में क्रांति लाने की क्षमता रखने वाली CRISPR-आधारित जीन-संपादन प्रौद्योगिकियों की क्षमता और मानव जीनोम संपादन से जुड़े नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Ethical dilemma: Balancing the potential for curative gene therapy against the risks of unintended off-target genetic mutations.
- Accessibility gap: High cost of personalized CRISPR therapies creating a disparity in healthcare access for vulnerable populations.
- Regulatory hurdle: Complexity in establishing safety protocols for permanent germline vs. somatic cell gene modifications.
Keywords: Gene Editing · CRISPR-Cas9 · Biotechnology · Hereditary Disorders · Precision Medicine
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: कर-छूट और 'फुली एक्सेसिबल रूट' (FAR) के माध्यम से विस्तारित पहुंच के कारण, जून माह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में ₹39,640 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश दर्ज किया गया।
सरकार और RBI ने पात्र संप्रभु ऋण निवेशों पर पूंजीगत लाभ को छूट प्रदान की है और 30-वर्षीय ऋण को शामिल करते हुए FAR पूल का विस्तार किया है। 12 जून तक, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $672 बिलियन पर रहे।
Prelims pointers (5)
- Factजून में भारतीय G-Secs में FPI का प्रवाह ₹39,640 करोड़ तक पहुंच गया।
- Fact12 जून तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $672 बिलियन थे।
- BodyCCIL (Clearing Corporation of India Limited) बेंचमार्क यील्ड्स (benchmark yields) पर डेटा प्रदान करता है।
- S&TFully Accessible Route (FAR) FPIs को बिना किसी सीमा के सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति देता है।
- Factनीतिगत उपायों के बाद, 10-वर्षीय बेंचमार्क यील्ड (yield) 6.76% पर बंद हुई।
Mains angle
Q. वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों (bond indices) में भारतीय संप्रभु ऋण (sovereign debt) के शामिल होने के महत्व और भारत के पूंजीगत खाते एवं मुद्रा स्थिरता पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Index Inclusion: Potential for massive capital inflows and reduced borrowing costs for the Indian government.
- Currency Volatility: Balancing the benefits of foreign capital against the risks of sudden capital outflows and rupee depreciation.
- Yield Correlation: Impact of elevated US Treasury yields on the relative attractiveness of Indian debt instruments.
Keywords: Capital Account · Sovereign Debt · Fully Accessible Route · Foreign Portfolio Investment · Bond Index Inclusion · Yield Curve
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% अनुमानित की है, जो मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास के प्राथमिक चालक के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है।
IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था हेतु 6.5% की विकास दर का अनुमान बनाए रखा है। रिपोर्ट में इस सुदृढ़ता का मुख्य कारण वैश्विक ऊर्जा झटकों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग और अमेरिकी शुल्कों में कटौती को बताया गया है।
Prelims pointers (3)
- FactIMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP विकास दर 6.5% अनुमानित की है।
- BodyIMF: एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय Washington डी.सी. में है और जो ऋण एवं वित्तीय सलाह प्रदान करता है।
- Factभारत के आर्थिक लचीलेपन के प्रमुख चालक: मजबूत घरेलू मांग और कम अमेरिकी टैरिफ।
Mains angle
Q. वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा झटकों के बीच भारत की आर्थिक सुदृढ़ता (economic resilience) में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।
- Domestic demand insulation: High internal consumption acting as a buffer against external supply-side shocks
- Geopolitical trade-offs: Balancing energy security needs against the inflationary pressures of Middle Eastern conflicts
- Trade policy dynamics: Impact of reduced US tariffs on India's export-led growth trajectory
Keywords: Resilience · Domestic Demand · Externalities · Growth Projection · Geopolitical Volatility
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार से वित्त पोषण में विलंब के कारण जल जीवन मिशन (JJM) की गति को तीव्र करनेहेतु महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य के कोष से अतिरिक्त 22,898 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
महाराष्ट्र सरकार ने जल जीवन मिशन (JJM) हेतु राज्य संसाधनों से 22,898 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इन निधियों का लक्ष्य रेट्रोफिटिंग, जल गुणवत्ता निगरानी और IoT प्रणालियों को सुदृढ़ करना है, जिसमें 75-99% पूर्णता स्तर वाले प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रूप से 5,934 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
Prelims pointers (4)
- Schemeजल जीवन मिशन (JJM): प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करनेके लिए केंद्र सरकार की एक पहल।
- Factमहाराष्ट्र ने JJM परियोजना में तेजी लाने के लिए राज्य कोष से ₹22,898 करोड़ आवंटित किए।
- S&TJJM वास्तविक समय में जल गुणवत्ता की निगरानी और वितरण प्रबंधन के लिए IoT (Internet of Things) प्रणालियों का उपयोग करता है।
- Fact75-99% पूर्णता स्तर वाले प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रूप से Rs 5,934 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Mains angle
Q. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में 'जल जीवन मिशन' के महत्व पर चर्चा कीजिए। राज्यों द्वारा सर्वव्यापी पेयजल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषण अंतराल को कैसे पाटा जा सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal federalism: State-led funding as a buffer against delays in central fund disbursements for rural infrastructure.
- Technological integration: Utilizing IoT-based monitoring to ensure water quality standards and reduce distribution losses.
- Project lifecycle management: Prioritizing 'near-completion' projects to maximize immediate public utility and infrastructure ROI.
Keywords: Fiscal Federalism · Rural Infrastructure · IoT in Water Management · Sustainable Development Goals · Public Utility
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने पारिस्थितिकी-पर्यटन (eco-tourism) और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु एक समिति की सिफारिश के आधार पर बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी को पुनः शुरू कर दिया है।
मानव-बाघ संघर्ष के कारण नवंबर 2025 में लगाए गए निलंबन के पश्चात, कर्नाटक सरकार ने बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व में सफारी को पुनः प्रारंभ कर दिया है। यह निर्णय सतत पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुपालन में लिया गया है।
Prelims pointers (3)
- Placeबांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित हैं।
- Environmentटाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए Project Tiger के तहत स्थापित संरक्षित क्षेत्र हैं।
- Factमानव-बाघ संघर्षों के बढ़ने के कारण नवंबर 2025 में सफारी निलंबित कर दी गई थीं।
Mains angle
Q. बाघ अभयारण्यों में पारिस्थितिकी-पर्यटन (इको-टूरिज्म) और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Conflict mitigation: Need for robust spatial planning to minimize human-wildlife interface in buffer zones
- Economic trade-off: Balancing high-volume tourism revenue against the ecological carrying capacity of protected areas
- Community engagement: Integrating local livelihoods into conservation models to reduce retaliatory actions against wildlife
Keywords: Eco-tourism · Human-wildlife conflict · Sustainable tourism · Biodiversity conservation · Carrying capacity
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: हबबली में कर्नाटक का प्रथम 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (अपशिष्ट से ऊर्जा) संयंत्र, शुष्क कचरे को टोरेफाइड चारकोल में परिवर्तित करनेके लिए जनवरी 2025 तक पूर्ण रूप से चालू होने के लिए तैयार है।
इस परियोजना का कार्यान्वयन NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVNL) द्वारा किया जाता है और इसका वित्तपोषण NTPC द्वारा किया जाता है। यह परियोजना तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए 211 टन 'ग्रीन चारकोल' के उत्पादन हेतु प्रतिदिन 200 टन शुष्क अपशिष्ट का प्रसंस्करण करती है।
Prelims pointers (3)
- BodyNVVNL: NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited, Hubballi अपशिष्ट-से-ऊर्जा (waste-to-energy) परियोजना की कार्यान्वयन संस्था है।
- Factयह संयंत्र प्रतिदिन 200 टन शुष्क कचरे को संसाधित कर 211 टन Green Charcoal उत्पन्न करता है।
- Placeहुब्बल्ली: कर्नाटक के पहले वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट का स्थान, जो सूखे कचरे को टोरेफाइड चारकोल (torrefied charcoal) में परिवर्तित करता है।
Mains angle
Q. तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते भारतीय शहरों में अपशिष्ट-से-ऊर्जा (waste-to-energy) परियोजनाएं किस प्रकार चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) में योगदान दे सकती हैं और शहरी लैंडफिल संकटों को कम करने में सहायक हो सकती हैं, चर्चा कीजिए।
- Circular economy integration: Converting municipal solid waste into industrial raw materials like torrefied charcoal.
- Landfill mitigation: Reducing the ecological footprint of urban waste by diverting dry waste from landfills.
- Employment generation: Creating local livelihoods through waste collection, processing, and charcoal production chains.
Keywords: Circular Economy · Waste-to-Energy · Torrefied Charcoal · Solid Waste Management · Sustainable Urbanization
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' में परिवर्तन से पूर्व MGNREGA में डिजिटल उपस्थिति और वित्तपोषण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है।
कर्नाटक सरकार लंबित MGNREGA निधि में ₹700 करोड़ की राशि जारी करने की मांग कर रही है। राज्य सरकार ने DBT-SPARSH की तैयारियों को पूर्ण कर लिया है, जो लाभार्थियों को भुगतान में तेजी लाने हेतु निर्मित एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) घटक है।
Prelims pointers (3)
- SchemeMGNREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान प्रदान करता है।
- SchemeDBT-SPARSH: ग्रामीण श्रमिकों को भुगतान को सुव्यवस्थित और त्वरित करने के उद्देश्य से एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) घटक।
- Factकर्नाटक ने केंद्र सरकार से लंबित ₹700 करोड़ की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है।
Mains angle
Q. मनरेगा (MGNREGA) से 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' की ओर संक्रमण के संदर्भ में डिजिटल बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संघवाद से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Digital divide: Inconsistent digital attendance systems in rural areas hindering real-time verification and payment processing.
- Fiscal friction: Delays in the release of pending funds creating liquidity constraints for state-level rural employment projects.
- Institutional ambiguity: Lack of clarity regarding the devolved powers of Gram Panchayats under the proposed new framework.
Keywords: Fiscal Federalism · Digital Governance · Direct Benefit Transfer · Rural Employment · Institutional Autonomy
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: RBI के नियामक सुधारों और पारदर्शिता में वृद्धि के कारण, खुदरा निवेशकों द्वारा सावधि जमा (FDs) से उच्च-रेटेड PSU और कॉर्पोरेट बॉन्ड की ओर झुकाव तीव्र हो रहा है।
BondScanner ने निवेशक भागीदारी में 80 गुना की वृद्धि दर्ज की है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बाजार की तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों में 'शॉर्ट पोजीशन' की अनुमति देने वाले मसौदा नियम और 'जब-जारी' (when-issued) प्रतिभूतियों के व्यापार हेतु एक नियामक ढांचा पेश किया है।
Prelims pointers (4)
- Bodyभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड बाजारों के निर्गमन और व्यापार को विनियमित करता है।
- FactBondScanner ने बॉन्ड बाजार में निवेशकों की भागीदारी में 80 गुना की वृद्धि दर्ज की है।
- S&Tसरकारी प्रतिभूतियों (government securities) में शॉर्ट पोजीशन निवेशकों को बॉन्ड की कीमतों में गिरावट से लाभ कमाने की अनुमति देती है।
- FactAAA रेटिंग कॉर्पोरेट और PSU बॉन्ड के लिए उच्चतम स्तर की क्रेडिट योग्यता (creditworthiness) को दर्शाती है।
Mains angle
Q. कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और भारत के पूंजी बाजार को गहरा करने के संदर्भ में इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- Liquidity management: Transition from bank-led savings to market-linked instruments reduces systemic reliance on traditional deposits.
- Information asymmetry: Enhanced transparency in credit ratings and issuer cash flows reduces risk for non-institutional investors.
- Regulatory evolution: RBI's draft rules on short positions and 'when-issued' securities aim to align Indian markets with global standards.
Keywords: Capital Market Deepening · Credit Risk Assessment · Liquidity Framework · Retail Participation · Yield Curve
चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पालघर में वधवन पोर्ट परियोजना हेतु 208 मैंग्रोव वृक्षों को हटाने की अनुमति प्रदान की है, जो बुनियादी ढांचा विकास और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के मध्य संतुलन स्थापित करता है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वधवन पोर्ट को NH-48 से जोड़ने वाले एक्सेस-नियंत्रित राजमार्ग के निर्माण हेतु 208 मैंग्रोव वृक्षों को हटाने की अनुमति प्रदान की है। परियोजना प्रस्तावक, वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VVPL) ने क्षतिपूरक वनीकरण सहित सभी आवश्यक पर्यावरणीय, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) और वन संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं।
Prelims pointers (4)
- Placeवधवन पोर्ट (Vadhvan Port) महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित एक प्रस्तावित प्रमुख कंटेनर पोर्ट है।
- S&Tमैंग्रोव लवणीय जल में उगने वाले (halophytic) पौधे हैं जो तटीय क्षरण और तूफान की लहरों के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं।
- Factइस परियोजना का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल करना है।
- BodyCoastal Regulation Zone (CRZ) नियम भारत के तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों और निर्माण को विनियमित करते हैं।
Mains angle
Q. भारत के तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological degradation: Loss of carbon sequestration and coastal protection provided by mangrove forests.
- Regulatory compliance: Balancing mandatory compensatory afforestation with the irreversible loss of primary coastal biodiversity.
- Economic trade-off: Prioritizing national maritime logistics and port connectivity over local ecological stability.
Keywords: Coastal Regulation Zone · Compensatory Afforestation · Ecological Balance · Infrastructure Development · Biodiversity Conservation
चर्चा में क्यों: IIT-कानपुर के एयरवात रिसर्च फाउंडेशन (ARF) ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के अधिक सटीक पूर्वानुमान हेतु एक AI-आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए दिल्ली पर्यावरण विभाग के साथ साझेदारी की है।
इस परियोजना का उद्देश्य मशीन लर्निंग के माध्यम से वास्तविक समय (live) के आंकड़ों का विश्लेषण करके दिल्ली के शीतकालीन प्रदूषण के लिए पूर्वानुमान की सटीकता और प्रतिक्रिया समय में सुधार करना है। यह परियोजना वर्तमान मॉडलों की सीमाओं, जैसे कि पुराने उत्सर्जन डेटाबेस और वर्ष भर परीक्षण के अभाव को दूर करती है, साथ ही इसे 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) और 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' (NCAP) के साथ एकीकृत करती है।
Prelims pointers (4)
- S&Tदिल्ली में सूक्ष्म, वास्तविक समय (real-time) के AQI पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए Machine learning मॉडलों का उपयोग किया जा रहा है।
- BodyAirawat Research Foundation (ARF) एक शोध संस्था है जो IIT-Kanpur से संबद्ध है।
- SchemeNCAP (National Clean Air Programme) भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्रीय पहल है।
- SchemeGRAP (Graded Response Action Plan) दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों का एक समूह है।
Mains angle
Q. भारत के शहरी केंद्रों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की प्रभावकारिता को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Data granularity: Transitioning from regional averages to hyper-local, street-level pollution forecasting using AI.
- Predictive governance: Shifting from reactive measures to proactive emergency responses via early warning systems.
- Database modernization: Addressing the lag in emission inventories to improve the accuracy of machine learning inputs.
Keywords: Predictive Analytics · Hyper-local Monitoring · Data-driven Governance · Environmental Informatics · Machine Learning
चर्चा में क्यों: छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और कठोर दंड एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु अपने लघु खनिज नियमों (Minor Mineral Rules) में संशोधन किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध उत्खनन के विरुद्ध 'शून्य-सहिष्णुता' (zero-tolerance) नीति को लागू करनेके उद्देश्य से लघु खनिज नियमों में संशोधन किए हैं। प्रमुख उपायों में वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु एक नए ट्रस्ट का गठन और वैध खनन के लिए एक सरलीकृत अनुमति प्रक्रिया शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Placeछत्तीसगढ़: मध्य भारत का एक राज्य जो महत्वपूर्ण खनिज निक्षेपों के लिए जाना जाता है।
- Factलघु खनिज (Minor Minerals): इसमें रेत, बजरी और पत्थर जैसे खनिज शामिल हैं, जिनका विनियमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- BodyMining Trust: छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक नया प्रस्तावित निकाय।
Mains angle
Q. भारत में लघु खनिजों के विनियमन में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और यह मूल्यांकन कीजिए कि कड़े कानूनी ढांचे और वैज्ञानिक अन्वेषण किस प्रकार सतत संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं।
- Revenue leakage: Loss of state exchequer due to unorganized and illegal mining activities in remote terrains.
- Regulatory friction: Balancing ease of doing business for legal miners with stringent enforcement of environmental safeguards.
- Environmental degradation: Impact of unregulated sand and stone extraction on local river ecosystems and land stability.
Keywords: Sustainable Resource Management · Revenue Leakage · Regulatory Framework · Zero-Tolerance Policy · Scientific Exploration
GS3Disaster Management › Natural disasters & responsePrelims चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश के केई पन्योर जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के पश्चात, भारतीय वायु सेना और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा खोज एवं बचाव अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के केई पन्योर जिले में अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सड़कों के अवरुद्ध होने और व्यक्तियों के लापता होने की घटनाएं सामने आईं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) बचाव कार्यों और संपर्क मार्गों की बहाली के समन्वय हेतु प्राथमिक निकाय के रूप में कार्यरत है।
Prelims pointers (3)
- PlaceKeyi Panyor, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है।
- BodyDDMA (District Disaster Management Authority) जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय है।
- Factइस ऑपरेशन में बचाव और राहत कार्यों के लिए हवाई सहायता हेतु Indian Air Force शामिल है।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और आकस्मिक बाढ़ तथा भूस्खलन के विरुद्ध बुनियादी ढांचे की सुदृढ़ता बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Geological vulnerability: High seismic activity and fragile Himalayan terrain increasing landslide frequency.
- Logistical bottleneck: Difficulty in rapid deployment of heavy machinery and medical aid in remote, landslide-prone zones.
- Institutional coordination: Need for seamless integration between state-level DDMA and central disaster response forces.
Keywords: Flash floods · Disaster Resilience · Infrastructure Vulnerability · Search and Rescue · Multi-agency Coordination
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: चेन्नई के ग्लेनीगल्स अस्पताल में एक किशोर के फेफड़ों का उपयोग करते हुए भारत का पहला सफल वयस्क फेफड़े प्रत्यारोपण (लंग ट्रांसप्लांट) संपन्न हुआ, जो अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित करता है।
रुमेटोइड अर्थराइटिस से संबंधित इंटरस्टिशियल लंग डिजीज से पीड़ित एक 39 वर्षीय महिला को प्रत्यारोपण प्राप्त हुआ। चेन्नई स्थित ग्लेनीगल्स अस्पताल में गोविनी बालसुब्रमण्यम के नेतृत्व वाली टीम द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न की गई।
Prelims pointers (3)
- S&TRheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease (RA-ILD) रूमेटोइड अर्थराइटिस की एक जटिलता है जो फेफड़ों के ऊतकों (lung tissue) को प्रभावित करती है।
- Postगोविनी बालसुब्रमण्यम ने एक किशोर दाता से भारत के पहले वयस्क फेफड़े प्रत्यारोपण (lung transplant) के लिए सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया।
- Factयह प्रत्यारोपण 13 वर्षीय डोनर के अंगों का उपयोग करके 39 वर्षीय रोगी पर किया गया था।
Mains angle
Q. भारत में अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी नैतिक और तार्किक चुनौतियों, विशेष रूप से दाताओं की कमी और एक सुदृढ़ राष्ट्रीय रजिस्ट्री की आवश्यकता के संदर्भ में, चर्चा कीजिए।
- Ethical dilemma: Balancing the urgency of life-saving transplants with the legal and moral complexities of minor organ donation.
- Infrastructure gap: Concentration of advanced transplant surgeries in private urban centers vs. rural healthcare accessibility.
- Regulatory framework: Need for a centralized national organ transplant registry to streamline donor-recipient matching and transparency.
Keywords: Organ Transplantation · Bioethics · Healthcare Infrastructure · RA-ILD · Medical Advancement
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Mains चर्चा में क्यों: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सतत राजकोषीय स्वास्थ्य और परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय (Capex) को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जब राज्य सरकार द्वारा लिया गया ऋण शिक्षा, उद्योग और रोजगार जैसे दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की ओर निर्देशित होता है, तब वह न्यायोचित है। यह वक्तव्य उत्पादक निवेश (Capex) और आवर्ती परिचालन व्यय (Revenue expenditure) के बीच के राजकोषीय अंतर को रेखांकित करता है।
Prelims pointers (3)
- Factपूंजीगत व्यय (Capex): यह बुनियादी ढांचे, मशीनरी और शैक्षिक सुविधाओं जैसी भौतिक संपत्तियों पर होने वाले व्यय को संदर्भित करता है।
- Factराजस्व व्यय: यह वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसे आवर्ती खर्चों को संदर्भित करता है।
- Postनिर्मला सीतारमण: केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार।
Mains angle
Q. राज्य स्तर पर ऋण की स्थिरता पर उच्च राजस्व व्यय के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और चर्चा कीजिए कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देना क्यों आवश्यक है।
- Fiscal sustainability: High revenue expenditure leads to debt traps without creating productive assets or multiplier effects.
- Asset creation: Capex in education and industry generates long-term human capital and industrial capacity.
- Federal fiscal friction: Balancing state autonomy in spending with central guidelines on debt-to-GSDP ratios.
Keywords: Fiscal Federalism · Capital Expenditure · Debt Sustainability · Multiplier Effect · Asset Creation
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने भर्ती पदों की संख्या बढ़ाकर 72,186 कर दी है और SC/ST के लिए 50% आरक्षण कोटा पर वापस लौटकर कानूनी बाधाओं का समाधान किया है।
कर्नाटक सरकार ने भर्ती पदों की संख्या 56,432 से बढ़ाकर 72,186 कर दी है। इस विस्तार में वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2023-2024 से स्वीकृत 40,009 पद और विशेष रूप से कल्याण कर्नाटक कैडर के लिए निर्धारित 32,177 पद सम्मिलित हैं।
Prelims pointers (3)
- Factकर्नाटक में कुल भर्ती पदों की संख्या बढ़कर 72,186 हो गई है।
- Factकल्याण कर्नाटक कैडर में नव स्वीकृत पदों में से 32,177 पद शामिल हैं।
- Factकानूनी चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार ने अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के लिए 50% आरक्षण कोटा पर सहमति व्यक्त की।
Mains angle
Q. बेरोजगारी की समस्या के समाधान में राज्य-नेतृत्व वाले भर्ती अभियानों के महत्व और समावेशी सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने में आरक्षण नीतियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Reservation friction: Balancing constitutional mandates for SC/ST quotas against judicial scrutiny of state-specific reservation policies.
- Administrative bottleneck: Delays in recruitment due to litigation affecting public service delivery and departmental efficiency.
- Regional equity: Targeted recruitment in Kalyana Karnataka to address socio-economic disparities in underdeveloped regions.
Keywords: Public Employment · Reservation Policy · Inclusive Growth · Administrative Efficiency · Socio-economic Equity
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: चीन के 'LineShine' सुपरकंप्यूटर ने TOP500 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसने अमेरिकी प्रणालियों को पछाड़ दिया है और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) नेतृत्व में आए बदलाव को रेखांकित किया है।
LineShine प्रणाली चीन के शेन्ज़ेन स्थित एक राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग केंद्र में स्थापित है। इसने नवीनतम TOP500 रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो पारंपरिक बेंचमार्क के आधार पर विश्व के सबसे तीव्र सुपरकंप्यूटरों का मापन करती है।
Prelims pointers (3)
- S&TTOP500: फ्लोटिंग-पॉइंट प्रदर्शन के आधार पर दुनिया के सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटरों की एक वैश्विक रैंकिंग।
- FactLineShine: एक चीनी सुपरकंप्यूटर और TOP500 सूची में वर्तमान में शीर्ष स्थान पर स्थित प्रणाली।
- Placeशेनझेन: LineShine सिस्टम को धारण करने वाले राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग केंद्र का स्थान।
Mains angle
Q. उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विशिष्ट कार्यभार के विकास ने वैश्विक तकनीकी परिदृश्य और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को किस प्रकार पुनर्गठित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Benchmark mismatch: Traditional FLOPS metrics may not accurately reflect efficiency in large-scale transformer model training.
- Hardware sovereignty: China's push for domestically built hardware to bypass Western export controls on advanced semiconductors.
- Infrastructure disparity: The concentration of supercomputing power in few nations creates a 'compute divide' in global AI research.
Keywords: High-Performance Computing · Computational Sovereignty · AI Infrastructure · Technological Hegemony · Benchmark Analysis
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