GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 3
GS1Geography › Geophysical phenomena (earthquakes, cyclones, volcanoes)Prelims चर्चा में क्यों: पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा के कारण असम में एक रेलवे पुल ढह गया और अरुणाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ (flash floods) आ गई, जो चरम मौसम के प्रति इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
धेमाजी जिले में एक पुल ढहने के कारण, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मुरोंगसेलेक और शिलापथार के बीच परिचालन स्थगित कर दिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने रिपोर्ट दी है कि राज्य भर में बाढ़ से 22,000 लोग प्रभावित हुए हैं।
Prelims pointers (4)
- Placeधेमाजी: असम का एक जिला जो हाल ही में आई बाढ़ और बुनियादी ढांचे के नुकसान से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।
- Bodyनॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (Northeast Frontier Railways): वह रेलवे ज़ोन जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे के लिए उत्तरदायी है।
- BodyASDMA: असम में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी राज्य-स्तरीय निकाय।
- FactIMD Red Alert: भारी वर्षा और भूस्खलन के जोखिम के कारण अरुणाचल प्रदेश के पांच जिलों के लिए जारी किया गया।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत जैसे आपदा-प्रवण क्षेत्रों के प्रबंधन में भौगोलिक और ढांचागत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Geological vulnerability: High seismic activity and fragile terrain in Arunachal Pradesh increasing landslide risks.
- Infrastructure fragility: Aging railway bridges in Northeast India failing under extreme precipitation loads.
- Early warning gaps: Need for localized, high-resolution flood forecasting to mitigate rural displacement.
Keywords: Climate resilience · Disaster mitigation · Infrastructure vulnerability · Hydrological hazards · Early warning systems
GS1History & Culture › Ancient & medieval IndiaMains चर्चा में क्यों: इतिहासकार मुनीस डी फारूकी का 'अख़बरत' (मुगल समाचार रिपोर्ट) पर आधारित शोध 17वीं शताब्दी के एक परिष्कृत सूचना तंत्र को उजागर करता है, जिसका उपयोग औरंगजेब द्वारा साम्राज्य के प्रबंधन के लिए किया जाता था।
अख़बरत-ए-दरबार-ए-मुअल्ला फ़ारसी भाषा में संकलित संक्षिप्त समाचार रिपोर्टों का एक संग्रह है। इन रिपोर्टों में न्यायालयों के घटनाक्रम, सैन्य अभियान, वित्तीय विवरण और स्थानीय चर्चाओं का विवरण सम्मिलित है, जो मुगल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझनेके लिए एक प्राथमिक स्रोत प्रदान करते हैं।
Prelims pointers (3)
- Factअख़बरत: 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के दौरान उपयोग की जाने वाली संक्षिप्त समाचार रिपोर्ट।
- Factभाषा: Akhbarat की रिपोर्ट मुख्य रूप से फारसी में लिखी गई थीं।
- Factप्रमुख शासक: ये रिपोर्टें औरंगजेब के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
Mains angle
Q. 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल प्रशासनिक तंत्र और सूचना प्रसार की हमारी समझ को 'अख़बरत' की रिपोर्टें किस प्रकार पुनर्परिभाषित करती हैं? चर्चा कीजिए।
- Administrative connectivity: Use of a centralized reporting system to bridge the gap between the imperial court and distant provinces.
- Information governance: The role of Persian as a lingua franca for bureaucratic intelligence and imperial oversight.
Keywords: Mughal Administration · Information Network · Historiography · Imperial Governance · Persianate Culture
GS1History & Culture › Modern India & freedom strugglePrelims चर्चा में क्यों: कोह-इ-नूर हीरे के उद्गम के ऐतिहासिक विश्लेषण से सिख साम्राज्य से ब्रिटिश क्राउन (ब्रिटिश राजमुकुट) तक इसके हस्तांतरण पर प्रकाश पड़ता है।
महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को कारावास से मुक्त करने के बदले उनसे यह हीरा प्राप्त किया था। द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसे जब्त किए जाने से पूर्व, यह 36 वर्षों तक सिख साम्राज्य के स्वामित्व में रहा।
Prelims pointers (3)
- Placeकोह-इ-नूर: एक प्रसिद्ध हीरा जिसका ऐतिहासिक रूप से पंजाब क्षेत्र और सिख साम्राज्य से संबंध है।
- Postमहाराजा रणजीत सिंह: सिख साम्राज्य के शासक जिन्होंने 36 वर्षों तक इस हीरे को अपने पास रखा।
- Factद्वितीय एंग्लो-सिख युद्ध के पश्चात, हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था।
Mains angle
Q. औपनिवेशिक विस्तार और सांस्कृतिक पुरावशेषों के व्यवस्थित निष्कर्षण ने विरासत की वापसी (heritage restitution) पर आधुनिक भू-राजनीतिक विमर्श को आकार देने में किस प्रकार भूमिका निभाई है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Legal complexity: Lack of international consensus on the ownership of artifacts acquired during colonial-era conflicts.
- Cultural identity: The symbolic importance of the Koh-i-Noor in the narrative of Sikh and Indian heritage.
- Diplomatic friction: The tension between nationalistic claims to heritage and the preservation of global museum collections.
Keywords: Colonial extraction · Cultural heritage · Provenance · Sikh Empire · Restitution
GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 12
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने लघु द्वीप विकासशील देशों (SIDS) के लिए जलवायु न्याय की वकालत करने और ब्लू इकोनॉमी में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सेशेल्स का दौरा किया।
सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस यात्रा का मुख्य केंद्र लघु द्वीप विकासशील देशों (SIDS) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा डिजिटल नवाचार और मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग रहा।
Prelims pointers (3)
- Placeसेशेल्स: हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह वाला देश।
- FactSIDS: Small Island Developing States समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसम के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
- Postपैट्रिक हरमिनी: सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति।
Mains angle
Q. वैश्विक जलवायु न्याय विमर्श में लघु द्वीप विकासशील देशों (SIDS) के लिए एक अग्रणी शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Climate vulnerability: Disproportionate impact of sea-level rise on low-lying island geographies vs. industrial emitters.
- Blue Economy synergy: Potential for collaborative maritime resource management and sustainable fisheries between India and Seychelles.
- Diplomatic leadership: India's 'Global South' advocacy for equitable climate financing and technology transfer for SIDS.
Keywords: Climate Justice · Blue Economy · Small Island Developing States · South-South Cooperation · Maritime Diplomacy
चर्चा में क्यों: अमेरिका ने इज़राइल और लेबनान के बीच शांति प्रक्रिया और सैन्य वापसी की शर्तों को स्थापित करनेके लिए एक त्रिपक्षीय ढांचा समझौता (Trilateral Framework agreement) कराया है।
26 जून को हस्ताक्षरित यह समझौता अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। यह समझौता एक क्रमिक प्रक्रिया को अनिवार्य बनाता है, जिसके अंतर्गत इजरायल की सैन्य वापसी हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर निर्भर है।
Prelims pointers (4)
- Postमार्को रुबियो: US Secretary of State।
- Placeवाशिंगटन, DC: ट्रिलेटरल फ्रेमवर्क (Trilateral Framework) पर हस्ताक्षर का स्थल।
- Factयह समझौता 26 जून को हस्ताक्षरित किया गया था।
- BodyHezbollah: लेबनान में एक गैर-राज्य अभिनेता (non-state actor) और उग्रवादी समूह।
Mains angle
Q. दीर्घकालिक क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में तृतीय-पक्ष मध्यस्थता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और गैर-राज्य अभिकर्ताओं की गतिशीलता में निरस्त्रीकरण को लागू करने की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
- Asymmetric warfare: Difficulty of enforcing disarmament on non-state actors without a formal ceasefire
- Sovereignty friction: Balancing Lebanese territorial integrity with Israeli security requirements
- Diplomatic leverage: The role of US mediation in shaping regional security architectures
Keywords: Third-party mediation · Asymmetric warfare · Regional stability · Disarmament · Sovereignty
चर्चा में क्यों: हॉर्मुज जलडमरूमध्य के निकट ईरान और US के बीच शत्रुता में वृद्धि, जिसमें बहरीन और कुवैत पर हमले शामिल हैं, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने दो लगातार दिनों तक होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट सैन्य हमले किए। ईरान द्वारा बहरीन और कुवैत पर किए गए हमलों के परिणामस्वरूप वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया गया और ओमान, कतर, कुवैत एवं UAE द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर इसकी कड़ी निंदा की गई।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूम (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- FactBahrain, Kuwait, Oman, Qatar और UAE, Gulf Cooperation Council (GCC) के प्रमुख सदस्य हैं।
- S&Tवायु रक्षा प्रणाली: खाड़ी देशों द्वारा हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए उपयोग की जाने वाली एकीकृत मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ (Integrated missile defense systems)।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential disruption of oil and LNG transit through the Strait of Hormuz affecting global markets.
- Regional instability: Risk of a multi-front conflict involving non-state actors and neighboring Gulf states.
- Maritime law conflict: Challenges in enforcing freedom of navigation amidst active military strikes and blockade threats.
Keywords: Geopolitical instability · Maritime security · Energy corridors · Regional hegemony · Strategic chokepoint
चर्चा में क्यों: तारीक रहमान की चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश और चीन ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें मोंगला पोर्ट के आधुनिकीकरण और तीस्ता नदी प्रबंधन पर सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जो भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को प्रभावित कर सकता है।
संयुक्त वक्तव्य में मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण और तीस्ता नदी के लिए एक प्रबंधन योजना को सम्मिलित किया गया है। यह विदेशी मंत्रियों के मध्य रणनीतिक संवाद और विधायी निकायों एवं राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते आदान-प्रदान के लिए तंत्र स्थापित करता है।
Prelims pointers (3)
- Placeमोंगला पोर्ट: बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में स्थित एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह।
- Factतीस्ता नदी: बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी जो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है।
- Postतारीक रहमान: बांग्लादेश के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व जो उच्च-स्तरीय राजनयिक गतिविधियों में शामिल हैं।
Mains angle
Q. चीन और बांग्लादेश के बीच गहरे होते समुद्री और जल-संसाधन सहयोग के भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic encirclement: Potential for Chinesemaritime dominance in the Bay of Bengal via Mongla Port infrastructure.
- Hydro-political friction: Impact of joint Teesta management on downstream water security and regional cooperation.
- Security vulnerability: Risks of increased Chinese logistical presence in the Bay of Bengal affecting India's maritime security.
Keywords: Strategic Autonomy · Maritime Security · Hydro-politics · Neighborhood First · Geopolitical Realignment
चर्चा में क्यों: यूक्रेन, रूस द्वारा अधिग्रहित किए गए क्रीमियन प्रायद्वीप पर ड्रोन हमलों को तीव्र कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है और संघर्ष के रणनीतिक केंद्र में परिवर्तन आया है।
रूस ने वर्ष 2014 में क्रीमियन प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। यूक्रेन ने रूस पर संघर्ष समाप्त करने के लिए दबाव बनाने हेतु 40 दिवसीय 'प्रभाव अभियान' (influence operation) शुरू किया है। ड्रोन गतिविधियों के कारण वर्तमान में यह क्षेत्र घोषित आपातकाल के अधीन है।
Prelims pointers (3)
- Placeक्रीमिया: काला सागर के उत्तरी तट पर स्थित एक प्रायद्वीप, जिसे 2014 में रूस द्वारा अधिग्रहित किया गया था।
- Factयूक्रेन का 'इन्फ्लुएंस ऑपरेशन' 40 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित है।
- S&Tयूक्रेन क्रीमिया में रूसी बुनियादी ढांचे पर लंबी दूरी के हमलों के लिए ड्रोन तकनीक का प्राथमिक उपकरण के रूप में उपयोग करता है।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में क्रीमिया प्रायद्वीप के रणनीतिक महत्व और काला सागर की समुद्री सुरक्षा पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime dominance: Control over the Sevastopol naval base and access to the Black Sea's central corridor
- Geopolitical leverage: Crimea's role as a bargaining chip in territorial integrity and maritime corridor access
- Asymmetric warfare: The shift toward drone-based attrition to bypass conventional Russian air defenses
Keywords: Strategic depth · Maritime security · Asymmetric warfare · Territorial integrity · Geopolitical leverage
चर्चा में क्यों: भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने 24 जून, 2026 को बीजिंग में चीन की शिनहुआ न्यूज़ एजेंसी (Xinhua News Agency) के साथ मीडिया जुड़ाव और 2020 के लद्दाख संघर्ष के पश्चात संबंधों को सामान्य बनाने के विषय पर चर्चा करने हेतु एक बैठक की।
इस बैठक में भारतीय दूतावास की मंत्री श्वेता सिंह और शिनहुआ के उप-महानिदेशक वांग जियानक्सिन सम्मिलित हुए। यह बैठक कैलाश-मानसरोवर यात्रा के पुनरारंभ और पत्रकारों के वीजा विनिमय के संबंध में चल रही वार्ताओं के क्रम में आयोजित की गई।
Prelims pointers (4)
- Factबैठक की तिथि: 24 जून, 2026।
- BodyXinhua News Agency: People's Republic of China की राज्य-संचालित समाचार एजेंसी।
- Placeपूर्वी लद्दाख: भारत और चीन के बीच 2020 के सीमा संघर्ष का स्थल।
- FactThe Hindu Correspondent को हाल ही में बीजिंग से काम करने के लिए वीजा प्रदान किया गया है।
Mains angle
Q. 2020 के सीमा विवाद के पश्चात भारत-चीन संबंधों के प्रबंधन में मीडिया सहभागिता और राजनयिक सामान्यीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Diplomatic friction: Balancing strategic autonomy with the need for functional cooperation in media and tourism
- Information sovereignty: Challenges in ensuring press freedom and journalist safety in high-tension bilateral corridors
- Institutional normalization: Utilizing non-military channels like media and cultural exchanges to de-escalate border tensions
Keywords: Bilateral relations · Media diplomacy · Normalization · Strategic autonomy · Border management
चर्चा में क्यों: शिपिंग महानिदेशालय (DGS) ने 26 जून, 2026 को संशोधित सुरक्षा परामर्श के बाद जलडमरूमध्य ऑफ हॉर्मुज़ (Strait of Hormuz) में भारतीय जहाजों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है।
DGS ने 26 जून, 2026 को एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसके अंतर्गत भारतीय जहाजों और नाविकों को खाड़ी क्षेत्र में परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) वर्तमान में तटीय देशों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि क्षेत्र में फंसे हुए नाविकों को निकाला जा सके।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूम (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- BodyDirectorate General of Shipping (DGS): भारत में समुद्री शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी।
- Intl. orgInternational Maritime Organisation (IMO): समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार UN की एक विशिष्ट एजेंसी।
- Factसंशोधित परामर्श 26 जून, 2026 को जारी किया गया था।
Mains angle
Q. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Energy security risk: High concentration of oil transit through a volatile geopolitical chokepoint
- Maritime safety protocols: Balancing commercial shipping interests with heightened security awareness in contested waters
- Multilateral coordination: Role of IMO in mediating maritime safety during regional geopolitical tensions
Keywords: Energy Security · Maritime Safety · Geopolitical Chokepoint · Strategic Autonomy · International Maritime Law
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: चीन के LineShine सुपरकंप्यूटर ने अमेरिका के El Capitan सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है, जो अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद वैश्विक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।
LineShine सुपरकंप्यूटर 45,000 LX2 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और 2,198 exaflops की प्रसंस्करण क्षमता प्राप्त करता है। यह विशेष रूप से इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय है कि इसे हार्डवेयर व्यापार बाधाओं से बचने हेतु पूर्णतः CPU-आधारित आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए चीन में विकसित किया गया है।
Prelims pointers (4)
- FactLineShine की प्रोसेसिंग क्षमता: 2,198 exaflops।
- FactLineShine hardware: 45,000 LX2 processors द्वारा संचालित।
- BodyTOP500: दुनिया के सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटरों की वैश्विक रैंकिंग सूची।
- S&TCPU-only architecture: उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (high-performance computing) में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए LineShine द्वारा उपयोग किया जाता है।
Mains angle
Q. 21वीं सदी में सुपरकंप्यूटिंग वर्चस्व की वैश्विक प्रतिस्पर्धा भू-राजनीतिक परिदृश्य और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Technological sovereignty: China's shift toward domestic CPU architecture to bypass US-led semiconductor export controls
- Dual-use dilemma: The integration of high-performance computing in both civilian AI research and advanced military simulations
- Geopolitical decoupling: The fragmentation of global tech supply chains into competing regional ecosystems
Keywords: Technological Sovereignty · Dual-use Technology · Strategic Autonomy · Geopolitical Rivalry · High-Performance Computing
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार यातायात की भीड़ और सुरक्षा संबंधी समस्याओं को कम करनेके उद्देश्य से पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने के लिए एक नई नीति पर विचार कर रही है।
दिल्ली परिवहन विभाग इन विनियमों को आगामी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2.0 में एकीकृत करने पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित उपायों में 2.5 लाख इकाइयों की पंजीकरण सीमा और ई-रिक्शा एवं ग्रामीण सेवा वैन के लिए संभावित स्क्रैपिंग प्रोत्साहन शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Factदिल्ली में पंजीकृत e-rickshaws की प्रस्तावित सीमा: 2.5 लाख इकाइयाँ।
- Bodyपरिवहन विभाग दिल्ली में वाहनों के विनियमन के लिए नोडल निकाय है।
- SchemeEV Policy 2.0 दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन विनियमन के लिए प्रस्तावित रूपरेखा है।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे तेजी से विस्तारित होते महानगरों में तीव्र शहरी गतिशीलता की आवश्यकताओं और यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Difficulty in monitoring informal transport sectors and enforcing registration caps
- Environmental trade-off: Balancing the push for EV adoption with the need to reduce vehicle density
- Urban planning friction: Conflict between last-mile connectivity needs and arterial road congestion
Keywords: Urban Mobility · Last-mile Connectivity · Regulatory Framework · Traffic Management · Sustainable Transport
चर्चा में क्यों: अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए, जो क्षेत्रीय भूकंपीय संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।
यह भूकंप अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में 215 किमी की गहराई पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (भारत) और रॉयटर्स ने इस घटना की सूचना दी, जिसमें पाकिस्तान के स्वात जिले और भारत के दिल्ली-NCR में झटके महसूस किए जाने का उल्लेख किया गया।
Prelims pointers (3)
- BodyNational Center for Seismology (NCS): भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी और भूकंपीय अलर्ट प्रदान करने के लिए भारत की नोडल एजेंसी।
- Placeहिंदूकुश: मध्य एशिया में स्थित एक पर्वत श्रृंखला, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में फैली हुई है और उच्च भूकंपीय गतिविधि के लिए जानी जाती है।
- Factपरिमाण 6.2: पाकिस्तान में 5.5 परिमाण की घटना सहित भूकंप के एक सिलसिले के बाद अफगानिस्तान में दर्ज किया गया प्राथमिक भूकंप।
Mains angle
Q. भूकंपीय रूप से सक्रिय हिंदूकुश क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data-sharing bottleneck: Lack of real-time seismic data exchange between India and Pakistan hinders early warning efficacy.
- Geological vulnerability: High tectonic activity in the Hindu Kush region necessitates trans-boundary disaster response protocols.
- Humanitarian coordination: Need for a multilateral framework to manage large-scale rescue operations in the Afghanistan-Pakistan corridor.
Keywords: Seismic vulnerability · Trans-boundary cooperation · Early warning systems · Disaster mitigation · Regional stability
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSEC) ने संभावित प्रश्नपत्र लीक की आशंका के कारण जून 2024 के लिए निर्धारित महा TET परीक्षा को स्थगित कर दिया है, जिससे 6 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं।
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSEC) Maha TET आयोजित करने के लिए उत्तरदायी निकाय है। 28 जून, 2024 की परीक्षा तिथि से ठीक पहले, कथित प्रश्नपत्र लीक की जांच हेतु पुलिस द्वारा की गई जांच के पश्चात परीक्षा को स्थगित किया गया।
Prelims pointers (3)
- BodyMSEC: Maharashtra State Examination Council वह निकाय है जो Maha TET आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है।
- Factवर्ष 2024 में Maha TET परीक्षा के लिए 600,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया।
- PostMaha TET: सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में महाराष्ट्र में एक अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा।
Mains angle
Q. भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता बनाए रखने में आने वाली संस्थागत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय सुझाइए।
- Integrity gap: Lack of robust real-time monitoring and secure logistics for decentralized examination centers
- Administrative bottleneck: Delay in standardizing examination protocols across state-level education councils
- Legal friction: Balancing the urgency of teacher certification mandates with the necessity of rigorous security audits
Keywords: Examination Integrity · Transparency · Administrative Accountability · Standardization · Public Trust
चर्चा में क्यों: अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के OFAC ने सूडान में युद्धरत गुटों को कथित रूप से हथियार और विस्फोटक की आपूर्ति करने के कारण एक भारतीय विस्फोटक निर्माण फर्म और कई संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं।
अमेरिकी कार्यालय विदेशी संपत्ति नियंत्रण (OFAC) ने एक भारतीय नागरिक और विस्फोटकों के निर्माण से जुड़े एक फर्म सहित आठ व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) को आपूर्ति करने वाले नेटवर्क को लक्षित करते हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyOFAC: Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury का एक विभाग है।
- Factये प्रतिबंध SAF और RSF दोनों को हथियार, विस्फोटक और विदेशी लड़ाकों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क को लक्षित करते हैं।
- Placeसूडान: वर्तमान में सूडानी सशस्त्र बल (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच गृहयुद्ध की स्थिति।
Mains angle
Q. वैश्विक शक्तियों द्वारा भारतीय निजी संस्थाओं पर लगाए गए अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रतिबंधों के निहितार्थों और विदेशी संघर्षों में संलिप्तता को रोकने के लिए सुदृढ़ निर्यात नियंत्रणों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory oversight: Need for stringent monitoring of dual-use goods and explosives exports to prevent diversion to conflict zones.
- Geopolitical friction: Balancing India's 'Strategic Autonomy' with the risk of secondary sanctions from the U.S. Treasury.
- Supply chain integrity: Strengthening 'Know Your Customer' (KYC) norms for Indian manufacturing firms exporting to high-risk jurisdictions.
Keywords: Extra-territoriality · Dual-use goods · Secondary sanctions · Strategic autonomy · Export controls
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 15
चर्चा में क्यों: पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 25 ऐसे टाइगर रिजर्व की पहचान की गई है जहाँ बाघों के कम घनत्व या शिकार की प्रचुरता के कारण, व्यवहार्य आबादी स्थापित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
यह रिपोर्ट 25 ऐसे बाघ अभयारण्यों की पहचान करती है जिन्हें विज्ञान-आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता है और 13 ऐसे बाघ अभयारण्यों को चिह्नित करती है जिनमें स्रोत आबादी के रूप में कार्य करने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। यह रिपोर्ट सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक मूल्यांकन पर बल देती है और सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थानांतरण को एक पिछले विफलता के उदाहरण के रूप में उद्धृत करती है।
Prelims pointers (4)
- Environmentटाइगर रिजर्व्स की स्थापना 1973 में शुरू की गई Project Tiger पहल के तहत की गई है।
- Placeसतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है।
- Factजनसंख्या पुनरुद्धार के लिए 25 टाइगर रिजर्व्स को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।
- Factबाघों के स्थानांतरण (translocation) के लिए 13 टाइगर रिजर्व्स को स्रोत आबादी (source populations) के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. भारत के बाघ-विहीन अभयारण्यों में बाघ पुनरुद्धार कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने में विज्ञान-आधारित हस्तक्षेपों और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Ecological viability: Ensuring prey base density and habitat connectivity before tiger translocation
- Community-centric conservation: Mitigating human-wildlife conflict through local participation and benefit-sharing
- Scientific monitoring: Utilizing rigorous population dynamics assessments to prevent translocation failures like Satkosia
Keywords: In-situ conservation · Population dynamics · Habitat restoration · Community-led conservation · Biodiversity management
चर्चा में क्यों: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण उत्सर्जन को कम करने के लिए कम-कार्बन वाले लाइमस्टोन कल्पित क्ले सीमेंट (LC3) का उपयोग करने वाली पहली बड़े पैमाने की सिविल इंजीनियरिंग परियोजना बन गई है।
LC3 तकनीक का विकास भारतीय IITs और EPFL (स्विट्जरलैंड) के बीच एक वैश्विक साझेदारी के माध्यम से किया गया है। यह पारंपरिक पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में CO2 उत्सर्जन को लगभग 40% तक कम करती है, जबकि यह समान प्रदर्शन और स्थायित्व सुनिश्चित करती है।
Prelims pointers (4)
- S&TLC3: Limestone Calcined Clay Cement पारंपरिक पोर्टलैंड सीमेंट का एक कम-कार्बन विकल्प है।
- FactLC3 तकनीक पारंपरिक सीमेंट की तुलना में CO2 उत्सर्जन को लगभग 40% कम कर देती है।
- BodyEPFL: École Polytechnique Fédérale de Lausanne एक स्विस अनुसंधान संस्थान है जो LC3 विकास में शामिल है।
- Placeनोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) भारत में इस तकनीक को अपनाने वाला पहला बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट है।
Mains angle
Q. भारत द्वारा 2070 तक 'नेट जीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में LC3 जैसे निम्न-कार्बन निर्माण सामग्री को अपनाने से किस प्रकार योगदान मिल सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Scalability constraints: Transitioning from pilot projects like Noida Airport to nationwide industrial adoption of LC3 standards.
Keywords: Decarbonization · Sustainable Infrastructure · Low-carbon Cement · Net Zero · Green Construction
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत को PCB आयातक से विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करनेके उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेवर में ₹6,750 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
इन परियोजनाओं में ASCENT-K Circuit (कोरिया की KCC के साथ एक संयुक्त उद्यम) और AMBER Enterprises द्वारा निवेश शामिल है। इन सुविधाओं को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs) के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है और इनसे लगभग 3,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है।
Prelims pointers (4)
- Factजेवर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं के लिए कुल निवेश लगभग ₹6,750 करोड़ है।
- Factइस परियोजना से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 3,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- S&TPrinted Circuit Boards (PCBs) को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का 'मस्तिष्क' माना जाता है, जो semiconductor ecosystem के लिए अनिवार्य हैं।
- Placeविनिर्माण केंद्र (manufacturing hub) उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जा रहा है।
Mains angle
Q. भारत में एक घरेलू सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किस प्रकार भारत की आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ा सकता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसकी निर्भरता को कम कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Import substitution: Reducing reliance on foreign PCBs to stabilize the Rupee and bolster forex reserves.
- Employment generation: Creating high-skill manufacturing jobs to support the 'Make in India' initiative.
- Supply chain resilience: Mitigating global supply chain disruptions by establishing localized production of critical electronic components.
Keywords: Import Substitution · Semiconductor Ecosystem · Make in India · Forex Reserves · Supply Chain Resilience
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ई-कुकिंग (e-cooking) हेतु विद्युत कनेक्शन को प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया है।
TNPDCL होटलों और क्लाउड किचन में ई-कुकिंग के लिए विशेष रूप से नए विद्युत कनेक्शन और लोड वृद्धि को प्राथमिकता प्रदान कर रहा है। यह पहल खाड़ी क्षेत्र के तनावों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम करने हेतु भारत सरकार के प्रयासों से प्रेरित है।
Prelims pointers (3)
- BodyTNPDCL: Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited बिजली वितरण के लिए उत्तरदायी राज्य निकाय है।
- FactE-cooking: ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए LPG/पेट्रोलियम-आधारित खाना पकाने के साधनों से इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स की ओर संक्रमण।
- Schemeयह पहल भारत सरकार के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों का राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन है।
Mains angle
Q. वाणिज्यिक क्षेत्र में ई-कुकिंग (e-cooking) की ओर संक्रमण किस प्रकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर उसकी निर्भरता को कम कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Grid stability: Managing peak demand surges from commercial load enhancements during high-usage hours
- Regulatory friction: Balancing state-level power distribution priorities with national energy transition targets
Keywords: Energy Security · Decarbonization · Grid Management · Clean Energy Transition · Demand-side Management
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डे के बार और शराब की दुकानों के लाइसेंसिंग हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यात्री आगमन (passenger footfall) से जुड़े रिटेल एक्साइज टैक्स (RET) का प्रस्ताव दिया गया है।
आंध्र प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत तिरुपति हवाई अड्डे को नए लाइसेंसिंग ढांचे से बाहर रखा गया है। यह नीति महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली में लाइसेंसिंग मॉडलों की मंत्रियों के समूह (GoM) द्वारा की गई समीक्षा पर आधारित है।
Prelims pointers (3)
- Placeआंध्र प्रदेश की नई आबकारी नीति (excise policy) के दिशा-निर्देशों से तिरुपति एयरपोर्ट को बाहर रखा गया है।
- Factप्रस्तावित Retail Excise Tax (RET) संरचना वार्षिक यात्री आगमन (passenger footfall) से जुड़ी है।
- Bodyमंत्रियों के समूह (GoM) ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली के लाइसेंसिंग ढाँचों (licensing frameworks) की समीक्षा की।
Mains angle
Q. विमानन केंद्रों (एविएशन हब) में यात्री आगमन की संख्या को उत्पाद शुल्क (एक्साइज टैक्स) संरचना से जोड़ने के राजकोषीय निहितार्थों और विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Revenue volatility: Fluctuations in passenger footfall creating unpredictable state excise revenue streams.
- Regulatory arbitrage: Potential for uneven competition between airport-based outlets and standard retail liquor shops.
- Infrastructure friction: Balancing commercial licensing requirements with aviation security and safety protocols.
Keywords: Retail Excise Tax · Fiscal Federalism · Regulatory Framework · Revenue Stream · Public Policy
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) जाने वाले प्रथम भारतीय, ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला ने अपने मिशन के अनुभवों का विवरण देते हुए 'द सेकंड ऑर्बिट' (The Second Orbit) शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है।
ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनकी पुस्तक, 'द सेकंड ऑर्बिट', क्रू ड्रैगन कैप्सूल में उनकी यात्रा के तकनीकी मिशन विवरणों और व्यक्तिगत अनुभवों, दोनों को समाहित करती है।
Prelims pointers (2)
- S&Tशुभंशु शुक्ला: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) जाने वाले पहले भारतीय।
- S&TCrew Dragon: पाठ में उल्लिखित ISS मिशन के लिए उपयोग किया जाने वाला अंतरिक्ष यान।
Mains angle
Q. भारत की बढ़ती मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं के महत्व और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करने में व्यक्तिगत अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभवों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Public engagement: Using personal narratives to bridge the gap between complex aerospace engineering and public perception
- Technological sovereignty: Reducing reliance on foreign launch vehicles for manned missions to the ISS
Keywords: Human Spaceflight · Space Exploration · Technological Advancement · Public Outreach · Aerospace Engineering
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: IISc बेंगलुरु के एक शोध पत्र ने CVPR 2026 आयोजन के अंतिम चरण में प्रवेश किया है, जो 'डेटासेट डिस्टिलेशन' के माध्यम से AI प्रशिक्षण लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की एक पद्धति को प्रदर्शित करता है।
'रीथिंकिंग डेटासेट डिस्टिलेशन: हार्ड ट्रुथ्स अबाउट सॉफ्ट लेबल्स' शीर्षक वाले शोध पत्र का लेखन IISc बेंगलुरु के CDS विभाग की एक टीम द्वारा किया गया है। यह शोध पत्र गणना संबंधी लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, लघु डेटासेट का उपयोग करके उच्च AI मॉडल सटीकता प्राप्त करने पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- S&TCVPR: कंप्यूटर विजन और पैटर्न रिकग्निशन के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- BodyIISc Bengaluru: एक स्वायत्त सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय और भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान।
- FactDataset Distillation: Deep learning models को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक डेटा की मात्रा को प्रदर्शन बनाए रखते हुए कम करने की एक तकनीक।
Mains angle
Q. कुशल एआई (AI) प्रशिक्षण मॉडलों में होने वाली प्रगति किस प्रकार भारत के सतत तकनीकी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों में योगदान दे सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Environmental footprint: Reducing the massive energy consumption and carbon emissions associated with large-scale LLM training.
- Democratization of AI: Lowering training costs allows smaller startups and institutions to develop high-accuracy models.
- Data efficiency: Shifting from 'big data' reliance to 'smart data' distillation to optimize computational resources.
Keywords: Dataset Distillation · Carbon Footprint · Artificial Intelligence · Computational Efficiency · Sustainable Tech
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: उच्च आर्द्रता के कारण हीट इंडेक्स 51.3°सी. तक पहुँचने से दिल्ली में अत्यधिक ताप तनाव (heat stress) की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो मानव स्वास्थ्य पर 'वेट-बल्ब' तापमान के प्रभाव को रेखांकित करता है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में 41.3°सी. का अधिकतम तापमान दर्ज किया, जो सामान्य से 4.1°सी. अधिक था। हीट इंडेक्स 51.3°सी. तक पहुँच गया, जबकि गीला-बल्ब तापमान (wet-bulb temperature) 29.77°सी. दर्ज किया गया।
Prelims pointers (3)
- Factहीट इंडेक्स (Heat Index): एक ऐसा माप जो वायु के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) को मिलाकर 'आभासी तापमान' (apparent temperature) या गर्मी के अनुभव को निर्धारित करता है।
- S&Tवेट-बल्ब तापमान (Wet-bulb temperature): वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होने वाला न्यूनतम तापमान; यह अत्यधिक गर्मी में मानव उत्तरजीविता की सीमा निर्धारित करता है।
- Bodyभारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD): भारत में मौसम संबंधी प्रेक्षण और पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी।
Mains angle
Q. भारतीय महानगरों में बढ़ते 'वेट-बल्ब' तापमान (wet-bulb temperatures) और 'अर्बन हीट आइलैंड' (urban heat islands) प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी नियोजन के लिए किस प्रकार एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न करते हैं, चर्चा कीजिए।
- Physiological limit: Human body's inability to cool via perspiration when wet-bulb temperatures exceed 35°C
- Urban Heat Island effect: Concrete density and lack of green cover exacerbating local temperature spikes
- Infrastructure gap: Lack of cooling centers and heat-action plans for vulnerable outdoor laborers
Keywords: Heat Index · Wet-bulb temperature · Urban Heat Island · Climate Adaptation · Heat Stress
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Mains चर्चा में क्यों: लघु जलविद्युत परियोजनाओं में उच्च निरस्तीकरण दर का कर्नाटक का अनुभव, परियोजना व्यवहार्यता और पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी बाधाओं में मौजूद प्रणालीगत समस्याओं को रेखांकित करता है।
कर्नाटक में 519 लघु जलविद्युत इकाइयों को आवंटित किया गया था, किंतु संचालन से पूर्व ही 386 आवंटनों को निरस्त कर दिया गया। इनमें से कई परियोजनाएं कथित धोखाधड़ी और राजनीतिक संबंधों से जुड़े एक व्यवसायी से संबंधित थीं, जो मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण विफल रहीं।
Prelims pointers (3)
- Factकर्नाटक में आवंटित 519 इकाइयों में से 386 लघु जलविद्युत परियोजनाओं (small hydel power projects) को रद्द कर दिया गया।
- S&Tलघु जलविद्युत परियोजनाएं विकेंद्रीकृत जलविद्युत उत्पादन इकाइयाँ हैं जो आमतौर पर 25 MW से कम होती हैं।
- Environmentवन क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी Forest (Conservation) Act और EIA अधिसूचनाओं द्वारा शासित होती है।
Mains angle
Q. भारत में सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद लघु जलविद्युत परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वाली संरचनात्मक और विनियामक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Complexity of obtaining environmental clearances in ecologically sensitive forest zones.
- Governance risk: Vulnerability of infrastructure projects to political patronage and fraudulent private actors.
- Economic viability: High capital risk and low completion rates leading to stranded assets in the renewable sector.
Keywords: Stranded assets · Environmental clearance · Regulatory hurdles · Political economy · Renewable energy viability
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभावों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के पश्चात, कर्नाटक सरकार ने बंदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी को पूर्णतः पुनः प्रारंभ कर दिया है।
यह पुन: उद्घाटन बाघ-मानव संघर्ष के कारण लगाए गए 7 महीने के प्रतिबंध की अवधि के पश्चात किया गया है। इस कदम से क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 25-27 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है।
Prelims pointers (3)
- Placeबांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित हैं।
- EnvironmentTiger (Panthera tigris) एक प्रमुख प्रजाति है, जो Wildlife Protection Act, 1972 की Schedule I के तहत संरक्षित है।
- Factपुनः खुलने से प्रतिवर्ष 25-27 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है।
Mains angle
Q. भारत के बाघ अभयारण्यों में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी-पर्यटन (इको-टूरिज्म) की आर्थिक अनिवार्यताओं के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological integrity: Balancing tourist footfall with the carrying capacity of tiger habitats to prevent habitat fragmentation.
- Community-centric conservation: Utilizing tourism revenue for local community development to mitigate human-wildlife conflict grievances.
- Regulatory oversight: The role of scientific technical committees in mediating between tourism revenue and biodiversity protection.
Keywords: Human-wildlife conflict · Eco-tourism · Carrying capacity · Biodiversity conservation · Sustainable development
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 30 जनवरी, 2024 से पूर्व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर सूचीबद्ध होने हेतु SEBI के समक्ष सूचीकरण पत्र दाखिल किए, जो भारत के पूंजी बाजार संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।
भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE पर सूचीबद्ध होने की योजना बना रहा है। NSE का मूल्यांकन BSE की तुलना में काफी अधिक है, और विकसित होते नियामक परिवेश के बावजूद दोनों के मजबूत मल्टीपल्स बने रहने की संभावना है।
Prelims pointers (4)
- BodyNSE: National Stock Exchange of India, भारत में एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है।
- BodySEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- BodyBSE: Bombay Stock Exchange, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज।
- FactNSE लिस्टिंग लक्ष्य तिथि: 30 जनवरी, 2024 से पहले।
Mains angle
Q. भारत के पूंजी बाजारों में एनएसई (NSE) जैसी प्रमुख बाजार बुनियादी ढांचा संस्थाओं को सार्वजनिक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने से पारदर्शिता और तरलता को किस प्रकार बढ़ावा मिल सकता है, चर्चा कीजिए।
- Market concentration: Assessing the impact of NSE's dominant market share on competitive pricing and liquidity.
- Regulatory oversight: Ensuring SEBI's framework maintains fair play during the transition of exchange ownership structures.
- Investor sentiment: Balancing the premium valuation of NSE against the systemic risks of concentrated market infrastructure.
Keywords: Capital Market · Market Liquidity · Regulatory Framework · Market Valuation · Transparency
चर्चा में क्यों: वैश्विक AI उद्योग वर्तमान में उन्नत चिप पैकेजिंग के क्षेत्र में एक गंभीर उत्पादन बाधा का सामना कर रहा है, जिसमें वर्तमान में TSMC का वर्चस्व है, बावजूद इसके कि अमेरिका द्वारा CHIPS Act जैसे विधायी प्रयास किए गए हैं।
उन्नत चिप पैकेजिंग AI हार्डवेयर विकास के लिए एक विशिष्ट किंतु अनिवार्य तकनीक है। यद्यपि अमेरिकी CHIPS अधिनियम का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, तथापि ताइवान में पैकेजिंग क्षमताओं का संकेंद्रण Nvidia और Intel जैसी कंपनियों के लिए एक रणनीतिक और औद्योगिक अवरोध (चोक पॉइंट) बना हुआ है।
Prelims pointers (3)
- S&TTSMC: एक ताइवानी सेमीकंडक्टर फाउंड्री और दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिपमेकर।
- S&TCHIPS Act: घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और टैक्स क्रेडिट प्रदान करने वाला अमेरिकी कानून।
- FactNvidia और Intel क्रमशः GPU और माइक्रोप्रोसेसर बाजारों में प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी हैं।
Mains angle
Q. उन्नत चिप पैकेजिंग जैसी विशिष्ट सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों के संकेंद्रण से वैश्विक एआई (AI) पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उत्पन्न होने वाली भू-राजनीतिक और आर्थिक संवेदनशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical leverage: Use of semiconductor manufacturing as a tool for economic statecraft and technological sovereignty.
Keywords: Technological Sovereignty · Supply Chain Resilience · Semiconductor Diplomacy · Strategic Autonomy · Choke Point
GS3Economy › Employment & inclusive growthMains चर्चा में क्यों: बिहार और मध्य प्रदेश सहित कम से कम 13 राज्यों ने नए 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) के वित्तीय भार और वित्तपोषण पैटर्न पर चिंता व्यक्त की है।
संघ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने NCPRI के साथ VB-G RAM जी. मिशन का विवरण साझा किया है। बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण वित्तपोषण प्रतिरूप (funding pattern) पर पुनर्विचार करने का विशेष रूप से अनुरोध किया है।
Prelims pointers (3)
- Bodyकेंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय: ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालय।
- FactVB-G RAM G: एक नया ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसका उद्देश्य रोजगार और आजीविका प्रदान करना है।
- Fact60-दिवसीय ब्लैकआउट अवधि: कृषि के चरम सीजन के दौरान की वह अवधि, जिसमें राज्य केंद्र से वेतन और सामग्री बिलों की मंजूरी की मांग कर रहे हैं।
Mains angle
Q. केंद्र प्रायोजित ग्रामीण रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों के समक्ष आने वाली राजकोषीय चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और समान वित्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Fiscal imbalance: High expenditure burden on states for centrally sponsored schemes without adequate upfront resource allocation.
- Liquidity crunch: Delays in wage and material bill clearances during peak agricultural seasons affecting rural labor mobility.
- Federal friction: Conflict between state-level resource constraints and central mandates for rural employment targets.
Keywords: Fiscal Federalism · Centrally Sponsored Schemes · Rural Livelihood · Liquidity Constraints · Inter-governmental Coordination
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: खालिस्तानी आतंकी हमलों की संभावना के संबंध में एक ईमेल चेतावनी के बाद, खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।
धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों और परिवहन केंद्रों को लक्षित करने वाले एक विशिष्ट ईमेल खतरे के कारण सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए। दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां वर्तमान में उक्त ईमेल के उद्गम और प्रामाणिकता की जांच कर रही हैं।
Prelims pointers (3)
- Placeदिल्ली और उत्तराखंड उच्च सुरक्षा अलर्ट के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र हैं।
- Factयह खतरा विशेष रूप से धार्मिक स्थलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और परिवहन केंद्रों को लक्षित करता है।
- Bodyकेंद्रीय खुफिया एजेंसियाँ खतरे वाले संचार के उद्गम का पता लगाने में शामिल हैं।
Mains angle
Q. गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा संचालित कट्टरपंथ और समन्वित आतंकवादी हमलों के खतरे को विफल करने में भारतीय आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Intelligence gap: Difficulty in identifying and tracing anonymous digital communications and encrypted email threats.
- Urban vulnerability: High density of religious and transport hubs in Delhi creates complex logistical challenges for real-time surveillance.
- Jurisdictional coordination: Need for seamless information sharing between state police forces and central intelligence agencies.
Keywords: Internal Security · Radicalization · Counter-terrorism · Intelligence Gathering · Cyber-threats
चर्चा में क्यों: यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने केंद्र सरकार से मणिपुर में नागाओं के विरुद्ध 'प्रॉक्सि वार' (छद्म युद्ध) चलाने के आरोपी कुकी चरमपंथी समूहों के विरुद्ध हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) मणिपुर में 21 नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस निकाय ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर कुकी अपहरणकर्ताओं द्वारा छह नागा नागरिकों की हत्या की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
Prelims pointers (2)
- Placeमणिपुर: राज्य में कुकी और नागा समुदायों के बीच महत्वपूर्ण जातीय संघर्ष की स्थिति।
- FactUnited Naga Council (UNC): मणिपुर में 21 नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्षों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा एवं सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Intelligence gap: Difficulty in identifying and neutralizing non-state extremist actors operating in dense forest terrains
- Institutional friction: Balancing state police jurisdiction with the need for central paramilitary intervention in sensitive zones
- Social fragmentation: Erosion of traditional tribal peace-sharing mechanisms due to externalized proxy warfare
Keywords: Internal Security · Proxy War · Ethnic Conflict · Peacekeeping · Non-state Actors
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।