बैंकिंग लेनदेन में बढ़ते साइबर-फ्रॉड के प्रति चिंताओं को संबोधित करनेके लिए RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों हेतु एक नया क्षतिपूर्ति ढांचा पेश किया है
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चर्चा में क्यों
बैंकिंग लेनदेन में बढ़ते साइबर-फ्रॉड के प्रति चिंताओं को संबोधित करनेके लिए RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों हेतु एक नया क्षतिपूर्ति ढांचा पेश किया है।
पृष्ठभूमि
RBI का नियामक ढांचा हानि की अधिकतम 85% तक की क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जिसकी ऊपरी सीमा ₹25,000 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, FCNR(B) खातों के लिए RBI की विदेशी मुद्रा विनिमय (forex swap) सुविधा केवल जमा की मूल राशि को ही कवर करती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्यRBI डिजिटल धोखाधड़ी मुआवजा: नुकसान का अधिकतम 85% तक, जो ₹25,000 की सीमा तक सीमित है।
- तथ्यभारत का बिटुमेन आयात: 99% से अधिक पश्चिम एशिया से प्राप्त होता है।
- योजनाPM-VBRY: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रथम बार नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं का समर्थन करती है।
- तथ्यFCNR(B) forex swap: यह केवल जमा की गई मूल राशि (principal amount) को कवर करता है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में साइबर-धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही और डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Liability asymmetry: Determining the extent of bank vs. customer responsibility in sophisticated phishing attacks
- Regulatory friction: Balancing rapid fintech innovation with robust consumer protection frameworks
- Infrastructure gap: Need for standardized real-time fraud detection across diverse banking interfaces
कीवर्ड: Cyber-security · Consumer Protection · Digital Payments · Monetary Policy · Financial Inclusion
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।