शिपिंग महानिदेशालय (DGS) ने 26 जून, 2026 को संशोधित सुरक्षा परामर्श के बाद जलडमरूमध्य ऑफ हॉर्मुज़ (Strait of Hormuz) में भारतीय जहाजों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है
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चर्चा में क्यों
शिपिंग महानिदेशालय (DGS) ने 26 जून, 2026 को संशोधित सुरक्षा परामर्श के बाद जलडमरूमध्य ऑफ हॉर्मुज़ (Strait of Hormuz) में भारतीय जहाजों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है।
पृष्ठभूमि
DGS ने 26 जून, 2026 को एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसके अंतर्गत भारतीय जहाजों और नाविकों को खाड़ी क्षेत्र में परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) वर्तमान में तटीय देशों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि क्षेत्र में फंसे हुए नाविकों को निकाला जा सके।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानहॉर्मुज जलडमरूम (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- संस्थाDirectorate General of Shipping (DGS): भारत में समुद्री शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनInternational Maritime Organisation (IMO): समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार UN की एक विशिष्ट एजेंसी।
- तथ्यसंशोधित परामर्श 26 जून, 2026 को जारी किया गया था।
मेन्स के लिए
Q. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Energy security risk: High concentration of oil transit through a volatile geopolitical chokepoint
- Maritime safety protocols: Balancing commercial shipping interests with heightened security awareness in contested waters
- Multilateral coordination: Role of IMO in mediating maritime safety during regional geopolitical tensions
कीवर्ड: Energy Security · Maritime Safety · Geopolitical Chokepoint · Strategic Autonomy · International Maritime Law
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।