बिहार और मध्य प्रदेश सहित कम से कम 13 राज्यों ने नए 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) के वित्तीय भार और वित्तपोषण पैटर्न पर चिंता व्यक्त की है
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चर्चा में क्यों
बिहार और मध्य प्रदेश सहित कम से कम 13 राज्यों ने नए 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) के वित्तीय भार और वित्तपोषण पैटर्न पर चिंता व्यक्त की है।
पृष्ठभूमि
संघ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने NCPRI के साथ VB-G RAM जी. मिशन का विवरण साझा किया है। बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण वित्तपोषण प्रतिरूप (funding pattern) पर पुनर्विचार करने का विशेष रूप से अनुरोध किया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाकेंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय: ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालय।
- तथ्यVB-G RAM G: एक नया ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसका उद्देश्य रोजगार और आजीविका प्रदान करना है।
- तथ्य60-दिवसीय ब्लैकआउट अवधि: कृषि के चरम सीजन के दौरान की वह अवधि, जिसमें राज्य केंद्र से वेतन और सामग्री बिलों की मंजूरी की मांग कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
Q. केंद्र प्रायोजित ग्रामीण रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों के समक्ष आने वाली राजकोषीय चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और समान वित्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal imbalance: High expenditure burden on states for centrally sponsored schemes without adequate upfront resource allocation.
- Liquidity crunch: Delays in wage and material bill clearances during peak agricultural seasons affecting rural labor mobility.
- Federal friction: Conflict between state-level resource constraints and central mandates for rural employment targets.
कीवर्ड: Fiscal Federalism · Centrally Sponsored Schemes · Rural Livelihood · Liquidity Constraints · Inter-governmental Coordination
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।