केंद्र सरकार ने VB-G RAM जी
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने VB-G RAM जी. योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिनों में वृद्धि की गई है और वित्तपोषण की अधिक जिम्मेदारी राज्यों को हस्तांतरित की गई है।
पृष्ठभूमि
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु 95,692.31 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह योजना मौजूदा जॉब कार्डों के स्थान पर 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' को लागू करती है और गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 कर देती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यVB-G RAM जी. योजना का आवंटन: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹95,692.31 करोड़।
- तथ्यगारंटीकृत मजदूरी रोजगार के दिन: 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए गए।
- तथ्यकृषि विराम: कृषि सत्रों के दौरान 60 दिनों का विराम प्रदान किया जाता है।
- संस्थाग्रामीण विकास मंत्रालय: VB-G RAM जी. योजना के लिए नोडल मंत्रालय।
- तथ्यग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड: पुराने जॉब कार्डों के स्थान पर नया पहचान दस्तावेज।
मेन्स के लिए
Q. ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'VB-G RAM G' योजना के लक्ष्यों और विकेंद्रीकृत वित्तपोषण से जुड़ी राजकोषीय चुनौतियों के बीच संतुलन के प्रयासों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal federalism: Shift of funding burden to states may strain state exchequers and impact scheme consistency
- Labor supply dynamics: 60-day agricultural pause aligns employment with seasonal migration patterns
- Administrative transition: Replacement of job cards with Gramin Rozgar Guarantee Cards for streamlined wage disbursement
कीवर्ड: Rural livelihood · Fiscal federalism · Wage employment · Decentralized funding · Labor migration
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।