छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और कठोर दंड एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु अपने लघु खनिज नियमों (Minor Mineral Rules) में संशोधन किया है
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चर्चा में क्यों
छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और कठोर दंड एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु अपने लघु खनिज नियमों (Minor Mineral Rules) में संशोधन किया है।
पृष्ठभूमि
छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध उत्खनन के विरुद्ध 'शून्य-सहिष्णुता' (zero-tolerance) नीति को लागू करनेके उद्देश्य से लघु खनिज नियमों में संशोधन किए हैं। प्रमुख उपायों में वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु एक नए ट्रस्ट का गठन और वैध खनन के लिए एक सरलीकृत अनुमति प्रक्रिया शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानछत्तीसगढ़: मध्य भारत का एक राज्य जो महत्वपूर्ण खनिज निक्षेपों के लिए जाना जाता है।
- तथ्यलघु खनिज (Minor Minerals): इसमें रेत, बजरी और पत्थर जैसे खनिज शामिल हैं, जिनका विनियमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- संस्थाMining Trust: छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक नया प्रस्तावित निकाय।
मेन्स के लिए
Q. भारत में लघु खनिजों के विनियमन में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और यह मूल्यांकन कीजिए कि कड़े कानूनी ढांचे और वैज्ञानिक अन्वेषण किस प्रकार सतत संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं।
उत्तर के आयाम
- Revenue leakage: Loss of state exchequer due to unorganized and illegal mining activities in remote terrains.
- Regulatory friction: Balancing ease of doing business for legal miners with stringent enforcement of environmental safeguards.
- Environmental degradation: Impact of unregulated sand and stone extraction on local river ecosystems and land stability.
कीवर्ड: Sustainable Resource Management · Revenue Leakage · Regulatory Framework · Zero-Tolerance Policy · Scientific Exploration
कृषि पर और नोट्स
- पंजाब कैबिनेट ने शहरी विकास को सुगम बनाने और भू-स्वामियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से भूमि एकत्रीकरण नीति (land pooling policy) में संशोधन और अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को स्वीकृति प्रदान की है · 3 जुलाई 2026
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि 1 जून से 1 जुलाई · 2 जुलाई 2026
- केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और किसानों को सहायता देने हेतु 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण' (VB-G Ram G) योजना शुरू की है · 2 जुलाई 2026
- केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने 2022 में इसके निलंबन के पश्चात, कृषि श्रमिकों के लिए 125 दिवसीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 'VB-G RAM G' योजना शुरू की है · 2 जुलाई 2026
- महाराष्ट्र सरकार ने कृषि योजनाओं और ऋण सुविधाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से उन्हें औपचारिक रूप से किसान के रूप में मान्यता देने हेतु एक विधेयक पेश किया है · 2 जुलाई 2026
- केंद्र सरकार ने VB-G RAM जी · 1 जुलाई 2026
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।