केरल सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट में 'भूमि सुधार 2.0' पहल और रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
केरल सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट में 'भूमि सुधार 2.0' पहल और रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
केरल सरकार ने 'मिशन समुद्र' परियोजनाओं के लिए ₹400 करोड़ और 'रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर' हेतु ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं। बजट में 'इंदिरा गारंटी निःशुल्क यात्रा योजना' के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान शामिल है, साथ ही वायनाड में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी सम्मिलित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकेरल के 2026-27 संशोधित बजट में Mission Samudra परियोजनाओं के लिए ₹400 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- तथ्यRare Earth and Critical Minerals Corridor के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- तथ्यइन्दिरा गारंटी मुफ्त यात्रा योजना के लिए ₹600 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- स्थानवायनाड: एक नए जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थान।
मेन्स के लिए
Q. केरल में भूमि सुधार और लक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हस्तक्षेप किस प्रकार हाशिए पर स्थित समुदायों और कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Agrarian distress: Addressing price volatility in natural rubber through state-led MSP interventions
- Infrastructural integration: Linking maritime logistics with mineral corridors to diversify Kerala's industrial base
- Social equity: Utilizing land reform policies to ensure land rights for tribal populations in Wayanad
कीवर्ड: Land Reforms · Minimum Support Price · Mission Samudra · Critical Minerals · Socio-economic development
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।