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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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यूपीएससी करेंट अफेयर्स — 25 जून 2026

49 परीक्षा उपयोगी नोट्स, जीएस पाठ्यक्रम के अनुसार · GS1 3 · GS2 24 · GS3 22

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साप्ताहिक और मासिक पीडीएफ →

सबसे पहले ये पढ़ें

  1. CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा IX के लिए 'कौशल विकास' को एक अनिवार्य व्यावसायिक विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया है · GS2
  2. बैंकिंग लेनदेन में बढ़ते साइबर-फ्रॉड के प्रति चिंताओं को संबोधित करनेके लिए RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों हेतु एक नया क्षतिपूर्ति ढांचा पेश किया है · GS3
  3. NASA के पर्सिवेरेंस (Perseverance) रोवर ने जेज़ेरो क्रेटर (Jezero Crater) में जटिल कार्बनिक यौगिकों का पता लगाया है · GS3
  4. विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है परंतु यह निर्णायक प्रमाण नहीं है · GS2
  5. यूक्रेन द्वारा रूसी तेल बुनियादी ढांचे पर किए गए रणनीतिक ड्रोन हमलों ने महत्वपूर्ण आर्थिक दबाव और सैन्य क्षरण उत्पन्न किया है · GS2

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 3

GS1History & Culture › Art, architecture & culturePrelims

वेणुगोपालस्वामी ट्रस्ट ने केरल के त्रिशूर स्थित श्री वडक्कुनाथन मंदिर के पूर्वी गोपुरम का ₹4 करोड़ की लागत से पारंपरिक संरक्षण विधियों का उपयोग करते हुए जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया है

चर्चा में क्यों: वेणुगोपालस्वामी ट्रस्ट ने केरल के त्रिशूर स्थित श्री वडक्कुनाथन मंदिर के पूर्वी गोपुरम का ₹4 करोड़ की लागत से पारंपरिक संरक्षण विधियों का उपयोग करते हुए जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया है।

इस परियोजना के अंतर्गत सागौन की लकड़ी, चूना पत्थर और पारंपरिक टाइलों का उपयोग करते हुए पूर्वी गोपुरम की छत, दीवारों और लकड़ी की नक्काशी का जीर्णोद्धार किया गया। यह जीर्णोद्धार कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पर्यवेक्षण और अनुमोदन के अंतर्गत संपन्न किया गया।

Prelims pointers (3)
  • Placeश्री वडक्कन्ननथान मंदिर केरल के त्रिशूर में स्थित है।
  • BodyArchaeological Survey of India (ASI) भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए सर्वोच्च निकाय है।
  • Factपुनरुद्धार परियोजना की लागत ₹4 करोड़ से अधिक थी और इसमें सागौन और चूना पत्थर जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया।
Mains angle

Q. भारत की जीवंत विरासत स्थलों के संरक्षण में स्थापत्य अखंडता को बनाए रखनेके लिए पारंपरिक सामग्रियों और तकनीकों के उपयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Authenticity vs. Modernity: Balancing structural stability requirements with the preservation of original aesthetic and material character.
  • Public-Private Partnership: The role of corporate CSR and private trusts in augmenting state-led heritage conservation efforts.
  • Skill Preservation: The necessity of reviving traditional craftsmanship and artisanal knowledge for high-fidelity heritage restoration.

Keywords: Heritage Conservation · Architectural Integrity · Living Heritage · Traditional Craftsmanship · Structural Renewal

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GS1Indian Society › UrbanisationPrelims

जून 2024 में हुई एक घातक आग की घटना के पश्चात, दिल्ली अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण 450 वाणिज्यिक इमारतों को रेड-फ्लैग किया है

चर्चा में क्यों: जून 2024 में हुई एक घातक आग की घटना के पश्चात, दिल्ली अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण 450 वाणिज्यिक इमारतों को रेड-फ्लैग किया है।

दिल्ली अग्निशमन विभाग ने छह या अधिक मंजिलों वाली इमारतों के निरीक्षण हेतु 13 जिला-स्तरीय और 39 उप-मंडल-स्तरीय समितियों का गठन किया है। यह निरीक्षण 3 जून, 2024 को हुई एक अग्निकांड की घटना के उपरांत किया जा रहा है, जिसमें 23 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

Prelims pointers (3)
  • BodyDelhi Fire Service (DFS) दिल्ली के NCT में अग्नि रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी है।
  • Fact450 वाणिज्यिक भवनों को अग्नि सुरक्षा मानदंडों या भवन उप-नियमों (building by-laws) के अनुरूप न होने के रूप में पहचाना गया।
  • Factनिरीक्षण का अधिदेश विशेष रूप से छह या अधिक मंजिला इमारतों को लक्षित करता है।
Mains angle

Q. भारतीय महानगरों में शहरी अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में मौजूद प्रणालीगत कमियों का विश्लेषण कीजिए और भवन उपनियमों (building by-laws) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।

  • Regulatory oversight: Lack of periodic mandatory audits for commercial establishments leading to 'paper-only' NOC compliance.
  • Enforcement bottleneck: Inadequate manpower and technical resources in municipal bodies to monitor high-rise building safety.
  • Urban planning conflict: Rapid commercial expansion outpacing the development of fire-fighting infrastructure and emergency access routes.

Keywords: Urban Governance · Public Safety · Regulatory Compliance · Building By-laws · Infrastructure Safety

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GS1History & Culture › Art, architecture & culturePrelims

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सूफियाना मुसीकी को वैश्विक पहचान और संरक्षण सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है

चर्चा में क्यों: जम्मू-कश्मीर सरकार ने सूफियाना मुसीकी को वैश्विक पहचान और संरक्षण सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

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Prelims pointers (3)
  • BodyINTACH: Indian National Trust for Art and Cultural Heritage एक गैर-लाभकारी संगठन है जो विरासत संरक्षण के लिए समर्पित है।
  • Placeसूफियाना मौसिकी: कश्मीर क्षेत्र से उत्पन्न एक पारंपरिक संगीत रूप।
  • Intl. orgUNESCO Intangible Cultural Heritage: सांस्कृतिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त संगीत और प्रदर्शन कलाओं सहित सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की एक सूची।
Mains angle

Q. भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के महत्व और इस प्रक्रिया में नागरिक समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Cultural diplomacy: Leveraging UNESCO recognition to project India's soft power and diverse cultural identity.
  • Preservation bottleneck: Lack of institutionalized funding for traditional folk arts vs. mainstream cultural promotion.
  • Community ownership: Balancing state-led heritage branding with the grassroots authenticity of Sufi musical traditions.

Keywords: Intangible Cultural Heritage · Soft Power · Cultural Preservation · Sufi Mysticism · Heritage Branding

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GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 24

GS2Social Justice › Education policyPrelims + Mains

CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा IX के लिए 'कौशल विकास' को एक अनिवार्य व्यावसायिक विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया है

चर्चा में क्यों: CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा IX के लिए 'कौशल विकास' को एक अनिवार्य व्यावसायिक विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया है, जिससे शहरी विद्यालयों के बीच तार्किक और आधारभूत संरचना संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।

CBSE के अधिदेश में कृषि, सिलाई, मिट्टी के बर्तन बनाना और स्वास्थ्य सेवा जैसे व्यावसायिक कौशल शामिल हैं। इसका कार्यान्वयन शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से प्रारंभ होने निर्धारित है। बेंगलुरु के विद्यालयों ने शिक्षकों के कार्यभार और पाठ्यक्रम में व्यवधान के संबंध में चिंताओं को रेखांकित किया है।

Prelims pointers (3)
  • BodyCBSE: Central Board of Secondary Education, भारत में शिक्षा का एक स्वायत्त राष्ट्रीय बोर्ड है।
  • Factकौशल विकास: वर्ष 2026-27 से कक्षा IX के लिए अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यपुस्तक।
  • Factव्यावसायिक विषयों में कृषि, सिलाई, मिट्टी के बर्तन बनाना और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं।
Mains angle

Q. भारत में रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यधारा के स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने की चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।

  • Pedagogical friction: Balancing academic rigor with practical skill acquisition within the existing school hours
  • Resource deficit: Shortage of specialized instructors and infrastructure for diverse vocational tracks like pottery and healthcare
  • Teacher burnout: Increased administrative and instructional burden on educators already managing heavy workloads

Keywords: Skill development · Vocationalization · Curriculum integration · Pedagogical shift · Human capital

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GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains

विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है परंतु यह निर्णायक प्रमाण नहीं है

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है परंतु यह निर्णायक प्रमाण नहीं है, जो यात्रा दस्तावेजों और वैधानिक नागरिकता की स्थिति के बीच कानूनी अंतर को रेखांकित करता है।

नागरिकता अधिनियम, 1955, जन्म, पितृत्व, निवास या प्राकृतिककरण के आधार पर भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति को विनियमित करता है। कई अन्य लोकतंत्रों के विपरीत, भारत में कोई सार्वभौमिक, स्वतंत्र नागरिकता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, और सत्यापन के लिए विभिन्न दस्तावेजों पर निर्भरता बनी रहती है।

Prelims pointers (3)
  • Act / Billनागरिकता अधिनियम, 1955: भारतीय नागरिकता के अर्जन और समाप्ति को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
  • Factपासपोर्ट की स्थिति: केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन इसे कानूनी रूप से साक्ष्य माना जाता है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं।
  • BodyMEA: विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) पासपोर्ट जारी करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की देखरेख करता है।
Mains angle

Q. भारत में सार्वभौमिक नागरिकता प्रमाणपत्र (Universal Citizenship Certificate) के अभाव के कानूनी और प्रशासनिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।

  • Administrative bottleneck: Reliance on fragmented documentation like birth certificates and land records leads to verification delays.
  • Legal ambiguity: Potential for misuse of travel documents in cases of illegal migration or identity fraud.
  • Data integrity: Need for a centralized civil registration system to replace inconsistent archival records.

Keywords: Statutory distinction · Civil registration · Identity verification · Citizenship Act 1955 · Administrative transparency

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GS2International Relations › India's bilateral relationsMains

यूक्रेन द्वारा रूसी तेल बुनियादी ढांचे पर किए गए रणनीतिक ड्रोन हमलों ने महत्वपूर्ण आर्थिक दबाव और सैन्य क्षरण उत्पन्न किया है

चर्चा में क्यों: यूक्रेन द्वारा रूसी तेल बुनियादी ढांचे पर किए गए रणनीतिक ड्रोन हमलों ने महत्वपूर्ण आर्थिक दबाव और सैन्य क्षरण उत्पन्न किया है, जिसके कारण क्रेमलिन की ओर से शांति वार्ता के संकेत मिले हैं।

यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने के उद्देश्य से रूसी तेल रिफाइनरियों को लक्षित किया है। रूसी सेना को उच्च हताहत दर और भगोड़े सैनिकों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मनोबल में गिरावट और आर्थिक पतन की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

Prelims pointers (2)
  • Factयूक्रेन के ड्रोन हमले ऊर्जा आपूर्ति लाइनों को बाधित करने के लिए रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहे हैं।
  • Factठहराव और बुनियादी ढांचे की क्षति के कारण रूस की अर्थव्यवस्था दबाव का अनुभव कर रही है।
Mains angle

Q. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता और सैन्य मनोबल पर विषम युद्ध (asymmetric warfare) और बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

  • Economic attrition: Degradation of energy infrastructure leading to domestic supply chain disruptions and inflation.
  • Military morale: Impact of high casualty rates and desertions on the sustainability of long-term conventional warfare.
  • Asymmetric strategy: Use of low-cost drone technology to neutralize high-value industrial and energy assets.

Keywords: Asymmetric warfare · Economic attrition · Infrastructure degradation · Military morale · Strategic leverage

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GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

इजरायल और ईरान के मध्य लेबनान और परमाणु निरीक्षणों के संबंध में बढ़ते तनाव के बीच

चर्चा में क्यों: इजरायल और ईरान के मध्य लेबनान और परमाणु निरीक्षणों के संबंध में बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने खाड़ी देशों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ बहरीन का दौरा किया।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 25 जून, 2026 को बहरीन में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ बैठक की। IAEA ने ईरान के परमाणु स्थलों के नियोजित निरीक्षणों की पुष्टि की, जिसे तेहरान ने अमेरिका के साथ एक अंतिम समझौते पर निर्भर कर दिया है।

Prelims pointers (4)
  • BodyGCC: अरब राज्यों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE, और अब अन्य शामिल) का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन।
  • BodyIAEA: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency), जिसका मुख्यालय वियना में है, परमाणु अप्रसार और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
  • Postमार्को रुबियो: जून 2026 से अमेरिकी विदेश मंत्री (US Secretary of State) के रूप में कार्यरत।
  • Factबहरीन में GCC बैठक की तिथि: 25 जून, 2026।
Mains angle

Q. मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

  • Energy security risk: Potential disruption of crude oil supply chains from the Persian Gulf to Asian markets.
  • Maritime security: Threat to the Strait of Hormuz and vital shipping lanes for global trade.
  • Diplomatic balancing: India's challenge in maintaining strategic autonomy while navigating US-Iran-Israel dynamics.

Keywords: Strategic Autonomy · Energy Security · Geopolitical Volatility · Non-Proliferation · Maritime Trade

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GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

भारत ने जन-संपर्क को सुदृढ़ करने तथा पर्यटन एवं व्यावसायिक यात्राओं को सुगम बनानेके उद्देश्य से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा संचालन को पुनः प्रारंभ कर दिया है

चर्चा में क्यों: भारत ने जन-संपर्क को सुदृढ़ करने तथा पर्यटन एवं व्यावसायिक यात्राओं को सुगम बनानेके उद्देश्य से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा संचालन को पुनः प्रारंभ कर दिया है।

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय ने पर्यटक वीजा की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। प्रारंभिक स्तर पर वीजा जारी करने की सुविधा पांच प्रमुख शहरों: ढाका, राजशाही, चटोग्राम, सिलहट और खुलना से प्रदान की जाएगी।

Prelims pointers (3)
  • PlaceDhaka, Rajshahi, Chattogram, Sylhet और Khulna वीजा जारी करने के लिए पांच प्रारंभिक शहर हैं।
  • Postदिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त हैं।
  • Factइस कदम का उद्देश्य बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पर्यटन, व्यापार और परिवार से संबंधित यात्राओं को सुगम बनाना है।
Mains angle

Q. भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटक वीजा की बहाली किस प्रकार 'सॉफ्ट पावर' के एक उपकरण और द्विपक्षीय जन-संपर्क संबंधों को सुदृढ़ करने के माध्यम. चर्चा कीजिए।

  • Diplomatic leverage: Using visa facilitation as a tool for regional stability and neighborhood first policy
  • Economic synergy: Boosting cross-border tourism and informal business networks to enhance regional trade
  • Security-Development nexus: Balancing open borders for tourism with maritime and land security protocols

Keywords: Soft Power · People-to-people ties · Bilateral relations · Visa facilitation · Neighborhood First Policy

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GS2International Relations › India & neighbourhoodPrelims

भारतीय वायु सेना और राज्य अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे हुए पर्यटकों और रोगियों को बचाने के लिए आपातकालीन एयरलिफ्ट अभियान संचालित किया

चर्चा में क्यों: भारतीय वायु सेना और राज्य अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे हुए पर्यटकों और रोगियों को बचाने के लिए आपातकालीन एयरलिफ्ट अभियान संचालित किया।

अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से कम से कम 30 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट किया गया। केई पन्योर जिला अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ड्रोन इकाइयों और SDRF गोताखोरों की तैनाती की गई।

Prelims pointers (3)
  • BodySDRF: State Disaster Response Force आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष बल है।
  • PlaceKeyi Panyor: अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जिला।
  • Factअरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 30 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया।
Mains angle

Q. अरुणाचल प्रदेश जैसे उच्च-ऊंचाई वाले और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

  • Logistical bottleneck: Difficult terrain and lack of all-weather connectivity hindering rapid evacuation in high-altitude districts.
  • Technological integration: Limitations in real-time monitoring of flash floods despite the deployment of drone units.

Keywords: Flash floods · Disaster Response · High-altitude logistics · SDRF · Search and Rescue

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GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

विदेश मंत्रालय (MEA) ने यात्रा दस्तावेजों के निर्गमन को सुव्यवस्थित करनेके उद्देश्य से 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने यात्रा दस्तावेजों के निर्गमन को सुव्यवस्थित करनेके उद्देश्य से 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है।

36 पृष्ठों वाले नए या पुन: जारी किए गए पासपोर्ट का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है। तत्काल पासपोर्ट शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गया है, और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का शुल्क 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गया है।

Prelims pointers (5)
  • Factनए 36-पेज पासपोर्ट हेतु शुल्क: 1 जुलाई, 2026 से ₹2,500 प्रभावी।
  • Factनई Tatkal पासपोर्ट शुल्क: 1 जुलाई, 2026 से ₹5,000 प्रभावी।
  • Factनए 60-पेज वाले पासपोर्ट की शुल्क राशि 1 जुलाई, 2026 से ₹3,500 प्रभावी होगी।
  • Postविदेश मंत्रालय (MEA) पासपोर्ट जारी करने के लिए नोडल मंत्रालय है।
  • Factभारतीय पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज़ है और यह नागरिकता के प्रमाण के रूप में कार्य नहीं करता है।
Mains angle

Q. एक यात्रा दस्तावेज़ के रूप में पासपोर्ट के महत्व और बढ़ते वैश्विक प्रवासी समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ जारी करने में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Administrative overhead: Balancing high-volume issuance with rigorous security verification protocols
  • Legal distinction: Clarifying the non-citizenship status of travel documents to prevent misuse
  • Revenue vs. Accessibility: Balancing fee hikes for fiscal sustainability against the ease of movement for citizens

Keywords: Travel Document · Ministry of External Affairs · Fiscal Policy · Public Service Delivery · Global Mobility

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GS2Social Justice › Poverty, hunger & nutritionPrelims

तेलंगाना के आवास मंत्री ने जून 2024 तक 1,00,000 LIG (Low Income Group) आवासों के लिए स्थलों की पहचान पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं

चर्चा में क्यों: तेलंगाना के आवास मंत्री ने जून 2024 तक 1,00,000 LIG (Low Income Group) आवासों के लिए स्थलों की पहचान पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

तेलंगाना सरकार की योजना प्रत्येक 24 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 500 आवासों का निर्माण करने की है। यह परियोजना निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में स्थित प्रमुख सरकारी भूमि का उपयोग करेगी।

Prelims pointers (3)
  • Fact28 जून, 2024 तक 100,000 LIG घरों की पहचान करने का लक्ष्य।
  • Factवितरण: तेलंगाना के 24 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 500 घर।
  • PlaceCURE: वे विशिष्ट प्रशासनिक सीमाएं जिनके भीतर आवास स्थलों की पहचान की जानी है।
Mains angle

Q. भारत में शहरी गरीबी को कम करने और निम्न-आय वर्ग के लिए पर्याप्त आवास के अधिकार को सुनिश्चित करने में राज्य-आधारित आवास योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Land acquisition friction: Balancing the use of high-value prime government land for social housing vs. commercial development
  • Inclusionary zoning: Ensuring LIG housing is integrated into high-value areas to prevent the formation of isolated urban slums
  • Administrative bottleneck: Delays in site identification and design finalization affecting the timely delivery of housing benefits

Keywords: Right to Housing · Inclusionary Zoning · Urban Poverty Alleviation · Public Land Utilization · Social Infrastructure

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GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DIAL ने इबोला के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य स्व-घोषणा को सुगम बनाने हेतु 'एयर सुविधा 2.0' (Air Suvidha 2.0) शुरू किया है

चर्चा में क्यों: नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DIAL ने इबोला के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य स्व-घोषणा को सुगम बनाने हेतु 'एयर सुविधा 2.0' (Air Suvidha 2.0) शुरू किया है।

एयर सुविधा 2.0 (Air Suvidha 2.0) नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) द्वारा शुरू किया गया एक संपर्क रहित यात्री स्वास्थ्य स्व-घोषणा पोर्टल है। यह अंतरराष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए आव्रजन निकासी (immigration clearance) से पूर्व यात्रा इतिहास और लक्षणों को प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है, ताकि स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वास्तविक समय में डेटा साझा करना सुगम हो सके।

Prelims pointers (3)
  • BodyDIAL: Delhi International Airport Limited, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालक है।
  • S&TAir Suvidha 2.0: भारतीय प्रवेश बिंदुओं पर स्वास्थ्य जांच के लिए एक संपर्क रहित डिजिटल पोर्टल।
  • Factयह पोर्टल जोखिम वाले यात्रियों की त्वरित पहचान के लिए यात्रियों और हवाई अड्डा स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच वास्तविक समय (real-time) में डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
Mains angle

Q. भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं पर जूनोटिक रोगों के प्रकोप के प्रबंधन में डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Data privacy trade-off: Balancing individual passenger privacy rights with the state's obligation to ensure public health safety.

Keywords: Public Health Surveillance · Zoonotic Diseases · Digital Governance · Points of Entry · Contactless Screening

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GS2International Relations › India & neighbourhoodPrelims

दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए यात्रा वीजा की प्रक्रिया पुनः शुरू करने की घोषणा की

चर्चा में क्यों: दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए यात्रा वीजा की प्रक्रिया पुनः शुरू करने की घोषणा की।

दिनेश त्रिवेदी ने 25 जून, 2026 को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के समक्ष अपने क्रेडेंशियल प्रस्तुत किए। दो वर्ष के अंतराल के पश्चात यात्रा वीजा की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत 28 जून, 2026 से बांग्लादेश में पांच केंद्रों पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

Prelims pointers (3)
  • Postदिनेश त्रिवेदी: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त।
  • Factवीजा पुनरारंभ: बांग्लादेशी नागरिक 28 जून, 2026 से पांच केंद्रों से आवेदन कर सकते हैं।
  • Placeढाका: बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग का मुख्यालय।
Mains angle

Q. भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के संदर्भ में बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

  • Connectivity boost: Enhanced people-to-people movement facilitating smoother cross-border trade and cultural exchange.
  • Geopolitical stability: Strengthening ties with Bangladesh as a pillar for maritime security in the Bay of Bengal.
  • Diplomatic signaling: Resumption of visas as a tool for soft power and restoring bilateral trust after a hiatus.

Keywords: Neighborhood First · Bilateral Relations · Soft Power · Regional Connectivity · Diplomatic Engagement

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GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 के दौरान, विदेश मंत्री एस

चर्चा में क्यों: जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 के दौरान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा के क्षेत्रों में भारत-दक्षिण कोरिया के बीच गहरे सहयोग की वकालत की।

जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2026 दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय मंच है। भारत के विदेश मंत्री ने एजेंडा-विशिष्ट सहयोग के माध्यम से वैश्विक स्थिरता प्राप्त करने में 'ग्लोबल साउथ' की भूमिका पर बल दिया।

Prelims pointers (3)
  • Postएस. जयशंकर: विदेश मंत्री, भारत सरकार।
  • PlaceJeju Forum: दक्षिण कोरिया के Jeju Island में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच।
  • Factपहचाने गए प्रमुख सहयोग क्षेत्र: Shipbuilding, Health, Infrastructure, और Defense।
Mains angle

Q. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और 'ग्लोबल साउथ' की आकांक्षाओं के संदर्भ में दक्षिण कोरिया के साथ गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों के महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Strategic autonomy: Balancing maritime security interests in the Indo-Pacific with growing defense manufacturing ties
  • Economic synergy: Leveraging South Korean high-tech infrastructure and shipbuilding expertise for India's manufacturing push
  • Global South leadership: Positioning India as a bridge for agenda-specific cooperation in global stability

Keywords: Strategic Partnership · Global South · Maritime Security · Defense Cooperation · Act East Policy

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भारत ने 2047 तक देश को एक वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से वाराणसी से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय हब-एंड-स्पोक उड़ान नेटवर्क शुरू किया है

चर्चा में क्यों: भारत ने 2047 तक देश को एक वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से वाराणसी से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय हब-एंड-स्पोक उड़ान नेटवर्क शुरू किया है।

हब-एंड-स्पोक मॉडल यात्रियों को प्रस्थान हवाई अड्डे पर ही चेक-इन, आव्रजन और सामान हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की सुविधा प्रदान करता है। एयर इंडिया यह सेवा संचालित करती है, जो यात्रियों को दिल्ली आगमन के चार घंटों के भीतर 17 विदेशी गंतव्यों से जोड़ती है।

Prelims pointers (4)
  • Factहब-एंड-स्पोक मॉडल दिल्ली हब से यात्रियों को 17 विदेशी गंतव्यों से जोड़ता है।
  • Placeवाराणसी इस अंतरराष्ट्रीय हब-एंड-स्पोक नेटवर्क को शुरू करने वाला पहला शहर है।
  • Factगुवाहाटी, पटना और मुंबई सहित छह अतिरिक्त शहर, प्रारंभिक लॉन्च के छह सप्ताह के भीतर नेटवर्क में शामिल होने के लिए निर्धारित हैं।
  • Factसरकार की दीर्घकालिक रणनीति का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक वैश्विक विमानन केंद्र (aviation hub) के रूप में स्थापित करना है।
Mains angle

Q. 2047 तक भारत की वैश्विक रसद और विमानन केंद्र के रूप में स्थिति को सुदृढ़ करने में 'हब-एंड-स्पोक' विमानन मॉडल किस प्रकार सहायक हो सकता है, चर्चा कीजिए।

  • Logistics efficiency: Reduction in turnaround time and seamless baggage handling through integrated check-in protocols.
  • Competitive positioning: Strategic shift to compete with Middle Eastern and Southeast Asian aviation hubs for transit traffic.

Keywords: Hub-and-spoke model · Aviation infrastructure · Logistics efficiency · Global aviation hub · Seamless connectivity

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केरल सरकार ने अपनी तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वृद्ध कल्याण हेतु एक समर्पित विभाग स्थापित किया है

चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने अपनी तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वृद्ध कल्याण हेतु एक समर्पित विभाग स्थापित किया है।

केरल को भारत के सबसे तीव्र गति से वृद्ध होती जनसंख्या वाले राज्य के रूप में पहचाना गया है। डॉ. रथन केलकर के नेतृत्व में गठित नया विभाग, वृद्ध नागरिकों को उनके समुदायों में एकीकृत बनाए रखने के लिए समुदाय-आधारित देखभाल, 'सामाजिक नुस्खे' (social prescribing) और स्वयंसेवक नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करता है।

Prelims pointers (3)
  • Factवर्तमान में केरल भारत का सबसे तेज़ी से वृद्ध होती (fastest-ageing) राज्य है।
  • S&Tसोशल प्रिस्क्राइबिंग (Social Prescribing): एक समग्र दृष्टिकोण जहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मरीजों को सामाजिक समूहों या स्वयंसेवक नेटवर्क जैसी गैर-नैदानिक सामुदायिक सेवाओं के लिए संदर्भित करते हैं।
  • Postडॉ. रथन केलकर केरल के नवनिर्मित वृद्ध कल्याण विभाग के प्रमुख हैं।
Mains angle

Q. भारत में वृद्ध होती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इन समस्याओं के समाधान में समुदाय-आधारित कल्याणकारी मॉडलों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।

  • Demographic shift: Rapidly increasing dependency ratio necessitating structural shifts in healthcare and pension systems.
  • Social isolation: The psychological impact of 'invisible' ageing and the need for community-integrated support networks.
  • Infrastructure gap: Transitioning from institutionalized care to home-based and community-centric service delivery models.

Keywords: Demographic transition · Social prescribing · Ageing-in-place · Community-based care · Vulnerable sections

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Anthropic ने Alibaba पर अपने Claude AI मॉडल से अवैध रूप से क्षमताएं निकालने के लिए 'डिस्टिलेशन अटैक' (distillation attack) करने का आरोप लगाया है

चर्चा में क्यों: Anthropic ने Alibaba पर अपने Claude AI मॉडल से अवैध रूप से क्षमताएं निकालने के लिए 'डिस्टिलेशन अटैक' (distillation attack) करने का आरोप लगाया है, जो AI बौद्धिक संपदा की चोरी पर बढ़ती चिंताओं को रेखांकित करता है।

सैन फ्रांसिस्को स्थित एआई (AI) विकासकर्ता, Anthropic ने रिपोर्ट दी है कि Alibaba ने Claude की जटिल कार्य-संचालन और निर्णय लेने की क्षमताओं को लक्षित करने के लिए धोखाधड़ी वाले खातों का उपयोग किया। कंपनी ने अमेरिकी कांग्रेस से इस प्रकार की तकनीकी चोरी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

Prelims pointers (3)
  • S&TDistillation Attack: एक ऐसी तकनीक जिसमें एक छोटे मॉडल को एक बड़े और अधिक जटिल मॉडल के आउटपुट्स की नकल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उसकी क्षमताओं को दोहराया जा सके।
  • PostAnthropic: Claude LLM के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख अमेरिकी AI सुरक्षा और अनुसंधान कंपनी।
  • FactAlibaba: ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में शामिल एक प्रमुख चीनी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह।
Mains angle

Q. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल 'डिस्टिलेशन' और बौद्धिक संपदा की चोरी के वैश्विक तकनीकी संप्रभुता पर पड़ने वाले प्रभावों तथा एआई सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

  • Geopolitical friction: Escalating tech-war dynamics between US and Chinese firms over proprietary AI weights.
  • Security risk: Potential for distilled models to be used in creating sophisticated cyber-attacks or disinformation campaigns.

Keywords: Intellectual Property · Technological Sovereignty · Distillation Attack · AI Governance · Cyber Security

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प्रधानमंत्री मोदी और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के विषय पर चर्चा की और एक बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के विषय पर चर्चा की और एक बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

आर्मेनिया के संसदीय चुनावों में विजय के पश्चात, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई हेतु दूरभाष पर संपर्क किया। दोनों नेताओं ने ईरान से भारतीय नागरिकों के सफल निष्कासन पर चर्चा की और विभिन्न क्षेत्रों में भारत-आर्मेनिया संबंधों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

Prelims pointers (3)
  • Postनिकोले पशिन्यान: आर्मेनिया के प्रधानमंत्री।
  • Placeआर्मेनिया: दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित एक भू-आबद्ध (Landlocked) देश।
  • Factभारत-आर्मेनिया संबंध: सुरक्षा और कनेक्टिविटी सहित बहुआयामी साझेदारी पर ध्यान।
Mains angle

Q. दक्षिण कैस्पियन क्षेत्र में भारत के बढ़ते कूटनीतिक पदचिह्नों के महत्व और भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) तथा 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीतियों पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Strategic connectivity: Potential for India to leverage the International North-South Transport Corridor (INSTC) for trade
  • Security cooperation: Strengthening ties with Armenia to counter regional instability and maritime security threats
  • Diplomatic leverage: Utilizing bilateral cooperation in the Caucasus to balance regional power dynamics in West Asia

Keywords: Strategic Autonomy · Multifaceted Partnership · Geopolitical Alignment · Diplomatic Outreach · Regional Connectivity

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संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य इकाई ने अपनी नौसेना कमान का नाम 'US INDOPACOM' से बदलकर पुनः 'US PACOM' कर दिया है

चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य इकाई ने अपनी नौसेना कमान का नाम 'US INDOPACOM' से बदलकर पुनः 'US PACOM' कर दिया है, जबकि इसके उत्तरदायित्व का भौगोलिक क्षेत्र यथावत रखा गया है।

अमेरिकी PACOM कमान, अमेरिकी पश्चिमी तट से भारत की पश्चिमी सीमा तक के एक विशाल समुद्री क्षेत्र को कवर करती है। इस नाम परिवर्तन का संकेत युद्ध सचिव पीट हेगसेथ द्वारा सिंगापुर में आयोजित शांग्रिला संवाद के दौरान दिया गया था।

Prelims pointers (3)
  • PlaceUS PACOM: अमेरिकी पश्चिमी तट से भारत की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत नौसैनिक कमांड क्षेत्र।
  • Postपीट हेगसेट: घोषणा के दौरान युद्ध सचिव (रक्षा) के रूप में कार्यरत रहे।
  • BodyShangri-La Dialogue: सिंगापुर में आयोजित होने वाला रक्षा मंत्रियों और सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए एक वार्षिक मंच।
Mains angle

Q. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता के संदर्भ में अमेरिकी सैन्य शब्दावली में परिवर्तन और उसके समुद्री दृष्टिकोण के रणनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Geopolitical signaling: Reverting to 'PACOM' may signal a shift in strategic focus or a move toward traditional power projection.

Keywords: Geopolitical signaling · Maritime security · Power projection · Strategic ambiguity · Indo-Pacific

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होरमुज जलडमरूमध्य पर समुद्री शुल्क लगाने के ईरान के प्रस्ताव ने अमेरिका के साथ एक राजनयिक और आर्थिक गतिरोध उत्पन्न कर दिया है

चर्चा में क्यों: होरमुज जलडमरूमध्य पर समुद्री शुल्क लगाने के ईरान के प्रस्ताव ने अमेरिका के साथ एक राजनयिक और आर्थिक गतिरोध उत्पन्न कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को खतरा पैदा हो गया है।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है। ईरान ने इसके लिए पारगमन शुल्क (ट्रांजिट शुल्क) का प्रस्ताव दिया है, जबकि अमेरिकी प्रशासन (ट्रम्प/रुबियो) का यह मानना है कि इसे टोल-मुक्त बने रहना चाहिए। दीर्घकालिक रुझान दर्शाते हैं कि खाड़ी देश इस जलडमरूमध्य को दरकिनार करनेके लिए वैकल्पिक पाइपलाइन मार्गों में निवेश कर रहे हैं।

Prelims pointers (3)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • FactHormuz जलडमरूमध्य विश्व के तेल और Liquefied Natural Gas (LNG) के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्राथमिक पारगमन बिंदु है।
  • Postमार्को रुबियो: अमेरिकी विदेश मंत्री (वर्तमान समाचार संदर्भ के अनुसार)।
Mains angle

Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित समुद्री टोल (maritime tolls) के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Energy security risk: Potential spike in global oil prices due to increased transit costs and maritime friction.
  • Geopolitical leverage: Iran's use of maritime chokepoints as a tool for diplomatic and economic coercion.
  • Infrastructure shift: Acceleration of overland pipeline projects by Gulf nations to reduce dependency on maritime chokepoints.

Keywords: Maritime Chokepoints · Energy Security · Geopolitical Leverage · Trade Routes · Supply Chain Resilience

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GS2Social Justice › Education policyPrelims

बिहार कैबिनेट ने पोर्टल-आधारित प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों के स्थानांतरण को विनियमित करने और मानवीय आधार पर स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करनेके उद्देश्य से 'बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियम 2026' को स्वीकृति प्रदान की है

चर्चा में क्यों: बिहार कैबिनेट ने पोर्टल-आधारित प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों के स्थानांतरण को विनियमित करने और मानवीय आधार पर स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करनेके उद्देश्य से 'बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियम 2026' को स्वीकृति प्रदान की है।

बिहार कैबिनेट ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु 'बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियम 2026' को स्वीकृति प्रदान की है। इन नियमों में एक पोर्टल-आधारित प्रणाली और स्वास्थ्य एवं पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर स्थानांतरण के प्रावधान सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने पांच निजी विश्वविद्यालयों और उपग्रह नगरों (सैटेलाइट टाउनशिप) हेतु HUDCO से ₹1,00,000 करोड़ के ऋण को भी अनुमोदित किया है।

Prelims pointers (4)
  • BodyHUDCO (Housing and Urban Development Corporation) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
  • Factबिहार कैबिनेट ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए HUDCO से ₹1,00,000 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण को मंजूरी दी है।
  • BodyArchaeological Survey of India (ASI) पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है।
  • Factबिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियम 2026 को एक पोर्टल-आधारित प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाएगा।
Mains angle

Q. बिहार में एक पारदर्शी, पोर्टल-आधारित शिक्षक स्थानांतरण प्रणाली किस प्रकार प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर कर सकती है और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकती है? चर्चा कीजिए।

  • Administrative transparency: Reducing discretionary power in transfers through a centralized portal-based system
  • Humanitarian considerations: Balancing institutional stability with teacher welfare regarding health and family circumstances
  • Infrastructure expansion: Impact of greenfield satellite townships on urban planning and housing availability

Keywords: Administrative transparency · Humanitarian grounds · Digital governance · Educational infrastructure · Statutory bodies

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GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims + Mains

नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और पूर्व सूचना आयुक्तों ने महाराष्ट्र सरकार को एक कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसमें RTI (संशोधन) नियम, 2026 को चुनौती दी गई है

चर्चा में क्यों: नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और पूर्व सूचना आयुक्तों ने महाराष्ट्र सरकार को एक कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसमें RTI (संशोधन) नियम, 2026 को चुनौती दी गई है। यह कदम RTI अधिनियम, 2005 की मूल भावना को कथित रूप से कमजोर करने के विरोध में उठाया गया है।

महाराष्ट्र RTI (संशोधन) नियम, 2026, ने आवेदकों पर वित्तीय भार आरोपित करने और पहचान प्रकटीकरण की अनिवार्यता के कारण कानूनी जांच का सामना किया है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ये नियम आयोग को पूर्ण न्यायिक निर्णय के बिना अपीलों को खारिज करने की अनुमति देकर RTI शासन को नागरिक-केंद्रित मॉडल से एक प्रतिबंधात्मक ढांचे की ओर स्थानांतरित कर देते हैं।

Prelims pointers (3)
  • Act / Billसूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005: सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने के नागरिकों के अधिकार को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
  • Bodyकेंद्रीय सूचना आयोग (CIC): RTI के कार्यान्वयन की निगरानी और अपीलों के निपटान के लिए सर्वोच्च निकाय।
  • FactMaharashtra RTI (Amendment) Rules, 2026: नागरिक अधिकार समूहों द्वारा वर्तमान में कानूनी चुनौती के अधीन राज्य-विशिष्ट नियम।
Mains angle

Q. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में प्रक्रियात्मक संशोधनों का पारदर्शिता की प्रभावकारिता और भारत में सूचना के मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Keywords: Right to Information · Transparency · Citizen-centric · Procedural hurdles · Substantive rights · Administrative law

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विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट विशेष रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है और यह नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं है

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट विशेष रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है और यह नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं है।

भारत ने अपने नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश वाले देशों की संख्या में वृद्धि करते हुए इसे 16 (2019 में) से बढ़ाकर 27 कर दिया है। सरकार सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ानेके उद्देश्य से चिप-आधारित ई-पासपोर्ट (e-passports) की ओर संक्रमण कर रही है।

Prelims pointers (5)
  • Factवर्ष 2024 तक, भारत 27 देशों को वीजा-मुक्त प्रवेश प्रदान करता है।
  • Fact47 देशों के लिए 'Visa on arrival' नीतियां उपलब्ध हैं।
  • Fact66 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा (e-Visas) उपलब्ध हैं।
  • S&Tचिप-आधारित e-passports को धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने और वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • Bodyविदेश मंत्रालय (MEA) पासपोर्ट जारी करने और वीजा नीति के लिए नोडल मंत्रालय है।
Mains angle

Q. वैश्विक प्रवास और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में यात्रा दस्तावेजों को नागरिकता की स्थिति से अलग करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Legal distinction: Preventing the misuse of travel documents for illegal immigration or asylum claims
  • Migration management: Balancing the facilitation of legal labor migration with the need for robust vetting of foreign employers
  • Security infrastructure: Enhancing biometric integrity through chip-based technology to mitigate identity theft and document forgery

Keywords: sovereignty · migration policy · biometric security · diplomatic protocol · identity verification

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लखनऊ में एक भीषण आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु होने के पश्चात, दिल्ली सरकार ने 923 कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा निरीक्षण के आदेश दिए हैं

चर्चा में क्यों: लखनऊ में एक भीषण आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु होने के पश्चात, दिल्ली सरकार ने 923 कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा निरीक्षण के आदेश दिए हैं, जो निजी शिक्षण केंद्रों में सुरक्षा संबंधी प्रणालीगत कमियों को रेखांकित करता है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने DDA, MCD, दिल्ली फायर सर्विस और DDMA को मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इन निरीक्षणों का मुख्य उद्देश्य अग्नि सुरक्षा अनुपालन और भवन नियामक नियमों के पालन की समीक्षा करना है।

Prelims pointers (4)
  • BodyDDA: Delhi Development Authority, जो दिल्ली में भूमि प्रबंधन और शहरी नियोजन के लिए उत्तरदायी है।
  • BodyDDMA: Delhi Disaster Management Authority, आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए नोडल एजेंसी।
  • Factदिल्ली में अनिवार्य सुरक्षा निरीक्षण के लिए 923 कोचिंग केंद्रों की पहचान की गई।
  • Placeमुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर दिल्ली के प्रमुख कोचिंग हब हैं।
Mains angle

Q. भारत के शहरी क्षेत्रों में तेजी से विस्तारित निजी कोचिंग उद्योग में अग्नि सुरक्षा और भवन अनुपालन सुनिश्चित करने में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory oversight gap: Lack of standardized fire safety audits for high-occupancy private educational buildings.
  • Urban planning friction: Rapid conversion of residential zones into commercial coaching hubs without adequate infrastructure.
  • Enforcement bottleneck: Limited manpower of municipal bodies to monitor thousands of small-scale private coaching entities.

Keywords: Regulatory oversight · Public safety · Urban planning · Infrastructure compliance · Disaster management

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तमिलनाडु सरकार की 'थैयमान थंगा मोथिराम थिट्टम' योजना, जिसके अंतर्गत नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी प्रदान की जाती है

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार की 'थैयमान थंगा मोथिराम थिट्टम' योजना, जिसके अंतर्गत नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी प्रदान की जाती है, ने संरचनात्मक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के बजाय प्रतीकात्मक प्रोत्साहनों को प्राथमिकता देने पर बहस छेड़ दी है।

तमिलनाडु सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले 4.42 लाख शिशुओं को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करने हेतु 'थैमामन थंगा मोथिराम थिट्टम' योजना शुरू की है। इस योजना की अनुमानित वार्षिक लागत ₹755.83 करोड़ है।

Prelims pointers (3)
  • Factथैमामान थंगा मोथिराम थिट्टम (Thaimaaman Thanga Mothiram Thittam) योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 4.42 लाख शिशुओं को लक्षित करना है।
  • Factतमिलनाडु में स्वर्ण अंगूठी योजना के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय ₹755.83 करोड़ है।
  • Placeमातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए तमिलनाडु सरकार की पहल।
Mains angle

Q. भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रतीकात्मक कल्याणकारी योजनाओं और संरचनात्मक स्वास्थ्य निवेश के बीच के अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Workforce deficit: Acute shortage of obstetricians and gynaecologists in government hospitals despite high-profile welfare spending.

Keywords: structural vs symbolic · resource optimization · maternal mortality · public health infrastructure · incentive-based welfare

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा परियोजना की संशोधित DPR के लिए दी गई अनुमति की समीक्षा करने से इनकार करने के पश्चात

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट द्वारा परियोजना की संशोधित DPR के लिए दी गई अनुमति की समीक्षा करने से इनकार करने के पश्चात, तमिलनाडु विधानसभा ने कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

मेकेडातु बांध परियोजना बेंगलुरु से लगभग 100 किमी की दूरी पर स्थित है और इसका उद्देश्य 67.16 TMC ft जल का संचयन करना है। इसे 400 MW जलविद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जल वितरण के संबंध में इसे अंतरराज्यीय विरोध का सामना करना पड़ा है।

Prelims pointers (3)
  • Factमेकेडातु परियोजना की क्षमता: 400 MW जल विद्युत।
  • Factमेकेडातु परियोजना जल संचयन: 67.16 TMC ft।
  • Placeमेकेदातु परियोजना का स्थान: बेंगलुरु, कर्नाटक से लगभग 100 km की दूरी पर।
Mains angle

Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल साझाकरण की चुनौतियों और पड़ोसी राज्यों के बीच नदी तटीय विवादों के समाधान में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Inter-state friction: Conflict over Cauvery water distribution and downstream ecological impacts on Tamil Nadu
  • Judicial oversight: Balancing the Supreme Court's role in project approval versus state-level legislative autonomy
  • Resource scarcity: Competition between hydroelectric power generation and agricultural irrigation requirements in Karnataka

Keywords: Inter-state water disputes · Riparian rights · Hydroelectric power · Federal friction · Cauvery basin

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भारत और EU ने नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करनेके लिए नई दिल्ली में 12वें EU-भारत मानवाधिकार संवाद का आयोजन किया

चर्चा में क्यों: भारत और EU ने नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करनेके लिए नई दिल्ली में 12वें EU-भारत मानवाधिकार संवाद का आयोजन किया।

12वें EU-भारत मानवाधिकार संवाद की सह-अध्यक्षता पीयूष श्रीवास्तव और हेर्वे डेलफिन द्वारा की गई। इस चर्चा में लैंगिक समानता और LGBTQI+ अधिकारों सहित नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सम्मिलित रूप से शामिल किया गया।

Prelims pointers (3)
  • BodyEU-India Human Rights Dialogue मानवाधिकारों के मुद्दों पर सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र है।
  • Intl. orgUN Human Rights Council मानव अधिकारों के जुड़ाव के लिए एक प्राथमिक बहुपक्षीय मंच है जिसका उल्लेख संवाद में किया गया है।
  • Factनई दिल्ली में आयोजित यह संवाद इस विशिष्ट द्विपक्षीय तंत्र का 12वां संस्करण था।
Mains angle

Q. वैश्वीकरण के दौर में बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने और विविध सामाजिक अधिकारों के समाधान में द्विपक्षीय मानवाधिकार संवादों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Diplomatic leverage: Balancing sovereign domestic policies with international human rights standards and norms.
  • Multilateral synergy: Utilizing UN platforms to harmonize human rights protections across diverse cultural contexts.
  • Inclusive governance: Addressing specific rights for LGBTQI+ and children as part of broader social justice frameworks.

Keywords: Multilateralism · Human Rights Framework · Bilateral Cooperation · Social Justice · Diplomatic Engagement

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GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 22

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बैंकिंग लेनदेन में बढ़ते साइबर-फ्रॉड के प्रति चिंताओं को संबोधित करनेके लिए RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों हेतु एक नया क्षतिपूर्ति ढांचा पेश किया है

चर्चा में क्यों: बैंकिंग लेनदेन में बढ़ते साइबर-फ्रॉड के प्रति चिंताओं को संबोधित करनेके लिए RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों हेतु एक नया क्षतिपूर्ति ढांचा पेश किया है।

RBI का नियामक ढांचा हानि की अधिकतम 85% तक की क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जिसकी ऊपरी सीमा ₹25,000 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, FCNR(B) खातों के लिए RBI की विदेशी मुद्रा विनिमय (forex swap) सुविधा केवल जमा की मूल राशि को ही कवर करती है।

Prelims pointers (5)
  • BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
  • FactRBI डिजिटल धोखाधड़ी मुआवजा: नुकसान का अधिकतम 85% तक, जो ₹25,000 की सीमा तक सीमित है।
  • Factभारत का बिटुमेन आयात: 99% से अधिक पश्चिम एशिया से प्राप्त होता है।
  • SchemePM-VBRY: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रथम बार नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं का समर्थन करती है।
  • FactFCNR(B) forex swap: यह केवल जमा की गई मूल राशि (principal amount) को कवर करता है।
Mains angle

Q. भारत में साइबर-धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए।

  • Liability asymmetry: Determining the extent of bank vs. customer responsibility in sophisticated phishing attacks
  • Regulatory friction: Balancing rapid fintech innovation with robust consumer protection frameworks
  • Infrastructure gap: Need for standardized real-time fraud detection across diverse banking interfaces

Keywords: Cyber-security · Consumer Protection · Digital Payments · Monetary Policy · Financial Inclusion

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NASA के पर्सिवेरेंस (Perseverance) रोवर ने जेज़ेरो क्रेटर (Jezero Crater) में जटिल कार्बनिक यौगिकों का पता लगाया है

चर्चा में क्यों: NASA के पर्सिवेरेंस (Perseverance) रोवर ने जेज़ेरो क्रेटर (Jezero Crater) में जटिल कार्बनिक यौगिकों का पता लगाया है, जो अतीत में मंगल ग्रह की संभावित जीवन-अनुकूलता के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करते हैं।

यह खोज Perseverance रोवर पर स्थित SHERLOC उपकरण के माध्यम से की गई थी। नमूने जेज़ेरो क्रेटर (Jezero Crater) से प्राप्त मडस्टोन (mudstone) से एकत्रित किए गए थे और इन्हें 'Science Advances' पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।

Prelims pointers (3)
  • S&TSHERLOC: NASA के Perseverance रोवर पर लगा एक spectrometer उपकरण जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों (organic compounds) का पता लगाने के लिए किया जाता है।
  • Placeजेज़ेरो क्रेटर (Jezero Crater): मंगल ग्रह पर एक ऐसा स्थल जिसे प्राचीन नदी डेल्टा और झील प्रणालियों के साक्ष्यों के कारण अन्वेषण के लिए चुना गया है।
  • Factमैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन (Macromolecular carbon): इसे मंगल ग्रह के मडस्टोन (mudstone) में पाया गया है और यह पृथ्वी पर जीवन के एक प्रमुख आधारभूत घटक के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle

Q. जीवन की उत्पत्ति को समझने में ग्रहों की खोज के महत्व और मंगल से नमूने वापस लाने के मिशनों में शामिल तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Technological bottleneck: High-precision chemical analysis and sample preservation during the complex Mars-to-Earth transit.
  • Scientific inference: Distinguishing between abiotic organic synthesis and biological signatures in ancient geological formations.
  • Policy trade-off: Balancing high-cost deep-space exploration budgets against immediate terrestrial scientific priorities.

Keywords: Astrobiology · Planetary Exploration · Organic Compounds · Exoplanetary Science · Sample Return Mission

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EPFO ने वित्त वर्ष 25 में 1.40 करोड़ नए अंशधारकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की है

चर्चा में क्यों: EPFO ने वित्त वर्ष 25 में 1.40 करोड़ नए अंशधारकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की है, जो PM-VBRY योजना द्वारा संचालित भारतीय कार्यबल के औपचारिकीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है।

EPFO ने वित्त वर्ष 2025 में 1.40 करोड़ नए शुद्ध ग्राहकों को दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 2019 के आंकड़ों से दोगुने से अधिक है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) का लक्ष्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। इन नए ग्राहकों में युवा श्रमिक (18-25 वर्ष) लगभग 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Prelims pointers (5)
  • FactEPFO ने FY25 में 1.40 करोड़ नए शुद्ध ग्राहकों (net new subscribers) को दर्ज किया।
  • Factनए EPFO ग्राहकों में 18-25 आयु वर्ग के युवा श्रमिक लगभग 60% का हिस्सा हैं।
  • Factनए EPFO ग्राहकों में महिलाओं की संख्या लगभग एक-चौथाई है।
  • SchemePM-VBRY का लक्ष्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार उत्पन्न करना है।
  • Factवित्त वर्ष 2025 में नए EPFO सब्सक्राइबर्स की संख्या वित्त वर्ष 2019 की तुलना में दोगुनी से अधिक है।
Mains angle

Q. भारतीय कार्यबल के बढ़ते औपचारिकीकरण के महत्व और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने में सामाजिक सुरक्षा ढाँचों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

  • Demographic dividend: Leveraging the 18-25 age group through formal job creation and social security
  • Regulatory simplification: Impact of the four Labour Codes on ease of compliance for MSMEs
  • Gender parity: Addressing the structural barriers to female participation in the formal economy

Keywords: Formalization · Social Security · Demographic Dividend · Labour Reforms · Inclusive Growth

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GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains

अमेज़न के CEO एंडी जेसी ने भारत में AI और क्लाउड बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करनेके लिए 2026-2030 की अवधि हेतु 48 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव की घोषणा करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की

चर्चा में क्यों: अमेज़न के CEO एंडी जेसी ने भारत में AI और क्लाउड बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करनेके लिए 2026-2030 की अवधि हेतु 48 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव की घोषणा करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की।

अमेज़न ने वर्ष 2026 और 2030 के मध्य निवेश हेतु 48 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसमें से 13 बिलियन डॉलर विशेष रूप से AI और क्लाउड अवसंरचना के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य 3.8 मिलियन रोजगारों को समर्थन प्रदान करना और 15 मिलियन लघु व्यवसायों को AI के लाभों से सुसज्जित करना है।

Prelims pointers (4)
  • Fact2010 से अब तक Amazon का भारत में कुल निवेश $88 बिलियन से अधिक है।
  • FactAmazon के 2026-2030 के लिए नियोजित निवेश में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु $13 बिलियन शामिल हैं।
  • PlaceAmazon, मुंबई और हैदराबाद में विशेष रूप से AWS डेटा केंद्रों का विस्तार करने की योजना बना रहा है।
  • Factइस निवेश का उद्देश्य संचयी रूप से $80 बिलियन के निर्यात को सुगम बनाना है।
Mains angle

Q. भारत में एआई (AI) और क्लाउड अवसंरचना में बड़े पैमाने पर होने वाले निजी निवेश किस प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को उत्प्रेरित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Digital divide: Ensuring equitable access to high-cost AI infrastructure for rural MSMEs vs urban tech hubs
  • Data sovereignty: Balancing private cloud expansion with national security and data localization requirements
  • Labor market shift: Transitioning the workforce toward AI-centric roles amidst rapid automation in traditional sectors

Keywords: Digital Infrastructure · MSME Empowerment · Cloud Computing · Foreign Direct Investment · AI Integration

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पश्चिमी घाट के लिए कस्तूरीरंगन समिति की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) संबंधी सिफारिशों के कार्यान्वयन को लेकर दक्षिणी राज्य (कर्नाटक, केरल

चर्चा में क्यों: पश्चिमी घाट के लिए कस्तूरीरंगन समिति की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) संबंधी सिफारिशों के कार्यान्वयन को लेकर दक्षिणी राज्य (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु) गतिरोध का सामना कर रहे हैं।

कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाटों में लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले एक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESA) का प्रस्ताव दिया है। इन सिफारिशों में इन क्षेत्रों में खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्रों और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध शामिल है।

Prelims pointers (4)
  • Placeपश्चिमी घाट: दक्षिण भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला और एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल।
  • Bodyकस्तूरीरंगन समिति: पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) की पहचान करने के लिए गठित एक उच्च-स्तरीय समिति।
  • Factप्रस्तावित ESA पश्चिमी घाटों के लगभग 19,000 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है।
  • Environmentपश्चिमी घाट: कार्बन पृथक्करण (carbon sequestration), जैव विविधता संरक्षण और क्षेत्रीय जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
Mains angle

Q. पश्चिमी घाट में विकासात्मक आवश्यकताओं और पारिस्थितिक संरक्षण के मध्य अंतर्निहित संघर्ष का विश्लेषण कीजिए तथा कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए।

  • Federal friction: Conflict between State-led industrial development and Central-mandated ecological conservation guidelines.
  • Economic trade-off: Balancing the immediate revenue from mining and thermal power against long-term carbon sequestration and water security.
  • Regulatory impasse: Lack of a unified enforcement mechanism for ecologically sensitive zones across different state jurisdictions.

Keywords: Ecologically Sensitive Area · Biodiversity Conservation · Carbon Sequestration · Federalism · Sustainable Development

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Jio Platforms का IPO और विकसित होता AI परिदृश्य, आधारभूत AI मॉडल के उत्पादक बनने अथवा वैश्विक प्रौद्योगिकियों के उपभोक्ता बनने के मध्य भारत के रणनीतिक विकल्प को रेखांकित करता है

चर्चा में क्यों: Jio Platforms का IPO और विकसित होता AI परिदृश्य, आधारभूत AI मॉडल के उत्पादक बनने अथवा वैश्विक प्रौद्योगिकियों के उपभोक्ता बनने के मध्य भारत के रणनीतिक विकल्प को रेखांकित करता है।

भारत के पास विशाल डेटा संसाधन और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त विविध उपयोग-मामले उपलब्ध हैं। वर्तमान तकनीकी प्रक्षेपवक्र डिजिटल सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें आधारभूत AI मॉडल में निवेश हेतु एक महत्वपूर्ण अवसर विद्यमान है।

Prelims pointers (2)
  • S&Tफाउंडेशनल मॉडल्स (Foundational Models): विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित बड़े पैमाने के AI मॉडल जो व्यापक कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम होते हैं।
  • Factभारत की AI रणनीति घरेलू डेटा संसाधनों का उपयोग करके उन्हें डिप्लॉयमेंट हब के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है।
Mains angle

Q. भारत के आर्थिक परिदृश्य में मौजूदा एआई प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक तैनाती केंद्र (global deployment hub) बनने के बजाय स्वदेशी आधारभूत एआई मॉडल (indigenous foundational AI models) विकसित करने के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।

  • Data Sovereignty: Risks of dependency on foreign foundational models for critical national infrastructure and data privacy.
  • Investment Window: The urgency of securing capital for high-compute infrastructure before global market saturation.
  • Deployment Advantage: Leveraging India's diverse use cases to lead in AI application-layer innovation.

Keywords: Foundational Models · Data Sovereignty · Digital Infrastructure · Deployment Hub · Technological Autonomy

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Special Task Force द्वारा एक सफल तस्करी विरोधी अभियान के पश्चात

चर्चा में क्यों: Special Task Force द्वारा एक सफल तस्करी विरोधी अभियान के पश्चात, असम के वन मंत्री ने सिखना ज्वहलाओ राष्ट्रीय उद्यान में बचाए गए सात गोल्डन लंगूरों को मुक्त करने की घोषणा की।

खुफिया सूचना के आधार पर, असम पुलिस विशेष कार्य बल (Special Task Force) ने वन्यजीव तस्करों के चंगुल से आठ गोल्डन लंगूरों को मुक्त कराया। इन लंगूरों में से सात को सफलतापूर्वक पुनर्वासित कर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया, जबकि एक की बचाव प्रक्रिया के दौरान मृत्यु हो गई।

Prelims pointers (3)
  • Environmentगोल्डन लंगूर (Golden Langurs) संकटग्रस्त प्राइमेट्स हैं जो मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं।
  • Placeसिखिन ज्वलाओ नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है।
  • Bodyअसम पुलिस की Special Task Force वह एजेंसी है जो बचाव अभियान के लिए जिम्मेदार है।
Mains angle

Q. पूर्वोत्तर भारत में अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने में आने वाली संस्थागत और रसद संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा वन संरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।

  • Enforcement gap: Difficulty in monitoring remote forest corridors and porous borders against organized wildlife trafficking syndicates.
  • Habitat fragmentation: Loss of natural corridors for golden langurs increasing their vulnerability to poaching and human-wildlife conflict.
  • Intelligence deficit: Need for real-time data sharing between forest departments and police to preempt trafficking routes.

Keywords: Wildlife Trafficking · Biodiversity Conservation · Species Rehabilitation · Law Enforcement · Endangered Species

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'सार्वजनिक उपयोग' को आधार मानते हुए वधवन पोर्ट परियोजना के लिए लिंक रोड के निर्माण हेतु 208 मैंग्रोव वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदान की है

चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'सार्वजनिक उपयोग' को आधार मानते हुए वधवन पोर्ट परियोजना के लिए लिंक रोड के निर्माण हेतु 208 मैंग्रोव वृक्षों की कटाई की अनुमति प्रदान की है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में 208 मैंग्रोव वृक्षों को हटाने की अनुमति प्रदान की है। यह परियोजना एक प्रमुख बुनियादी ढांचा पहल के अंतर्गत वधवन पोर्ट को जोड़ने के लिए एक लिंक रोड के निर्माण से संबंधित है।

Prelims pointers (3)
  • Placeवाधवन पोर्ट: महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना।
  • Environmentमैंग्रोव: तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जो सुनामी और तटीय क्षरण के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं।
  • Factबॉम्बे हाई कोर्ट ने लिंक रोड परियोजना के लिए 208 मैंग्रोव (mangroves) को काटने की अनुमति दी।
Mains angle

Q. भारत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का परीक्षण कीजिए। सार्वजनिक उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Judicial scrutiny: The role of the judiciary in interpreting 'public utility' versus the 'Precautionary Principle' in environmental law.
  • Biodiversity loss: Irreversible damage to coastal biodiversity and natural flood defenses due to localized infrastructure expansion.

Keywords: Precautionary Principle · Sustainable Development · Coastal Zone Management · Public Utility · Ecological Integrity

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GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims + Mains

केरल के वन एवं वन्यजीव मंत्री ने आवास प्रबंधन, त्वरित प्रतिक्रिया और मुआवजे के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्रि-आयामी रणनीति की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: केरल के वन एवं वन्यजीव मंत्री ने आवास प्रबंधन, त्वरित प्रतिक्रिया और मुआवजे के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्रि-आयामी रणनीति की घोषणा की है।

केरल सरकार संघर्ष की तीव्रता के आधार पर वन क्षेत्रों को 12 क्षेत्रों में विभाजित करने की योजना बना रही है। इस रणनीति के अंतर्गत आंतरिक वन खाद्य एवं जल संसाधनों का आकलन करना और मानव बस्तियों में प्रवेश करने वाले वन्यजीवों के प्रबंधन हेतु त्वरित प्रतिक्रिया दल (Rapid Response Teams) स्थापित करना शामिल है।

Prelims pointers (3)
  • Factकेरल के वन क्षेत्रों को संघर्ष की तीव्रता के आधार पर 12 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।
  • Postशिबू बेबी जॉन केरल के वन और वन्यजीव मंत्री हैं।
  • S&Tइस योजना में वन आवासों के भीतर खाद्य और जल संसाधनों का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन शामिल हैं।
Mains angle

Q. खंडित परिदृश्यों (fragmented landscapes) में मानव-वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की चर्चा कीजिए और क्षतिपूर्ति-आधारित शमन रणनीतियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।

  • Habitat fragmentation: Shrinking forest corridors forcing wildlife into agricultural and residential zones
  • Institutional bottleneck: Delays in compensation disbursement affecting local community trust and cooperation
  • Ecological imbalance: Depletion of natural prey and water sources inside protected areas driving outward migration

Keywords: Habitat fragmentation · Human-wildlife conflict · Rapid response mechanism · Ecological corridors · Community-led conservation

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वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उल्लेख किया कि भारत-US व्यापार समझौता पूर्णता के निकट है

चर्चा में क्यों: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उल्लेख किया कि भारत-US व्यापार समझौता पूर्णता के निकट है, किंतु यह भारतीय वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धी शुल्क लाभ प्राप्त करने पर निर्भर है।

भारत और अमेरिका 6 फरवरी से एक व्यापारिक ढांचे के सूक्ष्म विवरणों पर बातचीत कर रहे हैं। एक प्रमुख गतिरोध एक महीने में समाप्त होने वाले अमेरिका के अस्थायी 10% टैरिफ (शुल्क) से संबंधित है, जिसे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सुलझाना आवश्यक है।

Prelims pointers (3)
  • Factअमेरिका द्वारा लगाया गया एक अस्थायी 10% टैरिफ एक महीने में समाप्त होने वाला है (समाचार की तिथि के सापेक्ष)।
  • Factव्यापार ढांचे पर बातचीत 6 फरवरी को शुरू हुई।
  • Postपीयूष गोयल भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
Mains angle

Q. द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में प्रतिस्पर्धी टैरिफ लाभ प्राप्त करने की भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं और निर्यात वृद्धि के लिए महत्ता का विश्लेषण कीजिए।

  • Market access asymmetry: Balancing domestic industry protection with the need for preferential access to the US market.
  • Trade diplomacy: Leveraging geopolitical ties to secure favorable tariff structures against global competitors.
  • Regulatory alignment: Harmonizing standards to ensure Indian exports meet US compliance requirements.

Keywords: Trade Liberalization · Tariff Advantage · Market Access · Bilateral Trade · Export Competitiveness

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GS3Internal Security › Cyber securityPrelims + Mains

भारतीय सेना ने सैन्य नेतृत्व को लक्षित करने वाली भ्रामक सूचनाओं और AI द्वारा निर्मित डीपफेक (deepfakes) का खंडन करने के लिए एक समर्पित X (पूर्व में Twitter) खाता, @MythbusterXX, शुरू किया है

चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने सैन्य नेतृत्व को लक्षित करने वाली भ्रामक सूचनाओं और AI द्वारा निर्मित डीपफेक (deepfakes) का खंडन करने के लिए एक समर्पित X (पूर्व में Twitter) खाता, @MythbusterXX, शुरू किया है।

भारतीय सेना ने सैन्य संबंधी सूचनाओं के सत्यापन हेतु @MythbusterXX की स्थापना की है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने हाल ही में पाकिस्तानी प्रचार खातों द्वारा प्रसारित जनरल उपेन्द्र द्विवेदी और मनोज पांडे के AI-जनित डीपफेक (deepfakes) को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।

Prelims pointers (3)
  • BodyPIB: Press Information Bureau सरकारी सूचनाओं के प्रसार के लिए नोडल एजेंसी है।
  • S&TDeepfakes: AI का उपयोग करके किसी मौजूदा छवि या वीडियो में किसी व्यक्ति के स्वरूप को दूसरे व्यक्ति के स्वरूप से बदलने वाला सिंथेटिक मीडिया।
  • Factभारतीय सेना का आधिकारिक फैक्ट-चेक हैंडल @MythbusterXX है।
Mains angle

Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित 'डीपफेक' और भ्रामक सूचनाओं (misinformation) से उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और डिजिटल युग में सूचना की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का मूल्यांकन कीजिए।

  • Cognitive warfare: Use of deepfakes by hostile actors to erode public trust in military leadership and state institutions.
  • Verification bottleneck: Difficulty in real-time identification of sophisticated AI-generated content by non-technical users.

Keywords: Cognitive Warfare · Information Integrity · Deepfakes · Digital Sovereignty · Counter-Propaganda

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GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर

चर्चा में क्यों: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने बांधों में गाद के संचय से निपटने और जल भंडारण क्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए एक राष्ट्रीय गाद निष्कासन (desilting) योजना की घोषणा की।

जल शक्ति मंत्रालय तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जबकि राज्य सरकारें गाद निकालने (desilting) के कार्यों को निष्पादित करेंगी। तुंगभद्रा जलाशय के लिए, सफल गाद निष्कासन से जल भंडारण क्षमता में 25% से 30% की वृद्धि होने का अनुमान है।

Prelims pointers (3)
  • Factतुंगभद्रा जलाशय की गाद निकालने (Desilting) से इसकी भंडारण क्षमता में 25% से 30% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है।
  • Bodyजल शक्ति मंत्रालय भारत में बांध प्रबंधन और जल संसाधनों के लिए नोडल मंत्रालय है।
  • Placeतुंगभद्रा जलाशय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच एक साझा जल संसाधन है।
Mains angle

Q. भारत में सिंचाई बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और अंतर-राज्यीय जल विवादों के प्रबंधन में गाद निकालने (desilting) के महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Hydrological efficiency: Restoration of reservoir volume to mitigate seasonal water scarcity and improve irrigation yields.
  • Inter-state cooperation: Need for collaborative management of shared river basins to prevent conflict over water rights.
  • Technical bottleneck: Requirement for advanced dredging technology to manage heavy siltation without damaging dam structural integrity.

Keywords: Siltation · Water Security · Inter-state Cooperation · Irrigation Infrastructure · Hydrological Management

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अन्ना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के वनों की संरचना सदाबहार/पर्णपाती वनों से बदलकर कटीली झाड़ियों (थॉर्न फॉरेस्ट) में परिवर्तित हो सकती है

चर्चा में क्यों: अन्ना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के वनों की संरचना सदाबहार/पर्णपाती वनों से बदलकर कटीली झाड़ियों (थॉर्न फॉरेस्ट) में परिवर्तित हो सकती है।

यह अध्ययन सदाबहार और पर्णपाती वनों में अनुमानित गिरावट और शुष्क कटीली झाड़ियों के विस्तार की ओर झुकाव को रेखांकित करता है। यह परिवर्तन भारत के एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में जैव विविधता, जल सुरक्षा और कार्बन भंडारण के लिए संकट उत्पन्न करता है।

Prelims pointers (3)
  • Placeपश्चिमी घाट: दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरने वाला एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट।
  • Factवन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए अनुमानित समयसीमा: 2050।
  • Environmentथॉर्न वन (Thorn forests): ये शुष्क-प्रतिरोधी वनस्पतियों द्वारा विशेषतायुक्त होते हैं और शुष्क/अर्ध-शुष्क परिस्थितियों में विस्तार करते हैं।
Mains angle

Q. पश्चिमी घाट जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट में जलवायु-प्रेरित वन संरचना में होने वाले परिवर्तनों से क्षेत्रीय जल सुरक्षा और कार्बन पृथकीकरण लक्ष्यों पर पड़ने वाले खतरों का विश्लेषण कीजिए।

  • Hydrological disruption: Reduced moisture retention in thorn forests affecting perennial stream flows and groundwater recharge.
  • Carbon sink degradation: Loss of high-biomass evergreen species reducing the region's capacity for atmospheric carbon sequestration.
  • Biodiversity homogenization: Loss of niche habitats for endemic species leading to reduced ecological resilience.

Keywords: Biodiversity Hotspot · Carbon Sequestration · Ecological Resilience · Climate Adaptation · Forest Composition

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NASA ने सौर गतिविधियों के कारण वायुमंडलीय पुन: प्रवेश (atmospheric reentry) से 'निल गेह्रल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी' को बचाने के लिए 'LINK' रोबोटिक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने हेतु 'Katalyst Space' के साथ साझेदारी की है

चर्चा में क्यों: NASA ने सौर गतिविधियों के कारण वायुमंडलीय पुन: प्रवेश (atmospheric reentry) से 'निल गेह्रल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी' को बचाने के लिए 'LINK' रोबोटिक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने हेतु 'Katalyst Space' के साथ साझेदारी की है।

निल गेह्रल्स स्विफ्ट वेधशाला एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे गामा-रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। NASA और Katalyst Space ने LINK रोबोटिक अंतरिक्ष यान विकसित किया है, जिसका उद्देश्य इस वेधशाला को ग्रहण करना और इसे उच्च कक्षा में स्थापित करना है ताकि वायुमंडल में इसके जलने से बचा जा सके।

Prelims pointers (3)
  • S&TNeil Gehrels Swift Observatory: एक अंतरिक्ष दूरबीन जिसे विशेष रूप से गामा-रे बर्स्ट (gamma-ray bursts) के अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • S&TNASA और Katalyst Space द्वारा उपग्रह बचाव और कक्षीय पैंतरेबाज़ी (orbital maneuvering) के लिए विकसित एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान।
  • Factइस मिशन का उद्देश्य वायुमंडलीय पुन: प्रवेश (atmospheric reentry) को रोकने के लिए कई महीनों में वेधशाला की कक्षा को ऊपर उठाना है।
Mains angle

Q. अंतरिक्ष अन्वेषण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में कक्षीय मलबे के प्रबंधन और उपग्रह सेवा प्रौद्योगिकियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Technical bottleneck: Complexity of autonomous robotic docking and maneuvering in high-radiation environments
  • Economic viability: Cost-benefit analysis of repairing aging satellites versus launching new replacements
  • Space sustainability: Mitigation of orbital crowding and debris to preserve usable low-Earth orbit (LEO) slots

Keywords: Orbital Mechanics · Space Debris · Satellite Servicing · Gamma-ray Bursts · Space Sustainability

Times of India ↗
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विशेषज्ञों ने 'China+1' रणनीति और 2035 तक विनिर्माण क्षेत्र की GDP में हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने के सरकारी लक्ष्य के बीच भारत की एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता का विश्लेषण किया

चर्चा में क्यों: विशेषज्ञों ने 'China+1' रणनीति और 2035 तक विनिर्माण क्षेत्र की GDP में हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने के सरकारी लक्ष्य के बीच भारत की एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता का विश्लेषण किया।

वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 17% का योगदान देता है। सरकार 'मेक इन इंडिया' और PLI योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से वर्ष 2035 तक इस योगदान को बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखती है।

Prelims pointers (4)
  • Factभारत के GDP में वर्तमान विनिर्माण (manufacturing) क्षेत्र का योगदान लगभग 17% है।
  • Factवर्ष 2035 तक भारत के GDP में विनिर्माण (manufacturing) का लक्ष्य 25% निर्धारित किया गया है।
  • SchemeProduction Linked Incentive (PLI) योजनाओं का उपयोग घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए किया जाता है।
  • SchemeMake in India और National Manufacturing Mission औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख नीतिगत ढांचे हैं।
Mains angle

Q. 'चीन+1' (China+1) रणनीति के वैश्विक परिदृश्य में उभरने के बावजूद, भारत द्वारा एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (manufacturing hub) के रूप में परिवर्तित होने में आने वाली संरचनात्मक और विनियामक बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Skill-mismatch: Gap between engineering talent and industrial-scale vocational requirements for high-tech manufacturing
  • Logistics-cost disparity: High freight costs compared to global competitors hindering export competitiveness
  • Regulatory-complexity: Fragmented state-level industrial policies and bureaucratic hurdles for ease of doing business
  • Supply-chain-localization: High dependence on imported raw materials and intermediate components for electronics and machinery

Keywords: China+1 strategy · Production Linked Incentive · Industrial ecosystem · Manufacturing share · Supply chain localization

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GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims

RBI ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFCs की पहचान के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं, जिससे टाटा संस के स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की संभावना बन सकती है

चर्चा में क्यों: RBI ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFCs की पहचान के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं, जिससे टाटा संस के स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की संभावना बन सकती है।

टाटा संस के पास 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियाँ हैं और वर्तमान में यह एक NBFC लाइसेंस धारक है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का नया नियामक ढांचा यह निर्धारित करता है कि कौन सी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मानी जाएंगी।

Prelims pointers (3)
  • BodyRBI: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत में NBFC क्षेत्र का प्राथमिक नियामक है।
  • FactTata Sons की संपत्ति: वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक ₹1 लाख करोड़ से अधिक है।
  • S&TNBFC: Non-Banking Financial Companies पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस के बिना बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं।
Mains angle

Q. भारत में वित्तीय स्थिरता और बाजार पारदर्शिता के संदर्भ में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के विनियामक ढांचे के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory arbitrage: Risks associated with large non-bank entities performing bank-like functions without full oversight.
  • Market liquidity: Impact of large conglomerate listings on capital market depth and retail investor sentiment.
  • Governance friction: Conflict between trust-based ownership models and public equity listing requirements.

Keywords: Systemic Risk · Regulatory Framework · Capital Markets · NBFC Regulation · Financial Stability

Economic Times ↗
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains

विकसित होता 'सुपर एल निनो' (super El Nino) और मानसून की वर्षा में विलंब भारत की 300 बिलियन डॉलर की कृषि अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं

चर्चा में क्यों: विकसित होता 'सुपर एल निनो' (super El Nino) और मानसून की वर्षा में विलंब भारत की 300 बिलियन डॉलर की कृषि अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग $300 बिलियन है। वर्तमान मानसून में विलंब विशेष रूप से मध्य भारत और दक्कन क्षेत्र में चावल, कपास और दालों सहित प्रमुख फसलों को प्रभावित कर रहा है।

Prelims pointers (3)
  • Factभारत की कृषि अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग $300 बिलियन है।
  • Placeदक्कन और मध्य भारत को वर्तमान में वर्षा की कमी का सामना करने वाले प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
  • S&TEl Nino का तात्पर्य पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के गर्म होने से है।
Mains angle

Q. एल नीनो जैसी जलवायु-प्रेरित घटनाओं का भारत की खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और कृषि क्षेत्र में लचीलापन (resilience) विकसित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।

  • Supply chain vulnerability: Price volatility in staples like pulses and cotton due to localized crop failures
  • Irrigation limitations: Dependence on groundwater in the Deccan region during prolonged dry spells
  • Inflationary pressure: Correlation between monsoon delays and food price inflation in the domestic market

Keywords: Food Security · Climate Resilience · Monsoon Variability · Agri-Economics · Price Volatility

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GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims

ePlane कंपनी ने भारत के प्रथम पूर्ण-स्तरीय eVTOL प्रोटोटाइप, e200X का अनावरण किया है

चर्चा में क्यों: ePlane कंपनी ने भारत के प्रथम पूर्ण-स्तरीय eVTOL प्रोटोटाइप, e200X का अनावरण किया है, जो शहरी वायु गतिशीलता (urban air mobility) और इलेक्ट्रिक विमानन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

चेन्नई स्थित 'ePlane Company' ने e200X प्रोटोटाइप का निर्माण किया है। इस विमान को यात्री एयर टैक्सी, शहरी कार्गो और एयर एम्बुलेंस सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य जमीनी और उड़ान परीक्षणों के माध्यम से 'Type Certification' प्राप्त करना है।

Prelims pointers (3)
  • S&TeVTOL: Electric Vertical Takeoff and Landing विमान ऊर्ध्वाधर रूप से उड़ान भरने और उतरने के लिए वितरित विद्युत प्रणोदन (distributed electric propulsion) का उपयोग करते हैं।
  • Facte200X: ePlane Company द्वारा भारत में असेंबल किया गया पहले पूर्ण-पैमाने के eVTOL प्रोटोटाइप का विशिष्ट मॉडल।
  • Postसत्य चक्रवर्ती: चेन्नई स्थित ePlane कंपनी के संस्थापक।
Mains angle

Q. भारत के तेजी से विस्तारित होते महानगरीय क्षेत्रों में शहरी रसद (लॉजिस्टिक्स) और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में क्रांति लाने की क्षमता के संदर्भ में eVTOL तकनीक की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory vacuum: Lack of specific DGCA framework for certifying autonomous or semi-autonomous urban air mobility vehicles.
  • Infrastructure bottleneck: Requirement for specialized vertiports and high-density charging grids in congested urban centers.
  • Safety-security trade-off: Balancing the rapid deployment of electric aviation with stringent noise pollution and public safety protocols.

Keywords: Urban Air Mobility · Electric Aviation · Type Certification · Distributed Electric Propulsion · Logistics Innovation

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GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims

श्रीनगर प्रशासन ने लंबे समय से लागू प्रतिबंध के पश्चात मुहर्रम जुलूस की अनुमति प्रदान कर दी है

चर्चा में क्यों: श्रीनगर प्रशासन ने लंबे समय से लागू प्रतिबंध के पश्चात मुहर्रम जुलूस की अनुमति प्रदान कर दी है, साथ ही उकसावे वाले प्रतीकों या आतंकवादी चित्रण के प्रदर्शन को रोकने के लिए विशिष्ट परामर्श जारी किए हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुहर्रम जुलूस के दौरान उकसावे वाले नारों या आतंकवादियों के चित्रों वाले झंडों के प्रदर्शन पर रोक लगाने हेतु एक परामर्श जारी किया है। यह निर्णय 1989 में उग्रवाद के प्रकोप के समय से लागू प्रतिबंधों के इतिहास और 'अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967' के अंतर्गत हाल ही में की गई गिरफ्तारियों के क्रम में लिया गया है।

Prelims pointers (3)
  • Act / BillUnlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) भारत में अवैध गतिविधियों और आतंकवाद को रोकने के लिए प्राथमिक कानून है।
  • BodyJ&K Police, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
  • Factश्रीनगर में कुछ मुहर्रम जुलूसों पर प्रतिबंध ऐतिहासिक रूप से 1989 में उग्रवाद के प्रकोप से जुड़ा था।
Mains angle

Q. संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के राज्य के दायित्व और शांतिपूर्ण धार्मिक सभा के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Legal Framework: The application of UAPA 1967 as a tool for maintaining public order and curbing extremist narratives in sensitive regions.

Keywords: Internal Security · Public Order · Religious Freedom · Counter-radicalization · UAPA 1967

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GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims

बेंगलुरु में आयोजित 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026' के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए

चर्चा में क्यों: बेंगलुरु में आयोजित 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026' के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए।

इस आयोजन में LG, Aon, MetLife और Table Space जैसे प्रमुख कॉर्पोरेट संस्थानों ने सहभागिता की। बुनियादी ढाँचे के मुख्य आकर्षणों में वाराणसी-हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग, दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल और राज्य में पाँच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास शामिल रहा।

Prelims pointers (4)
  • Factप्राप्त निवेश प्रस्ताव: ₹50,000 करोड़ से अधिक।
  • Placeवाराणसी-हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग: उत्तर प्रदेश को पूर्वी तट से जोड़ता है।
  • Placeदिल्ली-मेरठ रैपिड रेल: नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में एक हाई-स्पीड रेल परियोजना।
  • Factउत्तर प्रदेश में नियोजित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या: 5।
Mains angle

Q. भारत के उभरते औद्योगिक केंद्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने में बुनियादी ढांचा विकास और मानव पूंजी निवेश की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

  • Logistics efficiency: Reducing transit costs via National Waterways and Rapid Rail to enhance ease of doing business
  • Human capital synergy: Linking vocational training and agricultural universities to provide a skilled labor pool for manufacturing
  • Fiscal decentralization: State-led investment promotion as a driver for regional economic disparity reduction

Keywords: Ease of Doing Business · Infrastructure Multiplier · Human Capital Development · Investment Promotion · Regional Economic Growth

Indian Express ↗रिवीजन के लिए कालक्रम →यह भी GS1 · Places in news / mapping
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims

दिल्ली के नवजीवन विहार में एक 'जीरो-वेस्ट' आवासीय मॉडल ने 8 वर्षों की अवधि में लैंडफिल से 10 लाख किलोग्राम कचरे को सफलतापूर्वक अलग किया है

चर्चा में क्यों: दिल्ली के नवजीवन विहार में एक 'जीरो-वेस्ट' आवासीय मॉडल ने 8 वर्षों की अवधि में लैंडफिल से 10 लाख किलोग्राम कचरे को सफलतापूर्वक अलग किया है, जो शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक स्केलेबल मॉडल के रूप में कार्य करता है।

डॉ. रूबी मखिजा के नेतृत्व में इस पहल के अंतर्गत स्रोत पृथकीकरण, जैविक खाद निर्माण और शुष्क अपशिष्ट पुनर्चक्रण को सम्मिलित किया गया। शून्य-अपशिष्ट स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे नगर निगम दिल्ली (MCD) के सहयोग से कार्यान्वित किया गया।

Prelims pointers (3)
  • BodyMCD: Municipal Corporation of Delhi दिल्ली में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (municipal solid waste management) के लिए जिम्मेदार प्राथमिक स्थानीय निकाय है।
  • FactNavjeevan Vihar पहल ने 8 वर्षों की अवधि में लैंडफिल से 10 लाख किलोग्राम से अधिक कचरे को सफलतापूर्वक डायवर्ट किया।
  • Placeनवजीवन विहार दिल्ली में स्थित एक आवासीय कॉलोनी है।
Mains angle

Q. शहरी भारत में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में समुदाय-आधारित पहलों और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Behavioral barrier: Overcoming resident and domestic worker resistance to source segregation protocols.
  • Logistical bottleneck: Requirement for localized composting infrastructure to prevent odor and public health issues.
  • Scalability constraint: Difficulty in replicating community-led models across high-density, heterogeneous urban settlements.

Keywords: Decentralized waste management · Source segregation · Circular economy · Community engagement · Urban sustainability

Indian Express ↗यह भी GS1 · Urbanisation
GS3Agriculture › Land reformsMains

केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद, कर्नाटक सरकार ने जुलाई 2024 से 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के कार्यान्वयन की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद, कर्नाटक सरकार ने जुलाई 2024 से 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के कार्यान्वयन की घोषणा की है।

इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका की गारंटी प्रदान करना है। कर्नाटक सरकार एक साथ ही अपंजीकृत संपत्तियों के लिए e-Swathu नियमों को संशोधित कर रही है और 826 गाँवों में जल संकट का समाधान कर रही है।

Prelims pointers (3)
  • SchemeViksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) ग्रामीण आजीविका के लिए कर्नाटक सरकार की एक राज्य-स्तरीय पहल है।
  • Factकर्नाटक सरकार 826 गाँवों में जल की कमी की समस्या का समाधान कर रही है।
  • Bodyग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग कर्नाटक में इस मिशन के लिए नोडल निकाय है।
Mains angle

Q. ग्रामीण समृद्धि प्राप्त करने में राज्य-आधारित आजीविका गारंटी मिशनों के महत्व और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले संघीय घर्षण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Federal friction: Conflict between State-led rural initiatives and Central government oversight on employment guarantees.
  • Livelihood security: Addressing rural unemployment through structured guarantee missions to ensure sustainable ajeevika (livelihood).
  • Administrative bottleneck: Complexity in property documentation and land records under e-Swathu rules affecting rural development.

Keywords: Federalism · Livelihood Guarantee · Rural Development · Decentralized Governance · Ajeevika

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आज के मेन्स प्रश्न

  1. भारत में रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यधारा के स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने की चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  2. भारत में साइबर-धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  3. जीवन की उत्पत्ति को समझने में ग्रहों की खोज के महत्व और मंगल से नमूने वापस लाने के मिशनों में शामिल तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  4. भारत में सार्वभौमिक नागरिकता प्रमाणपत्र (Universal Citizenship Certificate) के अभाव के कानूनी और प्रशासनिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  5. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता और सैन्य मनोबल पर विषम युद्ध (asymmetric warfare) और बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  6. भारतीय कार्यबल के बढ़ते औपचारिकीकरण के महत्व और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने में सामाजिक सुरक्षा ढाँचों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
  7. भारत में एआई (AI) और क्लाउड अवसंरचना में बड़े पैमाने पर होने वाले निजी निवेश किस प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को उत्प्रेरित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  8. पश्चिमी घाट में विकासात्मक आवश्यकताओं और पारिस्थितिक संरक्षण के मध्य अंतर्निहित संघर्ष का विश्लेषण कीजिए तथा कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए। · GS3 ↑

नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।