दिल्ली सरकार यातायात की भीड़ और सुरक्षा संबंधी समस्याओं को कम करनेके उद्देश्य से पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने के लिए एक नई नीति पर विचार कर रही है
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चर्चा में क्यों
दिल्ली सरकार यातायात की भीड़ और सुरक्षा संबंधी समस्याओं को कम करनेके उद्देश्य से पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने के लिए एक नई नीति पर विचार कर रही है।
पृष्ठभूमि
दिल्ली परिवहन विभाग इन विनियमों को आगामी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2.0 में एकीकृत करने पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित उपायों में 2.5 लाख इकाइयों की पंजीकरण सीमा और ई-रिक्शा एवं ग्रामीण सेवा वैन के लिए संभावित स्क्रैपिंग प्रोत्साहन शामिल हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यदिल्ली में पंजीकृत e-rickshaws की प्रस्तावित सीमा: 2.5 लाख इकाइयाँ।
- संस्थापरिवहन विभाग दिल्ली में वाहनों के विनियमन के लिए नोडल निकाय है।
- योजनाEV Policy 2.0 दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन विनियमन के लिए प्रस्तावित रूपरेखा है।
मेन्स के लिए
Q. दिल्ली जैसे तेजी से विस्तारित होते महानगरों में तीव्र शहरी गतिशीलता की आवश्यकताओं और यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory bottleneck: Difficulty in monitoring informal transport sectors and enforcing registration caps
- Environmental trade-off: Balancing the push for EV adoption with the need to reduce vehicle density
- Urban planning friction: Conflict between last-mile connectivity needs and arterial road congestion
कीवर्ड: Urban Mobility · Last-mile Connectivity · Regulatory Framework · Traffic Management · Sustainable Transport
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।