छत्तीसगढ़ सरकार ने एक समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है
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चर्चा में क्यों
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
पृष्ठभूमि
समिति को मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा करने और अन्य भारतीय राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। यह राज्य सरकार को अंतिम कार्रवाई हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करने से पूर्व सार्वजनिक सुझाव प्राप्त करेगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थान्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई: छत्तीसगढ़ UCC समिति का नेतृत्व कर रही पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश।
- तथ्यसमिति का आकार: राज्य के UCC प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों को कार्य सौंपा गया है।
- संविधानअनुच्छेद 44: राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) राज्य को नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।
मेन्स के लिए
Q. भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के कार्यान्वयन के संवैधानिक और समाजशास्त्रीय निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। यह व्यक्तिगत अधिकारों और सांस्कृतिक बहुलवाद के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Pluralism vs. Uniformity: Balancing the protection of minority personal laws with the constitutional goal of a common civil code.
- Federal Friction: Potential legal conflicts between state-level UCC legislation and central legislative authority.
- Social Integration: Addressing gender justice and equality within personal laws as a primary driver for UCC adoption.
कीवर्ड: Uniform Civil Code · Article 44 · Personal Laws · Gender Justice · Pluralism · Legislative Competence
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।