कर्नाटक सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' में परिवर्तन से पूर्व MGNREGA में डिजिटल उपस्थिति और वित्तपोषण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' में परिवर्तन से पूर्व MGNREGA में डिजिटल उपस्थिति और वित्तपोषण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक सरकार लंबित MGNREGA निधि में ₹700 करोड़ की राशि जारी करने की मांग कर रही है। राज्य सरकार ने DBT-SPARSH की तैयारियों को पूर्ण कर लिया है, जो लाभार्थियों को भुगतान में तेजी लाने हेतु निर्मित एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) घटक है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाMGNREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान प्रदान करता है।
- योजनाDBT-SPARSH: ग्रामीण श्रमिकों को भुगतान को सुव्यवस्थित और त्वरित करने के उद्देश्य से एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) घटक।
- तथ्यकर्नाटक ने केंद्र सरकार से लंबित ₹700 करोड़ की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है।
मेन्स के लिए
Q. मनरेगा (MGNREGA) से 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' की ओर संक्रमण के संदर्भ में डिजिटल बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संघवाद से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Digital divide: Inconsistent digital attendance systems in rural areas hindering real-time verification and payment processing.
- Fiscal friction: Delays in the release of pending funds creating liquidity constraints for state-level rural employment projects.
- Institutional ambiguity: Lack of clarity regarding the devolved powers of Gram Panchayats under the proposed new framework.
कीवर्ड: Fiscal Federalism · Digital Governance · Direct Benefit Transfer · Rural Employment · Institutional Autonomy
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।