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GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लघु आउटपेशेंट क्लीनिकों के डिजिटलीकरण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रदान करने हेतु e-Sushrut@Clinic और Aarogya Setu 2.0 शुरू कर रहा है।
e-Sushrut@Clinic एक लघु 'हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम' (HMIS) है, जिसे C-DAC द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) इस सॉफ्टवेयर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसकी लागत पांच उपयोगकर्ताओं के लिए लगभग ₹299 प्रति माह निर्धारित है।
Prelims pointers (4)
- BodyC-DAC: Centre for Development of Advanced Computing, Ministry of Electronics and Information Technology के अंतर्गत एक R&D संगठन है।
- BodyNHA: National Health Authority, Ayushman Bharat Digital Mission के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
- Facte-Sushrut@Clinic: छोटे आउटपेशेंट क्लीनिकों के लिए पंजीकरण और बिलिंग प्रबंधन हेतु विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक हल्का HMIS।
- S&TAarogya Setu 2.0: एक संशोधित डिजिटल सार्वजनिक वस्तु (digital public good) जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड और नागरिक-केंद्रित एप्लिकेशन के रूप में कार्य करती है।
Mains angle
Q. किफायती स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के माध्यम पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण से भारत में ग्रामीण-शहरी स्वास्थ्य अंतराल को कैसे कम किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- Data interoperability: Ensuring seamless integration between small clinic records and the national digital health stack
- Digital divide: Addressing the lack of high-speed internet and hardware in remote rural clinics
- Privacy concerns: Balancing ease of access with robust data protection for sensitive patient health records
Keywords: Digital Public Infrastructure · Interoperability · Primary Healthcare · e-Governance · Health Information Systems
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेशेल्स का दौरा किया और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा एवं क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति वेवेल रामकलवान से भेंट की और सेशेल्स नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस यात्रा का मुख्य केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग रहा।
Prelims pointers (3)
- Placeसेशेल्स: हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह वाला देश, जो अपनी जैव विविधता और समुद्री महत्व के लिए जाना जाता है।
- Postवेवेल रामकावान: सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति।
- Fact2024 की यात्रा के दौरान भारत-सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों ने 50 वर्षों का मील का पत्थर पार किया।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति और हिंद महासागर द्वीप देशों (IOICs) के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Maritime security: Collaborative patrolling and intelligence sharing to counter non-traditional threats like piracy and illegal fishing.
- Strategic autonomy: Balancing India's growing influence with the security interests of smaller island nations in the Indian Ocean.
- Economic integration: Leveraging maritime connectivity to enhance trade and tourism between India and the Seychelles.
Keywords: Maritime Security · Neighborhood First · Strategic Partnership · Indian Ocean Region · Bilateral Cooperation
चर्चा में क्यों: होरमुज जलडमरूमध्य में एक मालवाहक जहाज पर ईरान द्वारा किए गए ड्रोन हमले के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले किए।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। यह घटना जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनावों के संदर्भ में घटित हुई।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- PostIRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरानी सशस्त्र बलों की एक विशिष्ट शाखा है।
- Factएक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले के बाद जून 2026 में तनाव बढ़ा।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के भू-राजनीतिक निहितार्थों का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of oil and LNG transit through the Strait of Hormuz affecting global markets.
- Maritime security dilemma: Escalation of drone warfare in international shipping lanes complicating freedom of navigation.
- Regional instability: Risk of a multi-front conflict involving proxy actors and neighboring states in the Middle East.
Keywords: Maritime Security · Geopolitics · Energy Security · Strategic Chokepoint · Retaliatory Strike
चर्चा में क्यों: विनाशकारी भूकंप के पश्चात वेनेजुएला को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने हेतु भारत ने 'ऑपरेशन अमिस्टाद' (Operation Amistad) शुरू किया है।
भारत ने 41 सदस्यीय बचाव दल और 35 टन से अधिक राहत सामग्री के साथ दो IAF C-17 ग्लोबमास्टर विमान तैनात किए। यह मिशन वेनेजुएला में भूकंप से उत्पन्न संकट के प्रति एक मानवीय प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था।
Prelims pointers (3)
- S&TC-17 Globemaster III: भारतीय वायुसेना द्वारा भारी-भार वाले कार्गो और सैन्य टुकड़ी के परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान।
- Factऑपरेशन अमिस्टाद: वेनेजुएला के लिए भारत का विशिष्ट मानवीय मिशन जिसमें 41 सदस्यीय बचाव दल शामिल था।
- Placeवेनेजुएला: दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित एक देश, जिसे वर्तमान में भारत से आपदा राहत प्राप्त हो रही है।
Mains angle
Q. मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रदान करने में भारत की बढ़ती भूमिका के महत्व और इसके माध्यम से भारत के बढ़ते वैश्विक पदचिह्न (global footprint) के रूप में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Soft power projection: Leveraging HADR missions to enhance India's image as a 'First Responder' in the Global South.
- Strategic outreach: Strengthening bilateral ties with South Americannations through non-traditional security cooperation.
- Logistical capability: Demonstrating the IAF's long-range heavy-lift capacity to project power and aid across continents.
Keywords: Humanitarian Assistance · Disaster Relief · Soft Power · First Responder · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: इजरायल और लेबनान ने निरंतर जारी संघर्ष के बीच स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करनेके उद्देश्य से वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता से एक रूपरेखा समझौता (framework agreement) हस्ताक्षरित किया।
यह समझौता वाशिंगटन में आयोजित वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रशासन द्वारा मध्यस्थता से संपन्न हुआ था। यद्यपि इसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करना था, तथापि यह ढांचा उल्लेखनीय रूप से हिजबुल्लाह को बाहर रखता है, जो इस संघर्ष में एक प्रमुख उग्रवादी अभिकर्ता है।
Prelims pointers (3)
- Placeलेबनान: भूमध्य सागर और इज़राइल की सीमा से सटा एक मध्य पूर्वी देश।
- BodyHezbollah: संघर्ष में सक्रिय एक लेबनानी राजनीतिक और उग्रवादी समूह।
- Factयह समझौता एक राजनयिक ढांचे के रूप में वाशिंगटन, USA में हस्ताक्षरित किया गया था।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में तीसरे पक्ष के मध्यस्थता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, जिसमें इस्राइल-लेबनान ढांचे को एक केस स्टडी के रूप में उपयोग करें।
- Geopolitical leverage: The role of the United States as a mediator and its influence over regional security dynamics.
- Regional spillover: The impact of Iran's regional interests on bilateral peace negotiations between Israel and Lebanon.
Keywords: Third-party mediation · Asymmetric warfare · Regional stability · Diplomatic framework · Non-state actors
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने परियोजना की वहनीयता सुनिश्चित करने और लागत में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से 'इन्दिरम्मा इन्दलु' आवास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत स्लैब क्षेत्र के विस्तार को सीमित कर दिया गया है।
तेलंगाना हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TGHCL) ने स्वीकृत योजनाओं से परे अनधिकृत विस्तारों पर अंकुश लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। नए नियमों के अंतर्गत, स्लैब विस्तार को सामने की ओर अधिकतम तीन फीट और शेष तीनों पक्षों पर प्रत्येक पर एक फुट तक सीमित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyTGHCL: Telangana Housing Corporation Limited वह राज्य निकाय है जो Indiramma Indlu आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
- Factस्लैब विस्तार की सीमाएं: सामने की ओर अधिकतम 3 फीट और अन्य तीन पक्षों में से प्रत्येक पर 1 फीट।
- Placeइन्दिरम्मा इन्द्लु (Indiramma Indlu): तेलंगाना राज्य में किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षित एक आवास योजना।
Mains angle
Q. राज्य-संचालित आवास योजनाओं में मानकीकृत विनियामक दिशानिर्देशों के माध्यम से लाभार्थियों की लचीलेपन की आवश्यकता और राजकोषीय अनुशासन एवं बुनियादी ढांचे की स्थिरता की अनिवार्यता के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।
- Fiscal leakage: Prevention of unauthorized construction costs that strain state housing budgets and subsidy allocations.
- Regulatory oversight: Addressing the gap between approved building plans and actual ground-level construction by beneficiaries.
- Affordability vs. Expansion: Balancing the demand for larger living spaces with the objective of maintaining low-cost housing accessibility.
Keywords: Fiscal discipline · Regulatory oversight · Affordability · Urban planning · Public-private governance
चर्चा में क्यों: 26 जून, 2024 को उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कारण दिल्ली-NCR और जम्मू एवं कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने इस भूकंप की तीव्रता 6.2 परिमाण दर्ज की है। इसका उपरिकेंद्र 215 किलोमीटर की गहराई पर उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था।
Prelims pointers (3)
- BodyNational Centre for Seismology (NCS): भारत में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए नोडल एजेंसी।
- Factपरिमाण: 6.2; गहराई: 215 km; तिथि: 26 जून, 2024।
- Placeप्रभावित क्षेत्रों में Delhi-NCR, जम्मू और कश्मीर (पूनच) और काबुल एवं बल्ख जैसे विभिन्न अफगान प्रांत शामिल थे।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय संवेदनशीलता और भूकंपीय घटनाओं के संदर्भ में एक समन्वित सीमा-पार आपदा प्रबंधन ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Geological risk: High seismic activity due to the collision of the Indian and Eurasian plates.
- Cross-border coordination: Lack of real-time data sharing and joint early warning systems between India and Afghanistan.
- Infrastructure resilience: Need for seismic-resistant building codes in high-risk zones like Delhi-NCR and J&K.
Keywords: Seismic activity · Trans-boundary cooperation · Disaster mitigation · Tectonic plates · Early warning systems
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने समावेशी कल्याणकारी बुनियादी ढांचे को रेखांकित करते हुए, दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क डोरस्टेप परिवहन प्रदान करने हेतु 14 मोहल्ला केंद्रों पर e-autos शुरू किए हैं।
यह पहल हेलेन केलर की जयंती पर शुरू की गई थी। तेलंगाना में ऋण और बचत कार्यक्रमों सहित दिव्यांग कल्याण संबंधी पहलों के प्रबंधन के लिए 'सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी' (SERP) नोडल एजेंसी है।
Prelims pointers (3)
- Schemeतेलंगाना की e-auto पहल उन बच्चों के लिए मुफ्त डोरस्टेप परिवहन प्रदान करती है जिन्हें चिकित्सा (therapy) और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
- BodySERP (Society for Elimination of Rural Poverty) वह संस्था है जिसे तेलंगाना में विकलांग कल्याण और ऋण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
- Factयह पहल राज्य भर के 14 पड़ोस केंद्रों (neighborhood centers) को कवर करती है।
Mains angle
Q. भारत में दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक एकीकरण को सुनिश्चित करने में सुलभ परिवहन और समावेशी बुनियादी ढांचे के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Social integration: Transitioning from a charity-based model to a rights-based approach for disability welfare.
Keywords: Inclusive growth · Accessible infrastructure · Social integration · Rights-based approach · Last-mile connectivity
चर्चा में क्यों: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2025 की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की संभावना का संकेत दिया है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा 2025 की शुरुआत में अपेक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हाल ही में संपन्न हुई G7 शिखर सम्मेलन की बैठक के उपरांत, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करना है।
Prelims pointers (3)
- Postमार्को रुबियो: संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री (Secretary of State) के रूप में कार्यरत।
- FactG7 शिखर सम्मेलन बैठक के बाद यह यात्रा 2025 की शुरुआत के लिए निर्धारित है।
- Factसहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई: ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाएं और आर्थिक सहयोग।
Mains angle
Q. बहुध्रुवीय विश्व में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा सुरक्षा को पुनर्गठित करने में भारत-अमेरिका साझेदारी के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical realignment: India's role as a counterweight to China in the Indo-Pacific region.
- Economic synergy: Leveraging US technology and capital for India's manufacturing and supply chain resilience.
- Energy transition: Collaborative efforts in securing stable energy sources and green energy technology transfers.
Keywords: Strategic Partnership · Supply Chain Resilience · Energy Security · Bilateral Cooperation · Multipolarity
चर्चा में क्यों: अफ्रीका में इबोला के प्रकोप से उत्पन्न जोखिमों को कम करनेके उद्देश्य से, भारत ने UAE सहित अन्य देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'Air Suvidha 2.0' स्वास्थ्य घोषणा प्रणाली को पुनः लागू कर दिया है।
एयर सुविधा 2.0 एक डिजिटल मंच है जिसके अंतर्गत यात्रियों के लिए प्रस्थान से 24 घंटे पूर्व ऑनलाइन स्वास्थ्य घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किए जाने के पश्चात इसे पुन: लागू किया गया था।
Prelims pointers (3)
- BodyWHO: विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया है।
- FactAir Suvidha 2.0: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रस्थान से 24 घंटे के भीतर अनिवार्य स्वास्थ्य घोषणा।
- S&TEbola: एक वायरल हैमरेजिक फीवर जो Ebola वायरस के कारण होता है, वर्तमान में अफ्रीका में प्रकोप का कारण बना हुआ है।
Mains angle
Q. ज़ूनोटिक रोगों और संक्रामक महामारियों के सीमा पार संचरण को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data interoperability: Challenges in real-time health data sharing between international transit hubs and national health ministries.
- Public health infrastructure: Balancing stringent screening protocols with the need for seamless passenger movement in global aviation.
- Zoonotic surveillance: Strengthening early warning systems to detect and contain viral outbreaks at points of entry.
Keywords: Public Health Emergency · Zoonotic diseases · Health surveillance · Cross-border transmission · Biosecurity
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: केरल स्वास्थ्य विभाग ने जिला और तालुका स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर रोगियों को पुनर्निर्देशित करके मेडिकल कॉलेज अस्पतालों (MCHs) के बोझ को कम करने के उद्देश्य से एक पायलट 'बैक-रेफरल' प्रणाली शुरू की है।
इस पहल का उद्देश्य अप्रयुक्त भवनों का उपयोग करके और निम्न-स्तरीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता में सुधार करके स्वास्थ्य सेवा वितरण को अनुकूलित करना है। इसका लक्ष्य प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करके तृतीयक देखभाल केंद्रों (MCHs) में रोगियों की भीड़ को कम करना है।
Prelims pointers (3)
- Factबैक-रेफरल सिस्टम (Back-referral system): तृतीयक देखभाल (मेडिकल कॉलेज अस्पतालों) से मरीजों को जिला/तालुका अस्पतालों में वापस भेजने की एक प्रणाली।
- Bodyमेडिकल कॉलेज अस्पताल (MCHs): विशिष्ट चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने वाले तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र।
- Placeकेरल: स्वास्थ्य सेवा वितरण को विकेंद्रीकृत करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू करने वाला राज्य।
Mains angle
Q. भारत में 'बैक-रेफरल' (back-referral) प्रणाली के माध्यम पर स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शहरी स्वास्थ्य सेवाओं में भीड़ की चुनौतियों के समाधान और ग्रामीण स्वास्थ्य सुलभता में सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure gap: Shortage of specialist doctors and diagnostic equipment in taluk-level hospitals hindering effective referral.
- Logistical bottleneck: Lack of integrated digital health records to track patient movement between different tiers of hospitals.
- Resource optimization: Underutilization of existing government buildings and primary health centers due to lack of specialized staffing.
Keywords: Decentralized healthcare · Tertiary care congestion · Primary health infrastructure · Referral mechanism · Public health equity
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने 28 जून, 2026 से शुरू होने वाले तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के माध्यम से 5 वर्ष से कम आयु के 49.2 लाख बच्चों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया है।
यह कार्यक्रम द्विसंयोजक ओरल पोलियो वैक्सीन (bOPV) का उपयोग करता है और इसमें 1.31 लाख क्षेत्र कर्मी सम्मिलित हैं। यह 29,873 बूथों, 59,746 घर-घर तक पहुँचने वाली टीमों और 1,144 पारगमन बूथों सहित एक बहु-आयामी दृष्टिकोण को नियोजित करता है।
Prelims pointers (4)
- Factआंध्र प्रदेश में पांच वर्ष से कम आयु के 49.2 लाख बच्चों को लक्षित कवरेज।
- S&TbOPV: Bivalent Oral Polio Vaccine का उपयोग पोलियोवायरस के प्रकार 1 और 3 के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- BodyAPCHFW: आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्तालय (Andhra Pradesh Commissionerate of Health and Family Welfare) टीकाकरण अभियान की देखरेख करता है।
- Factलॉजिस्टिक्स: उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से 1,757 मोबाइल टीमों की तैनाती।
Mains angle
Q. भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति में पल्स पोलियो अभियानों के महत्व और सार्वभौमिक टीकाकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में वास्तविक समय की निगरानी (रियल-टाइम मॉनिटरिंग) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Data-driven tracking: Use of dedicated portals to identify missed children and reduce immunization gaps
- Logistical reach: Deployment of mobile and transit teams to ensure coverage in high-risk and migratory populations
- Vaccine equity: Addressing geographical disparities in healthcare access through state-led intensive immunization drives
Keywords: Universal Immunization Programme · Public Health Infrastructure · Real-time Monitoring · Vaccine Coverage · Last-mile Delivery
चर्चा में क्यों: UNHRC में पाकिस्तान पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में व्यापक गिरफ्तारियों और सड़क अवरोधों के माध्यम से की गई एक भीषण कार्रवाई का आरोप लगाया गया, जिससे मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है।
स्विस कश्मीर मानवाधिकार आयोग और UKPNP के नेताओं ने जिनेवा में UNHRC के समक्ष अपनी गवाही प्रस्तुत की। इन आरोपों में आवश्यक आपूर्ति को बाधित करने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनों के उपयोग और PoK, बलूचिस्तान तथा खैबर पख्तूनख्वा में व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।
Prelims pointers (3)
- PlacePoK: पाकिस्तान द्वारा प्रशासित क्षेत्र, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय विवाद के अधीन है।
- BodyUNHRC: United Nations Human Rights Council, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- Factरिपोर्ट किए गए आंकड़े: PoK में कार्रवाई के दौरान 22 की मौत और 576 गिरफ्तारियां।
Mains angle
Q. विवादित क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के भारत के कूटनीतिक रुख पर पड़ने वाले प्रभावों और इन मुद्दों के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय मंचों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Diplomatic leverage: Utilizing international human rights forums to highlight violations in PoK as a tool of soft power.
- Humanitarian bottleneck: Impact of road blockades on the supply of essential goods and medical services in conflict zones.
- Institutional oversight: Limitations of the UNHRC in enforcing accountability against sovereign states in disputed territories.
Keywords: Humanitarian crisis · Diplomatic leverage · Sovereignty · Human rights violations · Disputed territories
चर्चा में क्यों: अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के OFAC ने कथित रूप से सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) को विस्फोटक की आपूर्ति करने के कारण भारतीय नागरिक आलोक चौधरी और SBL Energy Limited पर प्रतिबंध लगाए हैं।
विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने सूडान गृहयुद्ध सहायता नेटवर्क से जुड़े आठ व्यक्तियों और संस्थाओं को लक्षित किया है। इन प्रतिबंधों में विशेष रूप से SBL Energy Limited और Target Multiactivities Company (TMAC) को सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) के शस्त्रागार की सहायता करने के लिए नामित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyOFAC: Office of Foreign Assets Control, US Department of the Treasury का एक विभाग है।
- Factये प्रतिबंध उन संस्थाओं को लक्षित करते हैं जो Sudanese Armed Forces (SAF) और Rapid Support Forces (RSF) को विस्फोटक और हथियार की आपूर्ति करती हैं।
- Placeसूडान: वर्तमान में सूडानी सशस्त्र बल (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच गृहयुद्ध की स्थिति।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय संघर्षों में गैर-गतिक हस्तक्षेप (non-kinetic intervention) के एक उपकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की भूमिका और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Extraterritoriality: Legal challenges regarding the reach of US sanctions on non-US citizens and entities.
- Humanitarian impact: Risk of collateral damage to civilian infrastructure and essential supplies in conflict zones.
- Geopolitical friction: Potential for diplomatic tension between the US and nations hosting sanctioned entities.
Keywords: Extraterritoriality · Non-kinetic intervention · Sanctions regime · Supply chain disruption · Humanitarian crisis
चर्चा में क्यों: अटल ई-लाइब्रेरी योजना में हरियाणा सरकार का निवेश ग्रामीण पुस्तकालयों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के केंद्रों में परिवर्तित कर रहा है, जो सरकारी रोजगार की ओर ग्रामीण आकांक्षाओं के झुकाव को रेखांकित करता है।
हरियाणा सरकार ने राज्य भर में 985 पुस्तकालयों की स्थापना हेतु 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। ये पुस्तकालय विशेष रूप से समूह 'C' और 'D' के सरकारी पदों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए वातानुकूलित स्थान और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं।
Prelims pointers (3)
- Schemeअटल e-Libraries: हरियाणा सरकार की एक पहल जो ग्रामीण युवाओं के लिए अध्ययन संसाधन और बुनियादी ढांचा प्रदान करती है।
- Factहरियाणा ने 150 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 985 पुस्तकालय स्थापित किए।
- Factइन पुस्तकालयों का प्राथमिक ध्यान Group सी. और डी. सरकारी पदों की तैयारी पर है।
Mains angle
Q. अटल ई-लाइब्रेरी जैसी ग्रामीण बुनियादी ढांचा पहल किस प्रकार शैक्षिक अंतराल को पाटने और हरियाणा के ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करने में सहायक हो सकती हैं, चर्चा कीजिए।
- Aspiration shift: Transition from agrarian livelihoods to government employment as a primary socio-economic goal.
- Infrastructure gap: Addressing the lack of high-quality study environments and digital resources in rural hinterlands.
- Employment mismatch: High concentration of rural youth seeking limited Group C and D posts versus industrial skill requirements.
Keywords: Rural empowerment · Educational equity · Aspirational shift · Infrastructure development · Skill-gap
चर्चा में क्यों: APSCHE और आचार्य नगरजुन विश्वविद्यालय, RUSA के सहयोग से MOOC डिजाइन और वितरण के माध्यम से उच्च शिक्षा के डिजिटलीकरण को सुदृढ़ करने हेतु एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं।
पाँच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 29 जून से 3 जुलाई, 2026 तक निर्धारित किया गया है। इसका मुख्य केंद्र राज्यव्यापी ऑनलाइन शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और AI एवं क्वांटम प्रौद्योगिकियों में स्नातक स्तर के प्रायोगिक पाठ्यक्रम शुरू करना है।
Prelims pointers (4)
- BodyAPSCHE: Andhra Pradesh State Council of Higher Education।
- SchemeRUSA: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है।
- S&TMOOC: Massive Open Online Courses व्यापक स्तर पर डिजिटल उच्च शिक्षा के लिए एक प्राथमिक उपकरण हैं।
- Factकार्यशाला की तिथियाँ: 29 जून से 3 जुलाई, 2026।
Mains angle
Q. भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने में एमओओसी (MOOCs) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Digital divide: Unequal access to high-speed internet and devices in rural higher education centers
- Pedagogical shift: Transitioning from traditional classroom teaching to asynchronous and interactive digital learning models
- Quality assurance: Establishing standardized certification and credit transfer mechanisms for online courses across different universities
Keywords: Digital Pedagogy · Scalable Education · Skill Gap · Technological Integration · Higher Education Reform
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: WHO ने राजस्थान के कोटा में जैक्सन लैबोरेटरीज द्वारा निर्मित नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शनों से संबंधित पांच प्रसवोत्तर मृत्यु (post-partum deaths) के विषय में भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और राज्य नियामकों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किए गए, जिसके परिणामस्वरूप जैक्सन लैबोरेटरीज के विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वर्तमान में राजस्थान सरकार से एक विस्तृत तथ्य-खोज रिपोर्ट की मांग कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- BodyCDSCO: भारत में सौंदर्य प्रसाधन (cosmetics), फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए प्राथमिक राष्ट्रीय नियामक निकाय।
- BodyWHO: अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी।
- Factराजस्थान के कोटा में नकली oxytocin इंजेक्शन से संबंधित पांच प्रसवोत्तर मृत्यु (post-partum deaths) की घटना शामिल थी।
Mains angle
Q. भारत में औषधि उद्योग को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और आवश्यक दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Regulatory oversight gap: Inadequate real-time monitoring of manufacturing units leads to the circulation of spurious drugs.
- Supply chain vulnerability: Lack of robust tracking mechanisms for high-risk maternal health medications like oxytocin.
- Institutional coordination: Delays in information sharing between state drug regulators and the CDSCO during public health emergencies.
Keywords: Regulatory oversight · Public health safety · Pharmaceutical integrity · Quality assurance · Zero-tolerance policy
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: मार्च 2024 से मार्च 2026 के मध्य महाराष्ट्र में 627 अवैध लिंग निर्धारण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो PCPNDT अधिनियम के सक्रिय प्रवर्तन के बावजूद कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जारी संघर्ष को रेखांकित करते हैं।
महाराष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 में 118 और वर्ष 2024-25 में 82 'डिकॉय' (decoy) अभियान संचालित किए। अवैध पूर्व-प्रसव लिंग निर्धारण पर दंड अधिरोपित करनेके उद्देश्य से, पंजीकृत 627 मामलों में से 127 दोषसिद्धि दर्ज की गईं।
Prelims pointers (4)
- Act / BillPCPNDT Act: लिंग चयन को रोकने के लिए प्रसवपूर्व निदान (prenatal diagnosis) की तकनीकों को विनियमित करता है।
- Factमार्च 2024 और मार्च 2026 के बीच महाराष्ट्र में 627 अवैध लिंग निर्धारण (sex determination) के मामले दर्ज किए गए।
- Factनिर्दिष्ट अवधि के दौरान महाराष्ट्र में PCPNDT अधिनियम के तहत 127 दोषसिद्धि दर्ज की गईं।
- Bodyमहाराष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग: व्हिसलब्लोअर्स (whistleblowers) के लिए पुरस्कार योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी।
Mains angle
Q. भारत में कन्या भ्रूण हत्या के गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों को संबोधित करने में पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) अधिनियम जैसे विधायी उपायों की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Societal bottleneck: Entrenched patriarchal preferences and preference for male heirs overriding legislative deterrents.
- Enforcement gap: Difficulty in monitoring private clinics and decentralized diagnostic centers despite decoy operations.
- Incentive misalignment: Need for systemic shift from punitive measures to community-led behavioral change and gender equality.
Keywords: PCPNDT Act · Female Feticide · Sex Ratio at Birth · Social Engineering · Whistleblower Mechanism
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने उच्च मांग को संबोधित करने और शैक्षिक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से कला और विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए छात्र प्रवेश क्षमता में श्रेणीबद्ध वृद्धि को मंजूरी दी है।
सरकार ने सरकारी संस्थानों में उच्च-मांग वाले पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश क्षमता में 20% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को आत्मनिर्भर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश क्षमता में 10% की वृद्धि करने की अनुमति है, जबकि स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों को 10% की वृद्धि की अनुमति दी गई है।
Prelims pointers (4)
- Factसरकारी संस्थान: उच्च मांग वाले कला और विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए 20% की वृद्धि की अनुमति।
- Factसहायता प्राप्त कॉलेज: आत्मनिर्भर पाठ्यक्रमों के लिए 10% की वृद्धि की अनुमति।
- Factस्व-वित्तपोषित कॉलेज: छात्र प्रवेश में 10% की वृद्धि की अनुमति।
- Factशर्तबद्धता: विज्ञान विषयों में वृद्धि उचित सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर है।
Mains angle
Q. भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र संख्या में वृद्धि और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तथा छात्र-शिक्षक अनुपात के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Resource Allocation: Financial strain on aided colleges to maintain quality while managing a 10% increase in student volume.
Keywords: Educational Access · Infrastructure Bottlenecks · Pedagogical Quality · Human Resource Development · Public Policy
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 19
चर्चा में क्यों: अतार्किक औषधि संयोजनों और नियामक निरीक्षण संबंधी चिंताओं के कारण, UPSC ने प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन्स (FDCs) को सम्मिलित किया है।
निश्चित-खुराक संयोजन (FDCs) एक ही निर्माण में दो या अधिक सक्रिय घटकों को समाहित करते हैं। किसी संयोजन को 'अतार्किक' तब माना जाता है जब इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण न हो कि वे घटक पृथक रूप से कार्य करने की तुलना में एक साथ मिलकर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं।
Prelims pointers (3)
- S&TFDCs: ऐसे फॉर्मूलेशन जिनमें एक ही उत्पाद में दो या अधिक सक्रिय तत्व (active ingredients) शामिल होते हैं।
- Factअतार्किक FDCs: वे संयोजन जिनमें सहक्रियात्मक चिकित्सीय प्रभावों के लिए वैज्ञानिक रूप से स्थापित तर्क का अभाव होता है।
- Bodyनियामक निरीक्षण: औषधि प्राधिकरण भारत में असुरक्षित या तर्कहीन फॉर्मूलेशन की समीक्षा और निषेध करते हैं।
Mains angle
Q. भारत में फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशंस (FDCs) की निगरानी में आने वाली विनियामक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और तर्कसंगत औषधि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Regulatory oversight gap: Difficulty in monitoring thousands of FDC variants for clinical efficacy and safety.
- Public health risk: Proliferation of irrational combinations leading to potential drug resistance and adverse reactions.
- Policy trade-off: Balancing ease of patient compliance (single pill) against the necessity of evidence-based pharmacological synergy.
Keywords: Fixed-Dose Combinations · Irrational Drugs · Pharmacovigilance · Regulatory Oversight · Public Health Policy
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेवर-लखनऊ के बीच यात्रा के समय को कम करनेके उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की घोषणा की।
इस परियोजना का लक्ष्य दिल्ली-लखनऊ की यात्रा को घटाकर 2 घंटे 10 मिनट और जेवर-लखनऊ की यात्रा को 1 घंटा 40 मिनट करना है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) को सात उच्च-गति रेल गलियारों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) को संशोधित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (4)
- BodyNHSRCL: National High-Speed Rail Corporation Limited भारत में हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- Factदिल्ली-लखनऊ यात्रा का लक्ष्य समय: 2 घंटे और 10 मिनट।
- Factजेवर-लखनऊ यात्रा समय का लक्ष्य: 1 घंटा 40 मिनट।
- Placeजेवर: उत्तर प्रदेश में आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थान।
Mains angle
Q. उत्तर भारत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और औद्योगिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में उच्च गति वाली रेल गलियारों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Logistics efficiency: Reduction in transit time between industrial hubs and the Jewar aviation corridor
- Regional connectivity: Bridging the infrastructure gap between the National Capital Region and eastern Uttar Pradesh
- Fiscal trade-offs: Balancing high capital expenditure on high-speed rail versus expansion of conventional rail networks
Keywords: Regional Integration · Logistics Efficiency · Capital Expenditure · Infrastructure Development · Multi-modal Connectivity
चर्चा में क्यों: ISRO के अध्यक्ष वी. नारायणन ने मानव सुरक्षा और तकनीकी सुधारों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से गगनयान के प्रथम मानव रहित परीक्षण उड़ान में संभावित विलंब की घोषणा की है, जिसके अब Q3 2027 तक होने की संभावना है।
गगनयान मिशन भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। ISRO वर्तमान में मिशन की अखंडता सुनिश्चित करने हेतु PSLV रॉकेट और NavIC उपग्रहों से संबंधित तकनीकी बाधाओं का समाधान कर रहा है।
Prelims pointers (4)
- S&TGaganyaan: भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जिसका लक्ष्य तीन सदस्यीय चालक दल को 400 km की कक्षा में ले जाना है।
- S&TPSLV: Polar Satellite Launch Vehicle, ISRO का एक वर्कहॉर्स रॉकेट जिसका उपयोग विभिन्न उपग्रह मिशनों के लिए किया जाता है।
- S&TNavIC: Navigation with Indian Constellation, भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली।
- PostV Narayanan: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वर्तमान अध्यक्ष।
Mains angle
Q. भारत के लिए गगनयान जैसे स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के विकास में निहित तकनीकी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Technical Debt Management: Addressing recurring anomalies in PSLV and NavIC systems to ensure high-reliability for manned missions.
- Strategic Autonomy: Reducing dependence on foreign launch vehicles and navigation systems to secure India's space sovereignty.
Keywords: Space Sovereignty · Human-rated Systems · Technological Reliability · Strategic Autonomy · Mission Integrity
Indian Express ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अफगानिस्तान से म्यांमार की ओर अफीम तस्करी के मार्गों में बदलाव की सूचना दी है, जिससे भारत की पूर्वी सीमाओं पर प्रभाव पड़ रहा है।
NCB ने यह रेखांकित किया है कि अफगानिस्तान में 2022 में तालिबान द्वारा लगाए गए नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध के कारण अफीम उत्पादन और तस्करी का केंद्र भारत के मणिपुर गलियारे की ओर स्थानांतरित हो गया है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान से पंजाब में ड्रोन-आधारित नशीले पदार्थों की तस्करी में पांच गुना की वृद्धि दर्ज की गई है।
Prelims pointers (3)
- BodyNarcotics Control Bureau (NCB): भारत में प्रमुख मादक द्रव्य संबंधी अपराधों से निपटने वाली नोडल एजेंसी।
- FactNCB की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान से भारत में ड्रोन के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी में पांच गुना वृद्धि हुई है।
- Placeमणिपुर, मिजोरम और नगालैंड: इन्हें म्यांमार सीमा के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी के लिए उच्च-जोखिम वाले राज्य के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. भारत के उत्तर-पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पारगम्य सीमाओं से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों और नशीले पदार्थों की तस्करी के विकसित होते तरीकों का विश्लेषण कीजिए।
- Technological asymmetry: Use of drones for cross-border narcotics smuggling bypassing traditional physical surveillance
- Geopolitical shift: Transition of opium supply chains from Afghanistan to Myanmar due to regional policy changes
- Inter-agency coordination: Need for integrated intelligence between NCB, BSF, and state police to secure the Manipur corridor
Keywords: porous borders · narcotics trafficking · drone technology · internal security · transnational crime
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: केरल वन विभाग आवास के विखंडन को रोकने के लिए मालाबार और वायनाड वन्यजीव अभयारण्यों में अनधिकृत ट्रेकिंग और साहसिक गतिविधियों पर कार्यवाही कर रहा है।
केरल वन अधिनियम इन क्षेत्रों के संरक्षण को विनियमित करता है। वलुक और वायनाड जैसे संरक्षित वनों में अनधिकृत प्रवेश से आवास विखंडन होता है और इसके परिणामस्वरूप उच्च-लागत वाले खोज एवं बचाव अभियानों की आवश्यकता होती है।
Prelims pointers (3)
- Placeमालाबार और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित हैं।
- Act / BillKerala Forest Act संरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर प्रवेश और गतिविधियों को विनियमित करता है।
- Factआधिकारिक परमिटों को दरकिनार करने के लिए सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से अनधिकृत ट्रेकिंग गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
Mains angle
Q. भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन (adventure tourism) के प्रचार और जैव विविधता के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
- Habitat fragmentation: Human encroachment and noise pollution disrupting the breeding and migratory patterns of local fauna.
- Regulatory enforcement gap: Difficulty in monitoring decentralized social media-led trekking groups versus traditional forest patrolling.
- Resource diversion: High operational costs and manpower requirements for search and rescue operations in restricted zones.
Keywords: Habitat fragmentation · Ecologically sensitive zones · Regulatory oversight · Biodiversity conservation · Adventure tourism
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने कोलार और चिकबल्लपुर जिलों में तोतापूरी आम के किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु 'मार्केट इंटरवेंशन प्राइस' (MIP) योजना शुरू की है।
कर्नाटक राज्य आम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार ने 130,000 टन के लक्ष्य के साथ प्रति क्विंटल ₹1,750 की खरीद मूल्य निर्धारित की है। किसान अधिकतम 200 क्विंटल और पांच एकड़ तक के लिए मूल्य के अंतर का दावा कर सकते हैं।
Prelims pointers (4)
- SchemeMIP (Market Intervention Price) योजना: Totapuri आम जैसी विशिष्ट फसलों की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप।
- Factयोजना के लिए लक्षित खरीद: 130,000 टन।
- Factकर्नाटक सरकार द्वारा निर्धारित खरीद मूल्य: ₹1,750 प्रति क्विंटल।
- Placeइस योजना के लिए प्राथमिक आम उत्पादक जिले: Kolar और Chickballapur।
Mains angle
Q. हॉर्टिकल्चरल फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) योजनाएं किस प्रकार मूल्य अस्थिरता को कम कर सकती हैं और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित कर सकती हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
- Price discovery gap: Disparity between farm-gate prices and retail market prices during peak harvest seasons.
- Logistical bottleneck: Requirement for efficient cold chain and processing infrastructure to prevent post-harvest losses.
- Subsidy sustainability: Fiscal pressure on state exchequers to bridge the gap between MIP and fluctuating market demand.
Keywords: Price Volatility · Market Intervention · Horticultural Economics · Price Discovery · Farm-gate Price
चर्चा में क्यों: अमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा 'जर्नल ऑफ थ्रेटन्ड टैक्सा' में प्रकाशित एक अध्ययन में भारतीय वन क्षेत्रों में हाथियों के संरक्षण को कार्बन पृथक्करण (carbon sequestration) में वृद्धि से जोड़ा गया है।
यह अध्ययन रेखांकित करता है कि हाथी अभयारण्यों का विस्तार आवास की गुणवत्ता और वन्यजीव गलियारों में सुधार करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से कार्बन भंडारण को बढ़ाता है। यह इस बात पर बल देता है कि दीर्घकालिक कार्बन स्थिरीकरण के लिए वन प्रबंधन और गलियारा कनेक्टिविटी अनिवार्य है।
Prelims pointers (3)
- Environmentहाथियों को Wildlife Protection Act, 1972 की अनुसूची I (Schedule I) के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- Factयह अध्ययन Journal of Threatened Taxa में प्रकाशित हुआ था।
- Placeयह शोध भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित हाथी अभयारण्यों पर केंद्रित है।
Mains angle
Q. भारत की कार्बन पृथक्करण क्षमता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मेगाफ़ौना (विशालकाय जीव) संरक्षण के पारिस्थितिक महत्व की चर्चा कीजिए।
- Ecological synergy: Mega-herbivores like elephants facilitate seed dispersal and forest regeneration, enhancing biomass density
- Habitat fragmentation: Lack of wildlife corridors limits genetic flow and reduces the carbon-sink potential of isolated forest patches
- Management trade-offs: Balancing human-elephant conflict mitigation with the expansion of protected carbon-dense forest zones
Keywords: Carbon Sequestration · Biodiversity Conservation · Habitat Connectivity · Ecological Synergy · Climate Mitigation
चर्चा में क्यों: तेलंगाना कैबिनेट उप-समिति, MGNREGA से प्रस्तावित VB-G राम जी अधिनियम की ओर संक्रमण हेतु कर्नाटक और केरल के साथ एक समन्वित कानूनी और नीतिगत दृष्टिकोण की संभावना तलाश रही है।
सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी के नेतृत्व में गठित तेलंगाना कैबिनेट उप-समिति, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के प्रतिस्थापन का मूल्यांकन कर रही है। यह समिति 2 जुलाई, 2024 को राज्य कैबिनेट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillMGNREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- Placeतेलंगाना, कर्नाटक और केरल वर्तमान में प्रस्तावित विधायी परिवर्तन पर समन्वय कर रहे हैं।
- Factसमिति के निष्कर्ष 2 जुलाई, 2024 को राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं।
Mains angle
Q. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) से एक नए ग्रामीण रोजगार ढांचे की ओर संक्रमण के ग्रामीण आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के संघीय ढांचे पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between State-led legislative initiatives and the Central government's overarching rural employment framework.
- Legal risk: Potential litigation regarding the constitutionality of replacing a statutory guarantee with a new legislative framework.
- Implementation gap: Risk of disrupting existing wage-employment cycles for rural households during the transition period.
Keywords: Federalism · Social Security · Rural Livelihoods · Legislative Transition · Decentralized Governance
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक कृषि विभाग तटीय जिलों के धान उत्पादकों से प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करनेके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पंजीकरण कराने का आग्रह कर रहा है।
कर्नाटक रैता सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन इंडस इंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तटीय कर्नाटक के किसान मौसम संबंधी आपदाओं के कारण फसल की विफलता के विरुद्ध सुरक्षा हेतु ₹611.91 प्रति एकड़ का प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं।
Prelims pointers (4)
- Schemeप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): फसल की विफलता के विरुद्ध किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करनेके लिए केंद्र सरकार की एक पहल।
- Factतटीय कर्नाटक में धान उत्पादकों के लिए प्रीमियम: ₹611.91 प्रति एकड़।
- Factप्रीमियम भुगतान की समय सीमा: 14 अगस्त, 2026।
- Placeतटीय कर्नाटक जिले: इसमें Dakshina Kannada और Udupi शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत में लघु और सीमांत किसानों के लिए जलवायु-प्रेरित जोखिमों के विरुद्ध कृषि लचीलेपन को सुनिश्चित करने में फसल बीमा योजनाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Information asymmetry: Difficulty for smallholders to access accurate weather-based risk assessments and insurance literacy.
- Actuarial challenges: Difficulty in calibrating premiums for localized micro-climatic events in coastal regions.
- Institutional bottleneck: Delays in claim settlement and verification of 'natural calamity' status by insurance providers.
Keywords: Climate Resilience · Risk Mitigation · Agricultural Insurance · Smallholder Farmers · Crop Failure
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: ISRO ने भारत की भारी-लिफ्ट और नेविगेशन क्षमताओं को सुदृढ़ करनेके लिए प्रमुख प्रोपल्शन और इनर्शियल सिस्टम इकाइयों का नेतृत्व करनेके लिए N. Jayan और Joji J. Chaman को नियुक्त किया है।
एन. जयान को लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (LPSC) का निदेशक और जोजी जे. चमन को ISRO इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट (IISU) का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियाँ 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होंगी। यह निर्णय GSLV Mk III के लिए क्रायोजेनिक प्रोपल्शन के क्षेत्र में जयान के नेतृत्व और उत्कृष्ट योगदान के पश्चात लिया गया है।
Prelims pointers (4)
- S&TLPSC: अंतरिक्ष मिशनों के लिए लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के विकास के लिए जिम्मेदार ISRO केंद्र।
- S&TGSLV Mk III: भारत का भारी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल जो Geostationary Transfer Orbit (GTO) तक भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है।
- S&TIISU: ISRO की वह इकाई जो नेविगेशन और ओरिएंटेशन के लिए इनर्शियल सेंसर और स्पेस रोबोटिक्स पर केंद्रित है।
- PostN. Jayan: VSSC में क्रायोजेनिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी विकास के पूर्व प्रमुख।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वदेशी तरल प्रणोदन (liquid propulsion) और जड़त्वीय नेविगेशन प्रणालियों (inertial navigation systems) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Technological sovereignty: Reducing dependence on foreign cryogenic engines for heavy-lift launch vehicles.
- Navigation precision: Enhancing orbital accuracy through indigenous inertial sensors and space robotics.
- Strategic autonomy: Strengthening the space-based infrastructure for dual-use civilian and defense applications.
Keywords: Cryogenic propulsion · Space robotics · Self-reliance · Orbital mechanics · Indigenous technology
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) ने एक महत्वपूर्ण बाजार पूंजीकरण (market cap) पर एक्सचेंज का मूल्यांकन करने हेतु 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के लिए अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है।
NSE के पास कैश इक्विटी में 93% बाजार हिस्सेदारी, इक्विटी फ्यूचर्स में लगभग 100% और इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस टर्नओवर में लगभग 72% की हिस्सेदारी है। DRHP के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित प्रमुख शेयरधारकों द्वारा अधिकतम 148.9 मिलियन इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव है।
Prelims pointers (4)
- FactNSE की बाजार हिस्सेदारी: कैश इक्विटी में 93% और इक्विटी फ्यूचर्स में लगभग 100%।
- BodyNSE: भारत में एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, जो BSE और स्वयं NSE पर सूचीबद्ध है।
- FactDRHP: IPO या OFS के लिए SEBI के पास दायर किया गया एक प्रारंभिक पंजीकरण दस्तावेज़।
- Factप्रमुख विक्रेता: State Bank of India, Bank of Baroda, और Canada Pension Plan Investment Board जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं।
Mains angle
Q. भारत के पूंजी बाजारों की पारदर्शिता और अखंडता पर प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के निजीकरण और बाजार मूल्यांकन के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory oversight: Balancing exchange profitability with the need for impartial market surveillance and fair trading practices.
- Market concentration: Risks associated with high market share in derivatives and its impact on retail investor protection.
Keywords: Capital Market Integrity · Market Concentration · Offer for Sale · Regulatory Oversight · Institutional Investment
GS3Internal Security › Security forces & agenciesMains चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के छह शहीदों के नामों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में सम्मिलित किया है, जो युद्ध में हताहतों के स्मरण से संबंधित प्रशासनिक और कानूनी प्रोटोकॉल को रेखांकित करता है।
ऑपरेशन सिंदूर के छह कर्मियों के नामों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित त्याग चक्र पर अंकित किया गया है। इस प्रक्रिया में हुए विलंब का कारण भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आधिकारिक हताहतों के पंजीकरण हेतु आवश्यक संरचित प्रशासनिक और कानूनी सत्यापन प्रक्रिया को माना गया है।
Prelims pointers (3)
- Bodyराष्ट्रीय युद्ध स्मारक: यह नई दिल्ली में स्थित है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के बलिदानों की स्मृति में बनाया गया है।
- Factत्याग चक्र: राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों के सम्मान हेतु एक विशिष्ट स्मारक तत्व।
- Postऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित एक सीमा पार अभियान।
Mains angle
Q. भारतीय सशस्त्र बलों में शहीदों की मान्यता से संबंधित प्रशासनिक और कानूनी प्रोटोकॉल तथा संस्थागत अखंडता बनाए रखने में उनके महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Verification bottleneck: Complexity of authenticating cross-border casualty data in high-intensity conflict zones
- Institutional protocol: Balancing the need for immediate public recognition with rigorous legal verification of service records
- Moral obligation: Ensuring the dignity of sacrifice through standardized commemorative procedures
Keywords: Institutional integrity · Administrative protocol · Martyrdom recognition · Legal verification · Operational security
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: अथिरापिल्ली ग्राम पंचायत ने संरक्षण को स्थायी आजीविका के साथ एकीकृत करने हेतु अपने 'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' (People’s Biodiversity Register) का द्वितीय खंड जारी किया है।
यह रजिस्टर केरल के अथिरापिल्ली क्षेत्र में पुष्पीय पौधों की 1,090 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करता है। इसका विकास केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड और वेस्टर्न घाट्स हॉर्नबिल फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से किया गया था।
Prelims pointers (4)
- Bodyकेरल राज्य जैव विविधता बोर्ड: Biological Diversity Act, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय निकाय।
- Placeअथिरापिल्ली: केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित।
- Factपीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) ने पुष्पीय पौधों की 1,090 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है।
- S&Tएक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS): आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने वाली एक व्यवस्था।
Mains angle
Q. पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, 'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' (PBR) किस प्रकार समुदाय-आधारित संरक्षण और न्यायसंगत लाभ साझाकरण के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Institutional synergy: Collaboration between local grama panchayats and state biodiversity boards for grassroots data collection
- Equity in conservation: Linking tribal forest rights with the Access and Benefit Sharing (ABS) mechanism for livelihood generation
- Data-driven governance: Utilizing local biodiversity inventories to mitigate illegal bio-piracy and ensure sustainable resource use
Keywords: Biological Diversity Act · Access and Benefit Sharing · Community-led conservation · Sustainable development · In-situ conservation
चर्चा में क्यों: कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (NHB) द्वारा संचालित एक वाणिज्यिक बागवानी सब्सिडी योजना के लाभार्थी के रूप में पहचाना गया है।
'वाणिज्यिक बागवानी का विकास' उप-योजना परियोजना लागत पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। आवेदकों के पास न्यूनतम 4,000 वर्ग मीटर भूमि पर कम से कम 10 वर्षों के भूमि रिकॉर्ड होने अनिवार्य हैं और परियोजनाओं को 18 महीनों के भीतर पूर्ण करना आवश्यक है।
Prelims pointers (4)
- BodyNational Horticulture Board (NHB): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय।
- Factसब्सिडी सीमा: बागवानी उप-योजना (horticulture sub-scheme) के तहत प्रति परिवार अधिकतम 1 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- Factपात्रता: कम से कम 10 वर्षों के लिए 4,000 sq m भूमि का स्वामित्व या पंजीकृत पट्टा अनिवार्य है।
- Factपरियोजना की समय-सीमा: परियोजना को अनुमोदन के 18 महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
Mains angle
Q. उच्च-स्तरीय लाभार्थियों को कृषि सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और हितों के टकराव को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों की चर्चा कीजिए।
- Conflict of Interest: Risk of 'self-dealing' where officials benefit from schemes they oversee without independent oversight.
- Audit Gap: Need for automated verification of land ownership records to prevent fraudulent lease registrations.
- Regulatory Capture: Potential for political influence to bypass standard site inspection protocols in subsidy allocation.
Keywords: Conflict of Interest · Regulatory Capture · Transparency · Accountability · Subsidy Distribution
चर्चा में क्यों: OpenAI ने राष्ट्रीय सुरक्षा और फ्रंटियर AI मॉडल्स के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने हेतु अमेरिकी सरकार के अनुरोध के कारण अपने GPT-5.6 मॉडल के सार्वजनिक रोलआउट को स्थगित कर दिया है।
OpenAI, GPT-5.6 के सार्वजनिक विमोचन में विलंब कर रहा है ताकि प्रमाणित भागीदारों की पहुंच और सरकारी निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। यह निर्णय उच्च-क्षमता वाली AI प्रणालियों से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों से संबंधित चिंताओं से प्रेरित है।
Prelims pointers (3)
- S&TGPT-5.6: OpenAI द्वारा विकसित एक frontier AI मॉडल, जो वर्तमान में प्रतिबंधित परीक्षण (restricted testing) के दौर से गुजर रहा है।
- PostOpenAI: एक निजी अनुसंधान संगठन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (large language models) पर केंद्रित है।
- Factअमेरिकी सरकार संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान करने के लिए frontier AI मॉडल्स तक शीघ्र पहुंच प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।
Mains angle
Q. तेजी से हो रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों तथा फ्रंटियर एआई (frontier AI) मॉडलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory Arbitrage: The risk of AI development moving to jurisdictions with laxer safety standards or oversight mechanisms.
Keywords: Frontier AI · National Security · Red-teaming · Regulatory Framework · Dual-use Technology
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: असम पुलिस ने प्रतिबंधित ULFA(I) के दो कैडरों को गिरफ्तार कर और हथियारों के एक जखीरे को जब्त कर तिनसुकिया में एक नियोजित आतंकवादी हमले को विफल कर दिया।
असम के तिनसुकिया जिले में दो संदिग्धों, सियोर असोम और मनोज असोम (SS द्वितीय लेफ्टिनेंट) को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने इस अभियान के दौरान दो AK-56 असॉल्ट राइफलें, 172 राउंड सक्रिय गोला-बारूद और चिकित्सा आपूर्ति जब्त की है।
Prelims pointers (3)
- Placeतिनसुकिया असम राज्य में स्थित एक जिला है।
- FactULFA(I) पूर्वोत्तर भारत में एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है।
- Factजब्त किए गए भंडार में इस्तेमाल की गई AK-56, Kalashnikov असॉल्ट राइफल का एक संस्करण है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में विद्रोही समूहों को निष्प्रभावी करने में निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सक्रिय खुफिया तंत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Intelligence gap: Difficulty in tracking clandestine movements of banned outfits in dense forest terrains
- Operational friction: Balancing high-intensity security operations with the need for community-led counter-insurgency
- Logistical leakage: Challenges in preventing the flow of arms and survival equipment into conflict zones
Keywords: Internal Security · Counter-insurgency · Intelligence-led policing · Northeast India · Terrorism prevention
GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (मई 2025) में शहीद हुए छह कर्मियों के नाम सार्वजनिक किए और राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया।
ऑपरेशन सिंदूर के परिणामस्वरूप मई 2025 में भारतीय सेना के पांच सैनिकों और IAF के एक कर्मी की मृत्यु हो गई। भारत के राष्ट्रपति ने 8 जून, 2025 को राइफलमैन सुनील कुमार के परिवार को वीर चक्र प्रदान किया।
Prelims pointers (3)
- Postभारत के राष्ट्रपति: सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी जो Vir Chakra जैसे वीरता पुरस्कार प्रदान करते हैं।
- Bodyराष्ट्रीय युद्ध स्मारक: यह नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के बलिदानों को सम्मानित करने के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है।
- Factवीर चक्र: शत्रु के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वीरता पुरस्कार, जो सामान्यतः सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और सशस्त्र बलों के बलिदानों को सम्मानित करने में वीरता पुरस्कारों और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Institutional recognition: Formalizing the state's debt to the military through the National War Memorial and Roll of Honour.
- Psychological impact: The role of posthumous awards in maintaining morale among the Agniveer and regular ranks.
- Public narrative: Balancing the transparency of casualty reporting with the operational security of ongoing military operations.
Keywords: Gallantry Awards · National War Memorial · Operational Security · Agniveer · Military Valor
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsMains चर्चा में क्यों: एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित 'ग्रीन ट्रांजिशन बोर्ड' ने भारत के हरित परिवर्तन (green transition) हेतु निजी पूंजी जुटाने और बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में सुधार हेतु रणनीति तैयार करने के लिए अपनी प्रथम बैठक आयोजित की।
इस बोर्ड की अध्यक्षता पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह द्वारा की गई और इसकी बैठक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आयोजित की गई। इसका प्राथमिक अधिदेश निजी निवेश के जोखिम को कम करना, MDBs में सुधार करना और जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को बैंक योग्य परियोजनाओं में परिवर्तित करना है।
Prelims pointers (3)
- PostN.K. Singh: भारत के 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष।
- BodyMDBs: Multilateral Development Banks (जैसे World Bank, ADB) अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त (climate finance) के प्रमुख स्रोत हैं।
- Factबोर्ड का ध्यान स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है।
Mains angle
Q. भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हरित बुनियादी ढांचे के लिए निजी पूंजी को गतिमान करने हेतु आवश्यक संस्थागत और वित्तीय तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।
- De-risking mechanisms: Utilizing public resources to provide first-loss guarantees and credit enhancements for private investors
- MDB Reform: Addressing the capital adequacy and lending capacity of multilateral banks to fund large-scale climate projects
- Bankability gap: Converting high-level climate finance commitments into viable, project-specific investment opportunities
Keywords: Green Transition · Climate Finance · De-risking · Multilateral Development Banks · Private Capital Mobilization
चर्चा में क्यों: मणिपुर के कांगपोकपी जिले में जारी जातीय संघर्ष और आर्थिक नाकेबंदी के कारण खाद्य और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है।
यह संघर्ष मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कुकी-जो और नागा समुदायों के मध्य व्याप्त है। 13 मई, 2024 को तीन कुकी-जो चर्च नेताओं की हत्या के पश्चात अवरोधों (ब्लॉकेड्स) को और अधिक तीव्र कर दिया गया। वर्तमान में, यूनाइटेड नागा काउंसिल इस आर्थिक अवरोध का नेतृत्व कर रही है।
Prelims pointers (3)
- Placeकंगपोकपी: मणिपुर का एक जिला जहाँ जातीय संघर्ष और आर्थिक नाकाबंदी की स्थिति बनी हुई है।
- Fact13 मई, 2024 को तीन कुकी-जो चर्च नेताओं की हत्या के बाद संघर्ष काफी बढ़ गया।
- Postनेमचा किपगेन: मणिपुर के उपमुख्यमंत्री जिन्होंने संकट के दौरान चावल वितरण की सुविधा प्रदान की।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्ष और आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे स्थानीय आबादी के लिए मानवीय संकट और आर्थिक व्यवधानों को किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Humanitarian bottleneck: Disruption of supply chains for essential food and medical supplies in conflict-affected zones.
- Economic coercion: Use of blockades as a tool of ethnic warfare leading to localized scarcity.
- Administrative challenge: Difficulty in ensuring equitable distribution of essential goods in geographically isolated and volatile regions.
Keywords: Ethnic conflict · Economic blockade · Humanitarian crisis · Internal security · Supply chain disruption
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