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GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन - 2047' की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक इस बीमारी का उन्मूलन करना है।
यह मिशन वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित करता है। यह 17 सहभागी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, आनुवंशिक विज्ञान और डिजिटल निगरानी को एकीकृत करता है। अब तक, इसके अंतर्गत 0-40 वर्ष की आयु के सात करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है।
Prelims pointers (3)
- Schemeनेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन - 2047: 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करनेके लिए एक केंद्रीय पहल।
- Factइस मिशन ने 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की है।
- Factयह मिशन वर्तमान में भारत के 17 सहभागी राज्यों को कवर करता है।
Mains angle
Q. भारत में आनुवंशिक स्वास्थ्य और जनजातीय कल्याण के अंतर्संबंधों को संबोधित करने में 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन - 2047' के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Genetic inequality: Addressing the disproportionate prevalence of sickle cell anaemia in tribal and marginalized populations.
- Technological integration: Utilizing digital monitoring and genetic science to bridge the rural-urban healthcare divide.
- Inter-sectoral coordination: Aligning public health infrastructure with tribal welfare policies to achieve specific elimination targets.
Keywords: Genetic health · Tribal welfare · Public health infrastructure · Digital monitoring · Health equity
चर्चा में क्यों: स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान शांति वार्ता का स्थगन और इजराइल-हिजबुल्लाह युद्धविराम पर प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करता है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और ईरान के मोहम्मद बकर कलिबफ ने स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित वार्ता को रद्द कर दिया है। इस अंतरिम समझौते के परिणामस्वरूप ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों को पहले ही हटा दिया गया है और तेल निर्यात पुनः प्रारंभ हो गया है।
Prelims pointers (4)
- PostJD Vance: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: मध्य पूर्व में एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट।
- Factईरान ने आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करनेके लिए Strait of Hormuz के माध्यम से वाणिज्यिक शिपिंग के लिए पारगमन शुल्क (transit fees) माफ कर दिया है।
- Bodyस्विट्जरलैंड: अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक वार्ताओं के लिए एक तटस्थ स्थल के रूप में कार्य करता है।
Mains angle
Q. पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों में अस्थिरता, विशेष रूप से इज़राइल-हिजबुल्लाह संघर्ष और अमेरिका-ईरान संबंधों के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Potential for maritime disruptions in the Strait of Hormuz affecting global oil supply chains
- Diplomatic stalemate: Persistence of unresolved concerns regarding Iran's nuclear program hindering long-term regional stability
- Economic leverage: Use of transit fee waivers as a tool for regional economic recovery and diplomatic signaling
Keywords: Geopolitical volatility · Energy security · Maritime trade · Nuclear non-proliferation · Diplomatic mediation
चर्चा में क्यों: इजराइल और हिजबुल्लाह जून 2026 में एक युद्धविराम समझौते पर पहुँचे, हालाँकि दक्षिणी लेबनान में 700 वर्ग किमी क्षेत्र पर इजरायली कब्जे की स्थिति अभी भी अनसुलझी बनी हुई है।
जून 2026 तक, इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान के कम से कम 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यह युद्धविराम स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता के निरस्त होने और अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए 15 जून, 2026 को हस्ताक्षरित एक अंतरिम समझौते के पश्चात प्रभावी हुआ।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट जिसका पुन: खुलना क्षेत्रीय शांति वार्ता से जुड़ा है।
- Factजून 2026 तक, इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में लगभग 700 sq km क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है।
- BodyInstitute for the Study of War (ISW): वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक जो क्षेत्र में सैन्य हमलों की निगरानी करता है।
- Factयुद्धविराम शुक्रवार, 19 जून, 2026 को लेबनान समय के अनुसार शाम 4:00 बजे प्रभावी हुआ।
Mains angle
Q. होरमुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा पर इज़राइल-हिजबुल्लाह संघर्ष के प्रभाव और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Potential disruption of global shipping lanes due to regional escalation and Strait of Hormuz instability.
- Sovereignty dilemma: Conflict between interim ceasefire agreements and the lack of clarity on the withdrawal of occupying forces.
- Proxy dynamics: The role of Iran-backed non-state actors in complicating bilateral ceasefire negotiations and regional stability.
Keywords: Maritime Security · Territorial Integrity · Proxy Warfare · Ceasefire Dynamics · Geopolitical Instability
चर्चा में क्यों: मध्य पूर्व के संघर्ष को समाप्त करनेके लिए अमेरिका और ईरान ने एक अंतरिम समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत ईरान को $300 बिलियन का पुनर्निर्माण पैकेज और रियायती प्रतिबंधों की पेशकश की गई है।
यह अंतरिम समझौता (MOU) ईरान को अपने निर्यात पुनः प्रारंभ करने और 300 बिलियन डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर घरेलू राजनीतिक दबावों और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मध्य उत्पन्न तनावों से प्रभावित था।
Prelims pointers (3)
- Factअंतरिम MOU के तहत ईरान को दिए गए पुनर्निर्माण पैकेज का मूल्य $300 बिलियन है।
- Bodyयह MOU प्रतिबंधों को कम करने और ईरानी निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए एक अंतरिम समझौते के रूप में कार्य करता है।
- Placeयह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच है और यह इज़राइल की क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर अमेरिका-ईरान के अंतरिम समझौता (MOU) के भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Nuclear non-proliferation risk: Lack of concrete resolution on Iran's nuclear program despite the ceasefire.
- Regional power shift: Enhanced bargaining power for Iran potentially altering the balance of power in the Middle East.
- Diplomatic friction: Strain on the US-Israel strategic alliance due to the perceived 'unequal' nature of the deal.
Keywords: Geopolitical realignments · Nuclear non-proliferation · Sanctions regime · Regional hegemony · Strategic autonomy
चर्चा में क्यों: चीन ने यारलुंग त्सांगपो नदी पर एक विशाल जलविद्युत बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी 11,000 MW सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) के निर्माण में तेजी लाने का निर्णय लिया है।
चीन की मेडॉग जलविद्युत परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसे विश्व का सबसे बड़ा बांध बनने की योजना है। भारत की SUMP परियोजना का लक्ष्य सियांग नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण प्रदान करने के साथ-साथ प्रतिवर्ष 47 बिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करना है।
Prelims pointers (3)
- Placeयारलुंग त्संगपो: तिब्बत, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को दिया गया नाम।
- Factभारत की SUMP क्षमता: 11,000 MW, जिसका लक्ष्य वार्षिक 47 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादन है।
- Placeअरुणाचल प्रदेश: भारतीय राज्य जो तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (TAR) की सीमा से सटा है और जहाँ सियांग नदी बहती है।
Mains angle
Q. ब्रह्मपुत्र जैसी सीमापारीय नदी घाटियों में बड़े पैमाने पर संचालित होने वाली जलविद्युत परियोजनाओं के भू-राजनीतिक और पारिस्थितिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Hydropolitical friction: Lack of a formal water-sharing treaty between India and China on the Brahmaputra basin.
- Ecological degradation: Risk of seismic activity and biodiversity loss in the ecologically sensitive Himalayan region.
- Strategic asymmetry: China's 'upstream' dominance creating potential for water-based leverage over downstream riparian states.
Keywords: Transboundary water governance · Hydro-hegemony · Riparian rights · Strategic infrastructure · Ecological footprint
चर्चा में क्यों: लेबनान में इजरायली हवाई हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य अभियानों को रोकने और होर्मुज जलडमरूमध्य को पुन: खोलने के उद्देश्य से हुए अंतरिम समझौते के विफल होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
इजराइली बलों द्वारा दक्षिणी लेबनान में किए गए हवाई हमलों के परिणामस्वरूप कम से कम 18 लोगों की मृत्यु हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य संपन्न अंतरिम समझौता युद्ध को समाप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग हेतु होर्मुज जलडमरूमध्य के पुन: खुलने को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक रणनीतिक जलमार्ग, जो वैश्विक तेल पारगमन के लिए महत्वपूर्ण है।
- Factहताहत: इजरायली हवाई हमलों के कारण लेबनान में कम से कम 18 मौतें दर्ज की गई हैं।
- PostJD Vance: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भू-राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अमेरिका-ईरान के राजनयिक प्रयासों के निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- Maritime security: Risk of shipping disruptions in the Strait of Hormuz affecting global crude oil prices.
- Diplomatic volatility: Fragility of interim agreements amidst active military escalations in Lebanon and the Levant.
- Regional hegemony: Balancing US mediation efforts against Israeli military actions and Iranian proxy dynamics.
Keywords: Geopolitics · Maritime Security · Energy Diplomacy · Regional Stability · Strategic Chokepoint
चर्चा में क्यों: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) के उपरांत ईरान के साथ 60 दिनों की वार्ता अवधि की घोषणा की है, जिसके कारण स्विट्जरलैंड में होने वाले नियोजित शिखर सम्मेलन में विलंब हो गया है।
व्हाइट हाउस ने 19 जून, 2026 को वाशिंगटन और तेहरान के मध्य 60 दिवसीय वार्ता अवधि के प्रारंभ की पुष्टि की। यह कदम इजरायली अधिकारियों के विरोध के बावजूद, संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (MoU) के अनुसरण में उठाया गया है।
Prelims pointers (3)
- PostJD Vance: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत।
- Factवार्ता अवधि: जून 2026 से शुरू होने वाली US और ईरान के बीच निर्धारित 60 दिनों की समय सीमा।
- Intl. orgस्विट्जरलैंड: पारंपरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मध्यस्थता के लिए एक तटस्थ आधार के रूप में कार्य करता है।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और संघर्ष समाधान में तटस्थ मध्यस्थों की भूमिका पर प्रत्यक्ष अमेरिकी-ईरानी राजनयिक वार्ताओं के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: Balancing US-Iran de-escalation with Israel's security concerns and regional influence.
- Diplomatic mediation: The efficacy of neutral third-party venues like Switzerland in high-stakes conflict resolution.
- Strategic shift: Transition from military confrontation to formal memorandum-based diplomatic frameworks.
Keywords: De-escalation · Regional Security · Diplomatic Mediation · Memorandum of Understanding · Geopolitical Realignment
चर्चा में क्यों: भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु 10वीं GSDP वार्ता श्रृंखला (Conversation Series) का आयोजन किया।
भारत-जर्मन हरित और सतत विकास साझेदारी (GSDP) स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु एक सहयोगात्मक ढांचा है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत का लक्ष्य: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता।
- BodyMNRE: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों के लिए नोडल मंत्रालय।
- Placeजर्मनी: भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में एक प्रमुख वैश्विक भागीदार।
Mains angle
Q. भारत-जर्मन 'ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप' (GSDP) जैसे द्विपक्षीय सहयोग भारत की निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को सुगम बनाने और साथ ही राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Technology transfer: Bridging the gap in high-efficiency solar cell manufacturing and green hydrogen storage
- Geopolitical hedging: Reducing dependence on fossil fuel imports through diversified renewable energy partnerships
- Financing gap: Leveraging German capital and expertise to fund large-scale infrastructure for India's 500 GW target
Keywords: Energy Security · Decarbonization · Technology Transfer · Sustainable Development · Green Hydrogen
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश और चीन ने बाढ़ के पूर्वानुमान में सुधार हेतु यारलुंग ज़ांग्बो-जमुना नदी प्रणाली में जल-वैज्ञानिक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस परियोजना के अंतर्गत व्यापक स्तर पर ड्रेजिंग, तटबंध निर्माण और एक जल-वैज्ञानिक निगरानी प्रणाली शामिल है। इसने नदी प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और रखरखाव के लिए चीन पर बांग्लादेश की तकनीकी निर्भरता के संबंध में चिंताएं उत्पन्न की हैं।
Prelims pointers (3)
- PlaceYarlung Zangbo: तिब्बत में बहने वाली नदी का नाम, जिसे भारत में Brahmaputra और बांग्लादेश में Jamuna के रूप में जाना जाता है।
- Factचिकन नेक: मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो तीस्ता नदी बेसिन के निकट स्थित है।
- Bodyजल विज्ञान संबंधी निगरानी (Hydrological monitoring): बाढ़ प्रबंधन के लिए जल प्रवाह, स्तर और तलछट परिवहन (sediment transport) को ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियाँ।
Mains angle
Q. अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा संचालित सीमापारीय नदी प्रबंधन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का दक्षिण एशियाई देशों की रणनीतिक और पारिस्थितिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Technological dependency: Risk of reliance on proprietary Chinese systems for critical water infrastructure and long-term maintenance.
- Strategic vulnerability: Proximity of the Teesta River basin to India's Siliguri Corridor (Chicken's Neck) creates security sensitivities.
- Data asymmetry: Lack of transparency in hydrological data sharing may hinder independent flood forecasting and regional water cooperation.
Keywords: Transboundary water management · Strategic autonomy · Hydrological data · Infrastructure diplomacy · Regional security
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया की दो-राष्ट्रीय यात्रा संपन्न की, जिसमें उन्होंने भारत की तकनीकी क्षमता पर बल दिया और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने एवियन-लेस-बेन्स में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन और VivaTech 2026 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने फ्रांस, स्लोवाकिया, USA और UK के नेतृत्वकर्ताओं के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें कीं।
Prelims pointers (4)
- PlaceEvian-Les-Bains: पूर्वी फ्रांस के Haute-Savoie विभाग में स्थित एक कम्यून (commune)।
- BodyG7: दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, USA) का एक मंच।
- Postप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: भारत सरकार के प्रमुख।
- FactVivaTech 2026: फ्रांस में आयोजित एक प्रमुख तकनीकी कार्यक्रम जो नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करता है।
Mains angle
Q. भारत की 'विश्वसनीय भागीदार' की स्थिति और उसकी तकनीकी क्षमताएं यूरोपीय और पश्चिमी देशों के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार नया आकार दे रही हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing multi-aligned partnerships with Western powers while maintaining independent foreign policy.
- Tech-diplomacy: Leveraging India's digital public infrastructure and tech prowess as a tool for soft power.
- Economic synergy: Strengthening bilateral trade and investment ties through high-level diplomatic engagements.
Keywords: Strategic Autonomy · Tech-Diplomacy · Multi-alignment · Bilateralism · Soft Power
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) लंबे समय से चले आ रहे डेटा विसंगतियों को सुधारनेके लिए तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आयोजित कर रहा है।
SIR प्रक्रिया के अंतर्गत वर्तमान मतदाता रिकॉर्ड को वर्ष 2002 की मतदाता सूची के साथ जोड़ना सम्मिलित है। इसके लिए मतदाताओं को दोहरी प्रविष्टियों या वर्तनी संबंधी विसंगतियों जैसी त्रुटियों के सुधार हेतु घोषणा पत्र और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।
Prelims pointers (3)
- Bodyनिर्वाचन आयोग (ECI) चुनावी नामावली तैयार करने और उनमें संशोधन करने के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है।
- Factतेलंगाना में अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2002 में आयोजित किया गया था।
- Factवर्तमान संशोधन प्रक्रिया में 2002 की मतदाता सूची के आंकड़ों का 2025 की मतदाता सूची के साथ सामंजस्य स्थापित करना शामिल है।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के समय-समय पर और गहन पुनरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Prevention of 'ghost voters' and duplicate entries to ensure 'one person, one vote' principle.
- Inclusion barriers: Challenges faced by migrant populations and elderly voters in updating residency-linked records.
- Technological intervention: Use of online resources to bridge the information gap between the ECI and the electorate.
Keywords: Electoral Integrity · Constitutional Mandate · Voter Awareness · Data Reconciliation · Democratic Franchise
चर्चा में क्यों: भारत में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के पतन पर प्रकाश डालते हुए भारत सरकार से गाजा और वेस्ट बैंक के लिए $100 मिलियन की चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने का आग्रह किया है।
राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति के लिए 100 मिलियन डॉलर की मांग की है। इस अनुरोध में विशेष रूप से गाजा में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विनाश और कैंसर उपचार जैसी आवश्यक दवाओं की कमी को रेखांकित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Postअब्दुल्लाह एम. अबू शावेश: भारत में फिलिस्तीन के राजदूत।
- Schemeआरोग्य मैत्री: अन्य देशों में नागरिकों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करनेके लिए भारत की एक पहल।
- Factअनुरोधित चिकित्सा सहायता राशि: $100 million।
Mains angle
Q. मध्य पूर्वी स्थिरता के संदर्भ में भारत की 'पड़ोस पहले' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के आलोक में फिलिस्तीन को मानवीय सहायता प्रदान करने में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Humanitarian diplomacy: Balancing strategic ties with Israel while addressing the humanitarian crisis in Palestinian territories
- Medical diplomacy: Leveraging the Aarogya Maitri framework to project soft power through healthcare assistance
- Geopolitical friction: Navigating the complexities of providing aid in conflict zones while maintaining non-aligned principles
Keywords: Humanitarian Diplomacy · Soft Power · Medical Assistance · Geopolitical Stability · Non-Aligned Movement
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने संशोधित बजट में 'विजन 2036' का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य 2036 ओलंपिक के लिए विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा और एथलीट प्रशिक्षण विकसित करना है।
केरल सरकार ने खेल और युवा कल्याण हेतु ₹173.77 करोड़ का आवंटन किया है। प्रमुख परियोजनाओं के अंतर्गत मालाबार क्षेत्र में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और कोथामंगलम एवं अन्य क्षेत्रों में फुटबॉल अकादमियों की स्थापना सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Factकेरल के संशोधित बजट में खेल और युवा कल्याण के लिए ₹173.77 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- Placeमालाबार क्षेत्र: केरल के उत्तरी भाग में स्थित एक तटीय क्षेत्र।
- Placeकोथामंगलम: केरल के एर्नाकुलम जिले का एक शहर।
- FactVision 2036: ओलंपिक स्तर के एथलीटों की तैयारी के लिए राज्य की पहल।
Mains angle
Q. भारत में जमीनी स्तर पर खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और युवा कल्याण में राज्य-आधारित खेल बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Infrastructure gap: Lack of high-performance training centers in rural districts hindering talent identification
- Human capital development: Integration of physical fitness into school curricula to combat sedentary lifestyles
- Public-private synergy: Potential for Public-Private Partnerships (PPP) in maintaining ultra-modern international stadiums
Keywords: Human Capital · Grassroots Development · Infrastructure Investment · Youth Welfare · Sports Diplomacy
चर्चा में क्यों: भारत-अमेरिका 'रणनीतिक साझेदारी' की विकसित होती प्रकृति अब आर्थिक प्रभुत्व और COMPACT एवं SOSA जैसे द्विपक्षीय समझौतों पर केंद्रित एक लेन-देन संबंधी मॉडल (transactional model) की ओर स्थानांतरित हो रही है।
अमेरिकी प्रशासन व्यापक क्षेत्रीय ढाँचों की तुलना में द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को प्राथमिकता दे रहा है। प्रमुख परिचालन संबंधी बाधाओं में आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं और भू-राजनीतिक तनाव शामिल हैं, जो रणनीतिक साझेदारी की गहराई को प्रभावित कर रहे हैं।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgCOMPACT: भारत और US के बीच एक द्विपक्षीय समझौता जो प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग पर केंद्रित है।
- Intl. orgSOSA: एक US-India पहल जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) और प्रौद्योगिकी सहयोग को सुरक्षित करना है।
- Factयह साझेदारी 'साझा मूल्यों' से 'लेन-देन संबंधी' आर्थिक प्रभुत्व की ओर बदलाव द्वारा अभिलक्षित है।
Mains angle
Q. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी में मूल्य-आधारित कूटनीति से लेन-देन संबंधी द्विपक्षीयता की ओर बढ़ते बदलाव का विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain bottleneck: High reliance on external inputs hindering the operationalization of defense and technology agreements.
- Geopolitical friction: Balancing the 'China factor' while navigating US-led economic dominance and regional framework shifts.
- Infrastructure gap: Domestic industrial infrastructure limitations affecting India's ability to fulfill high-tech bilateral commitments.
Keywords: Transactional Diplomacy · Strategic Partnership · Supply Chain Resilience · Economic Dominance · Bilateralism
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान को एक 'फ्रैंकेंस्टीन राज्य' (Frankenstein state) के रूप में वर्णित किया है, जो अवैध कब्जे में संलग्न होने के साथ-साथ आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव, अनुपमा सिंह ने यह वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस आलोचना में विशेष रूप से आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका और सिंधु जल संधि की कथित अप्रचलन की स्थिति को लक्षित किया गया।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत का संयुक्त राष्ट्र (UN) में स्थायी मिशन: यह न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
- Intl. orgसिंधु जल संधि (1960): सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल-साझाकरण संधि।
- Factभारत द्वारा पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के रूप में नामित किया गया है।
Mains angle
Q. समकालीन भू-राजनीतिक परिदृश्य में, सीमा पार आतंकवाद और जल कूटनीति के बीच का अंतर्संबंध भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार जटिल बनाता है, चर्चा कीजिए।
- Security-Water Nexus: The use of water-sharing treaties as leverage in territorial disputes and counter-terrorism strategies.
- Diplomatic Stagnation: The shift from bilateral dialogue to multilateral condemnation at the UN due to persistent security threats.
- Treaty Obsolescence: The mismatch between the 1960 Indus Water Treaty framework and modern hydrological and security realities.
Keywords: Cross-border terrorism · Water diplomacy · Geopolitical friction · Multilateral diplomacy · Territorial integrity
चर्चा में क्यों: छात्र जे.एस. सिद्धार्थन की मृत्यु के पश्चात, परिसर में होने वाली रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु केरल सरकार ने 'सिद्धार्थन एंटी-रैगिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर एक्ट' और एक संकट रिपोर्टिंग ऐप का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
केरल विधान सभा ने रैगिंग को अपराध घोषित करने और छात्र कल्याण सुनिश्चित करने हेतु 'सिद्धार्थन एंटी-रैगिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर एक्ट' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। छात्रों को वास्तविक समय में संकट और उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया जाएगा।
Prelims pointers (3)
- Act / BillSidharthan Anti-Ragging and Student Welfare Act: कैंपस रैगिंग से निपटने के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून।
- FactJ.S. Sidharthan: एक पशु चिकित्सा छात्र जिनकी 2022 में मृत्यु के कारण सख्त एंटी-रैगिंग कानूनों के लिए विधायी दबाव उत्पन्न हुआ।
- Bodyकेरल विधान सभा: वह निकाय जहाँ प्रस्तावित एंटी-रैगिंग कानून पेश किया गया था।
Mains angle
Q. उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए एक सुरक्षित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने और उनके मनोवैज्ञानिक कल्याण को संबोधित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और विधायी उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional accountability: Lack of independent oversight bodies to monitor internal campus grievance redressal mechanisms.
- Digital surveillance trade-offs: Balancing real-time distress reporting with student privacy and data protection concerns.
- Cultural shift: Moving beyond punitive measures to foster a zero-tolerance culture against systemic campus bullying.
Keywords: Student Welfare · Campus Safety · Legislative Intervention · Zero-Tolerance Policy · Grievance Redressal
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: Anthropic के AI मॉडल्स (Mythos 5 और Fable 5) पर अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध ने राष्ट्रीय सुरक्षा और AI पर अत्यधिक निर्भरता के कारण सहयोगियों के साथ राजनयिक घर्षण उत्पन्न कर दिया है।
ट्रम्प प्रशासन ने विशिष्ट तकनीकी कारण स्पष्ट किए बिना, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रतिबंध लागू किया। इस कदम ने इमैनुएल मैक्रॉन सहित यूरोपीय नेताओं को भेदभावपूर्ण AI प्रतिबंधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करने हेतु प्रेरित किया है।
Prelims pointers (3)
- S&TAnthropic: एक US-आधारित AI सुरक्षा और अनुसंधान कंपनी।
- FactMythos 5 और Fable 5: विशिष्ट AI मॉडल जो US निर्यात प्रतिबंध के अधीन हैं।
- Postइमैनुएल मैक्रॉन: अंतरराष्ट्रीय AI सहयोग के लिए आह्वान करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति।
Mains angle
Q. प्रमुख शक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण एआई (AI) प्रौद्योगिकियों पर लगाए गए एकपक्षीय निर्यात प्रतिबंधों का वैश्विक तकनीकी समानता और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Geopolitical friction: Tension between US national security interests and the principle of shared technological advancement among allies.
- Regulatory divergence: Conflict between unilateral export controls and the push for multilateral international AI governance frameworks.
- Market distortion: Potential for European firms to gain market share due to restricted access to US-based AI models.
Keywords: Technological Sovereignty · Digital Diplomacy · AI Governance · Export Controls · National Security
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी बेसिन की कमी की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्णयों का हवाला देते हुए, कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना का विरोध करने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।
मेकेडातु परियोजना कावेरी नदी पर एक प्रस्तावित संतुलन जलाशय है। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, नदी के जल की कमी की स्थिति के कारण, इस बेसिन में नई परियोजनाओं को प्रतिबंधित करते हैं।
Prelims pointers (3)
- Act / BillInter-State River Water Disputes Act, 1956: यह राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- BodyCauvery Water Disputes Tribunal: एक न्यायाधिकरण जिसकी स्थापना तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और Puducherry के बीच कावेरी नदी के जल वितरण के निपटान के लिए की गई थी।
- Factयह परियोजना एक 'बैलेंसिंग जलाशय' (balancing reservoir) है जिसका उद्देश्य Cauvery नदी के जल प्रवाह को विनियमित करना है।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल बँटवारे से जुड़ी संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं का विश्लेषण कीजिए तथा इस संदर्भ में 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' की भूमिका पर प्रकाश डालिए। चर्चा कीजिए।
- Judicial oversight: Conflict between executive project approvals and Supreme Court mandates on basin deficit status
- Federal friction: Lack of a permanent mechanism for real-time water sharing vs. ad-hoc tribunal adjudications
- Ecological trade-offs: Impact of new reservoir construction on the hydrological integrity of the Cauvery basin
Keywords: Inter-State River Water Disputes Act · Federalism · Water Governance · Judicial Activism · Resource Allocation
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी (Special Global Strategic Partnership) की पुन: पुष्टि की।
भारत-फ्रांस संबंधों को वर्ष 2024 में 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया गया। इस यात्रा के अंतर्गत रक्षा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हेतु नीस, एवियन और पेरिस में उच्च-स्तरीय संवाद आयोजित किए गए।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgभारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी: 2024 में उन्नत एक उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय ढांचा।
- Placeनाइस, एवियन और पेरिस: 2024 की राजनयिक यात्रा के प्रमुख स्थल।
- Factइमैनुएल मैक्रॉन ने 2025 में भारत की नियोजित यात्रा की घोषणा की।
Mains angle
Q. भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की आकांक्षाओं के संदर्भ में भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Defense cooperation: Joint production of military hardware and technology transfer under Make in India
- Strategic alignment: Countering regional hegemony while maintaining independent foreign policy stances
- Energy transition: Collaboration on nuclear energy and green hydrogen initiatives for decarbonization
Keywords: Strategic Autonomy · Indo-Pacific · Defense Diplomacy · Bilateralism · Geopolitical Alignment
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उस उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जिसमें ध्यान केवल नौकरी खोजने वालों को तैयार करने के बजाय रोजगार देने वाले और उद्यमी बनाने पर केंद्रित करने की बात कही गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली का वि-औपनिवेशीकरण करना और आत्मनिर्भरता हेतु स्थानीय अधिगम को बढ़ावा देना है। गुरु नानक कॉलेज ने 1971 में 450 छात्रों से लेकर वर्तमान में 80 से अधिक कौशल-आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने तक के विस्तार के माध्यम से इस परिवर्तन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।
Prelims pointers (2)
- SchemeNEP 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) शुरू की गई।
- Factगुरु नानक कॉलेज ने 1971 में 450 छात्रों से लेकर 80 से अधिक कौशल-आधारित (skill-based) पाठ्यक्रमों तक का विस्तार किया।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल-आधारित और वि-औपनिवेशीकरण आधारित शिक्षा के माध्यम से भारत को 'नौकरी खोजने वाली' अर्थव्यवस्था से 'नौकरी देने वाली' अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करने का प्रयास करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Pedagogical shift: Moving from rote memorization to vocational training and entrepreneurship-led curricula
- Decolonization of curriculum: Integrating local knowledge systems and regional languages into mainstream education
- Skill-gap alignment: Bridging the mismatch between academic degrees and industry-specific vocational requirements
Keywords: Entrepreneurship · Decolonization · Skill-based education · Vocational training · Self-sufficiency
चर्चा में क्यों: दिल्ली के LG ने पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास की सुविधा हेतु 30 जून, 2024 तक Group सी. पदों में उनके लिए 20% आरक्षण कोटा को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया है।
यह नीति समूह 'C' के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का अधिदेश प्रदान करती है। यह प्रावधान दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सेवा, कारागार, तथा वन एवं वन्यजीव विभागों सहित प्रमुख परिचालन विभागों पर लागू होता है।
Prelims pointers (3)
- FactGroup सी. पदों में पूर्व Agniveers के लिए आरक्षण कोटा 20% निर्धारित किया गया है।
- Postदिल्ली के उपराज्यपाल (LG) केंद्र शासित प्रदेश के कार्यकारी प्रमुख होते हैं।
- Factविभागों के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की समय सीमा 30 जून, 2024 है।
Mains angle
Q. सिविल सेवा और अर्धसैनिक बलों के ढांचे में अग्निवीरों के लिए समर्पित आरक्षण कोटा बनाने से उत्पन्न होने वाली संस्थागत चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Administrative friction: Balancing merit-based recruitment with specific reservation quotas in essential public safety services.
- Rehabilitation logistics: Ensuring skill-mapping between military-style training and civilian administrative roles in Group C posts.
- Fiscal implications: Potential budgetary pressure on departments to accommodate increased personnel costs and training requirements.
Keywords: Institutional resilience · Rehabilitation policy · Group C posts · Viksit Dilli · Public service recruitment
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 25
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्रालय ने कोलकाता-श्रेणी के जहाजों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए 12 स्वदेशी 1.25 MW गैस टर्बाइन जनरेटरों हेतु भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे घरेलू समुद्री विनिर्माण को सुदृढ़ किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय ने 1.25 MW के 12 गैस टर्बाइन जनरेटरों के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड को लगभग 425 करोड़ रुपये का अनुबंध प्रदान किया है। इन इकाइयों को कोलकाता-श्रेणी के जहाजों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हें रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की 'बाय (इंडियन)' श्रेणी के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया है।
Prelims pointers (5)
- S&TKolkata-class ships: भारतीय नौसेना द्वारा संचालित गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर का एक वर्ग।
- Factअनुबंध मूल्य: 1.25 MW के 12 गैस टर्बाइन जनरेटर सेटों के लिए लगभग Rs 425 करोड़।
- BodyBharat Forge Limited: समुद्री गैस टरबाइन व्यवसाय में प्रवेश करने वाली एक भारतीय निर्माता।
- Act / BillDefence Acquisition Procedure (DAP) 2020: भारत में रक्षा उपकरणों की खरीद को नियंत्रित करने वाला ढांचा।
- FactBuy (Indian) श्रेणी: DAP 2020 के तहत स्वदेशी उत्पादों के लिए एक खरीद प्राथमिकता।
Mains angle
Q. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के अंतर्गत 'बाय (इंडियन)' नीति किस प्रकार समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing dependency on foreign OEMs for critical marine propulsion and power systems.
- Industrial scaling: Transitioning from assembly to indigenous manufacturing of high-precision gas turbine components.
- Strategic autonomy: Enhancing the operational readiness of the Indian Navy through localized maintenance and spare parts availability.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Defence Acquisition Procedure · Maritime Security · Indigenous Manufacturing · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: भारत ने वर्ष 2045 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 GW तक बढ़ाने की व्यापक योजना बनाई है, वहीं IAEA ने भारत के शून्य-दुर्घटना वाले सुरक्षा रिकॉर्ड की पुष्टि की है।
भारत का लक्ष्य 21 वर्षों की अवधि के भीतर अपनी परमाणु क्षमता को 8 GW से बढ़ाकर 100 GW करने का है। वियना स्थित IAEA की 'इंसिडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर' वैश्विक परमाणु सुरक्षा की निगरानी करती है और फुुकुशिमा आपदा जैसी घटनाओं के प्रति समन्वित प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करती है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य: 2045 तक 100 GW।
- BodyIAEA Incident and Emergency Centre वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है।
- S&TIAEA (International Atomic Energy Agency) परमाणु क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच है।
- Factभारत की वर्तमान परमाणु क्षमता: 8 GW।
Mains angle
Q. भारत द्वारा 2045 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना में निहित चुनौतियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Safety infrastructure: Requirement for advanced emergency response systems and real-time monitoring in line with IAEA standards
- Grid integration: Technical hurdles in integrating large-scale nuclear power into the national electricity grid
- Regulatory oversight: Strengthening the Atomic Energy Regulatory Board's oversight over private and public nuclear projects
Keywords: Nuclear Scale-up · Energy Security · IAEA Safety Standards · Decarbonization · Nuclear Safety Framework
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: CAG की 'स्टेट फाइनेंस 2024-25' रिपोर्ट रेखांकित करती है कि 18 भारतीय राज्यों ने GSDP की अनुशंसित 3% राजकोषीय घाटे की सीमा को पार कर लिया है, जो ऋण पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने सूचित किया है कि 10 राज्यों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% से कम का राजकोषीय घाटा बनाए रखा, जबकि 18 राज्यों में यह सीमा से अधिक रही। वर्ष 2024-25 की अवधि में गोवा ने 1.7% के साथ न्यूनतम घाटा दर्ज किया।
Prelims pointers (4)
- Fact2024-25 की रिपोर्ट में गोवा ने 1.7% के साथ न्यूनतम राजकोषीय घाटा दर्ज किया।
- Factमेघालय, नगालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम ने GSDP के 5% से अधिक का राजकोषीय घाटा दर्ज किया।
- BodyCAG भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान है, जो राज्य के वित्त और व्यय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- Factवित्त वर्ष 2024-25 की अवधि में 13 राज्यों ने राजस्व अधिशेष (revenue surplus) दर्ज किया।
Mains angle
Q. राज्यों द्वारा 3% की राजकोषीय घाटे की सीमा को पार करने के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और एक संघीय संरचना में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका की चर्चा कीजिए।
- Debt sustainability: Risk of crowding out private investment due to high state-level borrowing for infrastructure and subsidies.
- Fiscal federalism friction: Tension between state-level developmental spending requirements and central fiscal deficit guidelines.
- Revenue imbalance: Structural reliance on market borrowings to bridge the gap between recurring expenditure and revenue generation.
Keywords: Fiscal Discipline · Debt Sustainability · Fiscal Federalism · CAG Audit · GSDP · Revenue Surplus
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना का अनावरण किया, जिसमें ₹8.10 लाख करोड़ के ऋण परिव्यय का अनुमान लगाया गया है और डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध उपायों का प्रस्ताव दिया गया है।
वर्ष 2026-27 के लिए आंध्र प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना ₹8.10 लाख करोड़ के ऋण परिव्यय का अनुमान प्रस्तुत करती है। यह योजना MSMEs को ऋण प्रवाह पर विशेष बल देती है और PM Vidyanidhi योजना के पूरक के रूप में शिक्षा ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान शामिल करती है।
Prelims pointers (4)
- Factआंध्र प्रदेश वार्षिक क्रेडिट योजना 2026-27 का अनुमानित क्रेडिट परिव्यय: ₹8.10 लाख करोड़।
- SchemePM Vidyanidhi: केंद्र सरकार की एक योजना जो शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
- Bodyसेंट्रल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सेल्स: बैंकों द्वारा डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रस्तावित तंत्र।
- Factशिक्षा ऋण पर आंध्र प्रदेश राज्य-स्तरीय ब्याज सब्सिडी: 4% अतिरिक्त सब्सिडी।
Mains angle
Q. भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Credit accessibility gap: High collateral requirements and risk-aversion by formal lenders toward micro-enterprises
- Digital security risk: Escalating cyber-fraud undermining public trust in the formal banking ecosystem
- Fiscal-monetary synergy: State-level interest subsidies as a tool to supplement central education initiatives
Keywords: Credit Outlay · MSME Financing · Digital Financial Fraud · Interest Subsidy · Entrepreneurship
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains चर्चा में क्यों: केरल ने बुनियादी ढांचे और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित एक संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया है, जिस पर उद्योग निकायों और श्रम अधिवक्ताओं की ओर से मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
केरल राज्य के बजट में निवेश को प्रोत्साहित करनेके लिए 'मिशन समुद्र' और 'ग्लोबल गोल्ड हब' जैसी विशिष्ट पहलों को सम्मिलित किया गया है। यद्यपि FICCI और ASSOCHAM जैसे औद्योगिक निकायों ने समुद्री क्षेत्र और कौशल विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण का स्वागत किया, वहीं रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने श्रमिकों की आवश्यकताओं की उपेक्षा के संबंध में चिंताएँ व्यक्त की हैं।
Prelims pointers (3)
- Factमिशन समुद्र: समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के उद्देश्य से केरल राज्य की एक पहल।
- Factग्लोबल गोल्ड हब: केरल में सोने के व्यापार और प्रसंस्करण के केंद्र के रूप में राज्य को स्थापित करनेकी एक प्रस्तावित पहल।
- BodyFICCI, ICCI, और ASSOCHAM: विनिर्माण, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख भारतीय औद्योगिक निकाय।
Mains angle
Q. राज्य-स्तरीय आर्थिक नियोजन में बुनियादी ढांचा-आधारित निवेश मॉडल और श्रम कल्याण के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए। केरल औद्योगिक विकास और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- Maritime Growth: Leveraging Kerala's geographical advantage through Mission Samudra to diversify the state's industrial base.
- Investment Climate: The role of state-led incentives in attracting private capital for specialized hubs like the Global Gold Hub.
Keywords: Investment-driven growth · Maritime economy · Labor welfare · Infrastructure development · State-level fiscal policy
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में समुद्री सुरक्षा और घरेलू जहाज निर्माण को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से स्वदेश निर्मित तीन नौसैनिक प्लेटफार्मों (Dunagiri, Sanshodhak, और Agray) का लोकार्पण करेंगे।
इन प्लेटफार्मों का अभिकल्प भारतीय नौसेना के 'वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो' द्वारा तैयार किया गया था और इनका निर्माण 'गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स' (GRSE) द्वारा किया गया। ये पोत समुद्री युद्ध, जल-सर्वेक्षण और पनडुब्बी-रोधी युद्ध की क्षमताओं से सुसज्जित हैं।
Prelims pointers (4)
- S&TDunagiri, Sanshodhak, और Agray भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म हैं।
- BodyWarship Design Bureau भारत में नौसैनिक जहाजों के डिजाइन के लिए एक विशिष्ट निकाय है।
- PostGarden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking) है जो नौसेना जहाज निर्माण (naval shipbuilding) में संलग्न है।
- Placeकोलकाता 21 जून, 2024 को कमीशनिंग समारोह का स्थल है।
Mains angle
Q. स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देना किस प्रकार भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान और इसकी रणनीतिक समुद्री सुरक्षा संरचना में योगदान देता है, चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign OEMs for critical naval hardware and spare parts.
- Industrial synergy: Integration of private-sector manufacturing with public-sector design and naval requirements.
- Maritime deterrence: Enhancing multi-domain capabilities including hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Maritime Security · Indigenous Shipbuilding · Strategic Autonomy · Defence Manufacturing
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: सुहोरा टेक्नोलॉजीज द्वारा किए गए एक उपग्रह अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित पांच में से चार उच्च-जोखिम वाली हिमनद झीलें पिछले एक दशक में विस्तारित हुई हैं।
इस अध्ययन में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित पांच हिमनद झीलों का विश्लेषण किया गया है। सानहोपो झील को इसके महत्वपूर्ण विस्तार और हिमनद झील विसर्जन बाढ़ (GLOFs) की संभावना के कारण जोखिम मॉडलिंग के लिए उच्चतम प्राथमिकता वाली झील के रूप में पहचाना गया है।
Prelims pointers (3)
- Placeतवांग जिला अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है।
- S&TGLOF (Glacial Lake Outburst Flood) पिघलते ग्लेशियरों द्वारा निर्मित झील से अचानक पानी के निकलने की घटना को संदर्भित करता है।
- Factअध्ययन क्षेत्र की पांच में से चार उच्च-जोखिम वाली हिमनद झीलें पिछले दशक में विस्तारित हुई हैं।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के विस्तार से बनने वाली झीलों के विस्तार के आपदा प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभावों और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए भू-स्थानिक निगरानी (geospatial monitoring) की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Data-driven mitigation: Utilizing satellite imagery to create high-resolution hazard models for specific high-risk lakes like Sanhapo.
Keywords: Glacial Lake Outburst Floods · Geospatial Intelligence · Hazard Modeling · Climate Change · Disaster Risk Reduction
GS3Internal Security › Money laundering & organised crimePrelims + Mains चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के माध्यम से अनधिकृत सीमा पार धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर FEMA का उल्लंघन करने के कथित आरोप में बेंगलुरु स्थित छह क्रिप्टो फर्मों पर छापेमारी की।
ED की जाँच में पाँच विशिष्ट कंपनियों (Transak, Carretx, Mokshagna, Buyhatke, और Abhibha) पर RBI के अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप है। यह जाँच उस कार्यप्रणाली (modus operandi) पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों की जमा राशि को VDAs में परिवर्तित कर अनिवार्य FIRCs (Foreign Inward Remittance Certificates) के बिना अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाती है।
Prelims pointers (4)
- Bodyप्रवर्तन निदेशालय (ED): धन शोधन (money laundering) और FEMA उल्लंघनों की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी।
- FactFEMA: Foreign Exchange Management Act, 1999, भारत के बाहर भारतीय मुद्रा या परिसंपत्तियों से जुड़े सभी लेनदेन को विनियमित करता है।
- S&TVirtual Digital Assets (VDAs): इसमें क्रिप्टोकरेंसी और NFTs शामिल हैं; वर्तमान में ये कर कानूनों के अंतर्गत विनियमित हैं लेकिन इनके लिए व्यापक केंद्रीय बैंकिंग ढांचे का अभाव है।
- FactFIRC: Foreign Inward Remittance Certificate कानूनी सीमा पार अंतर्देशीय प्रेषण (cross-border inward remittances) के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।
Mains angle
Q. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) द्वारा उत्पन्न उन विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए जो अवैध सीमा पार धन प्रवाह को रोकने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अनुपालन को सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।
- Regulatory arbitrage: Exploitation of jurisdictional gaps between decentralized crypto protocols and centralized banking oversight.
- AML/CFT risks: Use of VDAs to obscure the audit trail of funds, complicating the identification of ultimate beneficial owners.
Keywords: Regulatory Arbitrage · Money Laundering · Virtual Digital Assets · FEMA Compliance · Financial Integrity
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना के लिए उच्च गति वाले रेल गलियारों (high-speed rail corridors) की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला और भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण इसके अनुमानित लागत ₹10 लाख करोड़ होने का उल्लेख किया।
प्रस्तावित उच्च गति रेल गलियारे हैदराबाद को मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से जोड़ेंगे। तेलंगाना में सात प्रस्तावित गलियारों में से तीन गलियारों की मेजबानी निर्धारित की गई है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत लगभग ₹10 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
Prelims pointers (3)
- Factहाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए अनुमानित लागत: ₹10 लाख करोड़।
- Placeहैदराबाद को मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से जोड़ने के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर।
- Factतेलंगाना प्रस्तावित 7 उच्च-गति वाले गलियारों (high-speed corridors) में से 3 की मेजबानी करेगा।
Mains angle
Q. दक्षिण भारत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और औद्योगिक विकास के लिए उच्च गति वाली रेल बुनियादी ढांचा किस प्रकार एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- Land acquisition bottleneck: Escalating real estate prices and complex compensation frameworks delaying project timelines
- Regional connectivity: Reducing transit time between major hubs to foster a 'hub-and-spoke' industrial model
- Fiscal burden: Balancing the high capital expenditure of ₹10 lakh crore against long-term ROI and debt sustainability
Keywords: Regional Integration · Capital Expenditure · Infrastructure Development · Logistics Efficiency · Economic Corridor
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ में आतंकवादियों को रसद सहायता और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने के कथित आरोप में वन विभाग के एक कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
किश्तवाड़ जिले में आतंकी गतिविधियों को सुगम बनाने के आरोप में दो व्यक्तियों, तारिक अहमद गिनू और मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता (BNS), अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लगाए गए आरोपों के आधार पर की जा रही है।
Prelims pointers (4)
- BodyUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, का उपयोग आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए किया जाता है।
- Act / BillBNS: Bharatiya Nyaya Sanhita, भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेने वाला नया आपराधिक कानून।
- Placeकिश्तवाड़: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक जिला।
- Factगिरफ्तारियां उन 'overground workers' (OGWs) को लक्षित करती हैं जो उग्रवादी समूहों को रसद संबंधी सहायता प्रदान करते हैं।
Mains angle
Q. संघर्ष क्षेत्रों में ओवरग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क (overground support networks) को बेअसर करने में आने वाली चुनौतियों और ऐसे मॉड्यूल को ध्वस्त करने में आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional vulnerability: Risk of radicalization or coercion of government employees in high-conflict zones.
- Intelligence gap: Difficulty in identifying clandestine hideouts and logistical nodes in rugged terrains.
- Legal framework: Balancing stringent anti-terror laws like UAPA with procedural safeguards for accused individuals.
Keywords: Overground workers · Logistical support · Internal security · Counter-terrorism · Radicalization
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट में 'भूमि सुधार 2.0' पहल और रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है।
केरल सरकार ने 'मिशन समुद्र' परियोजनाओं के लिए ₹400 करोड़ और 'रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर' हेतु ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं। बजट में 'इंदिरा गारंटी निःशुल्क यात्रा योजना' के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान शामिल है, साथ ही वायनाड में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Factकेरल के 2026-27 संशोधित बजट में Mission Samudra परियोजनाओं के लिए ₹400 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- FactRare Earth and Critical Minerals Corridor के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- Factइन्दिरा गारंटी मुफ्त यात्रा योजना के लिए ₹600 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- Placeवायनाड: एक नए जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थान।
Mains angle
Q. केरल में भूमि सुधार और लक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हस्तक्षेप किस प्रकार हाशिए पर स्थित समुदायों और कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Agrarian distress: Addressing price volatility in natural rubber through state-led MSP interventions
- Infrastructural integration: Linking maritime logistics with mineral corridors to diversify Kerala's industrial base
- Social equity: Utilizing land reform policies to ensure land rights for tribal populations in Wayanad
Keywords: Land Reforms · Minimum Support Price · Mission Samudra · Critical Minerals · Socio-economic development
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें सड़क नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड ₹5,952.29 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
केरल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को ₹5,952.29 करोड़ का आवंटन किया है। इस योजना के अंतर्गत एक 'रोड आर्किटेक्चर विंग' की स्थापना और पांच वर्ष की समय-सीमा के भीतर सभी सार्वजनिक निर्माण सड़कों को बिटुमिनस मैकाडम और बिटुमिनस कंक्रीट मानकों तक उन्नत बनाने का प्रावधान शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Factकेरल PWD सड़क नवीनीकरण परिव्यय: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹5,952.29 करोड़।
- Bodyलोक निर्माण विभाग (PWD): बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार की संस्था।
- Factसड़क उन्नयन लक्ष्य: पांच वर्षों के भीतर सभी सार्वजनिक निर्माण सड़कों को Bituminous Macadam और Bituminous Concrete मानकों तक पहुँचाना।
Mains angle
Q. केरल जैसे राज्यों में ग्रामीण संपर्क और आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करने में मानकीकृत सड़क बुनियादी ढांचे के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Logistical efficiency: Standardization of Bituminous Macadam and Bituminous Concrete to reduce maintenance cycles
- Institutional oversight: Role of a dedicated 'Road Architecture Wing' in ensuring engineering uniformity
- Fiscal prioritization: Balancing high-capital infrastructure outlays with social welfare spending in state budgets
Keywords: Infrastructure development · Fiscal allocation · Public Works Department · Rural connectivity · Standardization
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: मार्गरेट मासम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने मिट्टी में DNA-bound phosphorus (DNA-P) को मापने की एक विधि विकसित की है, जिसमें इसे मृदा उर्वरता के लिए एक गतिशील जैविक पूल के रूप में पहचाना गया है।
'जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड मरीन साइंसेज' में प्रकाशित यह शोध, DNA-P को जीवित सूक्ष्मजीवों के DNA के भीतर पाए जाने वाले फास्फोरस के रूप में पहचान करता है। स्थिर भंडारों के विपरीत, DNA-P एक गतिशील पूल है जो सूक्ष्मजीवी गतिविधि और पोषक चक्र से जुड़ा होता है।
Prelims pointers (3)
- S&TDNA-P: मृदा में जीवित सूक्ष्मजीवों के DNA के भीतर बंधा हुआ फास्फोरस।
- FactDNA-P एक स्थिर दीर्घकालिक फास्फोरस भंडार के बजाय एक गतिशील जैविक पूल है।
- S&Tसूक्ष्मजीवी गतिविधि DNA-P चक्रण और मृदा उर्वरता का प्राथमिक चालक है।
Mains angle
Q. भारत में कृषि के सतत गहनता (sustainable intensification) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में सूक्ष्मजीवी फास्फोरस गतिशीलता (microbial phosphorus dynamics) की समझ किस प्रकार योगदान दे सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Nutrient management: Transitioning from chemical-heavy fertilization to biologically-mediated phosphorus cycling
- Soil health: Enhancing microbial biodiversity to maintain the dynamic DNA-P pool for long-term fertility
- Sustainable food systems: Reducing phosphorus runoff by optimizing the utilization of biologically available soil nutrients
Keywords: Soil Fertility · Microbial Dynamics · Sustainable Agriculture · Nutrient Cycling · Phosphorus Reservoir
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: अमेरिका-ईरान समझौते ने भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम (geopolitical risk premiums) को कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है और भारतीय रुपये में स्थिरता आई है।
समझौते के पश्चात, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से घटकर $75-$78 की सीमा में आ गईं। कीमतों में यह गिरावट सीधे तौर पर भारत के आयात बिल को कम करती है और घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने में सहायक है।
Prelims pointers (3)
- FactBrent crude की कीमतों में गिरावट: US-Iran समझौते के बाद $100 से अधिक से घटकर $75-$78 प्रति बैरल।
- Factभारत पर प्रभाव: आयात बिल में कमी और हेडलाइन मुद्रास्फीति (headline inflation) में गिरावट।
- Factबाजार की प्रतिक्रिया: भारतीय इक्विटी में तेजी और भारतीय रुपये का स्थिरीकरण।
Mains angle
Q. भू-राजनीतिक बदलाव और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Trade deficit pressure: High sensitivity of India's current account deficit to crude oil price volatility
- Monetary policy trade-offs: Balancing interest rate adjustments to curb oil-led inflation vs supporting industrial growth
- Capital flow dynamics: Influence of geopolitical risk premiums on Foreign Portfolio Investment (FPI) and investor sentiment
Keywords: Geopolitical risk premium · Import bill · Inflationary pressure · Current Account Deficit · Market sentiment
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: अमरावती क्वांटम वैली (AQV) ने अपने क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी (QRF) में स्व-निर्मित रेफ्रिजरेटर को 4 केल्विन (-269°C) तक ठंडा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
मेधा टावर्स स्थित क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी (QRF) क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र (टेस्टबेड) के रूप में कार्य करती है। यह परियोजना क्वांटम हार्डवेयर और क्रायोजेनिक सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार, Qbit Force और Qubitech के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है।
Prelims pointers (4)
- S&TQuantum Reference Facility (QRF): क्रायोजेनिक सिस्टम, वैक्यूम इंजीनियरिंग और क्वांटम कंट्रोल सिस्टम के परीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय टेस्टबेड।
- Factइस सुविधा ने क्वांटम हार्डवेयर परीक्षण के लिए 4 Kelvin (-269°C) का तापमान प्राप्त किया।
- PlaceAmaravati Quantum Valley (AQV) आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- S&Tक्रायोजेनिक सिस्टम: क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक अत्यंत निम्न तापमान उत्पन्न करने हेतु उपयोग की जाने वाली तकनीकें।
Mains angle
Q. भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वदेशी क्वांटम हार्डवेयर और क्रायोजेनिक बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Infrastructure bottleneck: High capital intensity and technical complexity of maintaining sub-Kelvin temperatures for quantum stability
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign-made quantum processors to secure critical data and national security
Keywords: Quantum Computing · Cryogenics · Technological Sovereignty · Indigenous Hardware · National Testbed
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: Jio Platforms ने एक विशाल IPO के लिए ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस की घोषणा की है, जिससे संभावित रूप से $4 बिलियन जुटाए जा सकते हैं, जो भारत के पूंजी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई, Jio Platforms, अपने IPO के माध्यम से लगभग $4 बिलियन जुटाने की योजना बना रही है। यह कदम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में अपनी पहली लिस्टिंग हेतु फाइलिंग के पश्चात उठाया गया है, जो भारतीय पूंजी बाजार के लिए गतिविधि का एक महत्वपूर्ण चरण है।
Prelims pointers (3)
- FactJio Platforms IPO लक्ष्य: लगभग $4 billion।
- BodyNSE: National Stock Exchange of India, भारत में एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है।
- Fact2006 के बाद Reliance Industries की पहली बड़ी सार्वजनिक पेशकश (public offering)।
Mains angle
Q. भारत के पूंजी बाजारों को गहरा करने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों को बढ़ाने में बड़े पैमाने पर होने वाले आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Market liquidity: Impact of high-value listings on retail and institutional investor participation
- Regulatory oversight: SEBI's role in ensuring transparency and investor protection during mega-IPOs
- Capital formation: Utilization of public equity for infrastructure and technological expansion in the telecom sector
Keywords: Capital formation · Market liquidity · Corporate governance · IPO · Investor appetite
चर्चा में क्यों: एक भारतीय न्यायालय ने टेलीग्राम (Telegram) प्लेटफॉर्म पर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के लीक हुए प्रश्नों की बिक्री के कारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उक्त ऐप को अवरुद्ध कर दिया है और इसे ऐप स्टोर से हटा दिया है। न्यायालय ने टेलीग्राम की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उचित प्रक्रिया के अभाव और सरकार के दावों को गलत बताते हुए तर्क दिए गए थे।
Prelims pointers (3)
- Bodyसूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): भारत की IT नीति और साइबर सुरक्षा के लिए नोडल मंत्रालय।
- FactTelegram: एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा जो MTProto प्रोटोकॉल का उपयोग करती है।
- S&TApp Store/Play Store: डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म जहाँ ऐप्स को होस्ट किया जाता है और प्लेटफॉर्म-विशिष्ट नीतियों द्वारा विनियमित किया जाता है।
Mains angle
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री के प्रसार को रोकने के राज्य के दायित्व से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing end-to-end encryption protections against the state's need for real-time monitoring of illegal activities.
- Due process concerns: Ensuring that temporary bans on digital platforms adhere to principles of proportionality and natural justice.
- Enforcement gap: Difficulty in policing decentralized and encrypted channels for the sale of illicit academic materials.
Keywords: Digital Sovereignty · Right to Privacy · Proportionality · Cyber Governance · Due Process
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: अग्रिम कर (advance tax) के भारी बहिर्वाह के कारण, 17 जून, 2024 तक बैंकिंग प्रणाली की तरलता गिरकर वित्त वर्ष के न्यूनतम स्तर ₹4,772 करोड़ पर पहुँच गई, जिसके परिणामस्वरूप RBI ने हस्तक्षेप किया।
त्रैमासिक अग्रिम कर बहिर्वाह के दौरान बैंकिंग प्रणाली से अनुमानतः ₹2 लाख करोड़ की निकासी दर्ज की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इस तरलता की कमी को दूर करनेके लिए परिवर्तनीय दर रेपो (VRR) परिचालनों का उपयोग कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और तरलता प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
- S&TVariable Rate Repo (VRR): RBI का एक उपकरण जिसके अंतर्गत बैंक फ्लोटिंग ब्याज दर पर प्रतिभूतियों (securities) के बदले RBI से ऋण लेते हैं।
- Fact₹2 लाख करोड़ के बहिर्वाह (outflow) के बाद, 17 जून, 2024 तक तरलता (Liquidity) घटकर ₹4,772 करोड़ रह गई।
Mains angle
Q. मौसमी तरलता में होने वाले उतार-चढ़ाव और राजकोषीय बहिर्वाह (fiscal outflows) किस प्रकार मौद्रिक नीति के संचरण और भारतीय मुद्रा बाजार की स्थिरता को प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Monetary transmission friction: High money market rates hindering the effective flow of RBI's policy rates to commercial lending.
- Fiscal-monetary nexus: The impact of large-scale tax outflows on the availability of credit for private sector investment.
- Liquidity management: The role of VRR and other open market operations in stabilizing short-term interest rate volatility.
Keywords: Liquidity Management · Monetary Policy Transmission · Variable Rate Repo · Money Market · Fiscal Outflows
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने शहरी विकास को सुव्यवस्थित करनेके उद्देश्य से उच्च-स्तरीय भवनों के नियोजन संबंधी अनुमतियों को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) को प्रत्यायोजित किया है।
तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के भीतर उच्च-स्तरीय इमारतों के लिए नियोजन अनुमति का अधिकार CMDA को प्रत्यायोजित किया है। CREDAI तमिलनाडु ने इस प्रत्यायोजित अनुमोदन मॉडल को कोयंबटूर, मदुरै और तिरुचिरापल्ली तक विस्तारित करने की वकालत की है।
Prelims pointers (3)
- BodyCMDA: Chennai Metropolitan Development Authority, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए प्राथमिक नियोजन निकाय है।
- Placeकोइम्बाटोर, मदुरै और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के प्रमुख शहरी केंद्र हैं।
- Factइस सुधार का उद्देश्य समीक्षा के कई चरणों को एक एकल प्रत्यायोजित ढांचे (delegated framework) में समेकित करके देरी को कम करना है।
Mains angle
Q. मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरणों को नियोजन अनुमति (planning permissions) का विकेंद्रीकरण किस प्रकार भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Administrative efficiency: Reduction of bureaucratic bottlenecks by consolidating multi-stage reviews into a single delegated authority.
- Urban scalability: Potential for standardized high-rise building norms across different tier-2 cities like Coimbatore and Madurai.
- Regulatory clarity: Streamlined approval frameworks reducing time-lag for real estate investment and infrastructure projects.
Keywords: Ease of Doing Business · Urban Planning · Delegated Authority · Infrastructure Development · Regulatory Reform
GS3Environment & Ecology › Environmental laws, EIA & institutionsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: SEIAA ने तमिलनाडु राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (State Wetland Authority) की अनुमति के बिना अनधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ करने के कारण पल्लिकरनई आर्द्रभूमि में ब्रिगेड मॉर्गन हाइट्स (Brigade Morgan Heights) की पर्यावरणीय मंजूरी रद्द कर दी है।
इस परियोजना के अंतर्गत पेरुमबक्कम में 14.7 एकड़ क्षेत्र पर 1,250 आवासीय इकाइयाँ शामिल थीं। यह स्थल पल्लिकरनई आर्द्रभूमि (marshland) की रामसर सीमा के भीतर आता है। अनधिकृत निर्माण के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की रिपोर्ट के पश्चात इस परियोजना को निरस्त कर दिया गया।
Prelims pointers (4)
- Placeपल्लिकरनई दलदली क्षेत्र (marshland) तमिलनाडु में एक नामित Ramsar स्थल है।
- BodySEIAA (State Environment Impact Assessment Authority) राज्य स्तर पर पर्यावरणीय मंजूरी के लिए जिम्मेदार निकाय है।
- Bodyतमिलनाडु स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी (Tamil Nadu State Wetland Authority) राज्य में आर्द्रभूमि संरक्षण की देखरेख करने वाली विशिष्ट संस्था है।
- FactBrigade Morgan Heights परियोजना में 14.7 एकड़ में 1,250 आवासीय इकाइयों का प्रस्ताव दिया गया था।
Mains angle
Q. भारत के तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते परिदृश्य में, शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमि (wetlands) के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory oversight gap: Difficulty in monitoring real-time construction activities against environmental clearance conditions.
- Ecological integrity: Irreversible damage to biodiversity and groundwater recharge in Ramsar-listed marshlands.
- Jurisdictional friction: Coordination issues between state wetland authorities and environmental impact assessment bodies.
Keywords: Ecologically sensitive zones · Ramsar Convention · Environmental Impact Assessment (EIA) · Urban sprawl · Regulatory compliance
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के झींगा किसान एक्वा फीड की बढ़ती लागत और US निर्यात शुल्कों के दोहरे संकट का सामना कर रहे हैं, जो लघु और मध्यम स्तर के उत्पादकों की आजीविका के लिए खतरा पैदा कर रहा है।
ईंधन और परिवहन लागत में वृद्धि के कारण आंध्र प्रदेश में एक्वा फीड की कीमतों में ₹12-16 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। वर्तमान में, यह क्षेत्र 2023 में झींगा निर्यात पर लगाए गए अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है।
Prelims pointers (3)
- Factएक्वा फीड की कीमतों में वृद्धि: आंध्र प्रदेश में ₹12-16 प्रति किलोग्राम।
- Placeआंध्र प्रदेश: भारत में झींगा और एक्वाकल्चर उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र।
- Factप्राथमिक पीड़ित: ऋण संकट का सामना कर रहे लघु और मध्यम स्तर के झींगा किसान।
Mains angle
Q. वैश्विक व्यापार बाधाओं और बढ़ती इनपुट लागतों के बीच भारत में लघु-स्तरीय जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) किसानों के संरचनात्मक भेद्यताओं का विश्लेषण कीजिए और उनकी आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Input cost volatility: High sensitivity of aquaculture to fluctuating fuel and logistics costs affecting profit margins
- Trade policy friction: Impact of unilateral US tariffs on Indian export-oriented primary producers
- Credit trap: High debt-to-income ratio for small farmers leading to systemic financial distress
Keywords: Input cost inflation · Trade barriers · Debt distress · Export-oriented production · Price regulation
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने दिल्ली High Court के समक्ष तर्क दिया कि Telegram की संरचना साइबर अपराध और उग्रवादी गतिविधियों को सुगम बनाती है, और NEET परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए अस्थायी प्रतिबंध की मांग की।
सॉलिसिटर जनरल ने टेलीग्राम को मैलवेयर वितरण और वित्तीय अपराधों से जोड़ने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के मूल्यांकन का हवाला दिया। सरकार ने तर्क दिया कि अपनी गोपनीयता विशेषताओं और समन्वित हमलों को सुगम बनाने की क्षमता के कारण यह मंच एक 'नए डार्क वेब' के रूप में कार्य करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyI4C: Indian Cyber Crime Coordination Centre साइबर अपराध प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है।
- FactTelegram: एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और बड़े ग्रुप क्षमताओं के लिए जानी जाती है।
- Postसॉलिसिटर जनरल: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चतम पद के सरकारी वकील।
Mains angle
Q. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के संदर्भ में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory Bottleneck: Difficulty in policing end-to-end encrypted platforms without compromising user anonymity or platform integrity.
- Enforcement Gap: Technical limitations in identifying and neutralizing decentralized malware distribution networks and extremist cells.
Keywords: Cybersecurity · End-to-end encryption · National Security · Digital Sovereignty · Law and Order
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: NHAI ने राजमार्गों के दोषों की पहचान को स्वचालित करने और परियोजना में होने वाले विलंब को कम करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) के विश्लेषण के लिए एक इन-हाउस AI प्रणाली तैनात की है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपने आंतरिक दस्तावेजों के भंडार का विश्लेषण करने हेतु इस प्रणाली को विकसित किया है। यह प्रणाली NHAI के अधिकारियों, परामर्शदाताओं और ठेकेदारों के लिए त्रुटिपूर्ण संकेतकों और परियोजना-विशिष्ट समस्याओं को चिह्नित करने हेतु सुलभ है।
Prelims pointers (3)
- BodyNHAI: National Highway Authority of India राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए नोडल एजेंसी है।
- S&TDPR: Detailed Project Report एक व्यापक दस्तावेज़ है जो किसी राजमार्ग परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता को रेखांकित करता है।
- Factयह AI सिस्टम संरचनात्मक दोषों और साइनेज त्रुटियों की पहचान करने के लिए NHAI के आंतरिक दस्तावेज़ भंडार (document repository) का उपयोग करता है।
Mains angle
Q. भारत में राजमार्ग विकास के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का एकीकरण परियोजना की पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Ensuring the accuracy of the underlying document repository to prevent AI-driven errors in structural assessments
- Accountability gap: Defining legal liability between AI-generated fault flags and human engineering approvals in highway safety
- Operational efficiency: Reducing manual oversight bottlenecks in the DPR approval cycle to accelerate infrastructure completion
Keywords: Predictive maintenance · Algorithmic governance · Infrastructure lifecycle · Digital transformation · Project monitoring
चर्चा में क्यों: XDI की एक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि अत्यधिक गर्मी और जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के तेजी से बढ़ते AI डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण परिचालन संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।
XDI द्वारा विश्व स्तर पर नियोजित 2,595 डेटा केंद्रों के विश्लेषण में भारत को जलवायु जोखिम जोखिम के मामले में वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट ऊर्जा और जल की मांग के अतिरिक्त, अत्यधिक गर्मी को डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए एक गंभीर भौतिक जोखिम के रूप में रेखांकित करती है।
Prelims pointers (3)
- FactXDI रिपोर्ट के अनुसार, डेटा केंद्रों के लिए जलवायु जोखिम जोखिम (climate risk exposure) के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर है।
- S&Tअत्यधिक गर्मी के दौरान हार्डवेयर की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए डेटा केंद्रों को गहन कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है।
- Placeभारत डेटा सेंटर निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य है।
Mains angle
Q. जलवायु परिवर्तन भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और डेटा केंद्रों की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Infrastructure vulnerability: High operational disruption risk in technology hubs due to rising ambient temperatures
- Resource-climate nexus: Balancing high energy/water cooling demands with increasing climate-induced heat stress
- Policy-tech trade-off: Balancing rapid AI infrastructure expansion with long-term climate resilience and sustainability standards
Keywords: Climate Resilience · Digital Infrastructure · Operational Disruption · Sustainable Computing · Climate Risk Assessment
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी 9.5 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना, PM-Kisan Samman Nidhi की 23वीं किस्त जारी करने वाले हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने 23वें किस्त के लिए 18,800 करोड़ रुपये से अधिक के कुल संवितरण की घोषणा की है। इन निधियों को DBT के माध्यम से भारत भर के लगभग 9.5 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल को लगभग 885 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
Prelims pointers (4)
- SchemePM-Kisan Samman Nidhi: केंद्र सरकार की एक योजना जो भूमि-धारक किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- Fact23वें किस्त के लिए कुल संवितरण: 18,800 करोड़ रुपये से अधिक।
- Factकुल लाभार्थी: लगभग 9.5 करोड़ किसान।
- Factपश्चिम बंगाल का 23वें किस्त में हिस्सा: Rs 885 करोड़।
Mains angle
Q. भारत में कृषि कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावकारिता बढ़ाने और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- Leakage reduction: Minimizing middleman intervention through Aadhaar-enabled payment systems to ensure 100% fund reach.
- Credit accessibility: Addressing the reliance on informal moneylenders by providing liquidity for Kharif sowing inputs.
Keywords: Direct Benefit Transfer · Financial Inclusion · Agricultural Welfare · Fiscal Policy · Small and Marginal Farmers
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।