विदेश मंत्रालय (MEA) ने राजकीय संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से लगभग 300 'तोशखाना' राजनयिक उपहारों की पहली सार्वजनिक ई-बिडिंग नीलामी शुरू की है
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चर्चा में क्यों
विदेश मंत्रालय (MEA) ने राजकीय संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से लगभग 300 'तोशखाना' राजनयिक उपहारों की पहली सार्वजनिक ई-बिडिंग नीलामी शुरू की है।
पृष्ठभूमि
इस नीलामी में वे वस्तुएं सम्मिलित हैं जो सरकारी अधिकारियों (विदेश सचिव पद और उससे नीचे के स्तर तक) को विदेशी मिशनों के दौरान प्राप्त हुई थीं, जिनमें Rolex घड़ियाँ, चांदी के बर्तन और सोने के आभूषण शामिल हैं। नीलामी की अवधि 8 जून, 2024 से 30 जून, 2026 तक निर्धारित की गई है, जिसकी न्यूनतम आरक्षित कीमत 2,385 रुपये है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थातोशखाना: सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी राज्यों या संगठनों से प्राप्त उपहारों के लिए एक भंडार गृह।
- तथ्यनीलामी अवधि: 8 जून, 2024 से 30 जून, 2026 तक।
- तथ्यआरक्षित मूल्य: प्रति वस्तु न्यूनतम ₹2,385।
- तथ्यआय-व्यय: नीलामी से प्राप्त राजस्व को भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है।
मेन्स के लिए
Q. सिविल सेवाओं की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखनेके लिए राजनयिक उपहारों के प्रबंधन में पारदर्शिता को संस्थागत बनाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Asset management: Transition from opaque storage to public auctioning to prevent misappropriation of state property.
- Ethical governance: Aligning the disposal of diplomatic gifts with the principles of probity and public accountability.
- Regulatory framework: Need for standardized protocols for the valuation and disposal of high-value state assets.
कीवर्ड: Transparency · Public Accountability · Probity · State Assets · Institutional Integrity
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।