कर्नाटक कृषि विभाग तटीय जिलों के धान उत्पादकों से प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करनेके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पंजीकरण कराने का आग्रह कर रहा है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक कृषि विभाग तटीय जिलों के धान उत्पादकों से प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करनेके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पंजीकरण कराने का आग्रह कर रहा है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक रैता सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन इंडस इंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तटीय कर्नाटक के किसान मौसम संबंधी आपदाओं के कारण फसल की विफलता के विरुद्ध सुरक्षा हेतु ₹611.91 प्रति एकड़ का प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): फसल की विफलता के विरुद्ध किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करनेके लिए केंद्र सरकार की एक पहल।
- तथ्यतटीय कर्नाटक में धान उत्पादकों के लिए प्रीमियम: ₹611.91 प्रति एकड़।
- तथ्यप्रीमियम भुगतान की समय सीमा: 14 अगस्त, 2026।
- स्थानतटीय कर्नाटक जिले: इसमें Dakshina Kannada और Udupi शामिल हैं।
मेन्स के लिए
Q. भारत में लघु और सीमांत किसानों के लिए जलवायु-प्रेरित जोखिमों के विरुद्ध कृषि लचीलेपन को सुनिश्चित करने में फसल बीमा योजनाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Information asymmetry: Difficulty for smallholders to access accurate weather-based risk assessments and insurance literacy.
- Actuarial challenges: Difficulty in calibrating premiums for localized micro-climatic events in coastal regions.
- Institutional bottleneck: Delays in claim settlement and verification of 'natural calamity' status by insurance providers.
कीवर्ड: Climate Resilience · Risk Mitigation · Agricultural Insurance · Smallholder Farmers · Crop Failure
कृषि पर और नोट्स
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