विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट विशेष रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है और यह नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं है
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चर्चा में क्यों
विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट विशेष रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है और यह नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं है।
पृष्ठभूमि
भारत ने अपने नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश वाले देशों की संख्या में वृद्धि करते हुए इसे 16 (2019 में) से बढ़ाकर 27 कर दिया है। सरकार सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ानेके उद्देश्य से चिप-आधारित ई-पासपोर्ट (e-passports) की ओर संक्रमण कर रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यवर्ष 2024 तक, भारत 27 देशों को वीजा-मुक्त प्रवेश प्रदान करता है।
- तथ्य47 देशों के लिए 'Visa on arrival' नीतियां उपलब्ध हैं।
- तथ्य66 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा (e-Visas) उपलब्ध हैं।
- विज्ञान-तकनीकचिप-आधारित e-passports को धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने और वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- संस्थाविदेश मंत्रालय (MEA) पासपोर्ट जारी करने और वीजा नीति के लिए नोडल मंत्रालय है।
मेन्स के लिए
Q. वैश्विक प्रवास और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में यात्रा दस्तावेजों को नागरिकता की स्थिति से अलग करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legal distinction: Preventing the misuse of travel documents for illegal immigration or asylum claims
- Migration management: Balancing the facilitation of legal labor migration with the need for robust vetting of foreign employers
- Security infrastructure: Enhancing biometric integrity through chip-based technology to mitigate identity theft and document forgery
कीवर्ड: sovereignty · migration policy · biometric security · diplomatic protocol · identity verification
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।