गुजरात सरकार किसानों की जमीन के लिए मार्केट प्राइस दोगुना करने पर सहमत

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Land reforms· Prelims· 4 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

गुजरात सरकार ने 756 kV DC पावर लाइन की स्थापना की सुविधा हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को बाजार मूल्य से दोगुना भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है।

पृष्ठभूमि

गुजरात सरकार ने भूमि मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक बाजार दर समिति (MRC) का गठन किया है। इस समझौते के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान एक एकल अग्रिम किस्त में करने और बिजली के टावर के आधार क्षेत्र से बड़े फुटप्रिंट के आधार पर क्षेत्रफल की गणना करने का प्रावधान शामिल है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यपावर लाइन परियोजना में 756 kV DC लाइन शामिल है।
संस्थाMarket Rate Committee (MRC): गुजरात सरकार द्वारा भूमि की वास्तविक बाजार कीमतें निर्धारित करने के लिए स्थापित एक निकाय।
तथ्यसरकार ने मानक जंत्री दर के बजाय बाजार मूल्य का दोगुना भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

मेन्स के लिए

Q. ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचा विकास और किसानों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों तथा पारदर्शी मुआवजा तंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Valuation disparity: Conflict between government-fixed 'jantri' rates and actual market value during infrastructure projects.
Procedural transparency: Role of independent committees in mitigating farmer grievances and ensuring equitable compensation.
Livelihood security: Impact of land acquisition on rural agrarian economies and the necessity of advance payment models.

कीवर्ड: Land Acquisition · Infrastructure Development · Compensation Mechanism · Transparency · Agrarian Rights

पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: Indian Express ↗यह भी: GS2 · Transparency, accountability & RTI

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।