लघु जलविद्युत परियोजनाओं में उच्च निरस्तीकरण दर का कर्नाटक का अनुभव
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चर्चा में क्यों
लघु जलविद्युत परियोजनाओं में उच्च निरस्तीकरण दर का कर्नाटक का अनुभव, परियोजना व्यवहार्यता और पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी बाधाओं में मौजूद प्रणालीगत समस्याओं को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक में 519 लघु जलविद्युत इकाइयों को आवंटित किया गया था, किंतु संचालन से पूर्व ही 386 आवंटनों को निरस्त कर दिया गया। इनमें से कई परियोजनाएं कथित धोखाधड़ी और राजनीतिक संबंधों से जुड़े एक व्यवसायी से संबंधित थीं, जो मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण विफल रहीं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकर्नाटक में आवंटित 519 इकाइयों में से 386 लघु जलविद्युत परियोजनाओं (small hydel power projects) को रद्द कर दिया गया।
- विज्ञान-तकनीकलघु जलविद्युत परियोजनाएं विकेंद्रीकृत जलविद्युत उत्पादन इकाइयाँ हैं जो आमतौर पर 25 MW से कम होती हैं।
- पर्यावरणवन क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी Forest (Conservation) Act और EIA अधिसूचनाओं द्वारा शासित होती है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद लघु जलविद्युत परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वाली संरचनात्मक और विनियामक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory bottleneck: Complexity of obtaining environmental clearances in ecologically sensitive forest zones.
- Governance risk: Vulnerability of infrastructure projects to political patronage and fraudulent private actors.
- Economic viability: High capital risk and low completion rates leading to stranded assets in the renewable sector.
कीवर्ड: Stranded assets · Environmental clearance · Regulatory hurdles · Political economy · Renewable energy viability
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।