केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद, कर्नाटक सरकार ने जुलाई 2024 से 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के कार्यान्वयन की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद, कर्नाटक सरकार ने जुलाई 2024 से 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका की गारंटी प्रदान करना है। कर्नाटक सरकार एक साथ ही अपंजीकृत संपत्तियों के लिए e-Swathu नियमों को संशोधित कर रही है और 826 गाँवों में जल संकट का समाधान कर रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाViksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) ग्रामीण आजीविका के लिए कर्नाटक सरकार की एक राज्य-स्तरीय पहल है।
- तथ्यकर्नाटक सरकार 826 गाँवों में जल की कमी की समस्या का समाधान कर रही है।
- संस्थाग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग कर्नाटक में इस मिशन के लिए नोडल निकाय है।
मेन्स के लिए
Q. ग्रामीण समृद्धि प्राप्त करने में राज्य-आधारित आजीविका गारंटी मिशनों के महत्व और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले संघीय घर्षण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Federal friction: Conflict between State-led rural initiatives and Central government oversight on employment guarantees.
- Livelihood security: Addressing rural unemployment through structured guarantee missions to ensure sustainable ajeevika (livelihood).
- Administrative bottleneck: Complexity in property documentation and land records under e-Swathu rules affecting rural development.
कीवर्ड: Federalism · Livelihood Guarantee · Rural Development · Decentralized Governance · Ajeevika
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।